युद्धभूमी बनलेला समुद्र: धोक्याच्या छायेत भारतीय खलाशांची सुरक्षा कोणाच्या हाती?

11 मार्च रोजी, भारताकडे येणाऱ्या थायलंडच्या मयुरी नारी (Mayuree Naree) या बल्क कॅरियर जहाजावर पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जात असताना हल्ला करण्यात आला. बचावकार्याद्वारे 20 कर्मचाऱ्यांचे प्राण वाचवण्यात आले असले तरी लेखनाच्या वेळी तीन जण बेपत्ता आहेत. सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळील पर्शियन आखातात 28 भारतीय ध्वज असलेली जहाजे कार्यरत असून त्यावर 700 हून अधिक भारतीय खलाशी किंवा नाविक आहेत.

बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेले डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) जहाज व्यवस्थापक, शिपिंग एजन्सी, भारतीय दूतावास आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यासोबत समन्वय साधत या जहाजांवर लक्ष ठेवत आहे आणि वैद्यकीय मदत तसेच आपत्कालीन प्रतिसादासह तातडीची मदत पुरवत आहे. खलाशी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी 24 तास कार्यरत हेल्पलाइनची सुविधाही उपलब्ध आहे. परदेशी ध्वज असलेल्या जहाजांवरील भारतीय खलाशांनाही या घटनांचा फटका बसला आहे. या घटनांमुळे अत्यंत महत्त्वाच्या पण वाढत्या अस्थिर सागरी मार्गांवरून प्रवास करताना व्यापारी जहाजे आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या जोखमी अधोरेखित होतात.

जगातील 90 टक्क्यांहून अधिक व्यापार महासागरांमार्गे होतो आणि हा प्रवाह सुरळीत ठेवण्याचे काम खलाशी करतात. जगभरातील व्यापारी नौदलात जवळपास 20 लाख खलाशी कार्यरत आहेत. बदलत्या भू-राजकीय वातावरणात हे सागरी कर्मचारी केवळ जागतिक पुरवठा साखळीच्या अग्रभागी नसून उच्च-जोखमीच्या परिस्थितींनाही सामोरे जातात. नागरी व्यावसायिक असूनही ते अनिश्चित आणि धोकादायक परिस्थितीत आपली सुरक्षा आणि उपजीविका धोक्यात घालून काम करतात.

आंतरराष्ट्रीय सागरी नौवहन क्षेत्र हे जगातील सर्वाधिक नियमन असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने (इंटरनॅशनल मरीटाइम ऑर्गनायझेशन IMO) घालून दिलेल्या चौकटीवर त्याची रचना आधारित आहे, ज्यामध्ये सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्रशिक्षणाचे उच्च मानदंड आणि खलाशांच्या कामकाजाच्या अटींचे संरक्षण यांचा समावेश आहे. IMO अंतर्गत प्रमुख करारांमध्ये 1974 चा सेफ्टी ऑफ लाईफ ॲट सी (SOLAS) करार, 1973 मध्ये स्वाक्षरी आणि 1978 मध्ये अमलात आलेला MARPOL करार, 1978 चा स्टँडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन अँड वॉचकीपिंग फॉर सीफेरर्स (STCW) करार (1984 पासून अंमलात), आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा (ILO) 2006 चा मरीटाइम लेबर कॉन्व्हेन्शन (MLC) यांचा समावेश होतो.

अलीकडे काही विमा कंपन्यांनी आखातातील जहाजांसाठी वॉर-रिस्क कव्हरेज मागे घेतल्याने गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

जागतिक अनिश्चिततेमुळे सागरी मार्ग विस्कळीत होत असताना नव्या प्रकारच्या जोखमी उद्भवत आहेत. अशा परिस्थितीत सागरी नियमांनी खलाशांचे संरक्षण करतानाच त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार देणे आणि जागतिक व्यापाराची लवचिकता टिकवून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

कायद्याद्वारे खलाशांचे संरक्षण 

आंतरराष्ट्रीय मानवीय कायदा (इंटरनॅशनल ह्यूमनिटरियन लॉ-IHL) आणि जिनिव्हा करारांनुसार, सशस्त्र संघर्षाच्या काळात नागरी कामगारांचे संरक्षण केले गेले पाहिजे. व्यापारी जहाजांवरील खलाशी हे लढाऊ नसल्यामुळे त्यांना सुरक्षितता आणि मानवी वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय, मॅरिटाइम लेबर कन्व्हेन्शन (MLC) खलाशांच्या रोजगार, कामकाजाच्या अटी आणि एकूण कल्याणासाठी जागतिक मानके निश्चित करते. ‘खलाशांचा हक्कांची सनद’ म्हणून ओळखला जाणारा हा करार सागरी उद्योगात न्याय्य आणि सुसंगत कामकाज सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करतो.

काही सागरी मार्ग विशेषतः धोकादायक मानले जातात, जिथे सशस्त्र संघर्ष, दहशतवाद, समुद्री चाचेगिरी (पायरसी) आणि राजकीय अस्थिरता यांसारख्या जोखमी असतात. या “वॉर रिस्क एरियाज” (WRAs) ल्लॉइड्स जॉइंट वॉर कमिटीद्वारे निश्चित केल्या जातात. जुलै 2025 पर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनी, बाब-एल-मंदेब सामुद्रधुनी व दक्षिण लाल समुद्र, ओमानचा आखात आणि हिंदी महासागरातील काही भाग हे उच्च-जोखमीचे क्षेत्र म्हणून ओळखले गेले आहेत.

जेव्हा जहाजे या निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असतात, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ITF) आणि आंतरराष्ट्रीय बार्गेनिंग फोरम (IBF) यांनी ठरवलेल्या सागरी कामगार करारांनुसार अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू केले जातात. खलाशांना आधीच माहिती देणे बंधनकारक असते आणि अनेक करारांनुसार त्यांना धोकादायक प्रवास नाकारण्याचा अधिकार असतो. प्रवास स्वीकारल्यास अतिरिक्त वेतन, बोनस आणि वॉर-रिस्क विमा दिला जातो. मात्र, अलीकडे काही विमा कंपन्यांनी आखातातील जहाजांसाठी वॉर-रिस्क कव्हरेज मागे घेतल्याने गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

खलाशांच्या संरक्षणातील उणिवा

तथापि, खलाशांसमोरील आव्हाने केवळ शारीरिक धोक्यांपुरती मर्यादित नाहीत. अनेकदा ते बंदरांमध्ये अडकतात, करार वाढवले जातात, किंवा दीर्घकाळ उच्च-जोखमीच्या वातावरणात काम केल्यामुळे मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो. विद्यमान करार महत्त्वाचे संरक्षण देतात, पण प्रत्यक्ष परिस्थितीतील सर्व समस्यांचे निराकरण करत नाहीत.

• यासाठी जहाजमालक आणि ध्वज-राष्ट्रांनी (फ्लॅग-स्टेट्स) जबाबदारी अधिक स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
  
  
• आपत्कालीन स्थलांतर आणि पुनर्वसन यंत्रणा अधिक मजबूत आणि समन्वित असाव्यात. सध्या खलाशांना राजनैतिक किंवा लष्करी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्वरित मदत मिळत नाही. विमा आणि नुकसानभरपाई प्रणालीही गुंतागुंतीची असून कुटुंबीयांना मदत मिळण्यात विलंब होतो. याशिवाय, खलाशांना त्यांच्या संरक्षणाविषयी स्पष्ट माहिती देणे अत्यावश्यक आहे.
  
  
• मानसिक आरोग्य हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा बनत आहे. धोकादायक सागरी वातावरणात काम करणाऱ्या खलाशांसाठी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मानसोपचार आणि सहाय्य व्यवस्था अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे. एकूणच, खलाशांचे संरक्षण, त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा आणि जागतिक व्यापाराची सातत्यपूर्णता यासाठी विद्यमान सागरी नियम अधिक प्रभावी, समन्वित आणि मानवी दृष्टिकोनातून मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे.

खलाशांच्या आंतरराष्ट्रीय संरक्षणाला बळकटी देण्यात भारताचा मोठा वाटा आहे. जागतिक खलाशी समुदायात भारतीयांचा सुमारे 12 टक्के वाटा असून, प्रशिक्षित सागरी कामगार पुरवठ्यात भारत अग्रस्थानी आहे.

या उणिवा भरून काढण्यासाठी खलाशांच्या कामगार संरक्षणांना व्यापक सुरक्षा आणि मानवीय चौकटींशी जोडणारी एकात्मिक दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांच्या सुरक्षितता, कल्याण आणि सन्मानाचे खरे संरक्षण होईल.

भारताचा दृष्टिकोन

खलाशांच्या आंतरराष्ट्रीय संरक्षणाला बळकटी देण्यात भारताचा मोठा वाटा आहे. जागतिक खलाशी समुदायात भारतीयांचा सुमारे 12 टक्के वाटा असून, प्रशिक्षित सागरी कामगार पुरवठ्यात भारत अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेची आणि हक्कांची हमी देणे हे मानवी तसेच राष्ट्रीय हिताचे आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने सागरी प्रशासन जागतिक मानकांशी सुसंगत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे करार स्वीकारले आहेत. ऑक्टोबर 2015 मध्ये भारताने MLC मध्ये सहभाग घेतला आणि 2016 च्या मर्चंट शिपिंग (मरीटाइम लेबर) नियमांद्वारे त्याची अंमलबजावणी केली. तसेच, ILO च्या 2003 मधील सीफेरर्स आयडेंटिटी डॉक्युमेंट्स करारालाही भारताने मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे खलाशांना सुरक्षित आणि सुलभ आंतरराष्ट्रीय हालचाल करता येते. यासाठी भारत काँटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट-कम-सीफेरर्स आयडेंटिटी डॉक्युमेंट जारी करतो आणि अधिक प्रगत बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली विकसित करत आहे.

मर्चंट शिपिंग ॲक्ट, 2025 द्वारे खलाशांच्या रोजगार, कल्याण, सुरक्षा आणि नुकसानभरपाईसंबंधी नियम अधिक मजबूत करण्यात आले आहेत. SOLAS, MARPOL आणि STCW सारख्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय करारांतील तरतुदी यात समाविष्ट करण्यात आल्या असून नॅशनल वेलफेअर बोर्ड फॉर सीफेरर्स सारख्या उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) या चौकटींची अंमलबजावणी, पालन तपासणी, तक्रार निवारण आणि प्रशिक्षण मानके निश्चित करण्याचे काम करते.

सागरी प्रशासन अधिक संवेदनशील आणि दूरदृष्टीने आखले गेले पाहिजे. IMO आणि ILO द्वारे अधिक स्पष्ट सुरक्षा नियम, पारदर्शक माहिती, समन्वय, माहितीपूर्व संमती आणि न्याय्य मोबदला सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

भारत सीफेरर्स वेलफेअर फंड, सामाजिक सुरक्षा योजना आणि द्विपक्षीय करारांद्वारे खलाशांना सहाय्य पुरवतो. IMO आणि हिंदी महासागरातील प्रादेशिक सहकार्यामध्ये सक्रिय सहभागामुळे भारताला जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत आणि न्याय्य संरक्षणासाठी पुढाकार घेण्याची संधी आहे. अलीकडील घटनांनी या संरक्षण यंत्रणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

अधिक संवेदनशील सागरी प्रशासनाकडे वाटचाल

जागतिक आव्हाने वाढत असताना खलाशांना उच्च-जोखमीच्या परिस्थितींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे सागरी प्रशासन अधिक संवेदनशील आणि दूरदृष्टीने आखले गेले पाहिजे. IMO आणि ILO द्वारे अधिक स्पष्ट सुरक्षा नियम, पारदर्शक माहिती, समन्वय, माहितीपूर्व संमती आणि न्याय्य मोबदला सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत किनारी राष्ट्रे आणि नौदलांच्या सहकार्याने विश्वासार्ह आणि मानकीकृत स्थलांतर व पुनर्वसन प्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे. यासाठी 1982 च्या UNCLOS करारातील तत्त्वांचा आधार घेतला जाऊ शकतो.

मानसिक आरोग्य आणि कल्याण यांना सागरी कामगार धोरणात अधिक महत्त्व देणेही तितकेच आवश्यक आहे. खलाशांना केवळ कामगार म्हणून नव्हे तर जागतिक सागरी व्यापार चालवणारे अत्यावश्यक नागरी व्यावसायिक म्हणून ओळखणे गरजेचे आहे. अशा दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य विकसित झाल्यास, खलाशांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल आणि जागतिक सागरी व्यापार अधिक सुरक्षित, लवचिक आणि मानवी मूल्यांवर आधारित राहील.

अनुषा केसरकर गव्हाणकर या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आहेत.

• Maritime Security
• India
• USA and Canada
• The Pacific, East and Southeast Asia
• Middle East
• East and Southeast Asia
• global shipping security
• India
• Indian seafarers
• International Maritime Organization
• Maritime Labour Convention
• maritime labour protection
• maritime security
• maritime security risks
• seafarer safety
• Strait of Hormuz attack
• The Pacific
• war risk areas
• war-risk insurance

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT