ब्रिक्स आणि ओपेक+: सौदी अरेबियाची जागतिक रणनीती

वाढत्या बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेत सौदी अरेबियाने आपली परराष्ट्रनीती अधिक जाणीवपूर्वक बहुसंलग्न (मल्टी-अलायनमेंट) रणनीतीकडे पुनर्संयोजित केली आहे. 2023 मधील एका मुलाखतीत सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअझीज अल सऊद यांनी मध्य पूर्वेतील आर्थिक विकास आणि स्थैर्यासाठी जागतिक शक्तींशी सहकार्य करण्याची रियाधची तयारी स्पष्ट केली. यामुळे सौदी अरेबिया आपल्या पारंपरिक पाश्चात्त्य आघाड्यांपलीकडे भागीदारीचे विविधीकरण करत आहे. केनेथ वॉल्ट्झ यांच्या निओ रिअलिस्ट चौकटीतून पाहिले असता, बहुध्रुवीय जगाकडे होणारा हा कल सौदी अरेबियासारख्या मध्यम शक्तींना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत अधिक धोरणात्मक स्वायत्तता वापरण्याची संधी देतो.

ब्रिक्सद्वारे सौदी अरेबियाची आर्थिक कूटनीती

ब्रिक्सचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा करून आणि विकसनशील देशांचा प्रभाव वाढवून बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था निर्माण करणे हे आहे. ब्रिक्सची ही उद्दिष्टे सौदी अरेबियाच्या बहुसंलग्न परराष्ट्रनीती आणि आर्थिक धोरणाशी जवळून सुसंगत आहेत. तसेच, व्यापार व्यवहार डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनांमध्ये करण्याबाबत ब्रिक्स देशांशी सौदी अरेबियाचे समान हितसंबंध आहेत, ज्यामुळे त्याची आर्थिक कूटनीती आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणातील प्रभाव अधिक व्यापक होऊ शकतो.

जरी सौदी अरेबिया अद्याप अधिकृतपणे ब्रिक्सचा पूर्ण सदस्य झालेला नसला, तरी 2023 मध्ये झालेल्या 15 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत त्याला ब्रिक्स+ मध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले. त्या वेळी सौदी अरेबियाचे परराष्ट्रमंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान यांनी स्पष्ट केले की, “मध्य पूर्वेत सौदी अरेबिया हे ब्रिक्स समूहचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.” 2022 मध्ये ब्रिक्स देशांसोबतचा सौदी अरेबियाचा एकूण द्विपक्षीय व्यापार US$160 अब्जांपेक्षा अधिक होता.

ब्रिक्स समूह राष्ट्रांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वाचे पालन करतो आणि प्रत्येक सदस्याच्या सार्वभौमत्वाचा व स्वायत्ततेचा आदर करतो. रियाधसाठी ही सामायिक तत्त्वे स्वतंत्र व स्वायत्त परराष्ट्रनीती राबविण्यास अत्यंत महत्त्वाची ठरतात.

उदयोन्मुख ब्रिक्स अर्थव्यवस्था सौदी अरेबियाला जागतिक पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक व्यापार संधी उपलब्ध करून देतात. चीन, भारत आणि रशिया यांसारख्या प्रमुख विकसनशील अर्थव्यवस्थांशी संलग्न होऊन सौदी अरेबियाचे आर्थिक विविधीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. यामुळे पाश्चात्त्य देशांवरील अतिवलंबित्व संतुलित होण्यास मदत होईल आणि दक्षिण-दक्षिण (साऊथ-साऊथ) सहकार्यामध्ये त्याची भूमिका अधिक बळकट होईल.

सौदी अरेबिया मध्य पूर्वेत स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांशी मध्यस्थी आणि संवादाला प्राधान्य देत आहे. या दृष्टीने ब्रिक्स व्यासपीठ सौदी अरेबियाला इराणसोबतचे कूटनीतिक सहकार्य वाढविण्यास मदत करू शकते, जिथे अमेरिकेचा सहभाग अजूनही गुंतागुंतीचा राहिला आहे. 2016 पासून गोठलेल्या सौदी अरेबिया–इराण संबंधांचे पुनरुज्जीवन 2023 मध्ये चीनच्या मध्यस्थीने झाले, ज्यामुळे प्रादेशिक संघर्ष व्यवस्थापनात पाश्चात्त्येतर घटकांची वाढती भूमिका अधोरेखित झाली. भारतानेही मध्य पूर्वेतील अस्थिरता राजकीय आणि कूटनीतिक संवादातून सोडवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. 2026 मध्ये भारताकडे असलेले ब्रिक्सचे अध्यक्षपद सौदी अरेबियाला आपल्या प्रादेशिक उद्दिष्टांना ब्रिक्सच्या बहुध्रुवीयता आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सुधारणांवरील व्यापक दृष्टिकोनाशी संलग्न करण्याची संधी देईल.

ब्रिक्सचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याची संस्थात्मक लवचिकता आणि वैचारिक अटींचा अभाव, जो त्याला पाश्चात्त्य-नेतृत्वाखालील गटांपासून वेगळे करतो. ब्रिक्स समूह राष्ट्रांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वाचे पालन करतो आणि प्रत्येक सदस्याच्या सार्वभौमत्वाचा व स्वायत्ततेचा आदर करतो. रियाधसाठी ही सामायिक तत्त्वे स्वतंत्र व स्वायत्त परराष्ट्रनीती राबविण्यास अत्यंत महत्त्वाची ठरतात.

ओपेक+ : सौदी अरेबियाची ऊर्जा कूटनीती

ओपेक+ (OPEC - ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज) हा सौदी अरेबियाच्या ऊर्जा कूटनीतीचा आणि जागतिक तेल बाजारावर प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. 2016 मध्ये ओपेकने प्रमुख नॉन-ओपेक सदस्य देशांचा समावेश करून सहकार्याचा विस्तार केला आणि त्यातून ओपेक+ हा गट तयार झाला. हा गट प्रामुख्याने अमेरिकेतील शेल तेल उत्पादनाच्या वाढत्या प्रभावाला प्रत्युत्तर म्हणून स्थापन करण्यात आला. आज ओपेक+ च्या एकत्रित तेल उत्पादनाचा वाटा जागतिक तेल उत्पादनाच्या सुमारे 59 टक्के आहे.

ओपेक+ ची भू-राजकीय भूमिका सौदी अरेबियाला आपल्या पारंपरिक पाश्चात्त्य मित्रदेशांपासून अधिक स्वायत्तता प्रस्थापित करण्यास आणि रशियासारख्या प्रमुख पाश्चात्त्येतर शक्तींशी नव्या भागीदाऱ्या उभारण्यास मदत करते.

ओपेक+ ची भू-राजकीय भूमिका सौदी अरेबियाला आपल्या पारंपरिक पाश्चात्त्य मित्रदेशांपासून अधिक स्वायत्तता प्रस्थापित करण्यास आणि रशियासारख्या प्रमुख पाश्चात्त्येतर शक्तींशी नव्या भागीदाऱ्या उभारण्यास मदत करते. अलीकडच्या वर्षांत सौदी अरेबियाची ऊर्जा कूटनीती अनेकदा अमेरिकेच्या दबावापासून स्वतंत्र राहिली आहे. उदाहरणार्थ, 2022 मध्ये रशिया–युक्रेन संघर्षानंतर तेलाच्या किमती वाढू नयेत म्हणून अमेरिकेने सौदी अरेबियाला तेल उत्पादन वाढवण्याची विनंती केली होती. मात्र, सौदी अरेबियाने ओपेक+ देशांसह मिळून तेल उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या. हा निर्णय सौदी अरेबियाच्या स्वायत्त आर्थिक धोरणाशी सुसंगत होता. रियाध जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायू बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी तसेच आपल्या ऊर्जा हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी ओपेक+ च्या चौकटीत मॉस्कोशी सहकार्य करत आहे. रशिया आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थिर कच्च्या तेलाच्या किमतींवर अवलंबून असल्यामुळे, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये तीव्र घट झाल्यास दोन्ही अर्थव्यवस्थांवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त, रशिया आणि सौदी अरेबिया लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG), जलविद्युत आणि अणुऊर्जा या क्षेत्रांमध्येही आपले सहकार्य विस्तारत आहेत.

निष्कर्ष

आपली व्यापक परराष्ट्र धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सौदी अरेबिया लवचिक आणि अनुकूल अशी परराष्ट्रनीती अवलंबत आहे. ब्रिक्स आणि ओपेक+ ही व्यासपीठे सौदी अरेबियाला उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी संबंध अधिक दृढ करण्यास मदत करतात, तसेच जागतिक ऊर्जा बाजारातील एक महत्त्वाचा निर्णयकर्ता म्हणून त्याची भूमिका कायम ठेवतात. ही रणनीती कोणत्याही एका शक्तिगटाशी पूर्णपणे संलग्न न होता स्वायत्त परराष्ट्रनीतीला प्राधान्य देते. यात पाश्चात्त्य देशांशी संबंध संतुलित ठेवणे आणि उदयोन्मुख शक्तींशी भागीदारी वाढवणे यांचा समावेश आहे, ज्यायोगे सौदी अरेबिया महासत्तांमधील स्पर्धेच्या वातावरणात स्वतःचा मार्ग शोधत आहे. सुरक्षा, गुप्तचर सहकार्य आणि लष्करी उपकरणांसाठी सौदी अरेबिया अद्यापही अमेरिकेवर अवलंबून आहे, तसेच व्हाईट हाऊसमधील प्रत्येक नव्या प्रशासनासोबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे स्वरूप बदलत राहते याची जाणीवही त्याला आहे. ब्रिक्स आणि ओपेक+ मधील सौदी अरेबियाचा सहभाग पाश्चात्त्यविरोधी म्हणून पाहू नये; उलट, तो बहुध्रुवीय जगात आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न म्हणून समजला पाहिजे विशेषतः हायड्रोकार्बन उत्पादन आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेस ऊर्जा सहकार्याच्या माध्यमातून ऊर्जा पुरवठा करणारा म्हणून.

कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन, मिडल ईस्टचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आहेत.

सूर्य प्रकाश नौटियाल हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज मध्ये डॉक्टरेटचे विद्यार्थी आहेत.

• International Affairs
• Africa
• China
• India
• Russia and Eurasia
• Middle East
• Africa
• BRICS
• China
• China mediation
• Economic Diplomacy
• energy diplomacy
• global oil market
• India
• International Affairs
• Middle East
• multi-alignment
• multipolar world
• non-dollar trade
• oil production cuts
• OPEC+
• Russia and Eurasia
• Russia-Saudi relations
• Saudi Arabia foreign policy
• Saudi-Iran relations
• Saudi-Iran relations
• South-South Cooperation
• strategic autonomy
• US-Saudi relations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT