ड्रोन्स, सायबरहल्ले आणि भू-राजकीय संघर्ष यांचा संगम होत असताना, भारताची ऊर्जा यंत्रणा बहुआयामी धोक्याच्या छायेखाली आहे.
Image Source: Getty Images
मे 2025 च्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू झालेली ऑपरेशन सिंदूर ही कारवाई पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी ठिकाणे आणि लष्करी संरचनांवर लक्ष केंद्रित करणारी होती. या मोहिमेमुळे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल झाला आहे. या कारवाईमुळे ऊर्जा क्षेत्र हे एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि असुरक्षित क्षेत्र असल्याचे उघड झाले. पूर्वी लष्करी कारवायांपासून दूर असलेली बंदरे, पाईपलाइन, रिफायनऱ्या आणि वीज वितरण व्यवस्था यासारखी ऊर्जा पायाभूत रचना आता थेट युद्धाच्या सीमारेषेवर आली आहे.
पाकिस्तानकडून भारताच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांवर सायबरहल्ले आणि शस्त्रसज्ज ड्रोनचा वापर वाढवण्यात आला आहे, यामुळे ऊर्जा क्षेत्राच्या सुरक्षेचे आणि टिकावाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. भारत सीमेवर लष्करी सज्जता वाढवत असताना, त्याने आपल्या ऊर्जा पायाभूत रचनेचे संरक्षण करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते. ही पायाभूत रचना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा, व्यापाराचा आणि समाजाचा मुख्य आधार आहे.
पूर्वी लष्करी दृष्टीकोनात फारशी गृहीत न धरली गेलेली ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत रचना, जसे की बंदरे, पाईपलाइन, रिफायनऱ्या आणि वीज वितरण व्यवस्था आता थेट संघर्षाच्या सीमारेषेवर उभी आहे.
जागतिक ऊर्जा सुरक्षेच्या युगात आता ऊर्जा रचना ही लष्करी किंवा राजकीय विरोधकांच्या थेट हल्ल्याचे लक्ष्य बनू लागली आहे. धोकादायक घटकांचा विस्तार आणि स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे होत असताना, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की अशा घटनांचा प्रभाव केवळ युद्धभूमीपुरताच मर्यादित राहत नाही.
ड्रोन्सच्या वापरामुळे ऊर्जा क्षेत्राच्या सुरक्षेचे चित्र अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे.
16 जुलै 2025 रोजी इराकमधील कुर्दिस्तान प्रदेशातील तीन तेलक्षेत्रांवर स्फोटक ड्रोनने हल्ला करण्यात आला. रशिया-युक्रेन संघर्षात युक्रेनने रशियाच्या तेल साठवण केंद्रांवर आणि लष्करी इंधन संरचनांवर अचूक ड्रोनहल्ले केले आहेत. याच वर्षी इराण-इस्रायल संघर्षादरम्यान ड्रोनद्वारे एकमेकांवर केलेल्या हल्ल्यांत, इस्रायलने इराणच्या साउथ पर्स गॅस क्षेत्रावर हल्ला केला, तर इराणने इस्रायलच्या हायफा रिफायनरीवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. यामुळे ब्रेंट क्रूडचे दर 7 टक्क्यांनी वाढून 74 अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले. तसेच, हार्मुझ सामुद्रधुनीतील गोंधळामुळे आपत्कालीन इंधन साठा वापरावा लागला. यापूर्वी 2019 मध्ये येमेनच्या हूथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियाच्या अब्कैक आणि खुरैस येथील तेल प्रक्रिया केंद्रांवर ड्रोनहल्ला केला होता. या उदाहरणांमधून स्पष्ट होते की मानवरहित प्रणाली महत्त्वाच्या ऊर्जा केंद्रांना निष्क्रिय करू शकतात.
रशिया-युक्रेन संघर्षात युक्रेनच्या लांब पल्ल्याच्या ड्रोनने रशियाच्या तेल साठवण आणि लष्करी इंधन संरचना अचूकपणे नष्ट केल्या आहेत.
या घटनांमधून हेही समजते की तेलाची वाहतूक करणाऱ्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवर होणारे हल्ले केवळ नुकसान करण्यापुरते मर्यादित नसतात, तर ते थेट आंतरराष्ट्रीय राजकीय इशाऱ्यांचा भाग बनले आहेत. तेल आयात करणाऱ्या देशांसाठी अगदी थोड्याच वेळाचा गोंधळही इंधन महागाई, परकीय चलनाचा ताण आणि राजकीय विरोध या स्वरूपात मोठे परिणाम घडवतो. ही अनिश्चितता ऊर्जा कंपन्यांसाठी धोरणात्मक गुंतवणूक आणि विमा घेण्यास अडचण निर्माण करते.
सायबरहल्ल्यांमुळे ही भीती अधिक वाढते. विशेषतः ऊर्जा प्रणालींवर होणारे रॅन्समवेअर हल्ले आता मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. हे हल्ले केवळ कामकाजात व्यत्यय आणत नाहीत, तर संपूर्ण यंत्रणाच कोलमडवू शकतात. अमेरिकेतील सायबरसुरक्षा कंपनी सोफोसच्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये ऊर्जा, तेल/गॅस आणि युटिलिटी क्षेत्रांतील 67 टक्के संस्थांवर रॅन्समवेअर हल्ले झाले. 2021 मध्ये अमेरिकेतील 'कोलोनीयल पाईपलाइन' या कंपनीवर झालेल्या रॅन्समवेअर हल्ल्याने हे स्पष्ट केले. ही पाईपलाइन देशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर 45 टक्के इंधन पुरवते. या हल्ल्यामुळे इंधनाचा पुरवठा खंडित झाला आणि गॅसच्या किंमतीत वाढ झाली, ज्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसला.
भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा पाया अत्यंत नाजूक ऊर्जा यंत्रणेवर आहे. देश 88 टक्के कच्चे तेल आणि 50 टक्के द्रवित नैसर्गिक वायू आयात करतो, त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्र भारतासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत असुरक्षित आहे. जामनगर रिफायनरी आणि मुंद्रा व कांडळा बंदरांसारखी महत्त्वाची ऊर्जा केंद्रे आंतरराष्ट्रीय सीमेलाच लागून आहेत, त्यामुळे ते पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षात धोक्यात येतात. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान सुरक्षा यंत्रणांनी 600 हून अधिक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र अडवले, यापैकी 40 टक्के गुजरात आणि राजस्थानला लक्ष्य करत होते. हे दर्शवते की शत्रूची स्ट्राईक क्षमता किती दूरवर आहे. याशिवाय पंजाबमधील गुरदासपूरसारख्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये वीज वितरण बंद करण्यात आले, जेणेकरून इंधन पाईपलाइन आणि वीज वाहिनीला सायबर किंवा थेट हल्ल्यांपासून वाचवता येईल. हा सराव नव्हता, तर खरी सुरक्षा कृती होती. त्यामुळे भारतासमोरील धोके आता फक्त कल्पनाविलास नाहीत. 2021 मधील जम्मू हवाई तळावरील ड्रोन हल्ला आणि युक्रेनच्या 'ऑपरेशन स्पायडरवेब' मोहिमेतील रशियन लष्करी तळांवरील ड्रोनहल्ले हे दाखवतात की आधुनिक धोके पारंपरिक संरक्षण यंत्रणांना चकवा देतात.
भारत 88 टक्के कच्चे तेल आणि 50 टक्के एलएनजी (LNG) आयात करतो, त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्र त्याच्या सुरक्षेसाठी एक धोरणात्मक कमकुवत दुवा ठरतो.
याशिवाय, जागतिक राजकारणातील घडामोडीही या परिस्थितीला अधिक गुंतागुंतीचे बनवत आहेत. भारतासाठी, जो आपल्या सुमारे 40 टक्के तेलाची आयात हार्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे करतो, या मार्गात अडथळा निर्माण होणे केवळ भौतिक धोका नसून थेट आर्थिक संकटात रूपांतरित होणारा धोका आहे. अलीकडील अहवालांनुसार, इस्रायल-इराण तणावामुळे आखाती भागात जहाजांच्या युद्धजोखमी विम्याचे दर 0.2–0.3 टक्क्यांवरून 0.5 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत, ही केवळ एका आठवड्यात झालेली दुप्पट वाढ असून एका प्रवासासाठी हजारो डॉलर्सचा अतिरिक्त खर्च वाढला आहे.
ऊर्जा पायाभूत संरचनेवर वाढत्या सायबरहल्ल्यांमुळे ही परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतावर भरपूर सायबरहल्ले झाले. आणखी एका अहवालात असे स्पष्ट झाले की या काळात भारतावरील डिस्ट्रीब्युटेड डिनायल ऑफ सर्व्हिस (DDoS) हल्ल्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आणि त्यातील दोन-तृतीयांश हल्ले सरकार आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या नेटवर्कवर केंद्रित होते. कोल इंडिया लिमिटेडच्या सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड या उपकंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही हॅकिंग आणि वेबपेज बदलण्याचा प्रयत्न झाला होता. याशिवाय, 2022 मध्ये पेट्रोलियम रिफायनऱ्यांवर 320,000 पेक्षा अधिक सायबरहल्ले झाले. 2020 आणि 2022 मध्ये चीनशी संबंधित सायबर गटांनी मुंबई आणि लडाखमधील वीज वितरण यंत्रणांमध्ये मालवेअर घुसवले होते. तसेच, सुमारे 15 वर्षांपूर्वी स्टक्सनेट व्हायरसने गुजरात आणि हरियाणामधील वीज व्यवस्था आणि ONGC च्या समुद्रातील तेल प्लॅटफॉर्मवरही परिणाम केला होता.
युद्ध आता असममित होत चालल्यामुळे भारताने आपल्या ऊर्जा संसाधनांचे संरक्षण लष्करी दर्जाच्या सुरक्षेने, अधिक क्षमता आणि लवचिकतेने करणे अत्यावश्यक आहे.
भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह्स (SPR) या नैसर्गिक किंवा सायबर हल्ल्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या पुरवठा अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी आहेत. मात्र 2024 च्या सुरुवातीस या साठ्यांमध्ये केवळ 5.33 मिलियन टन तेल होते, जे 9.5 दिवसांच्या निव्वळ आयातीस पुरते. IOC, BPCL आणि HPCL या सार्वजनिक कंपन्यांच्या साठ्यांसह ही वेळ 74 दिवसांपर्यंत जाते, पण आणीबाणीच्या वेळेस केवळ SPR साठे तातडीने वापरता येतात.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, देशांतर्गत साठवण व्यवस्था, खासगी क्षेत्राचे सहभाग आणि मजबूत पाईपलाइन नेटवर्क गरजेचे आहे. अशा सुधारणा नसल्यास SPR हे लवचिक संरक्षण न बनता केवळ तात्पुरता उपाय ठरतात.
भारत आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या 90 दिवस साठ्याच्या निकषांची कल्पनात्मक पूर्तता करतो, पण कायदेशीर स्पष्टता, तातडीची प्रवेश सुविधा आणि एकात्मिक पायाभूत सुविधा या गोष्टी अद्याप अपूर्ण आहेत. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात SPR विस्तारासाठी INR 5,597 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ती इस्रायल-इराण संघर्ष आणि रेड सी मधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर योग्य ठरते.
एक मोठी अडचण अशी आहे की भारताचे SPR साठे विशाखापट्टणम, मंगळूर आणि पडूरसारख्या सागरी भागात केंद्रित आहेत, जे लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यांना आणि नैसर्गिक आपत्तींना अधिक उघडे आहेत. त्यामुळे SPR ला खऱ्या अर्थाने लवचिक बनवण्यासाठी तज्ज्ञांनी देशांतर्गत साठवण, खासगी सहभाग आणि सशक्त पाईपलाइन जाळ्याची आवश्यकता दर्शवली आहे.
भारताने ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय संरक्षणाचा मुख्य भाग म्हणून पाहिली पाहिजे, केवळ संकटानंतरचा विचार न करता. याचा अर्थ म्हणजे तात्पुरत्या उपायांऐवजी दीर्घकालीन लवचिकता वाढवणाऱ्या धोरणांचा अवलंब.
यासाठी प्राथमिकता म्हणजे सीमावर्ती असुरक्षित भागांत विखुरलेल्या नूतन उर्जेच्या प्रणाली आणि मायक्रोग्रीड्सवर गुंतवणूक करून वीज व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करणे. यामुळे केंद्रीकृत पायाभूत सुविधांवरील अवलंबन कमी होते आणि युद्धजन्य परिस्थितीतही प्रणाली टिकून राहते.
हायब्रिड धोके समोर असताना, ऊर्जा प्रणालीच्या टिकावासाठी स्तरित आणि अनुकूल सुरक्षा रणनीती आवश्यक ठरणार आहे.
सायबर हल्ल्यांपासून ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताने 2024 मध्ये CSIRT–Power (Computer Security Incident Response Team – Power) ची स्थापना केली आहे. मात्र सायबर धोक्यांचा विस्तार आणि त्यांचे स्वरूप बदलत असल्याने देशाने अधिक सक्रिय भूमिका घेत, ‘रेड टीम सिम्युलेशन’, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित धोक्यांची ओळख प्रणाली आणि झिरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर वापरणे गरजेचे आहे. यासोबतच, वीज प्रणालीतील जुनी ‘SCADA’ (Supervisory Control and Data Acquisition Systems) प्रणाली तातडीने अपग्रेड करणे आवश्यक आहे. हायब्रिड धोक्यांपुढे उभे राहण्यासाठी स्तरित आणि लवचिक सुरक्षा रणनीती अनिवार्य ठरणार आहे.
ड्रोन्स, सायबरहल्ले आणि भू-राजकीय संघर्ष यांच्या संगमामुळे भारताची ऊर्जा व्यवस्था बहुआयामी धोक्यांच्या तोंडावर उभी आहे. सागरी किनाऱ्यांवरील साठे किंवा विखंडित सुधारणा पुरेशा नाहीत. भारताने ऊर्जा सुरक्षेला राष्ट्रीय संरक्षणाच्या आराखड्यात सामावून घेतले पाहिजे, ज्यामध्ये सायबर सुरक्षेसोबत, विकेंद्रीकरण, देशांतर्गत साठवण आणि लष्करी दर्जाची देखरेख यांचा समावेश असेल. ऊर्जा टिकाव ही आता निवड नाही, तर धोरणात्मक स्वायत्ततेचा पाया आहे. भारतापुढे दोन पर्याय आहेत- एकतर आपल्या प्रगतीच्या नसा आधीपासून मजबूत कराव्यात किंवा उद्याच्या युद्धाच्या धुक्यात त्यांना तुटताना पाहावे.
समीर पाटील हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी आणि टेक्नॉलॉजीचे डिरेक्टर आहेत.
मनीष वैद हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sameer Patil is Director, Centre for Security, Strategy and Technology at the Observer Research Foundation. Based out of ORF’s Mumbai centre, his work focuses on ...
Read More +
Manish Vaid is a Junior Fellow at ORF. His research focuses on energy issues, geopolitics, crossborder energy and regional trade (including FTAs), climate change, migration, ...
Read More +
PREV
