-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
युरोप राजनैतिकदृष्ट्या चीनशी जवळीक साधत असतानाही व्यापारी संघर्ष, नियमांचा जोरदार विरोध आणि धोरणांवर अविश्वास हे मुद्दे चीन व युरोपीय महासंघामधील संबंधांना नव्याने आकार देत आहेत आणि त्यातून भारताला काही धडे घेण्यासारखे आहेत.
Image Source: Getty Images
अमेरिकेशी सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धात ‘चीनचे यश’ आणि चीन-जपान यांच्यातील संघर्ष हे विषय जागतिक प्रसारमाध्यमांमध्ये केंद्रस्थानी आले आहेत. त्याच वेळी चीन व युरोपाच्या संबंधांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल होत असल्याचे दिसत असल्याने त्याकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे.
एकीकडे अमेरिकेच्या अनिश्चिततेचा दबाव, युक्रेन युद्धातील कोंडी आणि युरोपीय अर्थव्यवस्थेवर अधोगतीचा ताण आला असल्याने युरोपीय नेते उतावीळपणे चीनला भेट देत आहेत. विशेषतः अलीकडील काळात स्पेनचे राजे, जर्मनीचे व्हाइस चान्सलर आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष यांच्यासह अन्य बड्या नेत्यांनी फ्रान्समध्ये होणाऱ्या जी-7 शिखर परिषदेत चीनला आमंत्रित करण्यासाठी पार्श्वभूमीवर चीनला उद्युक्त करण्याच्या उद्देशाने चीनचे लागोपाठ दौरे केले. त्याचप्रमाणे, 2026 मध्ये चीनमध्ये होणाऱ्या आशिया पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) शिखर परिषदेच्या आयोजनासाठी सदिच्छा व्यक्त करण्यासाठी आणि चीनचे समर्थन करण्याच्या हेतूनेही हे दौरे करण्यात आले, असे मानले जात आहे.
उच्चस्तरीय संवादानंतरही चीन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यादरम्यान अविश्वास आणि असंतोष वाढत चालला आहे. कारण आर्थिक व व्यापारविषयक हितसंबंधांतील संघर्ष अधिक तीव्र होत आहेत.
उच्चस्तरीय संवादानंतरही चीन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यादरम्यान अविश्वास आणि असंतोष वाढत चालला आहे. कारण आर्थिक व व्यापारविषयक हितसंबंधांतील संघर्ष अधिक तीव्र होत आहेत. उदाहरणार्थ, चीनच्या SHEIN व TEMU यांसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वेगाने होणाऱ्या विस्तारामुळे युरोपमधील काही देशांमध्ये एक सामाजिक आणि सार्वजनिक स्तरावर वादंग निर्माण झाला आहे. या कंपन्या अत्यंत स्वस्त दरात विक्री करीत असल्याने फ्रान्स, जर्मनी आणि स्पेनसारख्या बाजारपेठांच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने असलेल्या तरुण व अल्प-मध्यम उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना आकर्षून घेत आहेत. SHEIN कंपनीच्या वेबसाइटचा वापर करणाऱ्या सरासरी मासिक वापरकर्त्यांची युरोपीय महासंघातील देशांमधील एकूण संख्या 2025 मध्ये 14 कोटी 60 लाखांवर पोहोचली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ 11.6 टक्के आहे. त्यात फ्रान्समधील 2 कोटी 73 लाख वापरकर्त्यांचा समावेश आहे. पाठोपाठ TEMU कंपनी एकूण मासिक 1 कोटी 16 लाख वापरकर्त्यांमुळे दुसऱ्या क्रमांकावर आली. चीनच्या या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या अत्यंत स्वस्त दर देण्याच्या आक्रमक धोरणामुळे लक्झरी ब्रँड्सची राजधानी असलेल्या फ्रान्स व इटलीसारख्या देशांमधील पारंपरिक रिटेल ब्रँड्सच्या किंमत पद्धतींना मोठा धक्का बसत आहे.
चीनच्या या ई-कॉमर्स व्यासपीठांवर कठोर नियम लागू करण्याची जोरदार मागणी फ्रान्समधील राजकारणी आणि स्थानिक व्यावसायिकांकडून केली जात आहे. फ्रेंच संसदेत सध्या चर्चेत असलेल्या ‘पार्सल टॅक्स’चा उद्देश 150 युरोपेक्षा कमी किंमतीच्या आयात वस्तूंना मिळणारी शुल्कमाफी रद्द करणे, ‘समान संधीचे वातावरण’ निर्माण करणे आणि लघू व मध्यम उद्योगांमधील लाखो स्थानिक हस्तकला आणि रोजगारांचे संरक्षण करणे हा आहे.
युरोपीय महासंघ स्तरावरही नियामक व राजकीय प्रतिक्रिया वेगाने उमटत आहेत. SHEIN आणि TEMU सारख्या कंपन्या ‘नियामक पोकळी’चा फायदा घेऊन बाजारपेठेत ‘अवैध, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि पर्यावरणाला हानीकारक वस्तूंचा’ पूर आणत आहेत. त्यामुळे युरोपीय महासंघामधील व्यवसायांचे मोठे नुकसान होत आहे, असा थेट प्रश्न युरोपीय संसदेतील सदस्यांनी चालू वर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यात युरोपीय आयोगाला विचारला होता. युरोपीयन टेक्सटाइल फेडरेशन (EURATEX) आणि अनेक राष्ट्रीय रिटेल उद्योग संघटनांनी जलद सुधारणांची मागणी केली. त्यात बाहेरून आलेल्या पार्सलवरील सीमाशुल्क सवलती रद्द करणे आणि प्रत्येक पार्सलवर दोन युरोचे हाताळणी शुल्क लावणे या मुद्द्यांचा समावेश होता. याचा परिणाम म्हणजे, युरोपीय आयोगाने पूर्वी नियोजित केलेल्या 2028 च्या मध्यापर्यंतच्या मुदतीऐवजी 2026 मध्येच सीमाशुल्क सवलती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ब्रिटनही अशा पद्धतीच्या दबावाला सामोरा जात आहे. ब्रिटनमधील बूहूसारख्या स्थानिक ई-कॉमर्स कंपन्यांनी TEMU आणि SHEIN या कंपन्यांमुळे आपला बाजारातील वाटा कमी होत असल्याची तक्रार जाहीरपणे केली आहे.
ई-कॉमर्स व्यासपीठांच्या पलीकडे युरोपातील विविध उद्योगांमधील चीनची गुंतवणूक वाढत आहे. उदाहरणार्थ, नवी उर्जा वाहने (NEV) आणि बॅटरीच्या क्षेत्रात BYD ची युरोपमधील विक्री 2025 मध्ये 80800 युनिटवर पोहोचली. ती 2024 मधील याच कालावधीतीच्या आकडेवारीच्या तिप्पट आहे. ही कंपनी सध्या हंगेरीमध्ये आपला पहिला युरोपीय कारखाना उभारत आहे. त्याचप्रमाणे स्पेन किंवा तुर्कस्तानमध्ये दुसरा कारखाना उभारण्याची योजनाही कंपनीकडून आखली जात आहे. बॅटरी क्षेत्रातील कंटेम्पररी टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड (CATL) या बड्या कंपनीने स्टेलेंटिससमवेत स्पेनमध्ये एक संयुक्त उपक्रम सुरू केला आहे. त्या अंतर्गत चार हजार स्थानिक कामगारांना रोजगार देणारा 50GWh वार्षिक क्षमता असलेला एक भव्य कारखाना उभारला जाणार आहे. आणखी एक संयुक्त उपक्रम म्हणजे, एनव्हिजन AESC फ्रान्समधील डुवे येथील आपल्या कारखान्यातून रेनॉ-निसान ग्रुपला बॅटरी पुरवणार आहे.
युरोपीय बाजारपेठांमधील ‘चीनच्या त्सुनामी’मुळे युरोपीय महासंघ खरेचच ‘घाबरलेला’ दिसत आहे.
JD.com ने डिजिटल चॅनेल क्षेत्रात फ्रान्सच्या घरगुती साधनांच्या विक्री करणाऱ्या Fnac Darty या मोठ्या कंपनीचा हिस्सा गुपचूप खरेदी केला असून 2025 च्या अखेरीपर्यंत JoyBuy व्यासपीठ सुरू करणार आहे. ॲमेझॉनला आव्हान देणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. या कृतीमुळे फ्रान्समध्ये चिंता वाढली आहे. कारण Fnac Darty कडे मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांचा डेटा आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आहे. यामुळे ‘डिजिटल सार्वभौमत्वा’ला आव्हान दिले जात आहे, असा दावा काही माध्यमांनी केला आहे. दरम्यान, TEMU ने ला पोस्टसमवेत केलेल्या भागीदारी करारामध्ये अंतिम टप्प्यातील वितरणासाठी सरकारी टपाल प्रणालीचा वापर केला जात आहे, याला स्थानिक रिटेल ब्रँड्सकडून जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. काहींनी त्यास ‘ट्रोजन हॉर्स’ असे संबोधले आहे. युरोपीय बाजारपेठांमधील ‘चीनच्या त्सुनामी’मुळे युरोपीय महासंघ खरेचच ‘घाबरलेला’ दिसत आहे.
दरम्यान, चीनमधील नेक्सपेरिया प्रकरणामुळे लोकांमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. या घटनेला देशांतर्गत पातळीवर उच्चभ्रू मेंग वनछो प्रकरणाप्रमाणेच अमेरिकेच्या सांगण्यावरून चीनविरुद्ध केलेला ‘अचूक हल्ला’ असे दाखवले जात आहे. पाश्चात्य माध्यमांचे दावे निराळे असले, तरी हे प्रकरण अद्याप संपलेले नाही, असे चीनमधील अनेकांना वाटते; तसेच या बाबतची प्रगती चीनच्या अपेक्षांपेक्षा कमी आहे.
या सर्व परिस्थितीचा विचार केला, तर चीन आणि युरोपीय महासंघामधील वाद 2024 मध्ये सुरू झाला होता. त्या वेळी युरोपीय महासंघाने आपल्या नव्या उर्जा वाहन क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी अँटी सबसिडी कर लादला, तर चीनने अँटी डम्पिंग कर लादून काही युरोपातून झालेल्या काही आयातींची चौकशी सुरू केली. त्यामुळे चीनने करातून सुटण्यासाठी युरोपमध्ये कारखाने उभारण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात वाढवले, तर युरोपीय महासंघाने चीनच्या गुंतवणुकीसाठी ‘अटी घालण्याचा’ प्रस्ताव दिला.
युरोपीय महासंघाने कररूपी अडथळे निर्माण केले असले, तरी 2025 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत चीनच्या नव्या उर्जा वाहनांची युरोपातील वार्षिक निर्यात तुलनेने 52 टक्क्यांनी वाढून 23.2 लाख युनिटवर पोहोचली. दरम्यान, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत युरोपीय गाड्यांची चीनमधील वार्षिक निर्यात तुलनेने 42 टक्के कमी झाली आहे.
दुर्मीळ खनिजांच्या नियंत्रणावरील चीनची कथित मक्तेदारी आणि नेक्सपेरिया प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या चिप पुरवठ्याच्या संकटामुळे अखेरीस जर्मनीसारखा देशही संभ्रमावस्थेत आहे.
युरोपीय महासंघ आणि चीन यांच्यात 2024 मध्ये झालेल्या नवीन उर्जा वाहनांच्या वादात जर्मन वाहन उत्पादकांचे चिनी बाजारपेठेतील महत्त्वपूर्ण हितसंबंध लक्षात घेऊन जर्मनीने सुरुवातीला चीनबाबत तुलनेने सामंजस्यपूर्ण भूमिका घेतली होती. मात्र, आता जर्मनीला आपली परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. दुर्मीळ खनिजांच्या नियंत्रणावरील चीनची कथित मक्तेदारी आणि नेक्सपेरिया प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या चिप पुरवठ्याच्या संकटामुळे अखेरीस जर्मनीलाही आपली भूमिका बदलणे भाग पडले आहे. सध्या जर्मन वाहन उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन क्षेत्रात चिप्स पुरवठा संकटाशी सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे चीनमधील विक्रीत घट होत असल्याने आणि नवीन उर्जा तंत्रज्ञानामध्ये चिनी वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या तुलनेत मागे पडत असल्याने जर्मनीही चीनवर कर लावण्याचा विचार करीत आहे.
युरोपीय महासंघ ‘चीनशी व्यापार करण्याच्या पर्यायांचा अभ्यास करीत आहे आणि रिटेलेटरी यादीही (retaliatory list) तयार करीत आहे,’ युरोपीय महासंघात काही विशिष्ट वस्तूंची निर्यात करताना काही चिनी निर्यातदारांना युरोपीय संघाच्या साठ्यासाठी आवश्यक कच्चा माल पुरवणे आवश्यक असलेल्या नवीन व्यापार उपायांचा विचार करीत आहे, त्याचप्रमाणे युरोपीय आयोग चिनी मालावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपल्या आगामी ‘इंडस्ट्रियल डीकार्बनायझेशन ॲक्सिलरेटर ॲक्ट’ (IDAA) मध्ये ऑटोमोबाइलसारख्या उत्पादनांसाठी 70 टक्क्यांपर्यंत ‘मेड इन युरोप’चे लक्ष्य निश्चित करण्याचा विचार करीत आहे, अशी वृत्ते चीनच्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केली जात आहेत. त्याचप्रमाणे युरोपीय महासंघाचा सध्याचा कार्यक्रम (ResourceEU) चीनवरील अतिरिक्त अवलंबित्व कमी करण्यात अपयशी ठरला, तर युरोपीय महासंघ चीनविरुद्ध ‘आर्थिक अण्वस्त्रे’ म्हणजेच ‘अँटी कोअरशन इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट’चा वापर करण्याचा विचार करू शकतो, अशा आशयाची वृत्तेही येत आहेत.
युरोपीमधील चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक आता सुरक्षित राहिलेली नाही, असा निष्कर्ष चीनमध्ये काढला जात आहे. “चीनने युरोपीय बाजारपेठ गमावली, तर अमेरिकेच्या बाजूकडे झालेला तोटा तो कुठे भरून काढेल? महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान कंपन्या तो कसा आपल्या अखत्यारित आणेल?” अशा प्रकारच्या घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. युरोपीय महासंघामुळे चीनमध्ये एक सूर उमटला आहे, तो म्हणजे, “चीनची सर्वांत मोठी ताकद समजली जाणारी उत्पादनक्षमताच सध्याच्या परिस्थितीत हळूहळू देशाची सर्वांत मोठी दुर्बलता बनत आहे,” “अमेरिका असो किंवा युरोपीय महासंघ अथवा भारत अशा मोठ्या बाजारपेठा असलेले देश चीनकडे वाढता धोका म्हणून पाहात आहेत,” “टिक टॉक असो किंवा व्हिओ अथवा नेक्सपेरिया असो, चिनी गुंतवणूक परदेशी बाजारपेठेत अधिक प्रमाणात असुरक्षित होत आहे आणि त्यांना एकट्यानेच संघर्ष करावा लागत आहे.”
चीनने अनुनय आणि कारणमीमांसा करण्याऐवजी युरोपीय महासंघाचा सामर्थ्याने सामना करायला हवा आणि चीनच्या हिताला बाधा आली तर परिणाम काय होतील, याची चुणूक आपल्या कृतीतून दाखवून द्यायला हवी, असा एक दृष्टिकोनही व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, युरोपीय महासंघाशी कसे वागावे, हा चीनमध्ये एक मोठा चर्चेचा विषय बनला आहे. चीनने अनुनय आणि कारणमीमांसा करण्याऐवजी युरोपीय महासंघाचा सामर्थ्याने सामना करायला हवा आणि चीनच्या हिताला बाधा आली तर परिणाम काय होतील, याची चुणूक आपल्या कृतीतून दाखवून द्यायला हवी, असा एक दृष्टिकोनही व्यक्त होत आहे. अन्यथा, नेक्सपेरिया प्रकरण हे अशा पद्धतीचे अखेरचे प्रकरण ठरणार नाही. दुसऱ्या एका दृष्टिकोनानुसार चीनने सर्व आघाड्यांवर आक्रमण करू नये. त्या ऐवजी, चीनने मोठ्या पण ‘दुर्बल होत असलेल्या’ युरोपीय उत्पादकांशी असलेल्या आपल्या संबंधांमध्ये समतोल साधायला हवा, पॉवर बॅटरी आणि इतर क्षेत्रांमधील तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबतच्या युरोपीय महासंघाच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करायला हवा आणि बौद्धिक संपदा हक्कांच्या बाबतीत युरोपीय महासंघाशी संबंधित समान भूमिका शोधायला हवी. यामुळे केवळ अटलांटिक आघाडी दुर्बल होणार नाही, तर ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (BRI) च्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या चिनी उद्योगांसाठी अधिक अनुकूल असे बाह्य वातावरणही तयार होईल.
असे असले, तरी चीनने आपल्या ‘स्मार्ट पॉवर’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि परदेशी बाजारपेठांमध्ये स्वतःचे हितसंबंध व चीनच्या उद्योगांचे हितसंबंध जपण्यासाठी, पारंपरिक (परदेशात सुरक्षा यंत्रणा उभारणे, निर्बंध, हस्तक्षेप आणि ‘लांब पल्ल्याच्या अधिकारक्षेत्रा’विरुद्धचा लढा मजबूत करणे, परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित कायदा व्यवस्था आणि क्षमतांचा विकास गतिमान करणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मध्यस्थी, लवाद व दाव्यांच्या यंत्रणांमध्ये सुधारणा करणे) आणि अपारंपरिक पद्धती (युरोपीय महासंघाच्या बाबतीत बोलायचे, तर युरोपीय महासंघातील एका देशाला दुसऱ्या देशाविरोधात उभे करून त्यांच्यात फूट पाडणे) या दोहोंचा मेळ घालायला हवा) या मुद्द्यावर व्यापक सहमती आहे.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी उपभोक्ता बाजारपेठ बनण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारताने चीन व युरोप यांच्या दरम्यानच्या संबंधांमधील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवायला हवे. या घडामोडींमधून भारताला अमूल्य धडे घेता येतीलच, शिवाय भारत व युरोपीय महासंघ यांच्यात सहकार्याच्या नव्या संधीही निर्माण होऊ शकतील.
अंतरा घोषाल सिंग या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमच्या फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
