हवामान बदलास तोंड देणारा आणि उच्च-मूल्य असलेला जैवस्रोत म्हणून जागतिक स्तरावर समुद्री शेवाळाचे उत्पादन वेगाने वाढत असताना, भारतासमोर समुद्री शेवाळ लागवड आपल्या ब्लू इकॉनॉमी, पोषण सुरक्षा आणि हवामान धोरणांमध्ये समाकलित करण्याची एक निर्णायक संधी उभी राहिली आहे.
Image Source: Pexels
ब्लू इकॉनॉमी म्हणजेच नील अर्थव्यवस्थेसाठी हवामान-सहनशील, पोषकद्रव्यांनी समृद्ध आणि उच्च-मूल्य असलेला जैवस्रोत म्हणून सी वीड म्हणजेच समुद्री शेवाळाचे उत्पादन 2000 पासून तिप्पट वाढले असून, 2020 मध्ये ते 32.4 मिलियन टन इतके झाले, ज्याची किंमत 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी होती. जागतिक समुद्री शेवाळ उत्पादनापैकी 97 टक्के हिस्सा आशियाचा असून, यामागे प्रामुख्याने चीनची ऑफशोअर किंवा किनाऱ्यावरील शेती, यांत्रिकीकरण केलेली प्रक्रिया व्यवस्था आणि औद्योगिक स्तरावरील लागवड कारणीभूत आहेत. समुद्री शेवाळाचा एक महत्त्वाचा विशेष लाभ म्हणजे खते, प्रतिजैविके, गोडे पाणी किंवा मोठ्या भूभागाची आवश्यकता न पडता त्याची झपाट्याने वाढ होते. ही वाढ जमिनीवरील वनस्पतींच्या तुलनेत 10 पट अधिक वेगाने होते, ज्यामुळे केवळ एक दशांश भूभागात तुलनात्मक जैववस्तुमान (बायोमास) उत्पादन शक्य होते. याशिवाय, समुद्री शेवाळ पाण्याची गुणवत्ता सुधारते, कार्बन शोषण वाढवते, महासागरातील आम्लता कमी करण्यास मदत करते आणि पोषकद्रव्यांचे शोषण प्रोत्साहित करते.
पोषणदृष्ट्या, समुद्री शेवाळात प्रतिजैविक, प्रतिव्हायरल, अँटीऑक्सिडंट, अँटीट्यूमर, दाहनाशक आणि प्रतिमधुमेही गुणधर्म असलेली जैवसक्रिय संयुगे मुबलक प्रमाणात आढळतात. यात आवश्यक जीवनसत्त्वे, 54 पेक्षा अधिक जैवउपलब्ध सूक्ष्म खनिजे आणि उच्च प्रथिनांचे प्रमाण असल्याने ते अन्न, पशुखाद्य, औषधनिर्मिती आणि सौंदर्यप्रसाधन उद्योगांसाठी उपयुक्त ठरते. तसेच, मध्यान्ह भोजन योजना, जैव-संवर्धन आणि महिला व मुलांसाठी पोषणपूरक कार्यक्रम यांसारख्या राष्ट्रीय आरोग्य व पोषण मोहिमांसाठीही हा एक धोरणात्मक स्रोत आहे. अन्नाव्यतिरिक्त, जलकृषीत समुद्री शेवाळाचा वापर पशुखाद्य पूरक, आश्रयस्थळ आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारक म्हणूनही केला जातो.
समुद्री शेवाळाचा एक महत्त्वाचा विशेष लाभ म्हणजे खते, प्रतिजैविके, गोडे पाणी किंवा मोठ्या भूभागाची आवश्यकता न पडता त्याची झपाट्याने वाढ होते. ही वाढ जमिनीवरील वनस्पतींच्या तुलनेत 10 पट अधिक वेगाने होते, ज्यामुळे केवळ एक दशांश भूभागात तुलनात्मक जैववस्तुमान (बायोमास) उत्पादन शक्य होते. याशिवाय, समुद्री शेवाळ पाण्याची गुणवत्ता सुधारते, कार्बन शोषण वाढवते, महासागरातील आम्लता कमी करण्यास मदत करते आणि पोषकद्रव्यांचे शोषण प्रोत्साहित करते.
चीन आणि जपाननंतर, युरोपमध्येही समुद्री शेवाळ म्हणजेच सी वीड उत्पादनाचा विस्तार होत असून, नॉर्वे या क्षेत्रात आघाडीवर आहे. नॉर्वेने 2030 पर्यंत 8 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. 2023 मध्ये नॉर्वेने नॉर्वे फिश एक्स्पोर्ट ॲक्ट अंतर्गत या उद्योगाचा समावेश करून किनाऱ्यावरील म्हणजेच ऑफशोअर कार्बन कॅप्चरचे प्रमाण वाढवले असून, समुद्री शेवाळ लागवडीसाठी परवाना प्रणालीही अंमलात आणली आहे.
दीर्घ किनारपट्टी आणि समृद्ध सागरी संसाधने असूनही, तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेले शासन, विसंगत बाजारपेठा आणि अपुरी पायाभूत सुविधा अशा आव्हानांमुळे भारताचा जागतिक समुद्री शेवाळ उत्पादनातील वाटा 1 टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. मात्र, जागतिक स्तरावरील या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आता या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि समुद्री शेवाळ लागवड आपल्या अर्थव्यवस्था व पोषण उद्दिष्टांमध्ये समाकलित करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरणात्मक चौकट विकसित करत आहे.
मजबूत धोरणात्मक चौकटीखाली भारताची समुद्री शेवाळ अर्थव्यवस्था (सी वीड इकॉनॉमी) झपाट्याने वाढण्याची क्षमता बाळगते. सध्या 300–500 करोड रुपये इतकी किंमत असलेल्या या क्षेत्राचे उत्पादन 2030 पर्यंत 9.7 मिलियन टन पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. या महत्त्वाकांक्षेला प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY 2020) अंतर्गत समुद्री शेवाळ मूल्यसाखळीसाठी राखीव 640 कोटी रुपये दिले गेले, टेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन, फोरकास्टिंग अँड असेसमेंट कौन्सिल (TIFAC) (2021) चे सी वीड मिशन, तसेच विविध राज्यांच्या मत्स्य विभागांमार्फत आणि संशोधन संस्थांच्याद्वारे राबवलेले उपक्रम ज्यामध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी (NIOT) चा समावेश आहे अशा बाबींचे पाठबळ आहे.
या क्षेत्रात लक्षणीय सामाजिक-आर्थिक क्षमता दिसून येते. अंदाजे 200 कोटी रुपये इतकी उलाढाल आणि 765,000 इतके रोजगार-दिवस निर्माण होत असून, यामुळे 40,000 किनारपट्टीवरील कुटुंबांना आधार मिळतो. तंत्र-आर्थिक मूल्यांकनांनुसार, 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी गुंतवणूक केल्यास भारतातील समुद्री शेवाळ (kappaphycus) लागवड 26,000 हेक्टर पर्यंत वाढवता येऊ शकते, ज्यातून 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स महसूल आणि 108,300 पूर्णवेळ नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. पारंपरिक जलकृषीला साधारणतः 17 टक्के परतावा मिळत असताना, समुद्री शेवाळ लागवडीतून 63 टक्क्यांपर्यंत अधिक आर्थिक परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, सुधारित नॅशनल बायोफ्युएल पॉलिसी (2018) मध्ये समुद्री शेवाळाला व्यवहार्य कच्चा माल (फीडस्टॉक) म्हणून अधोरेखित करण्यात आले आहे. 10-मिलियन-हेक्टर क्षेत्रावर समुद्री शेवाळ लागवड केल्यास 460 मिलियन टन जैववस्तुमान (बायोमास) आणि 6.7 बिलियन लिटर जैवइथेनॉल उत्पादन शक्य असल्याचे यात नमूद केले आहे.
तंत्र-आर्थिक मूल्यांकनांनुसार, 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी गुंतवणूक केल्यास भारतातील समुद्री शेवाळ (kappaphycus) लागवड 26,000 हेक्टर पर्यंत वाढवता येऊ शकते, ज्यातून 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स महसूल आणि 108,300 पूर्णवेळ नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात.
याशिवाय, समुद्री शेवाळ क्षेत्राचे जागतिक स्तरावर मोठे बाजारमूल्य आहे. यामध्ये 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स किमतीचा समुद्री शेवाळ-आधारित अन्न उद्योग, 213 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स मूल्याचे समुद्री शेवाळापासून तयार होणारे हायड्रोकॉलॉइड्स, 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स किमतीचा अगर आणि 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स किमतीचा कॅरेजिनन यांचा समावेश होतो. युनिलिव्हर, सिप्ला, द बॉडी शॉप, BASF आणि गोदरेज ॲग्रोवेट यांसारख्या आघाडीच्या औषधनिर्मिती, कृषी-व्यवसाय आणि सौंदर्यप्रसाधन कंपन्या या संयुगांचा वापर जखमांवरील पट्ट्या, गोळ्या, जेली, टूथपेस्ट, जेल, शॅम्पू, स्थिरीकारक (स्टॅबिलायझर्स) आणि घट्टपणा देणारे घटक (थिकनिंग एजन्ट्स) तयार करण्यासाठी करतात. झीरोसायकल सारखे भारतीय स्टार्टअप्स तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि गुजरात या किनारी राज्यांमधून मिळणाऱ्या समुद्री शेवाळापासून जैवविघटनशील प्लास्टिक विकसित करत आहेत. तथापि, या आशादायक संधी असूनही, भारताचा समुद्री शेवाळ उद्योग अद्याप आपल्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचलेला नाही.
97 लाख टन समुद्री शेवाळ अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करणे हे तोपर्यंत केवळ आकांक्षात्मकच राहण्याचा धोका आहे, जोपर्यंत भारत अनेक सामाजिक-आर्थिक आव्हानांना सामोरे जात नाही. या आव्हानांमध्ये कमकुवत बाजार एकात्मता, शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित उत्पन्न स्रोत, तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेली मूल्यसाखळी आणि संघटित शासन चौकटीचा अभाव यांचा समावेश होतो. सध्या समुद्री शेवाळ अनेक मंत्रालयांच्या अखत्यारीत येते, ज्यांची नियमावली आणि प्राधान्ये वेगवेगळी आहेत.
भारतामधील कप्पाफायकस (Kappaphycus) समुद्री शेवाळ लागवडीतील एक प्रमुख मर्यादा म्हणजे कॅरेजिनन किंवा जैवइंधन यांसारख्या एकाच उत्पादनावर असलेले अवलंबित्व. विविध उत्पादनांचा पोर्टफोलिओ न ठेवता एका उत्पादनावर भर दिल्यास आर्थिक जोखीम वाढते. बांगलादेशमधील तत्सम उपक्रमांमध्येही अशीच प्रवृत्ती दिसून येते. याउलट, अल्गी (कंपनी)आणि उरी उतारी (Utari) सी वीड कोऑपरेटीव्ह यांनी अवलंबलेले अधिक लवचीक म्हणजेच रेसिलन्ट मॉडेल जैवइंधन, अन्न, पशुखाद्य, औषधे आणि न्यूट्रास्युटिकल्समधील उपउत्पादने लक्ष्य करून उत्पन्नाचे विविध स्रोत निर्माण करते. अशा प्रकारच्या विविधीकरणाचा विस्तार करण्यासाठी समन्वित शासन, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, संशोधन व नवकल्पना, आणि स्थिर बाजारपेठांवर भर देणारी धोरणात्मक चौकट आवश्यक आहे.
97 लाख टन समुद्री शेवाळ अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करणे हे तोपर्यंत केवळ आकांक्षात्मकच राहण्याचा धोका आहे, जोपर्यंत भारत अनेक सामाजिक-आर्थिक आव्हानांना सामोरे जात नाही. या आव्हानांमध्ये कमकुवत बाजार एकात्मता, शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित उत्पन्न स्रोत, तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेली मूल्यसाखळी आणि संघटित शासन चौकटीचा अभाव यांचा समावेश होतो.
भारताच्या समुद्री शेवाळ अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी पुढील उपाय उपयुक्त ठरू शकतात:
1. सुसंगत धोरणात्मक चौकट उभारणे: भारताच्या समुद्री शेवाळ क्षेत्रासाठी अशी शासन चौकट आवश्यक आहे जी पायाभूत सुविधा, नवकल्पना, वित्तपुरवठा आणि समुदाय विकास यांचे एकत्रीकरण करते आणि मजबूत संस्थात्मक समन्वयाने समर्थित असते. ओडिशामधील यशस्वी प्रयत्नांमधून धडे घेत, 384 किनारी समुद्री शेवाळ लागवडीच्या विस्तारासाठी सामाजिक व पर्यावरणीय विविधतेशी जुळवून घेणारी राज्य-विशिष्ट धोरणे, लागवड क्षेत्रे आणि कायमस्वरूपी अँकरिंग प्रणालींसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, तसेच स्थानिक किनारी समुदायांना अनुरूप नियामक चौकट आवश्यक आहे. या धोरणांनी उद्योग, स्थानिक समुदाय आणि सरकार यांचा समावेश करणारा बहु-हितधारक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. शैवाळ-आधारित अन्न आणि जैवसक्रिय उत्पादने (बायोॲक्टिव्स) महत्त्वाची श्रेणी म्हणून उदयास येत असताना, त्यांची रचना, गुणवत्ता, उत्पादनक्षमता, प्रक्रिया आणि बाजार नियम यांना संबोधित करणारी स्वतंत्र नियामक चौकटही आवश्यक आहे. धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक मंत्रालयांमध्ये मजबूत आंतर-विभागीय समन्वय अत्यावश्यक आहे.
2. कार्यक्षम पायाभूत सुविधा उभारणे: 2030 पर्यंत 97 लाख टन उत्पादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, समुद्री शेवाळ लागवड किनाऱ्यावर (ऑफशोअर) आणि मोठ्या प्रमाणावरील सुविधांपर्यंत विस्तारली पाहिजे. यामध्ये हवामान-सहनशील (क्लायमेट रेझिलंट) रचना, सुधारित कापणीनंतरची तंत्रज्ञाने, प्रक्रिया प्रणाली आणि विकेंद्रित कोल्ड-चेन सुविधांचा समावेश असावा. पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी निश्चित लागवड क्षेत्रे, उच्च-गुणवत्तेच्या बियांसाठी विकेंद्रित नर्सऱ्या, हवामान-प्रतिरोधक जाती, संकलन केंद्रे, कार्यक्षम साठवण व्यवस्था आणि शेत-ते-कारखाना लॉजिस्टिक्स उभारणे आवश्यक आहे. CSIR-CSMCRI, NIOT आणि ICAR-CMFRI यांसारख्या संशोधन संस्थांना सातत्यपूर्ण निधी देऊन सुधारित समुद्री शेवाळ जाती आणि मूल्यवर्धन तंत्रज्ञान विकसित करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यासोबतच, कचरा-विल्हेवाटीचे प्रोटोकॉल आणि लाईफ सायकल असेसमेंट (LCA) यांसारख्या पर्यावरणीय सुरक्षितता उपायांची अंमलबजावणीही महत्त्वाची आहे. विशेषतः महिलांसह किनारी समुदायांना बांबू, जाळ्या आणि दोरखंड यांसारखी योग्य व परवडणारी उपकरणे उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
3. स्थिर बाजारपेठ निर्माण करणे: मानक दरांचा अभाव, अस्थिर बाजारपेठ, आयात किमतींवर अवलंबित्व आणि बाय-बॅक यंत्रणेचा अभाव यांमुळे समुद्री शेवाळ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर किंमत अस्थिरता निर्माण होते, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. किमान खरेदी दर (मिनिमम प्रोक्यूरमेंट प्राइस – MPP) निश्चित करणे, निर्यात निर्बंध सुलभ करणे, शाश्वततेची हमी, जैव-सुरक्षा उपाय आणि हवामान अनुकूलन चौकटी लागू करणे या उपायांमुळे आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते आणि बाजारातील चढ-उतार कमी होतील. समुद्री शेवाळाची गुणवत्ता व प्रमाण मोजण्यासाठी आणि निधी मिळवण्यासाठी प्रमाणित मेजरमेंट रिपोर्टिंग अँड व्हेरिफिकेशन (MRV) चौकट विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. यासोबतच, किनारी मूल्यवर्धन क्लस्टर्स, सूक्ष्म उद्योग, प्रक्रिया केंद्रे आणि स्टार्टअप्समध्ये लक्ष केंद्रीत गुंतवणूक केल्यास स्थिर आणि विश्वासार्ह बाजार वातावरण निर्माण होऊ शकते.
4. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची तैनाती: उच्च-मूल्य समुद्री शेवाळ-आधारित उत्पादने तयार करण्याची भारताची क्षमता जैवउत्पादनांचा अर्क काढणे, प्रक्रिया आणि शुद्धीकरणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांपर्यंत मर्यादित पोहोच असल्यामुळे अडथळ्यात येते. त्यामुळे प्रगत तंत्रज्ञानाला चालना देणाऱ्या धोरणांची गरज अधोरेखित होते. वैज्ञानिक पद्धतीने केलेली समुद्री शेवाळ लागवड किनारी समुदायांना दरमहा 25,000–30,000 रुपये इतके स्थिर उत्पन्न देण्याची क्षमता दर्शवते. म्हणूनच, धोरणांनी ताण-सहनशील (स्ट्रेस टोलरंट) समुद्री शेवाळ जातींचा विकास आणि भारताच्या किनारी भागांसाठी उपयुक्त, वैज्ञानिकदृष्ट्या व्यवस्थापित व हवामान-सहनशील शेतरचना यांना पाठबळ दिले पाहिजे. हायड्रोडायनॅमिक मॉडेलिंग आणि वाहतूक अभ्यास यांसारखी नियोजन साधने हवामान जोखीम कमी करू शकतात, तर योग्य स्थळ-निवडीतून कार्यविस्तार आणि उत्पादकता वाढवता येते. समर्पित नवकल्पना निधी, संशोधन अनुदाने आणि विद्यापीठ–उद्योग सहकार्य यांद्वारे निधीतील दरी भरून काढता येईल, जी अद्याप एक प्रमुख अडथळा आहे. त्याचबरोबर, समुद्री शेवाळ लागवड स्थळांचे जिओ-टॅगिंग आणि शेतापासून कारखान्यापर्यंत जैववस्तुमानाचा भू-अवकाशीय मागोवा घेणारा डेटा-आधारित दृष्टिकोन प्रभावीपणे शेती पुढे नेऊ शकतो.
5. समुदाय सहभाग बळकट करणे: समावेशक आणि हवामान-सहनशील समुद्री शेवाळ क्षेत्र उभारण्यासाठी किनारी समुदायांचा सक्रिय सहभाग केंद्रस्थानी आहे. समुद्री शेवाळ लागवड आणि मूल्यवर्धन उपक्रमांमध्ये समुदायांचा प्रत्यक्ष सहभाग असावा, तसेच कौशल्य विकास आणि तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी विशेषतः किनारी युवक आणि महिलांसाठी लक्ष्यित धोरणे राबवली पाहिजेत. ओडिशातील चिलिका सरोवरात, प्रामुख्याने महिलांसह 100 प्रशिक्षित व्यक्ती समुद्री शेवाळ लागवडीत सहभागी असून, 10-एकर क्षेत्रातून दरमहा 10000 रुपये पर्यंत उत्पन्न मिळवत आहेत. किनारी भागांमध्ये स्वयं-सहायता गट (SHGs), सहकारी संस्था आणि समुदाय-आधारित उपक्रम यांसारख्या संस्थात्मक यंत्रणा उभारल्यास, समुदायाच्या मालकीची मूल्यवर्धित केंद्रे तयार होऊन स्थानिक उद्योगांना पाठबळ मिळू शकतो.
PMMSY आणि आयात मार्गदर्शक तत्त्वांसारखे उपक्रम आयात नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्याच्या दिशेने सकारात्मक पावले आहेत. योग्य धोरणे आणि समुदाय-नेतृत्वाखालील वाढ यांद्वारे भारत आपल्या समुद्री शेवाळ उद्योगाची पूर्ण क्षमता वापरू शकतो. या क्षेत्राचा विस्तार आर्थिक वाढीस चालना देईल, पोषण सुरक्षा आणि हवामान-सहनशीलता वाढवेल, तसेच ब्लू इकॉनॉमीसाठी समावेशक विकासाला प्रोत्साहन देईल.
पूर्णिमा व्ही. बी. या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
