सुरुवातीलाच या क्षेत्रात आघाडी मिळवलेल्या महाराष्ट्राकडे संरक्षण आणि अवकाश उत्पादन क्षमता वाढवण्याची मोठी क्षमता आहे.
Image Source: Tarun Gupta/via Getty Images
गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारतातील विविध राज्यांमधील सरकारे आपल्या राज्यांमध्ये खाजगी मालकीच्या संरक्षण आणि एरोस्पेस कंपन्यांना आमंत्रित करत आहेत. अशा कंपन्यांना आपल्या राज्यांकडे आकर्षित करण्याचे अनेक फायदे आहेत. यामुळे मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या संधी उपलब्ध होतात, रोजगार निर्माण होतात, उच्च-स्तरीय तंत्रज्ञानाशी परिचय वाढतो आणि नागरी क्षेत्रात क्रॉस-सेक्टरल स्पिलओव्हर होतात. आपल्या देशात संरक्षण उत्पादन क्षेत्राभोवतीची परिसंस्था जसजशी विस्तारत जाईल, तसतसे एक वेगळे दृश्य आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. यात विविध राज्यांमधील राज्य सरकारे ही भारतीय आणि जागतिक स्तरावरील संरक्षण कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करण्यासाठी उत्सुक असतील.
महाराष्ट्र हे असे एक राज्य आहे जे संरक्षण आणि अवकाश उत्पादन क्षेत्रात आघाडीवर आहे. गेल्या वर्षात, महाराष्ट्राने अनेक खाजगी संरक्षण कंपन्यांकडून गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. नागपूरमध्ये हेलिकॉप्टर उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी आठ वर्षांच्या कालावधीत 8000 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीसाठी मॅक्स एअरोस्पेस अँड एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेडने महाराष्ट्र सरकारसोबत सामंजस्य करार केल्याचे वृत्त आहे. 2028 पासून पुढील 10 वर्षांमध्ये सुमारे 12000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह राज्यात ऑप्टिक्स पार्क स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारसोबत सामंजस्य करार केला असल्याची घोषणा यापूर्वी, पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजीजने केली आहे. इकॉनॉमिक एक्सप्लोझिव्हज लिमिटेडने जानेवारी 2025 मध्ये महाराष्ट्र सरकारसोबत नागपूरमध्ये प्रस्तावित संरक्षण आणि अवकाश प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च सुमारे 12700 कोटी रुपये असून यात विविध संरक्षण उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताच्या संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातील नियामक वातावरणात झपाट्याने सुधारणा झाली आहे. यामुळेच, संरक्षण आणि अवकाश उत्पादनाच्या पुढील टप्प्याला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र आपल्या विद्यमान ताकदींवर भर देण्यास सक्षम आहे.
अशा मोठ्या प्रकल्पांव्यतिरिक्त, राज्यातील अनेक स्टार्टअप्स आणि MSME हे मानवरहित पाण्याखालील प्रणाली, ड्रोन, लहान शस्त्रे, संरक्षण घटक इत्यादी क्षेत्रातील उत्पादन प्रयत्नांमध्ये काम करत आहेत किंवा त्यांना पाठिंबा देत आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातील नियामक वातावरणात झपाट्याने सुधारणा झाली आहे. यामुळेच, संरक्षण आणि अवकाश उत्पादनाच्या पुढील टप्प्याला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र आपल्या विद्यमान ताकदींवर भर देण्यास सक्षम आहे. या टप्प्यावर सातत्य आणि बदलाचे संयोजन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामध्ये मोठ्या खाजगी कंपन्यांनी धोरणात्मक कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. तसेच, नवीन स्टार्टअप्सनी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सायबर-फिजीकल प्रणालींचा वापर करून भविष्यकालीन उत्पादने विकसित करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संरक्षण आणि अवकाश उत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्राची भूमिका आणखी मजबूत करण्यात अनेक बाबी महत्त्वाच्या आहेत. महाराष्ट्र हे राज्य भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आहे. भारताच्या 50000 कोटी रुपयांचे महत्त्वाकांक्षी संरक्षण निर्यात लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राचे हे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बदलती जागतिक भूराजकीय समीकरणे आणि मध्य पूर्व व पूर्व युरोपमधील युद्धांमुळे निर्माण झालेल्या प्रचंड तणावांच्या पार्श्वभुमीवर, महाराष्ट्र संरक्षण उपकरणांची जागतिक मागणी पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, महाराष्ट्राच्या एरोस्पेस अँड डिफेन्स मॅनिफॅक्चरिंग पॉलिसी, 2018 मध्ये त्याचे दृष्टिकोन, कृती आराखडा, आर्थिक आणि इतर सहाय्य समाविष्ट आहे. आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि युरोपमधील आशादायक संरक्षण बाजारपेठांना अनुकूल असलेली लांब किनारपट्टी देखील महाराष्ट्राला लाभली आहे. नजीकच्या भविष्यात, नव्याने बांधण्यात आलेला समृद्धी एक्सप्रेस वे हा नागपूर तसेच आसपासचा प्रदेश आणि मुंबईतील बंदर यांमधील एक महत्त्वाचा पूल म्हणून काम करणार आहे.
पुणे आणि मुंबई ही शहरे स्टार्टअप्स, व्यावसायिक संस्था आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात तज्ञ असलेल्या संस्थांसाठी प्रसिद्ध आहेत. मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे नॅशनल मिशन फॉर इंटर-डिसिप्लिनरी सायबर फिजिकल सिस्टीम्स अंतर्गत टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन हब आहे. पुण्यातील आर्मामेंट्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट सारख्या संरक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) यासाठीच्या प्रयोगशाळा आहेत आणि नाशिकमध्ये एक प्रमुख लढाऊ विमान उत्पादन सुविधा देखील आहे. उत्पादनाच्या दृष्टिकोनातून, महाराष्ट्रात आधीच भारत फोर्ज लिमिटेड आणि लार्सन अँड टुब्रो प्रेसिजन इंजिनिअरिंग अँड सिस्टीम्स सारख्या मोठ्या अभियांत्रिकी कंपन्या आहेत, ज्या संरक्षण उत्पादनात खाजगी क्षेत्राचे नेतृत्व करत आहेत. पुणेस्थित भारत फोर्ज लिमिटेड विविध संरक्षण वस्तूंच्या विकासावर काम करत आहे, ज्यामध्ये अडव्हांस आर्टिलरी गन्स, चिलखती वाहने आणि मानवरहित हवाई वाहने यांचे उत्पादन करणे समाविष्ट आहे. दुसरीकडे, पुण्याजवळील वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेडने भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
असे असले तरी, संरक्षण आणि अवकाश उत्पादनाच्या पुढील टप्प्याचे अधिक धोरणात्मक नियोजन करणे राज्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश सरकारने नवीन एरोस्पेस अँड डिफेन्स पॉलिसी 4.0 अंतर्गत एरोस्पेस आणि संरक्षण उत्पादनाच्या विशिष्ट उप-डोमेनवर लक्ष केंद्रित करणारे कॉरिडॉर्स अधोरेखित केले आहेत, असे एका मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हणले गेले आहे. महाराष्ट्राने अशाच प्रकारची केंद्रे किंवा कॉरिडॉर उभारण्यासाठी राज्यातील प्रमुख जिल्हे आधीच निवडले आहेत. परंतू, संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातील उत्पादनानुसार राष्ट्रीय आणि जागतिक मागणीचे अद्ययावत मूल्यांकन करण्याचा विचार राज्याने करायला हवा. अशा उपक्रमामुळे राज्याच्या विविध भागांमध्ये अतिरिक्त उत्पादन-आधारित केंद्रे स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. यात भौगोलिक स्थान, विद्यमान उत्पादन आणि नाविन्यपूर्ण परिसंस्था, प्रतिभा यांचा वापर करत त्यांची मागणीशी सांगड घालणे समाविष्ट आहे.
संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातील उत्पादनानुसार राष्ट्रीय आणि जागतिक मागणीचे अद्ययावत मूल्यांकन करण्याचा विचार राज्याने करायला हवा.
जानेवारी 2025 मध्ये दावोस येथे आयोजित करण्यात आलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने अनेक संरक्षण कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. महाराष्ट्राच्या संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातील वाढत्या योगदानाला युरोपियन बाजांरपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे एक धोरणात्मक पाऊल आहे. यामुळे त्याच्या संरक्षण खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या क्षेत्रातील विकास आणि व्यवस्थापन याबाबतची राज्याने क्षमता जागतिक संरक्षण आणि एरोस्पेस जाएंट्स पर्यंत पोहचवण्यासाठी राज्याने धोरणात्मक गुंतवणूक केली तर गुंतवणूक आणि भागीदारीच्या प्रमाणात मोठी भर पडेल. उदाहरणार्थ, 2025 च्या पॅरिस एअर शोमध्ये तामिळनाडू आणि तेलंगणा राज्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता. संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातील त्यांच्या संबंधित राज्यांची योग्यता आणि ताकद जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यासोबतच, अशा सहभागामुळे राज्य सरकारांना जागतिक घटकांच्या अपेक्षांची सखोल समज प्राप्त होते आणि त्यानुसार प्रमुख धोरणात्मक हस्तक्षेप सादर करता येतात. राष्ट्रीय पातळीवर, सशस्त्र दले ही स्पर्धा आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी निवडक संरक्षण आणि अवकाश औद्योगिक संस्थांसोबत सहयोग करत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना भागीदारी आणि सहकार्यासाठी आशादायक स्टार्टअप्स ओळखण्यासाठी असे कार्यक्रम उपयुक्त संदर्भ बिंदू म्हणून काम करतात.
महाराष्ट्राने भारतामध्ये आणि बाहेरील प्रमुख संरक्षण आणि अवकाश मंचांमध्ये आपली अधिकृत उपस्थिती लक्षणीयरीत्या वाढवण्याची गरज आहे. राज्यातील प्रस्तावित गुंतवणूक शिखर परिषदांमध्ये राज्याच्या विद्यमान क्षमता आणि संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रात प्रस्तावित असलेल्या क्षमतांबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे. संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादनासंदर्भातील महत्त्वाच्या चर्चा आयोजित करण्यासाठी नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर यासारख्या शहरांना प्रोजेक्ट करण्यासाठी विविध चर्चा मंचांचे महाराष्ट्राने आयोजन करणे गरजेचे आहे. असे केल्यास केवळ कंपन्याच नव्हे तर जगभरातील तंत्रज्ञांनाही आकर्षित करता येईल. राज्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी जागतिक स्तरावरील प्रमुख तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या संशोधकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
राज्यातील प्रस्तावित गुंतवणूक शिखर परिषदांमध्ये राज्याच्या विद्यमान क्षमता आणि संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रात प्रस्तावित असलेल्या क्षमतांबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे.
राज्यांमधील संरक्षण आणि एरोस्पेस स्टार्टअप्सना पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमांचा वापर
महाराष्ट्राने संरक्षण आणि एरोस्पेस व्हेंचर फंड सारख्या उपक्रमांमधून मिळालेल्या यशाचा वापर संभाव्य गुंतवणूकदार आणि राज्य-आधारित स्टार्टअप्स आणि MSME यांच्यात संवाद साधण्यासाठी लाँच पॅड म्हणून केला पाहिजे. महाराष्ट्राने आपली ज्ञान संसाधने तसेच संशोधन आणि विकास क्षमता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत राष्ट्रीय नवोन्मेष कार्यक्रमांशी समन्वय वाढवत सहकार्य केले पाहिजे. यापैकी काही राष्ट्रीय कार्यक्रम हे स्टार्टअप्सना आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत सहयोग करण्याचा मार्ग मोकळा करत आहेत. उदाहरणार्थ, MEITY ग्लोबल स्टार्टअप ब्रिज प्रोग्रामने भारताच्या आयजी ड्रोन्स आणि बेल्जियमच्या वोक्सेलसेंसर्स यांच्यातील सहकार्य सुलभ केले आहे. अशा उपक्रमांना संस्थात्मकदृष्ट्या स्वीकारल्याने महाराष्ट्रातील संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससाठी नवीन दरवाजे उघडू शकतात. हे उपक्रम आणि कार्यक्रम उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात पारंगत असलेल्या प्रतिभांना आकर्षित करण्याच्या संधी देखील देऊ शकतात आणि राज्यातील स्टार्टअप्स आणि खाजगी संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घटकांच्या नाविन्यपूर्ण प्रयत्नांना समर्थन देऊ शकतात.
संकेत सुधीर कुलकर्णी हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे फेलो होते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanket Sudhir Kulkarni was Fellow at ORF's Mumbai Centre. Sanket's primary area of interest is studying geopolitics of energy trade. Also, Sanket closely monitors patterns ...
Read More +
PREV
