स्मार्टफोन दैनंदिन जीवनाचा प्रमुख आधार बनत असताना, भारतातील वृद्धांमध्ये स्क्रीन टाइम वाढत असल्याचे दिसून येते. यामुळे आरोग्य आणि विश्वासाशी संबंधित धोके वाढत असून, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार, कार्यस्थळे (workplaces) आणि कुटुंबांनी व्यवहार्य सुरक्षात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
होमरने लिहलेले महाकाव्य ओडिसीमध्ये, ओडीसियस सायरन्सच्या मोहक गाण्यांजवळून जहाज चालवण्याची तयारी करतो ही गाणी खलाशांना मार्गभ्रष्ट करत असतात. त्याचे सहकारी आपले कान मेणाने बंद करतात, तर ऐकण्याची उत्सुकता असलेला ओडीसियस स्वतःला जहाजाच्या खांबाला घट्ट बांधून घेतो. सूचना आधीच दिलेली असते आणि ती अपरिवर्तनीय असते: गाणे सुरू झाल्यावर तो काहीही मागणी केली तरी त्याला सोडवायचे नाही, जोपर्यंत जहाज पुढे जात नाही. हा प्रसंग मानवी कमकुवतपणावर प्रकाश टाकतो. गाणे सुरू होताच ओडीसियस स्वतःला सोडवण्याची विनंती करतो. पण त्याला बांधून ठेवणारी व्यवस्था टिकून राहते, कारण ती त्याचा निर्णय बिघडण्यापूर्वी आखली गेली होती आणि अशा लोकांनी अंमलात आणली होती ज्यांनी ते गाणे ऐकले नव्हते.
भारतामधील ज्येष्ठ नागरिक अशाच एका प्रवाहात प्रवेश करत आहेत, जिथे आकर्षण संदेश, व्हिडिओ, सूचना आणि सहज पेमेंट्सच्या स्वरूपात येते. यातील धडा स्पष्ट आहे: निर्णयावर परिणाम होण्यापूर्वीच ठरवलेली सुरक्षात्मक बंधने सर्वाधिक प्रभावी ठरतात.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन) 2025 मधील घरगुती दूरसंचार म्हणजेच टेलिकॉम सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 85.5 टक्के कुटुंबांकडे किमान एक स्मार्टफोन होता. वाढती उत्पन्न पातळी, देशभरातील इंटरनेटचा वाढता प्रसार आणि मोठा देशांतर्गत बाजार यामुळे हे प्रमाण वाढले असावे. अनेक कुटुंबांमध्ये स्मार्टफोन उशिरा पोहोचले, आणि संदेश फॉरवर्ड करण्याचे नियम, जाहिरातींचे संकेत किंवा माहितीची विश्वसनीयता तपासण्याची सवय अद्याप स्थिर झालेली नाही. आता स्मार्टफोन थेट बँक खात्यांशी जोडले गेले असल्याने, छोट्या चुकीची किंमत मोठी ठरू शकते. ‘डिजिटल अटक’ (अरेस्ट) सारख्या फसवणुकीच्या प्रकारांमध्ये, पीडितांना तासन्तास व्हिडिओ कॉलवर ठेवून पैसे देण्यासाठी दबाव टाकला जातो, आणि हे प्रकार इतके गंभीर झाले आहेत की ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहेत.
दीर्घकाळ स्क्रीनसमोर राहणे या धोक्यांना अधिक तीव्र बनवते. अनेक वृद्ध भारतीय आता दिवस-रात्र फोन जवळ ठेवतात आणि एकाच वेळी दीर्घकाळ वापरण्याऐवजी लहान-लहान अंतराने वारंवार कंटेंट पाहतात. परिणामी, ते अशा डिजिटल वातावरणात अधिक वेळ घालवतात जिथे माहिती आणि प्रभाव वेगाने येतात आणि त्वरित लक्ष खेचतात. यामुळे बसून राहण्याचे प्रमाण वाढते, शारीरिक हालचाल कमी होते, झोपेची गुणवत्ता घसरते आणि जीवनशैलीशी संबंधित आरोग्यधोक्यांचा एकत्रित परिणाम वाढतो.
द इकॉनॉमिस्ट मधील अहवाल या चर्चेला महत्त्वपूर्ण दिशा देतो, जी आतापर्यंत प्रामुख्याने किशोरवयीन आणि तरुणांवर केंद्रित होती. या विश्लेषणानुसार, सर्वाधिक वेगाने बदल वयोगटाच्या वरच्या स्तरांमध्ये दिसून येत आहे कारण मध्यम वयापासून डिजिटल जगाशी जोडलेले असलेले लोक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचताना त्यांच्या डिजिटल सवयी टिकवून ठेवतात आणि त्यांच्याकडे अधिक मोकळा वेळ असतो. उपकरणांचा प्रकार देखील महत्त्वाचा ठरतो. 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत निवडक उच्च-उत्पन्न देशांतील वयोगटानुसार उपकरणांच्या मालकीचे चित्र (चित्र 1) दर्शवते की वृद्ध व्यक्ती अनेक उपकरणे वापरण्यात उत्साही आहेत. 65 वर्षांवरील लोकांमध्ये स्मार्टफोनचा वापर अत्यंत उच्च पातळीवर आहे, आणि याच गटाकडे संगणक, स्मार्ट टीव्ही आणि टॅबलेट यांचीही लक्षणीय प्रमाणात मालकी आहे. काही उपकरणे विशेषतः गेम कन्सोल तरुणांकडे अधिक प्रमाणात दिसतात, परंतु एकूण चित्र असे आहे की वृद्ध वापरकर्ते एकाच उपकरणावर मर्यादित न राहता अनेक स्क्रीन वापरत आहेत.
चित्र 1: निवडक उच्च-उत्पन्न देशांमध्ये वयोगटानुसार उपकरणांची मालकी, Q1 2025
स्रोत: द इकॉनॉमिस्, “मीट द रिअल स्क्रीन ॲडीक्टस्: द एल्डरली”
हे उदाहरण स्पष्ट करते की, जरी अनेक वृद्ध लोक अजूनही दूरदर्शन मोठ्या प्रमाणावर पाहत असले तरी त्यांचा एकूण स्क्रीन टाइम वाढू शकतो. ब्रिटनमध्ये ऑफकॉम (Ofcom) च्या आकडेवारीनुसार, 75 वर्षांवरील लोक अजूनही प्रसारित टीव्हीवर बराच वेळ घालवतात, पण त्याच वेळी स्मार्टफोन, संगणक आणि टॅबलेटवर ऑनलाइन वेळही वाढलेला आहे. येथे नियंत्रणाच्या पद्धती वेगळ्या आहेत. जसे की किशोरवयीन मुलांवर शाळेचे नियम आणि पालकांचे नियंत्रण असते, तर वृद्ध व्यक्ती स्वतःच आपला वापर नियंत्रित करतात. त्यामुळे स्क्रीन टाइम वाढून तो अनिद्रा, चिंता किंवा सतत फोन तपासण्याच्या सवयीपर्यंत पोहोचतोय का, हे लक्षात आणून देणारे लोक अनेकदा आसपास नसतात.
भारतामध्ये याच्या उलट परिस्थिती दिसते. येथे वृद्धांमधील दैनंदिन स्क्रीन टाइमचे एकसंध, नियमित राष्ट्रीय आकडे उपलब्ध नाहीत. त्याऐवजी काही विखुरलेले निर्देशांक मिळतात, जे एकत्रितपणे पाहिल्यास वाढती डिजिटल उपस्थिती आणि असमान डिजिटल कौशल्ये दर्शवतात. लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) नुसार, 45 वर्षांवरील भारतीय कुटुंबांमध्ये मोबाईल फोन हे सर्वाधिक प्रचलित उपभोक्ता साधन आहे. शहरी भागात त्याचा वापर 93.6 टक्के असून ग्रामीण भागात 84.1 टक्के आहे. मात्र, उपलब्धता म्हणजेच सहजता असे नाही. नीती आयोगाच्या 2024 मधील वरिष्ठ नागरिकांच्या देखभाल सुधारणा अहवालानुसार, 60 वर्षांवरील केवळ 13 टक्के भारतीयांनी इंटरनेटचा वापर केलेला आहे जो देशातील एकूण इंटरनेट वापराच्या प्रमाणापेक्षा खूपच कमी आहे.
ज्या ठिकाणी वृद्ध व्यक्ती मोबाईल वापरू लागतात, तेथे वापर प्रामुख्याने मर्यादित आणि विशिष्ट कामांपुरता असतो. भारतातील कर्करोगग्रस्त वृद्ध रुग्णांवरील एका अभ्यासात आढळले की 81 टक्के लोक मोबाईल वापरतात, पण फक्त 25 टक्के इंटरनेट वापरतात विशेषतः शिक्षणाचा अभाव किंवा संज्ञानात्मक अडचणी असलेल्या व्यक्तींमध्ये हा वापर आणखी कमी आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) च्या विश्लेषणातून संपत्ती आणि शहरी–ग्रामीण विभागांमध्ये इंटरनेट वापरात मोठी दरी दिसून येते, ज्यावरून डिजिटल प्रवेश आणि कौशल्ये वयोगटानुसार विषम राहण्याची शक्यता स्पष्ट होते.
भारतातील “नोमोफोबिया” (मोबाईलपासून दूर राहिल्यावर निर्माण होणारी चिंता) विषयक एका अभ्यासात सुमारे 42 टक्के सहभागी दररोज 4 तासांपेक्षा जास्त वेळ स्मार्टफोनचा गैर-कार्यात्मक वापर करतात, आणि जास्त वापरामुळे नोमोफोबियाचे प्रमाण वाढते असे आढळले. मात्र, या समस्येच्या प्रमाणाला साजेशी मोजणी अद्याप अपुरी आहे. भविष्यातील राष्ट्रीय सर्वेक्षणांनी केवळ उपकरणांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून न राहता, वृद्धांच्या स्क्रीन वापर आणि डिजिटल कौशल्यांचे राज्य, उत्पन्न गट आणि शहरी–ग्रामीण स्तरांवर मोजमाप करणे आवश्यक आहे.
तथापि, काही वृद्धांसाठी डिजिटल साधने एक सकारात्मक भूमिका बजावतात. ही साधने सामाजिक एकाकीपणा कमी करतात, सेवा उपलब्धता वाढवतात आणि मानसिक सक्रियता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. दीर्घकालीन आजारांचे व्यवस्थापन आता मोबाईलद्वारे सहज शक्य झाले आहे, ते थेट वृद्ध व्यक्तींकडून किंवा कुटुंबीयांच्या मदतीने. ई संजीवनी या सेवेमुळे देशभर टेलीकन्सल्टेशनची सुविधा वाढली असून, विशेषतः आरोग्य केंद्रांपर्यंत जाणे कठीण असताना ती महत्त्वाची ठरते. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) अंतर्गत विकसित केलेले आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट म्हणजेच ABHA ॲप नागरिकांना त्यांच्या वैद्यकीय नोंदी पाहणे आणि शेअर करणे सुलभ करते, ज्यामुळे कागदपत्रांची पुनरावृत्ती आणि हरवलेली प्रिस्क्रिप्शनची समस्या कमी होते.
मोठ्या ग्राहक प्लॅटफॉर्म्सद्वारेही वृद्धांचा आरोग्यसंबंधित मोबाईल वापर वाढत आहे. जसे अपोलो 24/7, प्रॅक्टो हे टेलीकन्सल्टेशन, औषध ऑर्डर, तपासण्या आणि टाटा 1mg हे माहिती व सेवा देणारे ॲप आहेत. सॅमसंग हेल्थने फॉर्मइजी आणि टाटा 1mg यांच्या सहकार्याने ‘फाइंड केअर’ फीचर सुरू केले आहे, ज्याद्वारे औषधे मागवणे, तपासण्या बुक करणे आणि ऑनलाइन सल्लामसलत करणे ॲपमधूनच शक्य होते.
प्राचीन काळापासून प्रत्येक पिढीला असे वाटत आले आहे की नवीन माध्यमांमुळे पुढील पिढीवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. मात्र, भारतातील वृद्धांसाठी अधिक उपयुक्त दृष्टीकोन असा आहे की जास्त मोबाईल वापर हा वैयक्तिक कमकुवतपणा नसून पर्यावरण आणि देखरेखीचा विषय आहे. किशोरवयीन मुलांवर शाळा आणि घरगुती नियंत्रणामुळे काही मर्यादा असतात; परंतु अनेक वृद्धांकडे अशा प्रकारचे नियंत्रण नसते. तसेच उशिरा डिजिटल जगात प्रवेश केल्यामुळे खऱ्या आणि खोट्या माहितीमधील फरक ओळखण्याची क्षमता तुलनेने कमी असू शकते.
वृद्धांमधील स्क्रीन टाइम वाढण्यामागे अनेक साधी, दैनंदिन कारणे आहेत. कामांच्या मधल्या वेळेत वेळ घालवण्यासाठी, घराबाहेर न पडता एकटेपणा कमी करण्यासाठी आणि कुटुंबाशी संपर्क ठेवण्यासाठी फोन हा सर्वात सोपा मार्ग बनतो. मात्र ही सोय अशा डिझाइनशी भिडते जी वापरकर्त्यांचे लक्ष दीर्घकाळ धरून ठेवण्यासाठी तयार केली गेली आहे. इन्फायनाइट म्हणजेच अगणित स्क्रोल, ऑटो-प्ले, स्ट्रीक्स (सातत्य) आणि वेळोवेळी मिळणारे बक्षीस (टाइम्ड रिवॉर्ड्स) यामुळे काही मिनिटांचा वापर तासांमध्ये बदलतो आणि त्याला स्पष्ट शेवट नसतो. नोटिफिकेशन्स आणि ग्रुप चॅट्स सतत लक्ष खेचून ठेवतात, तर अल्गोरिदमिक फीड्स वापरकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया ओळखून त्याच प्रकारचा कंटेंट अधिक दाखवतात. यातले बरेच काही पारंपरिक अर्थाने ‘कंटेंट’ नसून, वारंवार फोन तपासण्याची सवय तयार करणारे संकेत असतात.
सार्वजनिक धोरण (पब्लिक पॉलिसी) या क्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकते, आणि तेही अति हस्तक्षेप न करता. पहिला टप्पा म्हणजे लक्ष वेधून ठेवणाऱ्या डिझाइनला केवळ पालकत्वाचा मुद्दा न मानता ग्राहक संरक्षणाचा मुद्दा म्हणून पाहणे. डार्क पॅटर्न्स विरोधात नियम केवळ काही मर्यादित क्षेत्रांपुरते न ठेवता व्यापक पातळीवर लागू करता येतील. ज्यात स्पष्ट संमती (कन्सेंट), कमी दिशाभूल करणारे डिफॉल्ट पर्याय आणि शिफारस प्रणाली (रेकमेंडेशन सिस्टीम्स) तसेच ऑटो-प्ले बाबत पारदर्शकता यांचा समावेश असेल.
डिजिटल वेलबीइंगसाठी डिफॉल्ट सेटिंग्स सर्व उपकरणे आणि प्रमुख ॲप्समध्ये सामान्य करता येतील. उदा. अनावश्यक नोटिफिकेशन्स सहज बंद करण्याची सुविधा आणि रात्री उशिरा वापरावर मर्यादा घालण्याचे सोपे पर्याय. वृद्धांसाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम हे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, समुदाय केंद्रे आणि कल्याणकारी सेवा यांसारख्या विश्वासार्ह ठिकाणी राबवले तर अधिक प्रभावी ठरतील, जिथे भर व्यावहारिक ज्ञानावर राहू शकतो.
कामाच्या ठिकाणी देखील कर्मचाऱ्यांच्या डिजिटल आरोग्यास प्रोत्साहन देण्यात मोठी भूमिका निभावता येईल विशेषतः ऑक्कुपेशनल हेल्थ आणि एम्प्लॉयी वेलनेस कार्यक्रमांद्वारे. अनेक भारतीय कर्मचारी ऑफिसमध्ये काम करताना घरी कुटुंबासाठी डिजिटल मदतनीस म्हणूनही काम करतात, त्यामुळे नोटिफिकेशन व्यवस्थापन, झोप आणि लक्ष नियंत्रण याबाबत जागरूकता वाढल्यास त्याचा परिणाम कुटुंबावरही होतो. प्रतिसाद देण्याच्या वेळा, बैठकींचे वेळापत्रक आणि कामाच्या वेळेबाहेरील संदेश यासाठी काही मूलभूत नियम ठरवले तर सतत उपलब्ध राहण्याची अपेक्षा कमी होते आणि रात्री उशिरा फोन वापरणे टाळण्यास मदत होते.
कृत्रिम माध्यमे आणि ऑनलाइन फसवणुकीबाबत अधिकृत माध्यमांद्वारे जनजागृती वाढवणे हे कुटुंबांच्या प्रथम संरक्षणरेषेला बळकटी देऊ शकते, कारण डिजिटलदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींनाच अनेकदा फॉरवर्ड झालेले संदेश किंवा संशयास्पद कॉल्स तपासण्याची जबाबदारी दिली जाते. सरकार यासाठी मदत करू शकते विशेषतः फसवणुकीची तक्रार करणे अधिक जलद आणि सोपे करून, तसेच तक्रार नोंदवणे, खाते गोठवणे आणि पैसे परत मिळवण्याची स्पष्ट प्रक्रिया उपलब्ध करून देऊन. भारतात यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरची हेल्पलाइन (1930) आणि आर्थिक फसवणूक नोंदवण्याची प्रणाली उपलब्ध आहे. मात्र, या उपाययोजना तेव्हाच प्रभावी ठरतात जेव्हा लोकांना त्यांची माहिती असते, ते वेळेवर कृती करतात आणि त्यांना त्वरित प्रतिसाद मिळतो.
घरांमध्येही काही मर्यादा लागू करता येतात तेही दैनंदिन जीवनावर कठोर नियंत्रण न आणता. उदाहरणार्थ, अनावश्यक नोटिफिकेशन्स कमी करणे, अनेक ॲप्सचा वापर मर्यादित ठेवणे आणि जेवणाच्या वेळा व झोपेच्या आधी निश्चित “फोन-फ्री” वेळ ठरवणे. कुटुंबातील तरुण सदस्य उपकरणांची सेटिंग्ज अशा प्रकारे बदलू शकतात की वापराची सवय (ॲडीक्शन) आपोआप कमी होईल. यासोबतच पर्यायी उपक्रमही महत्त्वाचे ठरतात जसे की चालण्याचे गट, सामुदायिक उपक्रम, वाचन मंडळे, सोपे खेळ किंवा छंद, ज्यामुळे स्क्रीनशिवाय वेळ घालवण्याचा अनुभव समृद्ध होतो.
फक्त तरुणांनाच लक्ष्य करणारे स्क्रीन टाइमबाबतचे उपदेश फारसे प्रभावी ठरत नाहीत. अधिक परिणामकारक दृष्टीकोन असा आहे की बंधन घालण्याची ही सवय सर्व पिढ्यांनी एकत्रितपणे स्वीकारावी कारण आजच्या काळात फोन हा आधुनिक जीवनातील “सामायिक मंच” बनला आहे.
के. एस. उपलब्ध गोपाल हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. K. S. Uplabdh Gopal is an Associate Fellow with the Health Initiative at the Observer Research Foundation. He writes and researches on how India’s ...
Read More +
PREV
