इराण-इस्रायल वादात चीनच्या डावपेचाचं संतुलन

चीनची जागतिक ताकद मोजण्याचा एक ठळक मापदंड म्हणजे इराण आणि इस्रायलमधील अलीकडच्या संघर्षात हस्तक्षेप करण्यात चीनची असमर्थता. 22 जून रोजी अमेरिकेने इराणच्या अणुऊर्जा सुविधांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर बीजिंगने फारसा ठोस प्रतिसाद दिला नाही. या हल्ल्यानंतर चीनकडून व्यक्त झालेली 'तीव्र निंदा' संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 23 जून रोजी झालेल्या आपत्कालीन बैठकीत चीनचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी फू काँग यांनी मांडली.

फू काँग यांनी युद्धविरामासाठी आवाहन करत, संवाद आणि वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच सुरक्षा परिषदेनं योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. हे वक्तव्य 14 जून रोजीच्या आणखी एका आपत्कालीन बैठकीत त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेची पुनरावृत्तीच होती, जिथं त्यांनी इस्रायलने इराणच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेचं उल्लंघन केल्याचं ठामपणे नमूद केलं होतं. फू काँग यांनी “सैन्यवेडेपणा” थांबवण्याचं आवाहन करत, शांततेच्या उद्देशाने चालणाऱ्या अणुऊर्जा प्रकल्पांवर झालेल्या हल्ल्यांचा निषेध व्यक्त केला आणि बलप्रयोगाच्या विरोधात चीनची ठाम भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, या प्रतिक्रियेतली मोजकं आणि मर्यादित स्वरूप चीनच्या प्रभावक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतं.

जाहीर निषेध, पण खासगी संयम

अमेरिकेच्या हल्ल्यापूर्वी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी संवाद साधला होता. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरघची यांच्याशी बोलताना त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, 'इस्रायलने इराणच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षितता आणि प्रादेशिक अखंडतेचा केलेला भंग चीनला पूर्णतः अमान्य आहे.' याच वेळी बीजिंगकडून हेही स्पष्ट करण्यात आले की, इराणी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या हल्ल्यांमध्ये नागरिकांचा जो मृत्यू झाला आहे, त्या कृत्यांचा चीन तीव्र निषेध करतो आणि अशा हिंसक घटनांचा स्पष्टपणे विरोध करतो.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणच्या भूभागावर इस्रायलने केलेल्या लष्करी हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. 

14 जून रोजी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनने (SCO) 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणच्या भूभागावर इस्रायलने केलेल्या लष्करी कारवायांचा' तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला. SCO ने यावेळी हेही स्पष्ट केले की, ऊर्जा आणि वाहतूक यांसारख्या नागरी पायाभूत सुविधांवर झालेले हल्ले अत्यंत धोकादायक असून, त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर जीवित व मालमत्तेचं नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर SCO ने इराणच्या सरकार आणि जनतेप्रती सहवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

इस्रायली परराष्ट्रमंत्री गिदेओन साअर यांच्याकडून अधिकृत माहिती घेतल्यानंतर, चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी ठामपणे सांगितलं की, "आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन करत इस्रायलने इराणवर जो शक्तीप्रयोग केला आहे, तो चीनला कोणत्याही प्रकारे मान्य नाही, विशेषतः अशा काळात, जेव्हा इराणी अणुऊर्जा प्रकरणावर शांततेने आणि राजकीय मार्गाने तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत." चीनच्या अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आलं की, "सर्व प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय मतभेद संवाद, वाटाघाटी आणि सल्लामसलतीद्वारेच सोडवावेत, याच भूमिकेचा चीन नेहमी पाठपुरावा करत आला आहे."

शी जिनपिंग यांची ‘हिशोबी अस्पष्टता’

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी युद्धासंदर्भात दिलेलं पहिलं वक्तव्य अत्यंत संतुलित आणि काळजीपूर्वक मांडलेलं होतं. या वक्तव्यात इस्रायलवर कोणताही थेट आरोप किंवा निषेध व्यक्त करण्यात आलेला नव्हता. शिन्हुआ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, शी जिनपिंग म्हणाले, 'इस्रायली कारवाईमुळे पश्चिम आशिया क्षेत्रात तणावाचा तीव्र उद्रेक झाला असून, यामुळे चीन अत्यंत चिंतेत आहे.'

शी यांनी स्पष्ट केलं की, "चीन कोणत्याही अशा कृतींचा विरोध करतो ज्या इतर देशांच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेला धक्का देतात (त्यामध्ये इस्रायलचाही समावेश आहे)." त्यांनी सर्व पक्षांना तणाव कमी करण्याचं आणि आणखी जीवितहानी टाळण्याचं आवाहन केलं. तसेच, चीन सर्व संबंधित पक्षांसोबत मध्यस्थी करण्यास तयार असून, पश्चिम आशियात शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी "रचनात्मक भूमिका" बजावण्यास इच्छुक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

त्या दिवशीच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भाषेची पुनरावृत्ती करत असं स्पष्ट केलं की, " पहिलं प्राधान्य म्हणजे युद्धविराम घडवून आणणं आणि तणाव अधिक वाढू नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणं जेणेकरून या भागात पुन्हा स्थैर्य आणि शांतता प्रस्थापित करता येईल." एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, गुओ जियाकुन यांनी अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेकडे निर्देश करत सांगितलं की, "चीन संबंधित पक्षांना विशेषतः इस्रायलवर प्रभाव असलेल्या देशांना आपली आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी पार पाडण्याचं, परिस्थिती थंडावण्यासाठी त्वरित पावलं उचलण्याचं आणि संघर्ष अधिक वाढू नये यासाठी प्रयत्न करण्याचं आवाहन करतो."

19 जून रोजी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात दूरध्वनीद्वारे महत्त्वपूर्ण संवाद झाला. या चर्चेदरम्यान शी जिनपिंग यांनी चीनची 'चार मुद्द्यांवर आधारलेली तत्त्वाधिष्ठित भूमिका' स्पष्ट करत सांगितलं की, तात्काळ युद्धविराम साधणं ही आजची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. दुसरं म्हणजे, सर्वसामान्य नागरिकांचं संरक्षण हे सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवं. तिसरं म्हणजे, संवाद आणि वाटाघाटींच्या माध्यमातून राजकीय तोडगा शोधणं गरजेचं असून, विशेषतः इराण अणुकरार (JCPOA) पुन्हा मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. आणि चौथं म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसारख्या बहुपक्षीय संस्थांच्या माध्यमातून पश्चिम आशियात म्हणजेच मध्यपूर्वेत दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या संवादातून चीनने इराण अणुकरारावरील स्वतःची कटिबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली असून, शांतता साध्य करण्यासाठी संवादात्मक हस्तक्षेपाची आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे.

इस्रायलने सध्या संयम बाळगलेला आहे, यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे इराण आणि पर्शियन गल्फमधून होणाऱ्या तेलपुरवठ्यावर होणारे संभाव्य हल्ले. अशा हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर झपाट्याने वाढू शकतात, ज्याचा परिणाम जगभरातील किरकोळ किंमतींवर होऊ शकतो ज्यामध्ये अमेरिकेचा देखील समावेश होऊ शकतो, आणि त्यामुळे आर्थिक व राजकीय अस्थिरता वाढण्याची भीती इस्रायलला आहे.

एक विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे, अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अद्यापही इस्रायलच्या कारवायांचा थेट निषेध केलेला नाही. विशेष म्हणजे, 18 जून रोजी इजिप्त आणि ओमानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी संवाद साधताना चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी जी ठाम आणि स्पष्ट भूमिका मांडली, त्याच्या तुलनेत जिनपिंग यांची प्रतिक्रिया फारच सौम्य वाटते. इजिप्तचे परराष्ट्रमंत्री बद्र अब्देल आती यांच्याशी झालेल्या चर्चेत वांग यी यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं की, इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियमांचं उल्लंघन केलं असून युद्धबंदी तात्काळ जाहीर करणं आवश्यक आहे.

ओमानचे परराष्ट्रमंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी यांच्याशी झालेल्या संवादात वांग यी आणखी ठाम भूमिका घेताना दिसले. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, 'इराणवर इस्रायलने केलेला हल्ला हा आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील प्रस्थापित नियमांचा सरळसरळ भंग आहे. या हल्ल्यामुळे इराणच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षेवर आघात झाला असून, संपूर्ण प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्य धोक्यात आलं आहे.' या विधानांतून असं स्पष्टपणे दिसून येतं की, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची भाषा अधिक रोखठोक आणि स्पष्ट आहे, तर अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भूमिका तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक तटस्थ आणि मोजकी ठेवलेली आहे.

सध्या सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा म्हणजे इंधनाचा. इराणच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक भाग चीनकडे जातो आणि हे तेल मुख्यत्वे अशा काही खासगी कंपन्यांकडून विकत घेतलं जातं, ज्या राज्य मालकीच्या कंपन्यांपासून स्वतंत्रपणे काम करतात. चीनला जर गरज भासली, तर हा तुटवडा भरून काढणं तुलनेत सोपं आहे. मात्र सध्याच्या जागतिक व प्रादेशिक परिस्थितीत इराणसाठी नवीन खरेदीदार मिळवणं अतिशय कठीण ठरेल. या नव्या युद्धसत्रात, इस्रायलने काही इराणी तेलसाठ्यांवर हल्ला केला असला तरी खार्ग आयलंडवरील प्रमुख केंद्रावर आघात केला नाही,  ह्याच ठिकाणाहून बहुतेक इराणी टँकर निघतात. इस्रायलचा संयम यामागे एक महत्त्वाचं कारण आहे: इराण आणि पर्शियन गल्फमधून तेल वाहतुकीवर थेट आघात झाला, तर जागतिक बाजारातील तेलाच्या किंमती वाढू शकतात, आणि त्याचा परिणाम अमेरिका, तसेच इतर देशांतील किरकोळ दरांवरही होईल.

17 जून रोजी झालेल्या दररोजच्या पत्रकार परिषदेत जेव्हा चीनकडे विचारणा करण्यात आली की SCO आणि BRICS या दोन्ही गटांमध्ये इराण सदस्य असल्यामुळे चीन या संघर्षात मध्यस्थीची पुढाकार घेईल का? तेव्हा चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी सांगितलं की, “चीन इराण, इस्रायल आणि इतर संबंधित पक्षांशी संपर्कात आहे, जेणेकरून तात्काळ युद्धविराम साधता येईल.” मात्र, चीनने या दिशेने नेमकी कोणती पावले उचलली आहेत, याबाबत त्यांनी कोणतीही ठोस माहिती दिली नाही. त्यांनी केवळ बीजिंगचं अधिकृत मत पुन्हा अधोरेखित केलं की, “आंतरराष्ट्रीय वादांचे निराकरण संवादाच्या माध्यमातूनच झालं पाहिजे.”

चीन इराणसोबतच्या संबंधांकडे दीर्घकालीन आणि व्यूहात्मक दृष्टीकोनातून पाहत आहे. स्थानिक भौगोलिक स्थानाचं महत्त्व, विस्तीर्ण भूक्षेत्र आणि भरपूर नैसर्गिक संसाधनं या सर्व गोष्टींमुळे इराण भविष्यातील एक सामरिक भागीदार म्हणून बीजिंगसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतो. तथापि, तेहरानमधील धार्मिक नेतृत्वाच्या व्यवस्थेशी पूर्णपणे बांधिल राहण्याची जबाबदारी चीन घ्यायला तयार नाही. कारण अशा कोणत्याही स्थायिक समीकरणामुळे बीजिंगच्या भविष्यातील धोरणात्मक लवचिकतेवर मर्यादा येऊ शकते.

दरम्यान, चीनने इराणमधून सुमारे 1600 आणि इस्रायलमधून शेकडो नागरिकांची सुरक्षितपणे स्थलांतर केले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ यांनी ही माहिती दिली असून, चीनच्या इराण व इस्रायलमधील वाणिज्य दूतावासांनी शेजारच्या देशांशी समन्वय साधत ही मोहीम पार पाडली.

चीन इराणसोबतच्या संबंधांकडे दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहत आहे. भू-राजकीय दृष्टिकोनातून इराणचं भौगोलिक स्थान, आकारमान आणि नैसर्गिक संपत्ती ही चीनसाठी महत्त्वाची असून, बीजिंगला इराण भविष्यातील एक सामरिक भागीदार वाटतो. मात्र, तेहरानच्या धर्माधारित शासन व्यवस्थेशी पूर्ण बांधिलकी जोखण्याची चीनची तयारी नाही.

चीनच्या बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत इराणमधील गुंतवणूकही या संबंधांचा एक भाग आहे. सध्याच्या युद्धाच्या काही आठवडे आधी, शिआनहून (Xian) निघालेली पहिली मालवाहू रेल्वे इराणच्या तेहरानजवळील आर्मिन ड्राय पोर्टवर पोहोचली. तुर्कमेनिस्तान आणि कझाकिस्तानमार्गे ही रेल्वे सेवा सुरू झाली असून, समुद्रामार्गे 30-40 दिवस लागणाऱ्या वाहतुकीची वेळ आता केवळ 15 दिवसांवर आली आहे.

चीन आणि इराण यांच्यात 2016 पासून "व्यापक सामरिक भागीदारी" (Comprehensive Strategic Partnership) अस्तित्वात आहे. या कराराचा उद्देश ऊर्जा, व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि लष्करी संबंध यामधील सहकार्य वाढवण्याचा आहे. या अनुषंगाने दोन्ही देशांनी अनेकदा रशियाच्या सहभागासह हिंद महासागर परिसरात आणि ओमानच्या आखातात संयुक्त लष्करी सरावही केले आहेत. 2021 मध्ये, या उद्दिष्टांना पुढे नेण्यासाठी चीन आणि इराण यांनी 25 वर्षांचा दीर्घकालीन सहकार्य करार केला. या अंतर्गत चीनने इराणमधील तेल, वायू, पेट्रोकेमिकल्स आणि वाहतूक क्षेत्रांमध्ये 400 अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवण्याची तयारी दर्शवली आहे.

लष्करी मर्यादा आणि धोरणात्मक संतुलन

मात्र, 2005 नंतर बीजिंगकडून इराणला शस्त्रास्त्र विक्री फारशी झालेली नाही. चीनने PL-15 सारख्या प्रगत हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रासारख्या प्रणाली इराणला देण्यास नकार दिला आहे. हेच क्षेपणास्त्र अलीकडे पाकिस्तानने भारताविरुद्ध वापरले होते. तथापि, चीन इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन कार्यक्रमांसाठी महत्त्वाचे घटक पुरवत असल्याचीही माहिती आहे. द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, अलीकडेच इराणने चीनकडून हजारो टन "बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या बनावटीसाठी लागणारे घटक" मागवले आहेत. यामध्ये ॲमोनियम पर्चलरेटचा प्रमुख समावेश आहे, जो घन इंधन क्षेपणास्त्रांसाठी एक अत्यावश्यक घटक मानला जातो. थोडक्यात सांगायचं झालं, तर चीनने जरी इस्रायलच्या कारवायांवर टीका केली आणि इराणच्या सार्वभौमत्वासाठी समर्थन दर्शवलं, तरी प्रत्यक्ष मदतीपासून लष्करी वा नागरी बीजिंग दूर राहिलं आहे. चीनचं भूमिकेला फक्त संवाद आणि वाटाघाटींच्या आवाहनापुरतेच मर्यादित ठेवलं गेलं आहे.

थोडक्यात सांगायचं झालं, तर चीनने इस्रायलच्या कारवायांवर सार्वजनिकरित्या टीका केली आणि इराणच्या सार्वभौमत्वासाठी आपलं समर्थन व्यक्त केलं आहे. मात्र, अलीकडील संघर्षात बीजिंगने लष्करी किंवा नागरी अशा कोणत्याही प्रकारचं प्रत्यक्ष सहकार्य किंवा मदत इराणला दिलेली नाही.

बीजिंग इराणसोबत संबंध दृढ करत असला, तरी त्याचवेळी सौदी अरेबिया आणि युएईसारख्या आखाती शेजाऱ्यांशीही आपले मजबूत व्यापारी संबंध जपण्याचा तोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. इराण हा चीनच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. ज्यामध्ये मध्यपूर्वेतील आपला प्रभाव वाढवून अमेरिकेला त्या भागातील प्रमुख बाह्य शक्ती म्हणून बाजूला सारायचं आहे.

आता मध्यपूर्वेत पुढे काय घडतं यावर बरंच काही अवलंबून आहे. बीजिंग बारकाईने निरीक्षण करत आहे की अमेरिका आणि इस्रायल हे संकट लष्करी दबावाने की संवादाच्या माध्यमातून, शमवू शकतात का. जर ते अपयशी ठरले, तर चीनसाठी ही एक मोठी संधी ठरेल. कारण अशा वेळी अमेरिकेला एकाच वेळी मध्यपूर्वेतील अस्थिरता आणि इंडो-पॅसिफिक भागातील आपला प्रभाव टिकवणे अवघड जाईल.

सामान्यतः युद्ध देशांची ताकद कमी करतं. अफाट संपत्ती असूनही अमेरिकेने इराक व अफगाणिस्तान युद्धांमध्ये मोठी किंमत मोजली आहे. रशिया युक्रेन युद्धामुळे थकलेला आहे, तर इराण आणि इस्रायल परस्परांत कमकुवत झाले आहेत. दुसरीकडे, चीन आर्थिक अडचणींचा सामना करत असला तरी त्याचं औद्योगिक व तंत्रज्ञानविषयक सामर्थ्य सातत्यानं वाढत चाललं आहे.

मनोज जोशी हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• USA and Canada
• Middle East
• China
• china backs iran
• china iran bilateral relations
• china israel relations
• china supports iran
• chinese support for iran
• India
• International Affairs
• israel iran war
• Middle East
• middle east crisis
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT