विषारी हवा, जंक फूड: वाचा 2025 चा हेल्थ रिवाइंड

Image Source: Getty Images

दरवर्षी डिसेंबरमध्ये सोशल मीडियावरील फीड इतर लोकांच्या डेटाने भरलेले दिसतात. स्पॉटिफायवर सर्वाधिक ऐकलेली गाणी, यूट्यूबचे रिवाइंड आणि रेडिटचे वार्षिक वापरकर्ता सारांश यांचा त्यात समावेश असतो. हा लेख त्या सगळ्यांचा अधिक साधा आणि कमी झगमगाटाचा प्रकार आहे. गुगल न्यूजच्या टॅबचा आरसा म्हणून वापर करत 2025 मध्ये दर पंधरा दिवसांनी “India” आणि “Health” या शब्दांसाठी सुमारे 30 पानांचे निकाल पाहण्यात आले. प्रत्येक पानावर दहा लेख होते. अर्थात हा अल्गोरिदम पूर्णपणे तटस्थ नाही कारण बातम्या स्थान, भाषा, आधीचे क्लिक आणि प्लॅटफॉर्मच्या व्यावसायिक हितसंबंधांनुसार दाखवल्या जातात. तरीसुद्धा वारंवार दिसणारे मुद्दे किरकोळ नाहीत हे स्पष्ट होते. पुढे दिलेला आढावा म्हणजे 2025 मध्ये भारताच्या स्क्रीनवर पुन्हा पुन्हा दिसलेल्या सार्वजनिक आरोग्याच्या चिंतांचा एक नकाशा मांडण्याचा प्रयत्न आहे.

जानेवारी ते मार्च रिवाइंड: आरोग्यविषयक चिंतांना सुरुवात

अल्ट्रा प्रोसेस्ड अन्न, जास्त चरबी साखर आणि मीठ असलेली उत्पादने, दीर्घ कामाचे तास आणि मानसिक आरोग्य याकडे आर्थिक सर्वेक्षणाने नव्याने लक्ष वेधले. यावरून जीवनशैलीशी संबंधित प्रश्न केवळ खाजगी बाब न राहता संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा विषय बनले आहेत हे मान्य केलेले दिसते. मात्र त्यानंतर सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही जाणीव पारंपरिक दिशेनेच पुढे जाताना दिसली. अधिक वैद्यकीय जागा, अधिक तृतीयस्तरीय आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय पर्यटनावर भर देण्यात आला. त्याच काळात महाकुंभ हे राष्ट्रीय क्षमतेचे वेगळे चित्र दाखवणारे ठरले. कोट्यवधी लोकांच्या गर्दीसाठी आधुनिक गर्दी व्यवस्थापन, स्वच्छता आणि पाळत व्यवस्था उभारण्यात आली. मात्र पाण्याच्या गुणवत्तेबाबतच्या चिंता या भव्य आयोजनाच्या आत दडलेल्या अस्वस्थ मुद्द्यांसारख्या कायम राहिल्या.

आकृती 1- 2025 च्या सुरुवातीला दिसलेल्या प्रमुख आरोग्यविषयक मुद्द्यांची प्राथमिक रूपरेषा

स्रोत: लेखकाने संकलित केलेले

आकृती 1 मधील इतर नोंदी लक्ष अधिक मूलभूत प्रश्नांकडे वळवतात. प्रत्यक्षात आरोग्यसेवा कोण देणार आणि कोणत्या अटींवर दिली जाणार हा त्यामागचा मुख्य मुद्दा आहे. ब्लिंकिटने अ‍ॅपद्वारे रुग्णवाहिका बुक करण्याची सुविधा सुरू करणे म्हणजे किराणा सामानापासून थेट आपत्कालीन वाहतुकीपर्यंत लास्ट माइल लॉजिस्टिक्सचा विस्तार करण्याचा एक उघड प्रयोग आहे. यात रुग्णवाहिकेलाही ऑन डिमांड सेवा किंवा उत्पादनासारखे स्वरूप दिले जाते. यामधील धोका असा आहे की आपत्कालीन आरोग्यसेवा हळूहळू एका नियमन नसलेल्या क्षेत्रात जाऊ शकते. अशा स्थितीत रुग्णवाहिकेचा प्रतिसाद वेळ आणि तिची उपलब्धता ही सार्वजनिक आरोग्याच्या गरजांपेक्षा पैसे देणाऱ्या मागणीवर अधिक अवलंबून राहू शकते.

धोका असा आहे की आपत्कालीन आरोग्यसेवा एका नियमन नसलेल्या ग्रे झोनमध्ये अडकू शकते. त्यामुळे रुग्णवाहिकेचा प्रतिसाद वेळ आणि ती कुठे उपलब्ध होईल हे सार्वजनिक आरोग्याच्या गरजांनुसार नव्हे, तर पैसे देणाऱ्या लोकांच्या मागणीच्या पद्धतीनुसार ठरू लागण्याची शक्यता आहे.

एप्रिल-जून रिवाइंड: आरोग्य क्षेत्रातील पॉवर प्लेयर्स रंगमंचावर

नोवो नॉर्डिस्कचे वेगोवी हे औषध अखेर बाजारात आले आणि एली लिलीच्या मौनजारोशी त्याची थेट स्पर्धा सुरू झाली. त्यानंतर वेगोवीच्या क्विकपेन प्रकाराला मंजुरी मिळाल्याने या दोन बहुराष्ट्रीय कंपन्या लठ्ठपणा आणि मधुमेह उपचारांच्या जास्त नफा देणाऱ्या मर्यादित बाजारासाठी आमनेसामने उभ्या राहिल्या आहेत. या उपचारांचा मासिक खर्च साधारण पंधरा हजार ते पंचवीस हजार रुपयांच्या दरम्यान असून तो भारतातील केवळ मोजक्या संपन्न लोकांनाच परवडणारा आहे. याच काळात अदानी समूहाने मेयो क्लिनिकसोबत भागीदारी करून अदानी हेल्थ सिटीची घोषणा केली. मुंबई आणि अहमदाबाद येथे प्रत्येकी एक हजार खाटांची रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय संकुले उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून यासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. ही तुलना लक्षवेधी आहे. एका बाजूला जागतिक औषध कंपन्या वजन कमी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या महागड्या साप्ताहिक इंजेक्शन्स विकत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला एक उद्योगसमूह मोठ्या शिक्षण रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये उभारत आहे, जी त्या भागातील तज्ज्ञ प्रशिक्षण आणि उपचार व्यवस्थेचे केंद्र बनणार आहेत. या मध्यवर्षातील घडामोडींचा कालानुक्रमिक आढावा आकृती 2 मध्ये दाखवण्यात आला आहे.

आकृती 2: 2025 च्या मध्यात नवे पॉवर प्लेयर्स रांगेत

स्रोत: लेखकाने संकलित केलेले

जुलै ते सप्टेंबर रिवाइंड- भारत काय खातो आणि कोणावर विश्वास ठेवतो याचा आढावा

भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे अन्न धोरण आणि सार्वजनिक आरोग्य हे मुद्दे थेट समोरासमोर आले. या करारावर झालेल्या चर्चांमध्ये असा इशारा देण्यात आला की ब्रिटनमधून येणारी चॉकलेट्स, शीतपेये आणि उच्च चरबी, साखर व मीठ असलेली उत्पादने जर स्वस्त किंवा शुल्कमुक्त झाली तर भारतातील मुलांसाठी आधीच घातक ठरत असलेले अल्ट्रा प्रोसेस्ड अन्नाचे वातावरण अधिक गंभीर होईल. यासाठी मेक्सिकोचा उत्तर अमेरिकन मुक्त व्यापार करारानंतरचा अनुभव उदाहरण म्हणून दिला जातो. तेथे साखरयुक्त आयाती मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर लठ्ठपणा आणि मधुमेहाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आणि अनेक वर्षांनंतरच कर आकारणी व इशारा देणारी लेबल्स लागू करण्यात आली.

याच कालावधीत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शाळांमध्ये साखर बोर्ड लावणे बंधनकारक केले. या फलकांवर दररोज किती साखर घ्यावी याची शिफारस आणि लोकप्रिय स्नॅक्स व पेयांमधील साखरेचे प्रमाण स्पष्टपणे दाखवले जाते. भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांची उच्च चरबी, साखर आणि मीठ असलेली उत्पादने आधीच मोठ्या प्रमाणावर बाजारात उपलब्ध आहेत आणि मुक्त व्यापार करारामुळे आणखी काही आयात ब्रँडसाठी बाजार खुले होणार आहे. त्याच वेळी सरकारचा दुसरा विभाग शाळांमध्ये असे फलक लावण्याचे आदेश देतो, जे या उत्पादनांचा लठ्ठपणाशी कसा संबंध आहे हे विद्यार्थ्यांना समजावून सांगतात. या मध्यवर्षातील महत्त्वाच्या संघर्षबिंदूंचे चित्रण आकृती 3 मध्ये करण्यात आले आहे.

आकृती 3- 2025 च्या मध्यात अन्न आणि विश्वासाबाबतचा सार्वजनिक दृष्टिकोन

वर्षाच्या सुरुवातीला अदानी समूहाने हेल्थ सिटीजची घोषणा केली होती. अलीकडेच आणखी एका खासगी समूहाने त्याच धर्तीवर मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. मुंबईत दोन हजार खाटांचे मेडिकल सिटी उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून त्यात जागतिक दर्जाचे कर्मचारी आणि स्वतःचे वैद्यकीय महाविद्यालय असणार आहे. या घडामोडी आधीपासून सुरू असलेल्या कॉर्पोरेट आणि शिक्षण क्षेत्रातील जोडणीला अधिक व्यापक स्वरूप देतात. शिक्षण व्यवस्था आणि संशोधन सुविधा हळूहळू काही मोजक्या खासगी संस्थांच्या ताब्यात जात असल्याचे चित्र यातून दिसते. सामाजिक गुंतवणूक म्हणून सादर केले जाणारे हे प्रकल्प प्रत्यक्षात आरोग्यसेवा बाजारातील त्या कंपन्यांची दीर्घकालीन पकडही मजबूत करतात. याच काळात प्रसिद्ध झालेल्या विश्लेषणात्मक लेखांमधून असे दिसून आले की अलीकडच्या वर्षांत भारतातील खासगी रुग्णालयांवर प्रायव्हेट इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणुकीचा प्रभाव वाढला आहे आणि अनेक मोठ्या रुग्णालय साखळ्यांमध्ये आता परदेशी निधींचा मोठा वाटा आहे. याच पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथे घडलेली विषारी खोकल्याच्या सिरपची घटना या भव्य करारांच्या अगदी उलट चित्र दाखवते. डायएथिलीन ग्लायकोल मिसळलेल्या स्थानिक सिरपचे सेवन केल्यानंतर मुलांचे मृत्यू झाले. जागतिक आरोग्य संघटनेचे इशारे, राज्यभरातील बंदी आणि तपास मोहिमा यांमुळे भेसळयुक्त कच्चा माल आणि अपयशी तपासण्या पुन्हा समोर आल्या.

पहिल्या नजरेत हे सर्व मुद्दे वेगवेगळे वाटू शकतात, पण त्यांचा गाभा संस्थांवरील विश्वासाशी जोडलेला आहे. ऑगस्ट महिन्यात भटक्या कुत्र्यांवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली सरकार यांच्यात झालेल्या वादामुळे देशभर चर्चा सुरू झाली. प्रश्न असा होता की धोका नेमका कुणाचा मानायचा. दररोज कुत्र्याच्या चाव्यांच्या तक्रारी आणि रेबीजच्या घटनांना सामोरे जाणारे शहरवासी की मोठ्या प्रमाणावर कुत्र्यांना पकडले जाणे आणि मारले जाणे याबद्दल चिंतित असलेले प्राणी कल्याण गट. अखेरीस न्यायालयालाही आपल्या आधीच्या आदेशांमध्ये काही प्रमाणात बदल करावा लागला.

ऑक्टोबर ते डिसेंबर रिवाइंड- भारताच्या आरोग्य सुरक्षेची कसोटी

दिल्लीतील हिवाळ्यातील धूर ही भारतातील आरोग्य सुरक्षा व्यवस्था अजूनही कशी उलट पद्धतीने काम करते याचे ठळक उदाहरण आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये शहर त्याच ठरावीक चक्रात अडकते. न्यायालयीन आदेश, फटाक्यांवर अर्धवट बंदी, तातडीच्या उपाययोजना आणि अत्यंत खराब हवेची गुणवत्ता हे सगळे पुन्हा पुन्हा घडते. तरीही संपूर्ण प्रतिसाद व्यवस्था दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर न उभी राहता केवळ तात्पुरत्या संकट व्यवस्थापनावरच आधारलेली आहे. या चित्रातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे दिल्लीचे नागरिक पूर्णपणे निष्क्रिय नाहीत. शहरी मतदार असोत किंवा शेतकरी, कोणालाही नाराज न करण्याची राजकीय अनिच्छा ही शेजारच्या राज्यांतील वीटभट्ट्या आणि पीक जाळण्यासारख्या मूलभूत समस्यांबरोबर कायम राहते. परिणामी औपचारिकदृष्ट्या कुणाच्याही चुकीशिवाय पण प्रत्यक्षात सर्वांनाच भेडसावणारी अशी ही वारंवार उद्भवणारी आपत्ती ठरते.

हे सर्व डिजिटल आरोग्यसेवेबाबत मांडल्या जाणाऱ्या त्या विचारांशी जुळते, ज्यामध्ये ती अतिशय ताणलेल्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी कार्यक्षमता वाढवणारा उपाय म्हणून सादर केली जाते. मात्र टेलिमेडिसिनच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मानवी कौशल्यांचे महत्त्व सतत कमी लेखले गेले, तर ही व्यवस्था आरोग्य व्यावसायिकांकडून अधिकाधिक वेळ काढून घेण्याचा एक मार्ग ठरू शकते.

याच काळात अपोलो टेलिहेल्थमधील मानधनासंदर्भातील वादातून कामगारांसाठी असलेले सुरक्षा जाळे किती कमकुवत असू शकते हे स्पष्ट झाले. एका टेलिकन्सल्टेशनसाठी डॉक्टरांना अत्यंत कमी मानधन देण्याचा प्रस्ताव आणि चुकलेल्या किंवा पुढे पाठवलेल्या कॉल्ससाठी दंड आकारण्याची अट यावरून असे दिसते की काही प्लॅटफॉर्म आधारित मॉडेल्समध्ये वैद्यकीय श्रमांना वाढीच्या धोरणात सर्वात स्वस्त आणि सहज बदलता येणारा घटक मानले जाते. हे डिजिटल आरोग्यसेवेच्या कार्यक्षमतेच्या भाषेशी सुसंगत असले, तरी टेलिमेडिसिनमधील मानवी कौशल्यांचे मूल्य जर पद्धतशीरपणे कमी केले गेले, तर ही पद्धत व्यावसायिकांचा वेळ शोषून घेणारी ठरते.

वर्षाच्या अखेरीस डिस्कनेक्ट होण्याचा कायदेशीर अधिकार या विषयावर झालेल्या चर्चेमुळे सुरक्षा जाळ्यांचा अर्थ केवळ साधनसुविधांपुरता मर्यादित नसून वेळ आणि लक्ष यांशीही जोडलेला आहे, याची जाणीव वाढताना दिसते. कामकाजाच्या वेळेनंतर संपर्कावर मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव असलेले विधेयक एका रात्रीत भारतीय कामगार संस्कृती बदलणार नाही. तसेच या प्रकारच्या संरक्षणांचा फायदा प्रामुख्याने मर्यादित, पगारदार आणि व्हाईट कॉलर कर्मचाऱ्यांनाच होईल, परिचारिका, निवासी डॉक्टर किंवा कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नव्हे, असे मानले जाते. तरीसुद्धा हे विधेयक संसदेत मांडले जाणे याचा अर्थ काम आणि वैयक्तिक जीवन यांमधील सीमारेषा आता कायदेशीर चर्चेचा भाग बनल्या आहेत. या वर्षाअखेरीस घडलेल्या घटनांचे चित्रण आकृती 4 मध्ये करण्यात आले आहे.

आकृती 4- 2025 च्या उत्तरार्धात भारताची आरोग्य सुरक्षा व्यवस्था

2026 काय कसोटीला लावेल

संपूर्ण वर्षभर वेगवेगळ्या रूपांत तेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा समोर येत राहिले. लोक ज्या हवेत श्वास घेत आहेत, जे अन्न ते खरेदी करत आहेत आणि त्यांच्या घराबाहेरील रस्त्यांवर दडलेले धोके हे सर्व मुद्दे सतत चर्चेत होते. अशा परिस्थितीत भारतीयांना मार्ग काढण्यास सांगितले जात होते, जिथे जोखीम सर्वत्र पसरलेली आहे आणि त्याची जबाबदारी पालकांवर व ग्राहकांवर ढकलली जाते. त्याचवेळी व्यवस्था चालवून ठेवणाऱ्या लोकांविषयी एक ठळक कथा पुढे येत राहिली. कामगार वर्गाला एकाच वेळी कमी उपलब्ध आणि सहज बदलता येणारा म्हणून पाहिले जात होते. तिसरा प्रवाह संपूर्ण वर्षभर दिसून आला. आरोग्य हे असे क्षेत्र ठरले जिथे भांडवल, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध झपाट्याने पुढे जात होते. 2025 मध्ये या सर्व विषयांनी घेतलेल्या आडव्या छेदाचा आराखडा आकृती 5 मध्ये मांडण्यात आला आहे.

आकृती 5- 2025 मध्ये भारतातील सार्वजनिक आरोग्य चर्चांमध्ये दिसून आलेले महत्त्वाचे विषय

2026 कडे पाहताना खरा प्रश्न हा नाही की भारत नवे आरोग्य उपक्रम सुरू करेल की नाही, तर इतक्या वर्षांपासून पुन्हा पुन्हा ऐकू येणाऱ्या कथांमागील दरी तो भरून काढू शकेल का हा आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या योजना, उच्च चरबी साखर आणि मीठ असलेल्या उत्पादनांचे नियमन, वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार आणि डिजिटल आरोग्याचे पायलट प्रकल्प हे सगळे आधीच अस्तित्वात आहेत. येणाऱ्या वर्षाची खरी परीक्षा ही असेल की हे उपक्रम केवळ दरवर्षी चर्चेत येणारे मुद्दे न राहता प्रत्यक्षात मजबूत सुरक्षा व्यवस्थांप्रमाणे काम करतात की नाही. जर पुढील वर्षी सार्वजनिक आरोग्यावर आधारित एखादा रिवाइंड 2026 केला गेला, तर त्यामधील सकारात्मक चित्र असेल की त्यात सतत पुन्हा ऐकू येणारे विषय कमी असतील. तसेच, तंत्रज्ञान आणि भांडवलावर लावलेल्या मोठ्या अपेक्षा विश्वास, नियमन आणि रोजच्या संरक्षणाच्या अधिक भक्कम आधारावर उभ्या असतील.

के.एस. उपलब्ध गोपाल हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हचे असोसिएट फेलो आहेत.

• Healthcare
• India
• health issues in india
• health problems in india
• Healthcare
• India
• public health challenges in india
• public health in india
• public health issues in india
• public health priorities in india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT