रुबिओ यांनी म्युनिकमध्ये आळवलेल्या सलोख्याच्या सुरामध्ये एक परिचित संदेश दडला होता. या भाषणाने अमेरिकेच्या युरोपकडून असलेल्या वाढत्या अपेक्षांना बळकटी दिली आणि दोन्ही बाजूंमधील रुंदावत चाललेली दरी अधोरेखित केली.
वर्षभरापूर्वी, 2025 मध्ये म्युनिक येथे झालेल्या सुरक्षा परिषदेत (MSC) अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी बायरिशर हॉफ हॉटेलमध्ये आधीच्याच व्यासपीठावर उभे राहून केलेल्या वक्तव्यामुळे संपूर्ण युरोपात खळबळ उडाली. लोकशाही मूल्यांपासून फारकत घेतल्याचा आरोप करून त्यांनी युरोपवर टीकास्त्र सोडले, वाढत्या स्थलांतरामुळे सांस्कृतिक ओळखच नष्ट होत असून ‘अंतर्गत धोका’ हा युरोपसमोरील सर्वांत मोठे संकट असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर केलेल्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर, या वर्षीच्या 62 व्या म्युनिक सुरक्षा परिषदेच्या कामकाजावर स्वाभाविकपणे ट्रान्सअटलांटिक संबंधांचे सावट होते. मात्र, व्हान्स यांच्या आक्रमक टीकेच्या उलट या वर्षी अमेरिकी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी मवाळ सूर लावला. त्यांनी अमेरिकेचे युरोपशी असलेले ऐतिहासिक संबंध अधोरेखित केले, तेव्हा टाळ्यांचा कडकडाट झाला. त्यांनी आपल्या भाषणात उभय खंडांमधील सामायिक सांस्कृतिक वारशाचा आणि ख्रिश्चन धर्माच्या सामायिक बंधाचा उल्लेख केला. अमेरिकेचे वर्णन करताना ‘युरोपचे अपत्य’ असा उल्लेख करून त्यांनी सामायिक प्राक्तन व एकमेकांशी जोडलेल्या भवितव्याच्या मुद्द्यावरही भर दिला.
रुबिओ यांनी युरोपीयनांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने आपले विचार मुत्सद्दीपणे मांडले असले, तरी त्यांच्या भाषणाचा मूळ आशय तोच होता. त्यांची अनेक विधाने स्पष्टपणे ‘ट्रम्पवादी’ विचारांचे प्रतिबिंब होती.
युरोपच्या ‘सांस्कृतिक ऱ्हास’ झाल्याबद्दल खेद व्यक्त करण्यापासून ते स्थलांतर आणि हवामान धोरणांवर टीका करण्यापर्यंत रुबिओ यांच्या भाषणाचा आधार थेट MAGA विचारसरणीतून घेतलेला होता. त्यामध्ये युरोपमधील अतिउजव्या विचारसरणीच्या मुद्द्यांचा स्पष्ट प्रतिध्वनी होता. त्यामुळे सध्या अनेक प्रमुख युरोपीय देशांमध्ये सत्तेवर असलेल्या मध्यममार्गी नेत्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
जागतिक ‘पुनरुज्जीवन आणि पुनर्स्थापना’ करण्याच्या अमेरिकेच्या इच्छेवर भर देऊन युरोपसमवेत एकत्र काम करण्याची आणि ट्रान्सअटलांटिक सहकार्य पुन्हा प्रस्थापित करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. मात्र अमेरिकेच्या अटी आणि अमेरिकी मूल्यांच्या चौकटीत राहूनच हे केले जाईल आणि युरोपने त्यानुसार स्वतःला जुळवून घ्यावे, असे त्यांनी सूचवले. युरोपच्या ‘सांस्कृतिक ऱ्हास’ झाल्याबद्दल खेद व्यक्त करण्यापासून ते स्थलांतर आणि हवामान धोरणांवर टीका करण्यापर्यंत रुबिओ यांच्या भाषणाचा आधार थेट MAGA विचारसरणीतून घेतलेला होता. त्यामध्ये युरोपमधील अतिउजव्या विचारसरणीच्या मुद्द्यांचा स्पष्ट प्रतिध्वनी होता. त्यामुळे सध्या अनेक प्रमुख युरोपीय देशांमध्ये सत्तेवर असलेल्या मध्यममार्गी नेत्यांसमोरील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.
रुबिओ यांच्या भाषणाचे अपेक्षेनुसार युरोपमधील अतिउजव्या गटांनी स्वागत केले. त्यामध्ये झेकोस्लोव्हाकियाच्या मोटारिस्ट पक्षाचे उपपंतप्रधान पेट्र मॅकिंका यांचाही समावेश होता. युरोपने स्वतःच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वतःच उचलावी, असे आवाहन त्यांनी केले; तसेच रुबिओ यांनी संघर्ष निवारणासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या निरुपयोगितेकडे लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे बहुपक्षीय नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्थेतून अमेरिकेच्या माघारीवर शिक्कामोर्तब केले. हे विचार केवळ या भाषणापुरतेच मर्यादित नाहीत तर 2025 च्या अखेरीस प्रसिद्ध झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातही अधिकृतपणे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ने या धोरणाचे वर्णन ‘युरोपसाठी एक वास्तववादी, वेदनादायक आणि धक्कादायक इशारा’ असे केले आहे.
2026 च्या MSC अहवाल ‘अंडर डिस्ट्रक्शन’मध्ये नोंदवल्यानुसार हे मतभेद मूलभूत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतरची अमेरिकी रणनीती आणि तिला आधार देणारे नियम व संस्था मोडीत काढल्या जात आहेत. त्याबरोबरच त्या पायावर उभी असलेली ट्रान्सअटलांटिक भागीदारीही उद्ध्वस्त होत आहे. विशेष म्हणजे, रुबिओ यांनी आपल्या भाषणात रशिया किंवा चीन दोन्ही देशांचा उल्लेख केला नाही आणि युरोपसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या युक्रेनचा उल्लेख संपूर्ण भाषणात केवळ एकदाच केला. त्यांनी म्युनिकमधून हंगेरी आणि स्लोव्हाकियाचा दौरा केल्याने परिस्थिती अधिक बिकट झाली. कारण या देशांमध्ये सध्या लोकानुनयी, युरोपीय महासंघविरोधी आणि रशिया समर्थक सरकारे सत्तेत आहेत.
हे विचार केवळ या भाषणापुरतेच मर्यादित नाहीत तर 2025 च्या अखेरीस प्रसिद्ध झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातही अधिकृतपणे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ने या धोरणाचे वर्णन ‘युरोपसाठी एक वास्तववादी, वेदनादायक आणि धक्कादायक इशारा’ असे केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, रुबिओ यांचे भाषण ट्रान्सअटलांटिक संबंध सुधारण्याचा किंवा पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न नसून ट्रम्प प्रशासनाचा युरोपबद्दलच्या धारणा आणि अपेक्षा अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न होता. दरम्यान, या आघाडीमधील दुरावा हा केवळ भाषणांपुरताच किंवा संरक्षण खर्चापुरता मर्यादित नाही, तर सांस्कृतिक युद्धे, मुक्त व्यापार, युक्रेनमधील युद्ध, स्थलांतर, हवामान संकट आणि बहुपक्षीय संस्थांच्या व करारांच्या भूमिकेवर दोन्ही बाजूंचे विचार पूर्णतः भिन्न आहेत.
अमेरिका आपले जागतिक धोरण नव्याने आखत असून अमेरिकेचे सध्याचे नेतृत्व वाढत्या प्रमाणात सशर्त आणि अविश्वसनीय बनले आहे. अशा काळात युरोपने केवळ प्रतिक्रिया न देता भविष्याचा वेध घेत नाटोचा युरोपीय स्तंभ मजबूत करण्यासाठी संरक्षण गुंतवणूक, उत्पादन आणि जबाबदार वाटपावर लक्ष केंद्रित करणे हितावह ठरेल. यामुळे पर्यायाने व्यापक ट्रान्सअटलांटिक भागीदारी मजबूत होईल; तसेच मूल्ये जरी भिन्न होत जाणारी असली, तरी सामायिक हितसंबंधांच्या आधारावर हे संबंध अधिक समान पातळीवर टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. त्याच वेळी युरोपीय महासंघातील देशांनी अंतर्गत मतभेद दूर करून आर्थिक सुधारणा, सखोल एकात्मता आणि नियंत्रणमुक्तीवर भर द्यायला हवा.
अशा काळात युरोपने केवळ प्रतिक्रिया न देता भविष्याचा वेध घेत नाटोचा युरोपीय स्तंभ मजबूत करण्यासाठी संरक्षण गुंतवणूक, उत्पादन आणि जबाबदार वाटपावर लक्ष केंद्रित करणे हितावह ठरेल.
रुबिओ यांच्या भाषणापूर्वी जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी ट्रान्सअटलांटिक दरीकडे लक्ष वेधले आणि त्यास ‘एक अप्रिय सत्य’ असे संबोधले; तसेच नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्थेचा अंत होऊ शकतो, असा इशाराही दिला. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी युरोपला एक स्वतंत्र भू-राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येण्याचे आवाहन केले. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी रशियाकडून असलेल्या धोक्यांशी सामना करण्यासाठी आर्क्टिकमध्ये युद्धनौका तैनात करण्याच्या योजनांवर भर दिला. त्यांनी सत्तेला ‘युगाचे चलन’ असे संबोधले. दरम्यान, नाटोने आर्क्टिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी ‘आर्क्टिक सेंट्री’ आराखडा जाहीर केला आहे. हे उत्साहवर्धक संकेत असले, तरी युरोपातील अनेक नेते सध्या अंतर्गत घोटाळे आणि आव्हानांना तोंड देत आहेत. उदाहरणार्थ, स्टार्मर यांच्याबाबतीत येत असलेल्या वृत्तांवरून असे दिसते, की पंतप्रधानपदावरील त्यांचे दिवस आता भरत आले आहेत.
युरोपला आता आत्मसंतुष्टतेची नव्हे तर कृतीची, पोकळ भाषणांपेक्षा अंमलबजावणीची आणि ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. युरोपला जर धोरणात्मक स्वायत्तता सिद्ध करायची असेल, तर अंतर्गत एकजूट आणि स्थिर नेतृत्वाची आवश्यकता आहे.
शायरी मल्होत्रा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमच्या डेप्युटी डायरेक्टर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shairee Malhotra is Deputy Director - Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. Her areas of work include Indian foreign policy with a focus on ...
Read More +
PREV
