2026 मध्ये एक नाजूक युद्धविराम (fragile ceasefire) होण्याची शक्यता आहे; मात्र ट्रम्प यांची मुत्सद्देगिरी, रशियाच्या टोकाच्या मागण्या आणि युक्रेनच्या सुरक्षेच्या गरजा यांच्यातील संघर्षामुळे, शाश्वत शांततेपेक्षा 'फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट' (थिजलेला संघर्ष) निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे.
यंदाचे वर्ष रशिया युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. दुसऱ्या कार्यकाळासाठी पुन्हा अध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शांततेसाठी मोठे राजनैतिक प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी हा संघर्ष 24 तासांत संपवता येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण युद्ध किती गुंतागुंतीचे आहे, याचा त्यांनी कमी अंदाज घेतल्यामुळे त्यांना वारंवार निराशा सहन करावी लागली. ट्रम्प यांनी चर्चा जलदगतीने पुढे नेण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे वाटाघाटींना वेग आला आहे. तरीही शांततेच्या अटींबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये मोठे मतभेद असल्यामुळे प्रक्रिया मर्यादित राहिली आहे.
गेल्या वर्षातील घडामोडींमधून असे दिसते की, ट्रम्प प्रशासनाने युक्रेनवर लवकर तडजोड करण्यासाठी दबाव आणला. त्यांनी याला शांततेसाठी वास्तववादी भूमिका असे म्हटले. पण या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. युक्रेन आणि अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी या दबावाला विरोध केला. दुसरीकडे क्रेमलिनने या परिस्थितीकडे रशियासाठी अधिक अनुकूल आणि कडक अटी पुढे करण्याची संधी म्हणून पाहिले.
रशियाच्या मते शांतता तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा त्यांच्या आधीपासून ठरवलेल्या मागण्या मान्य केल्या जातील. परस्पर तडजोडीवर नव्हे, तर त्यांच्या अटी स्वीकारण्यावरच शांततेची शक्यता अवलंबून आहे.
मॉस्कोने चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याची कल्पना उघडपणे नाकारलेली नाही आणि ते अमेरिकेसोबत संपर्कात आहेत. पण त्यांच्या भूमिकेत माघार घेण्याची तयारी दिसत नाही. मागील डिसेंबरमध्ये वर्षाअखेरीच्या भाषणात अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सांगितले की रशियाच्या दृष्टीने शांतता हवी असेल तर, 2024 मध्ये त्यांनी मांडलेल्या अटी पूर्ण केल्या गेल्या पाहिजेत. या अटी मान्य झाल्या नाहीत तर आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लष्करी कारवाई सुरू ठेवली जाईल, असा संकेत क्रेमलिनने दिला आहे. त्यामुळे रशियाच्या विचारानुसार शांतता ही दोन्ही बाजूंनी तडजोड करून नव्हे, तर त्यांच्या मागण्या स्वीकारूनच शक्य आहे.
सध्याच्या सीमारेषेवर संघर्ष थांबवण्याचा किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात ऊर्जा सुविधांवरील हल्ले थांबवण्याचा प्रस्ताव रशियाने नाकारला आहे. त्याऐवजी रशियन सैन्य हळूहळू पुढे सरकत आहे आणि युक्रेनच्या वीज व वायू सुविधांवर जाणीवपूर्वक हल्ले करत आहे. विशेषतः हिवाळ्यात नागरिकांचे जीवन विस्कळीत करणे हा या कारवायांचा उद्देश दिसतो. या मार्गाने मॉस्को युक्रेन सरकारवर अंतर्गत दबाव वाढवून त्यांना चर्चेत अधिक मवाळ भूमिका घ्यायला भाग पाडू इच्छित आहे.
कीवच्या मते रशियाने ठेवलेल्या अटी मान्य करणे शक्य नाही. त्या अटींनुसार युक्रेनने सध्या आपल्या ताब्यात असलेल्या डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन आणि झापोरिझ्झिया या चारही प्रदेशांमधून पूर्ण माघार घ्यावी अशी मागणी आहे. तसेच क्रिमिया आणि इतर रशियाने ताब्यात घेतलेले भाग रशियाचे आहेत असे अधिकृत मान्य करावे, युक्रेनच्या सैन्याची मोठी कपात करावी आणि देशाच्या संरक्षण क्षमतेवर तसेच मित्रदेशांसोबतच्या सहकार्यावर मर्यादा आणाव्यात अशा अटीही आहेत. एकूण पाहता या मागण्या युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर मोठा आघात करतील. त्यामुळे कीवच्या दृष्टीने या तडजोडीच्या अटी नसून शरणागतीसारख्या आहेत.
अलीकडच्या महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाने अधिक सक्रिय भूमिका घेतली आहे. व्हाइट हाऊसचे रशिया आणि युक्रेनविषयक विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी रशियाचे प्रतिनिधी किरिल दिमित्रीयेव यांच्यासोबत चर्चा करून 28 मुद्द्यांचा शांतता आराखडा सुचवला. या आराखड्यात रशियाच्या हितांना अधिक महत्त्व दिले गेले असल्याने युक्रेनमध्ये त्याला विरोध झाला. मागील डिसेंबरमध्ये मियामी येथे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात चर्चा झाली. त्या वेळी युक्रेनने काही रशियाला अनुकूल तरतुदी काढून टाकण्यात यश मिळवले आणि 28 मुद्द्यांचा आराखडा कमी करून 20 मुद्द्यांच्या चौकटीत आणला. युक्रेनने भूभागाबाबत सवलत देण्यास किंवा झापोरिझ्झिया अणुऊर्जा प्रकल्पावरील नियंत्रण सोडण्यास नकार दिला. हा प्रकल्प सध्या रशियाच्या ताब्यात आहे. अमेरिकेने या प्रकल्पाचे संयुक्त व्यवस्थापन रशिया, युक्रेन आणि अमेरिका यांनी करावे असा प्रस्ताव दिला आहे. डोनेत्स्क प्रदेशातील तणाव कमी करण्यासाठी तेथे मुक्त आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याची आणि इतर भागांत सध्याच्या सीमारेषेवर संघर्ष थांबवण्याची कल्पना अमेरिकेने मांडली आहे. मात्र या प्रस्तावांवर अजून अंतिम सहमती झालेली नाही.
या अटी मान्य केल्यास युक्रेनचे सार्वभौमत्व मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. त्यामुळे कीवच्या दृष्टीने या अटी तडजोड नसून थेट शरणागतीसारख्या आहेत.
युक्रेनसाठी डोनेत्स्क प्रदेश लष्करी आणि धोरणात्मकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचा आहे. हा भाग देशातील सर्वात मजबूत तटबंदी असलेला आहे. जर तो रशियाकडे गेला, तर रशियाला लष्करीदृष्ट्या अधिक सुरक्षित आणि खोलवरची जागा मिळेल. त्यामुळे युक्रेनची संरक्षण क्षमता कमकुवत होईल आणि ड्निप्रो नदीकडे, खार्किव्हकडे तसेच कीवकडे पुढे जाण्याचे मार्ग रशियासाठी अधिक खुले होतील.
अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना प्रादेशिक सवलती देण्याच्या विरोधात देशात मोठा दबाव आहे. लष्करातील काही घटकही अशा सवलतींना विरोध करतात. कीव इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशियोलॉजीच्या अलीकडील सर्वेक्षणानुसार, सध्याची आघाडीरेषा तशीच ठेवणाऱ्या शांतता योजनेला 69 टक्के युक्रेनियन लोक समर्थन देऊ शकतात. मात्र त्यासाठी ठोस सुरक्षा हमी असणे आणि व्यापलेले प्रदेश अधिकृतपणे रशियाचे म्हणून मान्य न करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, डोनबासमधून सैन्य माघार, युक्रेनच्या सैन्यावर मर्यादा किंवा ठोस सुरक्षा हमी नसलेल्या कोणत्याही योजनेला 74 टक्के लोक विरोध करतात.
सध्या रशिया युक्रेन युद्ध थांबवण्याचा सर्वात व्यवहार्य मार्ग म्हणजे संघर्ष तात्पुरता गोठवणे असा मानला जात आहे. त्यामुळे सुरक्षा हमी हा कीवच्या चर्चेतील मुख्य मुद्दा बनला आहे. यामागे दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे 1994 च्या बुडापेस्ट मेमोरँडमचा अनुभव. त्या करारानुसार युक्रेनने आपली अण्वस्त्रे सोडली आणि बदल्यात सुरक्षा हमी मिळाल्या. पण त्यातील एका हमीदार देशाकडूनच नंतर हल्ला झाला आणि तो करार युक्रेनचे संरक्षण करू शकला नाही. दुसरे कारण म्हणजे, संघर्ष गोठवला तरी रशिया काही काळानंतर पुन्हा हल्ला करू शकतो, असा विश्वास युक्रेनच्या लोकांमध्ये मजबूत आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये न्यू युरोप सेंटरने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 86.7 टक्के नागरिक या मताशी सहमत आहेत.
अध्यक्ष झेलेन्स्की युक्रेनला भविष्यातील रशियन आक्रमणापासून वाचवण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपकडून कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक सुरक्षा हमी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. युक्रेन आणि अमेरिका द्विपक्षीय सुरक्षा करार अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. या कराराला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून कीव अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगत आहे. त्याचबरोबर युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीसाठी सुमारे 800 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत मदतीचा समावेश असलेला करार करण्याची योजना आहे. युरोपात 6 जानेवारी 2026 रोजी पॅरिस येथे 35 देशांच्या सहभागाने कोॲलिशन ऑफ द विलिंग बैठक झाली. त्यानंतर युक्रेनसाठी सुरक्षा हमींवरील पॅरिस घोषणा स्वीकारण्यात आली. या घोषणेत युद्धविरामावर देखरेख, दीर्घकालीन लष्करी आणि आर्थिक मदत, बहुराष्ट्रीय सैन्य तैनाती, पुन्हा हल्ला झाल्यास एकत्रित प्रतिसाद आणि संरक्षण सहकार्य वाढवण्याच्या तरतुदी आहेत. तसेच युद्धविरामाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी युक्रेन, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम यांनी स्थल, समुद्र आणि हवाई क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय सैन्य तैनात करण्याच्या उद्देशाने त्रिपक्षीय आशयपत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
युक्रेनसाठी या युद्धाचा निकाल हा केवळ भूभागाचा प्रश्न नाही, तर देशाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून टिकून राहणे, आपल्या विकासाचा मार्ग स्वतः ठरवणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देणे हे त्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
पॅरिसमध्ये झालेले करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. पहिली म्हणजे अमेरिकेचा पाठिंबा आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांचे समर्थन. त्यांची भूमिका नेहमीच युरोपच्या भूमिकेशी जुळते असे नाही. दुसरी अट म्हणजे युद्धविराम लागू होणे, ज्यासाठी रशियाची संमती आवश्यक आहे. ट्रम्प यांच्याशी संबंध ताणले जाऊ नयेत म्हणून क्रेमलिनने अमेरिकेच्या 20 मुद्द्यांच्या आराखड्याला उघडपणे नकार दिलेला नाही. मात्र त्यात बदल सुचवण्याचा आपला हेतू त्यांनी दर्शवला आहे. त्याचवेळी, युक्रेनमध्ये युरोपीय शांतता दल तैनात करण्याला रशिया स्पष्टपणे विरोध करत आहे. त्यांच्या मते पाश्चात्य सैन्य किंवा सुविधा यांची कोणतीही उपस्थिती बाह्य हस्तक्षेप मानली जाईल आणि ती लक्ष्य केली जाईल. कोॲलिशन ऑफ द विलिंग बैठकीनंतर रशियाने पोलंड सीमेवरील ल्विव प्रदेशात ओरेश्निक या मध्यम पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण करून रशिया युरोपीय देशांवर युक्रेनला दिला जाणारा पाठिंबा कमी करण्यासाठी दबाव टाकत आहे. तसेच कीववर अधिक दबाव आणण्यासाठी ट्रम्प यांच्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्नही करत आहे.
युक्रेनच्या राष्ट्रपती कार्यालयाचे प्रमुख आणि मुख्य गुप्तचर संचालनालय HUR चे माजी प्रमुख किरिलो बुदानोव यांच्या मते, रशिया चर्चेत सहभागी होत आहे, याचा अर्थ तो तडजोड करायला तयार आहे असा होत नाही. उलट, युक्रेनविरुद्धचे युद्ध दीर्घकाळ चालल्यामुळे वाढलेला खर्च आणि थकवा याचे ते प्रतिबिंब आहे. बुदानोव असेही सांगतात की वाटाघाटी हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे केवळ एक साधन आहे. दोन्ही बाजूंची उद्दिष्टे मात्र पूर्णपणे वेगळी आहेत.
हा संघर्ष रशिया आणि युक्रेन दोघांसाठीही अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी युद्ध सुरू ठेवणे हा राजकीय दृष्ट्या सोयीचा पर्याय आहे. यामुळे देशांतर्गत पाठिंबा टिकतो, समाज एकत्र राहतो आणि रशिया महासत्ता आहे अशी प्रतिमा बळकट होते. जाहीर केलेली उद्दिष्टे पूर्ण न करता युद्ध थांबवणे हे क्रेमलिनसाठी पराभवासारखे ठरेल. हे युद्ध आता ग्रेट पॅट्रिऑटिक वॉरपेक्षा जास्त काळ चालले आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे. दुसऱ्या महायुद्धात सोव्हिएत संघाला मित्रराष्ट्रांचा पाठिंबा होता आणि अखेरीस त्यांनी बर्लिन ताब्यात घेतले. पण इतक्या काळ लढाईनंतरही रशियाला डोनेत्स्क प्रदेश पूर्णपणे ताब्यात घेता आलेले नाही. कीवमधील नव नाझी राजवटीविरुद्ध ऐतिहासिक लढा चालू आहे असे सांगून रशिया युद्धाचे समर्थन करतो, मात्र प्रत्यक्ष निकाल अपेक्षेप्रमाणे नाहीत. त्यामुळे रशियन लष्करी ब्लॉगर्स आणि पत्रकारांमध्ये नाराजी आणि टीका वाढली आहे. जवळपास चार वर्षांच्या युद्धानंतरही क्रेमलिनने जाहीर केलेली उद्दिष्टे पूर्ण झालेली नाहीत, असे ते म्हणतात.
युक्रेनमध्ये उद्दिष्ट साध्य करण्यात आलेले अपयश रशियाच्या व्यापक मर्यादाही दाखवते. त्यामुळे इतर सहयोगी देशांना मदत करण्याची त्याची क्षमता कमी झाली आहे. आर्मेनिया, व्हेनेझुएला, सीरिया आणि इराण यांसारख्या देशांना रशियाच्या पाठिंब्याबाबत अनिश्चितता जाणवली आहे. त्यामुळे मॉस्कोचा जागतिक प्रभाव कमी झाला आहे आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून त्याची प्रतिमा कमकुवत झाली आहे. युक्रेनच्या आघाडीवर मोठ्या प्रमाणात संसाधने आणि लक्ष खर्च केल्यामुळे रशियाची प्रादेशिक ताकद घटली आहे आणि त्याच्या लष्करी बांधिलकींवर ताण वाढला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, लवकरच युक्रेनमध्ये पूर्ण आणि कायमस्वरूपी शांतता होण्याची शक्यता कमी दिसते.
युक्रेनसाठी या युद्धाचा निकाल हा देशाच्या अस्तित्वाशी जोडलेला आहे. एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून टिकून राहणे, आपल्या विकासाचा मार्ग स्वतः ठरवणे आणि नागरिकांचे संरक्षण करणे हे त्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सध्या दोन्ही बाजूंनी आपली मुख्य उद्दिष्टे साध्य केलेली नाहीत आणि संघर्ष दीर्घकाळ चालणाऱ्या टप्प्यात गेला आहे. रशियाला अजूनही वाटते की, तो लष्करी मार्गाने आपली उद्दिष्टे गाठू शकतो, तर युक्रेन आपली टिकून राहण्याची क्षमता आणि बाहेरील मदतीवर अवलंबून आहे. 2026 ते 2027 या काळात सुमारे 90 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी लष्करी आणि आर्थिक मदत देण्याचे युरोपीय देशांनी जाहीर केले आहे. तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकतर्फी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, युरोप त्याला तोलून धरण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे घटक कीवचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवतात.
तरीही जवळच्या काळात सर्वसमावेशक आणि कायमस्वरूपी शांतता होण्याची शक्यता मर्यादित आहे. मात्र काही गोष्टी रशियाच्या भूमिकेत बदल घडवू शकतात आणि युद्धविरामाची शक्यता वाढवू शकतात. पहिली गोष्ट म्हणजे तेलाच्या किमती कमी होणे आणि निर्बंधांमुळे रशियाचा निर्यात महसूल घटणे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था हळूहळू कमकुवत होत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रादेशिक अर्थसंकल्पांतील तुटीमुळे वाढलेला सामाजिक दबाव. याचा परिणाम जनमतावर दिसू लागला आहे. लेवाडा सेंटरच्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2025 मध्ये युद्ध सुरू ठेवण्यास पाठिंबा 25 टक्क्यांवर आला, जो 2022 नंतरचा सर्वात कमी आहे. तर शांतता चर्चेच्या बाजूने असलेले लोक 66 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाकडून वाढू शकणारा दबाव आणि अधिक निर्बंधांची शक्यता, विशेषतः काँग्रेसच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर. यामुळे रशियाच्या धोरणात अनिश्चितता वाढू शकते.
एकत्रित पाहता, या गोष्टींमुळे 2026 मध्ये प्रत्यक्ष लढाई कमी होण्याची शक्यता दिसते. मात्र ती पूर्ण शांतता नसून मर्यादित आणि नाजूक युद्धविराम असण्याची अधिक शक्यता आहे. असा निकाल रशिया आपली भूमिका बदलण्यास तयार आहे का यावर अवलंबून असेल. तसेच युक्रेन आणि त्याचे भागीदार एकजूट ठेवू शकतात का यावरही ते अवलंबून राहील. याशिवाय डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल, कारण ते या गुंतागुंतीच्या युद्धात मध्यस्थी करून स्वतःची प्रतिमा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
नातालिया बुतीरस्का या कीव्ह (युक्रेन) मधील 'न्यू युरोप सेंटर'च्या 'सीनियर फेलो' (ज्येष्ठ अभ्यासक) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nataliya Butyrska is a freelance expert on International Relations from Kyiv, Ukraine. ...
Read More +
PREV
