जर व्यवसायिक शिक्षण समतेच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित असेल, तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP-2020) हे महिलांच्या रोजगार सहभाग वाढवण्यासाठी एक धोरणात्मक साधन ठरू शकते.
Image Source: Getty Images
हा लेख "NEP 2020 ची पाच वर्षे: व्हिजन टू रियॅलिटी" या लेख मालिकेचा भाग आहे.
या वर्षी मे महिन्यात सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (Ministry of Statistics and Programme Implementation) "पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे"चा पहिला मासिक अहवाल प्रकाशित केला. यामधून सरकारने रोजगारविषयक माहिती मासिक स्वरूपात गोळा करण्याची वचनबद्धता दाखवली. या अहवालात ग्रामीण व शहरी भागांमधील 15 वर्षांवरील पुरुष आणि महिलांच्या कामगार सहभागात मोठा फरक दिसून आला. पुरुषांचे प्रमाण 77.7 टक्के तर महिलांचे फक्त 34.2 टक्के होते. गेल्या काही दशकांपासून औपचारिक शिक्षणात सुधारणा झाल्या असल्या तरी महिलांचा रोजगारातील सहभाग एक धोरणात्मक गोंधळाचा विषय राहिला आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे लिंगाधारित सामाजिक रूढी, ज्या महिलांच्या कामाच्या संधींवर मर्यादा आणतात आणि त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यापासून अडवतात. व्यावसायिक प्रशिक्षण महिलांना अधिक करिअर निवडी देऊ शकते आणि त्यांच्या कामाच्या संधींमध्ये वाढ करू शकते. संशोधनातून दिसून आले आहे की भारतातील ज्या महिलांनी औपचारिक किंवा अनौपचारिक स्वरूपात कौशल्य प्रशिक्षण घेतले आहे, त्या त्यांच्या शैक्षणिक पातळींपेक्षा स्वतंत्रपणे कामगार म्हणून अधिक प्रमाणात सहभागी होतात.
कामगार सहभागामधील लिंगविषयक अंतर हे कौशल्यांमध्येही आढळते. भारतातील व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणावर आधारित 2023 मधील ASER (Annual Status of Education Report) अहवालानुसार, व्यावसायिक प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण 4.5 टक्के तर मुलांचे प्रमाण 6.8 टक्के होते. हा अहवाल स्पष्ट करतो की 17-18 वयोगटातील तरुणांमध्ये बहुतेक जिल्ह्यात व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यामध्ये लिंगविषयक मोठे अंतर आहे, तसेच मुलींनी घेतलेल्या अभ्यासक्रमांचे कालावधी लहान असतात. या अहवालासाठी मुलींची घेतलेली मुलाखत दर्शवते की त्या पारंपरिक व्यवसायांमध्ये प्रशिक्षण घेण्यास प्रवृत्त होतात, जसे की शिवणकाम आणि ब्युटी सलूनमध्ये काम करणे. याचे कारण म्हणजे त्यांना या व्यवसायांमध्ये महिला आदर्श व्यक्ती दिसतात आणि त्यांच्याकरता घरकाम सांभाळून काम करता येते.
महिला आणि मुलींसाठी व्यावसायिक शिक्षण मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP)-2020 च्या दृष्टिकोनामुळे महिलांना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्याची क्षमता निर्माण होते.
इथेच व्यावसायिक प्रशिक्षणासंबंधी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP)-2020 मध्ये दिलेला स्पष्ट निर्देश महत्त्वाचा ठरतो. हे धोरण “पूर्ण समता आणि समावेश” यांना प्रत्येक शैक्षणिक निर्णयाचा पाया मानते, जेणेकरून लिंगसमतेचे ध्येय साध्य होईल. यात लिंग-संवेदनशीलतेवर भर देण्यात आला आहे आणि शैक्षणिक लिंगविषयक तफावत मिटवण्यासाठी "Gender Inclusion Fund (GIF)" ची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक प्रवाहांमध्ये "कठीण भेद" राहू नये, यासाठी धोरण जोर देते. भारतातील व्यावसायिक शिक्षण नव्याने विचारात घेण्यासाठी हे धोरण शाळेच्या मध्यम आणि माध्यमिक स्तरावर लवकरच व्यावसायिक शिक्षण सुरू करण्याचे आदेश देते आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान एक व्यवसाय शिकावा तसेच इतर व्यवसायांबाबत माहिती मिळावी, याची हमी देते. महिला आणि मुलींसाठी व्यावसायिक शिक्षण मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) च्या दृष्टिकोनामुळे महिलांना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्याची क्षमता निर्माण होते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत महिलांचे कौशल्य विकास प्रगती धोरणाच्या पातळीवर आशादायक दिसते. GIF अंतर्गत निधी मिळणारी "समग्र शिक्षण योजना" ही एक महत्त्वाची योजना आहे, जी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंतचे शिक्षण कव्हर करते आणि समावेशक व समतेवर आधारित शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. 2021 ते 2026 या कालावधीसाठी सुमारे 35.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका निधी या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश 1.16 दशलक्ष शाळांना आधार देणे आणि माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावर सुमारे 156 दशलक्ष विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध करून देणे आहे. अनेक राज्यांनी या दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील सुमारे 257 शासकीय शाळांमध्ये 2025 मध्ये नव्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची सुरुवात झाली असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्थविषय, फॅशन आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या नवउदयोन्मुख क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे.
समग्र शिक्षण योजनेच्या उपयोजनेतून चालणाऱ्या "कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय" (KGBV) यामार्फत वंचित समुदायातील मुलींना निवासी व्यावसायिक शाळांमध्ये प्रवेश मिळतो. उत्तर प्रदेशने या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली असून सध्या 80,000 हून अधिक मुलींना ‘पासपोर्ट टू अर्निंग’ या कार्यक्रमाअंतर्गत आर्थिक व डिजिटल साक्षरतेचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
तांत्रिक आणि पारंपरिक नसलेली कौशल्ये बहुतांश वेळा उपलब्ध नसतात, यामागे कमकुवत पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता आणि राज्यस्तरावरील असमान अंमलबजावणी ही कारणे होती.
तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अजूनही एक मोठे आव्हान आहे, विशेषतः KGBV शाळांमध्ये. 2023 मध्ये NCERT कडून करण्यात आलेल्या एका मूल्यमापनानुसार, केवळ 27 टक्के KGBV शाळांमध्ये प्रमाणपत्र आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जात होते, आणि तेही मुख्यतः पारंपरिक लिंगभेदावर आधारित क्षेत्रांपुरते मर्यादित होते, जसे की शिवणकाम, भरतकाम आणि ब्युटी व वेलनेस. तांत्रिक आणि पारंपरिकतेच्या बाहेरील कौशल्यांची उपलब्धता खूपच कमी होती कारण तेथे आवश्यक सुविधा, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि राज्यस्तरावरील अंमलबजावणीची एकसंधता नव्हती. इयत्ता IX–XII मधील 73 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी औपचारिक व्यावसायिक शिक्षण मिळाले नसल्याचे सांगितले, आणि 45 टक्क्यांहून अधिक KGBV शाळांमध्ये विशेष व्यावसायिक शिक्षकच नव्हते. 2024 च्या एका अहवालात KGBV शाळांविषयी हेच निष्कर्ष पुन्हा मांडण्यात आले, ज्यात 60 टक्क्यांहून अधिक शाळांना मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्तीची गरज असल्याचे व त्यांच्याकडे प्रयोगशाळा किंवा डिजिटल साधनांचा अभाव असल्याचे नमूद करण्यात आले. या केंद्रांची एकूण गुणवत्ता सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे नमूद झाले, तसेच सुरक्षितता, स्वच्छता आणि मूलभूत कार्यक्षमतेबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) व्यावसायिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न करते, मात्र लिंगभेदात्मक समजुती नष्ट करण्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण धोरणात्मक चौकट त्यात नाही. महिलांसाठी पारंपरिकतेच्या बाहेर जाऊन करिअर संधी निर्माण करणाऱ्या "आझाद फाउंडेशन" संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासात नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) स्थानिक कौशल्य व उद्योगांच्या सहकार्याला प्रोत्साहन देते, परंतु त्यात स्पष्ट लिंगदृष्टीचा अभाव आहे. त्यामुळे पारंपरिक लिंगभूमिका अधिक बळकट होण्याची शक्यता वाढते, त्यांना आव्हान देण्याऐवजी. म्हणूनच, हे धोरण भाषिकदृष्ट्या लिंगसंवेदनशील असले तरी प्रत्यक्षात लिंगपरिवर्तनशील नाही. मात्र, नुकतेच सुरू करण्यात आलेले ‘NAVYA’ नावाचे पायलट प्रकल्प, जे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेअंतर्गत आहे, यामध्ये किशोरवयीन मुलींना ड्रोन असेंबलिंग, CCTV बसवणे, स्मार्टफोन दुरुस्ती यांसारख्या पारंपरिकेतर कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे, हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.
राष्ट्रीय उच्च शिक्षण गुणवत्ता चौकट (NHEQF) अंतर्गत व्यावसायिक क्रेडिट्स कसे वर्गीकृत होतील याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही – हे एक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंतर्गत मान्यताप्राप्त उपक्रम आहे, जे शैक्षणिक पात्रता एकसंध करण्याचा उद्देश बाळगते – आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व कौशल्याधारित प्रवाहांमध्ये सहज बदल करता येत नाही.
सध्याच्या योजनांव्यतिरिक्त, समाजातील अडथळेही मुलींना व्यावसायिक शिक्षणापासून दूर ठेवतात. स्किल इंडिया मिशनच्या आकडेवारीनुसार 2020–23 या कालावधीत 16 लाख लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले, ज्यामध्ये 69 टक्के ग्रामीण भागातील होते आणि 81 टक्के महिला होत्या. हे सक्रिय सहभाग दर्शवते, पण यामध्ये लपलेली असमानता स्पष्ट दिसते – केवळ 2.7 टक्के प्रशिक्षणार्थी आदिवासी भागातील होते आणि जाती किंवा दिव्यांगतेनुसार माहिती उपलब्ध नाही.
सामाजिक-सांस्कृतिक रूढी अनेक वेळा कुटुंबांना मुलींना फील्ड ट्रेनिंग किंवा अप्रेन्टिसशिपसाठी परवानगी देण्यास थांबवतात, विशेषतः जेव्हा प्रवास आवश्यक असतो. सुरक्षितता आणि प्रवासाशी संबंधित चिंता यामुळे मुलींना कौशल्य प्रशिक्षण मिळण्याच्या संधी कमी होतात आणि नोकरीपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाणही घटते.
याशिवाय, मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणात प्रवेश, अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि प्रशिक्षणानंतरची स्थिती यासंबंधी विश्वसनीय लिंगाधारित माहितीचा अभावही धोरणात्मक परिणामांवर परिणाम करतो. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) एका अहवालात सांगितले आहे की, अशा माहितीच्या अभावामुळे संस्थात्मक जबाबदारी कमकुवत होते आणि वंचित मुलींना येणाऱ्या अडथळ्यांचे चित्र अस्पष्ट राहते.
भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाची प्रगती मोठ्या प्रमाणावर या गोष्टीवर अवलंबून असेल की, आपण महिलांना कशा पद्धतीने रोजगारामध्ये आणतो आणि त्यांना नव्या नोकऱ्यांकरिता लागणारी कौशल्ये देतो. यंत्रणांमधील स्वयंचलन, डिजिटायझेशन आणि हरित तंत्रज्ञान यामुळे रोजगारक्षेत्र झपाट्याने बदलत आहे, त्यामुळे महिलांना 21व्या शतकातील क्षमता देणारे व्यावसायिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे.
सर्वप्रथम, पारंपरिकतेच्या बाहेरील क्षेत्रांमध्ये महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष सरकारी गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक आहे. राज्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि निधीला प्राधान्य द्यावे.
दुसरे म्हणजे, व्यावसायिक शिक्षणातून उच्च शिक्षण किंवा नोकरी मिळवण्याचे स्पष्ट मार्ग असणे आवश्यक आहे. NHEQF अंतर्गत क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणाली लवकरात लवकर अंमलात आणली पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना चांगल्या व उभ्या दिशेने प्रगती करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे मुलींना माध्यमिक शिक्षणातून पुढे व्यावसायिक किंवा विद्यापीठ पातळीवरील पात्रता गाठता येईल, आणि व्यावसायिक शिक्षण हे एक थांबा न राहता पुढील प्रवासासाठी उड्डाणबिंदू ठरेल.
राज्यांनी स्थानिक बाजारपेठेच्या गरजांनुसार लिंग-विशिष्ट कौशल्य प्रशिक्षण तयार करायला हवे आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तसेच परिणामकारकता वाढवण्यासाठी लिंगानुसार विभागलेली आकडेवारी बळकट करणे गरजेचे आहे.
तिसरे म्हणजे, उद्योग क्षेत्राशी होणारे संबंध अधिक हेतुपूर्ण आणि लिंग-संवेदनशील असायला हवेत. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) आणि नॅशनल अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) 2.0 अंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत महिला प्रशिक्षणार्थींना उद्दिष्ट म्हणून समाविष्ट केले पाहिजे. तसेच समावेशक प्रशिक्षण वातावरण तयार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आर्थिक प्रोत्साहने असायला हवीत. लॉजिस्टिक्स, बांधकाम, किंवा ऑटोमोटिव्ह सेवा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मुलींसाठी रचनात्मक इंटर्नशिप्स व नोकरी संधी निर्माण केल्यास सामाजिक समज बदलण्यास मदत होऊ शकते आणि खरे रोजगार मार्ग खुले होतील.
शेवटी, अंमलबजावणी स्थानिक स्तरावर मजबूत आणि राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत असायला हवी. राज्यांनी स्थानिक बाजारपेठेच्या गरजांवर आधारित लिंग-विशिष्ट कौशल्य प्रशिक्षण आखले पाहिजे आणि धोरणात्मक निर्णयांसाठी लिंग-आधारित आकडेवारी मजबूत करायला हवी. केंद्र सरकार या प्रयत्नांना तांत्रिक मार्गदर्शन, लिंग-परिणामांशी जोडलेली आर्थिक मदत आणि राज्यांमधील परस्पर शिकण्याचे व्यासपीठ या माध्यमातून पाठिंबा देऊ शकते. समुदायाचा सहभाग आणि जनजागृती मोहिमा ह्या देखील महत्त्वाच्या आहेत, विशेषतः फील्ड ट्रेनिंग आणि अप्रेन्टिसशिपमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सामाजिक-सांस्कृतिक अडथळे दूर करणे गरजेचे आहे.
महिलांसाठी व्यावसायिक शिक्षण फक्त प्रवेश वाढवण्यापुरते मर्यादित नसून, गुणवत्तेची खात्री, वास्तवाशी सुसंगतता आणि पुढील प्रगतीसाठी संधी याही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. जर हे शिक्षण समतेच्या तत्त्वावर अंमलात आणले गेले, तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 हे महिलांच्या रोजगारातील सहभाग वाढवण्यासाठी एक प्रभावी धोरणात्मक साधन ठरू शकते.
सुनैना कुमार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आहेत.
शॅरन सारा थावानी या ORF कोलकत्ता आणि CNED चे संचालक, निलांजन घोष यांच्या कार्यकारी सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sunaina Kumar is Director - CNED and Senior Fellow at the Observer Research Foundation. She previously served as Executive Director at Think20 India Secretariat under ...
Read More +
Sharon Sarah Thawaney is the Executive Assistant to the Director - ORF Kolkata and CNED, Dr. Nilanjan Ghosh. She holds a Master of Social Work ...
Read More +
PREV
