JF-17 साठी इंजिन, पण भारतासाठी अब्जावधी करार: रशियाचा खरा खेळ कोणता?

पाकिस्तानला जेएफ-17 ब्लॉक III लढाऊ विमानांसाठी आवश्यक असलेली आरडी-93एमए इंजिने रशियाकडून पुरवली जात असल्याच्या बातम्या सध्या भारतातील राजकीय आणि सामरिक चर्चेचा महत्त्वाचा विषय ठरल्या आहेत. माध्यमांमध्ये या घडामोडींविषयी तीव्र आणि भावनिक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. प्रत्यक्षात, मॉस्को या पुरवठ्याची अंमलबजावणी करत आहे, त्यात सुधारित आवृत्त्यांचाही समावेश आहे, परंतु हे काही अलीकडचे किंवा अनपेक्षित पाऊल नाही. 2007 पासूनच रशिया पाकिस्तानला अशा प्रकारचे पुरवठे करत आला आहे. त्यामुळे काही निरीक्षकांनी म्हटल्याप्रमाणे रशियाने भारताच्या विनंत्या दुर्लक्षित केल्या, हा मुद्दा ऐतिहासिक संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे. याच कारणामुळे या प्रकरणाकडे पुन्हा वाढलेले लक्ष केवळ वर्तमान काळातील घडामोडी म्हणून नव्हे, तर व्यापक रणनीतिक दृष्टीने तपासण्याची गरज भासते. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तानसोबत रशियाच्या संरक्षण सहकार्याचा सखोल आढावा घेऊन त्याच्या भविष्यातील परिणामांचा विचार करणे अत्यावश्यक ठरते.

भरपुर चर्चा पण कृती शून्य

रशियाच्या पाकिस्तानला संरक्षण उपकरणे विकण्याच्या उद्दिष्टाबाबत कोणतीही भ्रमनिर्मिती ठेवण्याचे कारण नाही. रशियन लष्करी धोरणकर्ते आणि विश्लेषक अनेक वर्षांपासून असा मुद्दा मांडत आले आहेत की मॉस्कोने दक्षिण आशियाकडे आपला दृष्टिकोन पुन्हा तपासायला हवा आणि भारतासोबतच पाकिस्तानलाही शस्त्रसामग्री पुरवून व्यावसायिक लाभ घ्यावा. त्यांच्या मते, रशियाच्या विपरीत, भारताला शस्त्रे विकणारे देश जसे की, अमेरिका आणि फ्रान्स यांनी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद दोघांनाही शस्त्रविक्री केली आहे, तरीदेखील भारताने अनेकदा रशियन प्रस्तावांपेक्षा त्यांच्या तांत्रिक ऑफरला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे रशियन तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की “भारत-रशिया विशेष भागीदारी” या संकल्पनेच्या नावाखाली रशियाने स्वतःवर घातलेली मर्यादा ही आर्थिक आणि रणनीतिक दृष्टीने तोट्याची ठरली आहे. 

इस्लामाबादच्या मर्यादित खरेदी क्षमतेपलीकडे, रशिया आणि पाकिस्तान यांच्या प्रादेशिक उद्दिष्टांच्या जुळवणीबाबत तसेच पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणातील कायमस्वरूपी अनिश्चिततेबाबत रशियात खोलवर चिंता व्यक्त केली जाते.

यामुळे मॉस्कोमध्ये एक विचारधारा उदयास आली आहे, जी असा दावा करते की दक्षिण आशियात संतुलित दृष्टीकोन ठेवणे आणि दोन्ही देशांशी व्यावहारिक संबंध वाढवणे हे रशियाच्या दीर्घकालीन हितासाठी अधिक योग्य ठरेल. तथापि, अद्याप या दिशेने ठोस हालचाली झालेल्या नाहीत; रशियाचे पाकिस्तानसोबतचे संरक्षण सहकार्य आजही चर्चेच्या पातळीवर जास्त आहे, प्रत्यक्ष व्यवहारांच्या पातळीवर नाही.

या गोष्टींचा विचार त्यांच्या पार्श्वभूमीत करणे गरजेचे आहे. ही चर्चा 1990 च्या दशकापासून सुरू आहे, जेव्हा मॉस्को पाकिस्तानला Su-27 लढाऊ विमाने देण्याच्या जवळ पोहोचले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रयत्नांनंतर आणि रशिया-पाकिस्तान राजकीय संबंधांमध्ये थोडे उबदारपण आले तरी, हा करार शेवटी रद्द करण्यात आला. यानंतर पाकिस्तानने रशियाकडून विविध संरक्षण साधने जसे की हवाई-ते-हवाई क्षेपणास्त्रे, रणगाडे, स्टेल्थ फ्रिगेट्स आणि तोफखाना खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली. पण या बहुतेक प्रस्तावांमधून काहीच निष्पन्न झाले नाही आणि भारताच्या आक्षेपांमुळे रशियाने हे व्यवहार थांबवले. तरीही काही व्यवहार प्रत्यक्षात झाले. त्यात Mi-17/171 या दुहेरी वापराच्या वाहतूक हेलिकॉप्टरचा समावेश आहे, जे 1996 ते 2016 दरम्यान पाकिस्तानला काही टप्प्यात देण्यात आले. तसेच चार Mi-35M लढाऊ हेलिकॉप्टरही पाकिस्तानला पुरवले गेले. (टेबल 1 पहा)

तक्ता 1. रशियाचा पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा (1995-2025)

स्रोत: SIPRI Arms Transfers Database

भारताने रशियन बनावटीच्या लष्करी उपकरणांवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला असताना, पाकिस्तानला संरक्षण पुरवठ्यांचे “व्यावसायिकीकरण” हे मॉस्कोसाठी अधिक महत्त्वाचे ठरले आहे. रशियन तज्ज्ञांनी 2019 मध्ये असा अंदाज व्यक्त केला होता की पाकिस्तानची रशियन शस्त्रास्त्रांवरील मागणी सुमारे 8 ते 9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते. मात्र, या अंदाजांमध्ये पाकिस्तानच्या कमजोर अर्थव्यवस्थेचा विचार अनेकदा केला जात नाही. कारण देशाला रोख टंचाईचा सामना करावा लागत आहे आणि तो बाह्य आर्थिक मदतीवर अवलंबून आहे. याचा अर्थ असा की कोणताही मोठा करार तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा रशिया पाकिस्तानला कर्ज देण्यास तयार असेल. अशा प्रकारची व्यवस्था केवळ एका विश्वासार्ह आणि स्थिर भागीदाराला नाराज करेल असे नाही, तर मॉस्कोच्या आर्थिक हितालाही तोटा पोहोचवेल, विशेषतः जेव्हा रशियालाच कठीण चलनाची गरज भासत आहे. इस्लामाबादच्या मर्यादित खरेदी क्षमतेपलीकडे, रशिया आणि पाकिस्तान यांच्या प्रादेशिक उद्दिष्टांच्या जुळवणीबाबत आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणातील दीर्घकालीन अनिश्चिततेबाबत चिंता कायम आहेत.

पाकिस्तानमधील रशियन इंजिनची गोष्ट

2007 आणि 2010 मध्ये, रोसोबोरोन एक्सपोर्टने चीनला 250 RD-93 इंजिने पुरवण्याचे करार केले होते, ज्यात आणखी 400 इंजिन्सचा पर्याय आणि ती इंजिने पाकिस्तानसह तृतीय देशांना देण्याची परवानगी देण्यात आली होती. नोव्हेंबर 2014 मध्ये रशिया-पाकिस्तान लष्करी सहकार्य करारानंतर, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की ते आता ही इंजिने थेट रशियाकडून खरेदी करू शकतात. त्यांनी इंजिन तज्ज्ञांना प्रशिक्षण देण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्समधील इंजिन दुरुस्ती केंद्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी मॉस्कोकडून मदत मागितली. मात्र, इंजिने आणि सुटे भाग पुरवण्याच्या मर्यादेपलीकडे रशियाने कोणताही ठोस करार केला आहे याची पुष्टी झालेली नाही. हा पुरवठा देखील थेट रशियाकडून नव्हे, तर चीनमार्गे पाकिस्तानकडे केली जाते.

चीनने RD-93 इंजिनऐवजी स्वतः विकसित केलेले WS-13 इंजिन वापरण्याचे प्रयत्न केले, परंतु चीन आणि पाकिस्तान दोघेही अजूनही रशियन बनावटीच्या इंजिनांवर अवलंबून आहेत, कारण ती अधिक टिकाऊ आणि विश्वासार्ह मानली जातात. 

RD-93 हे रशियन MiG-29 लढाऊ विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या RD-33 इंजिनचे निर्यात प्रकार आहे, जे विशेषतः चीनी चेंगडू FC-1 किंवा पाकिस्तानी JF-17 थंडरसाठी तयार केले गेले आहे. RD-93MA हा याच इंजिनचा सुधारित प्रकार असून, त्याची थ्रस्ट क्षमता 8,300 किलोग्रॅमवरून वाढवून 9,300 किलोग्रॅम करण्यात आली आहे. JF-17 च्या पहिल्या दोन आवृत्त्या RD-93 इंजिनवर चालत असल्या, तरी RD-93MA च्या वाढीव शक्तीमुळे JF-17 ब्लॉक III आवृत्तीला अधिक वजनाचे पेलोड वाहून नेणे, अत्याधुनिक एव्हियोनिक्स प्रणाली बसवणे आणि अधिक वेग मिळवणे शक्य झाले आहे. SIPRI च्या आकडेवारीनुसार, 2007 पासून रशियाने पाकिस्तानला 200 हून अधिक RD-93 इंजिने पुरवली आहेत (चित्र 1).

आकृती 1. रशियाकडून पाकिस्तानला RD-93 पुरवठ्याचे वेळापत्रक

स्रोत: SIPRI Arms Transfers Database (काही आकडेवारी अंदाजे आहेत)

वाढीव कार्यक्षमतेबरोबरच, चीन-पाकिस्तान लढाऊ विमानांसाठी रशियन इंजिनांचा पुरवठा हा विश्वासार्हतेचाही प्रश्न आहे. चीनने RD-93 इंजिनऐवजी स्वतः विकसित केलेले WS-13 इंजिन वापरण्याचे प्रयत्न केले, परंतु चीन आणि पाकिस्तान दोघेही अजूनही रशियन बनावटीच्या इंजिनांवर अवलंबून आहेत, कारण ती अधिक टिकाऊ आणि विश्वासार्ह मानली जातात. प्रमुख रशियन तज्ज्ञांचे मत आहे की भारताने JF-17 साठी रशियन इंजिनांचा सतत पुरवठा सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहावा, कारण नवी दिल्लीला RD-93 आणि RD-93MA इंजिनांवर चालणाऱ्या या विमानांच्या क्षमतांची नीट माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेचा अंदाज घेणे भारतासाठी सोपे ठरते.

शस्त्रपुरवठ्याच्या पलीकडे रशिया-पाकिस्तान सहकार्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे संयुक्त लष्करी सराव, जे आता नियमितपणे आयोजित केले जातात. “द्रूझ्बा” नावाचा दहशतवादविरोधी सरावाचे ताजे सत्र 15 ते 27 सप्टेंबर 2025 दरम्यान रशियाच्या दक्षिण लष्करी जिल्ह्यात पार पडले. या सरावाचा मुख्य भर “ड्रोन युद्ध, शहरी भागांतील लढाई आणि तात्पुरत्या स्फोटक उपकरणांविरोधी कारवाई” यावर होता. सप्टेंबर 2016 पासून हे सराव दरवर्षी घेतले जात आहेत, मात्र 2022 आणि 2023 मध्ये ते झाले नाहीत.

द्विपक्षीय सहकार्याच्या या चौकटीत आता नौदल घटकाचाही समावेश करण्यात आला आहे. मार्च 2025 मध्ये रशियन आणि पाकिस्तानी नौदलांनी उत्तर अरबी समुद्रात “अरबियन मॉन्सून” नावाचा संयुक्त सराव केला. या सरावाचा उद्देश “दोन्ही देशांच्या नौदलांमधील परस्पर कार्यक्षमता वाढवणे आणि सागरी सुरक्षेशी संबंधित समान आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संयुक्त बांधिलकी दाखवणे” असा होता.

मॉस्को पुढेही इस्लामाबादसोबत मर्यादित संरक्षण सहकार्य कायम ठेवेल, ज्यामध्ये लष्करी सराव आणि निवडक शस्त्रपुरवठ्यांचा समावेश असेल. हे सहकार्य भारताच्या अनुक्रमिक सरकारांनी स्वीकारलेल्या मर्यादांच्या चौकटीत राहूनच केले जाईल.

दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त लष्करी सल्लागार समितीच्या (JMCC) नियमित बैठकींमध्ये सहभाग घेतला आहे, या बैठकांचा क्रम गेल्या सात वर्षांपासून चालू आहे, फक्त 2022 मध्ये त्या झाल्या नाहीत. सर्वात अलीकडील बैठक ऑगस्ट 2025 मध्ये मॉस्को येथे झाली होती, ज्याचे सह-अध्यक्ष रशियाचे संरक्षण उपमंत्री कर्नल जनरल अलेक्झांडर फोमिन आणि पाकिस्तानचे संरक्षण सचिव, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद अली होते.

भारत आणि रशियामधील धोरणात्मक भागीदारी, विशेषतः घनिष्ठ लष्करी आणि तांत्रिक सहकार्य, हे नेहमीच मॉस्कोच्या पाकिस्तानसोबतच्या संरक्षण संबंधांवर मर्यादा घालणारे ठरले आहे. अस्थिरता आणि अनिश्चिततेच्या काळातही रशियन निर्णयकर्त्यांनी हे ओळखले आहे की पाकिस्तानसोबत मोठ्या प्रमाणात संरक्षण सहकार्य वाढवल्यास रशियाला भारतासारखी अधिक लाभदायक आणि विश्वासार्ह बाजारपेठ गमवावी लागू शकते, जी रशियासाठी अब्जावधी डॉलर्सचे उत्पन्न निर्माण करते. लक्ष देण्यासारखे म्हणजे, RD-93 इंजिनांवरील वाद पुन्हा उफाळून आला आहे त्या काळात, जेव्हा भारत-रशिया संरक्षण सहकार्य पुन्हा स्थिर आणि सकारात्मक मार्गावर आले आहे. यामध्ये अतिरिक्त S-400 प्रणालींची डिलिव्हरी, संभाव्य S-500 हवाई संरक्षण प्रणालींचे संयुक्त उत्पादन आणि Su-57 लढाऊ विमान करार यांसारखे विषय द्विपक्षीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. पाकिस्तानसोबतच्या मर्यादित आर्थिक फायद्यासाठी रशिया भारतासोबतच्या या धोरणात्मक आणि व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाच्या संधींना धोक्यात घालेल, अशी शक्यता अत्यंत कमी आहे.

तरीदेखील, मॉस्को इस्लामाबादसोबत मर्यादित स्तरावर संरक्षण सहकार्य सुरू ठेवेल, ज्यामध्ये लष्करी सराव आणि निवडक शस्त्रपुरवठा यांचा समावेश असेल. हे सहकार्य भारताच्या अनुक्रमिक सरकारांनी स्वीकारलेल्या मर्यादांच्या चौकटीत राहूनच केले जाईल.

अलेक्सेई जाखारोव्ह हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे रशिया आणि युरेशियाचे फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• Pakistan
• Russia and Eurasia
• Defence and Security
• India
• International Affairs
• rd 93 supplies to pakistan
• Russia and Eurasia
• russia arms supply to Pakistan
• russia engine supplies to Pakistan
• russia pakistan defence ties
• russia pakistan defense corporation
• russia paksitan relation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT