श्रीमंत का पळताहेत? भारतीय शहरांच्या अपयशाची खरी कहाणी

भारतामधून ‘मिलियनियर मायग्रेशन’ म्हणजेच अती श्रीमंत असलेल्या व्यक्तींनी आपल्या मातृभूमीचा त्याग करून परदेशात स्थलांतर करण्याची प्रवृत्ती अलीकडे चिंताजनकरीत्या वाढलेली दिसते. 2023 मध्ये, 3 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त निव्वळ संपत्ती असलेले 2,83,000 भारतीय देश सोडून गेले. काही काळ या प्रवाहात मंदीची चिन्हे दिसत होती, पण हा कल पुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहे, आणि 2028 पर्यंत एकूण 40 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक संपत्ती असलेले 4,30,000 भारतीय परदेशात जाण्याची अपेक्षा आहे. कोटक प्रायव्हेट आणि अर्न्स्ट अँड यंग (EY) यांच्या एका सर्वेक्षणानुसार भारतातील 22 टक्के अतिश्रीमंत व्यक्ती देश सोडण्याचा विचार करत आहेत.

इतर अनेक देशांमध्येही हीच प्रवृत्ती दिसून येते. चीन आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातून सर्वाधिक श्रीमंत स्थलांतर करतात, त्यानंतर भारत, दक्षिण कोरिया, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, तैवान, नायजेरिया आणि व्हिएतनाम यांचा क्रमांक लागतो. यूके मधील श्रीमंत व्यक्ती पॅरिस, दुबई, ॲमस्टरडॅम, मोनॅको, जिनिव्हा, सिडनी, सिंगापूर तसेच फ्लोरिडा, अल्गार्व्ह, माल्टा आणि इटालियन रिव्हिएरा यांच्या शांत वातावरणाला प्राधान्य देतात. सर्वसाधारणपणे, सर्वाधिक मिलियनियर स्थलांतर स्वीकारणारे टॉप 10 देश म्हणजे संयुक्त अरब अमिराती (UAE), युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (US), सिंगापूर, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वित्झर्लंड, ग्रीस, पोर्तुगाल आणि जपान. 

भारतातून श्रीमंत का निघून जात आहेत?

भारतातील श्रीमंत व्यक्ती देश सोडत आहेत किंवा किमान तसे करण्याचा विचार करत आहेत, यामागे अनेक कारणे आहेत. भारतातील निकृष्ट शहरी जीवनमान, परदेशातील उत्तम जीवनगुणवत्ता, अनेक देशांतील अधिक निरोगी व कमी हस्तक्षेप करणारे व्यावसायिक वातावरण, जागतिक व्यावसायिक नेटवर्क्सपर्यंत सुलभ पोहोच, उच्च-गुणवत्तेची आरोग्य सेवा, मुलांसाठी चांगले शिक्षण आणि संधी, तसेच भारतीय शहरांच्या तुलनेत हवामान बदलाशी अधिक तग धरण्याची क्षमता ही सर्व कारणे या प्रवृत्तीला चालना देतात. UAE मधील ‘झिरो-टॅक्स’ धोरण आणि वस्तू व सेवांवरील कमी VAT दरामुळे अनेक भारतीय तेथे स्थलांतरास प्राधान्य देतात. याशिवाय, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, US आणि स्वित्झर्लंड यांनाही लोकप्रियता आहे.

भारताहून अतिश्रीमंत निघून जाण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे परदेशातील शहरांतील उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा ज्यामध्ये चांगले रस्ते, कमी प्रवास वेळ, स्वच्छ हवा, चांगली स्वच्छता, विश्वसनीय नगरातील सेवा आणि अधिक सुरक्षितता यांचा समावेश आहे.

याउलट, चिनी नागरिक देशाबाहेर जाण्यासाठी वेगळी कारणे मांडतात. गेल्या काही वर्षांत चीनमधील संपत्ती वाढीचा वेग मंदावणे हे प्रमुख कारण आहे. 2000 ते 2017 दरम्यान चीनची वाढ जास्त होती, परंतु त्यानंतर मिलिनियर लोकांची संख्या स्थिरावू लागली. अधिक संपत्तीवाढीच्या शोधात श्रीमंत चिनी व्यक्ती सिंगापूर, अमेरिका, कॅनडा आणि आश्चर्यकारकरित्या जपानकडे स्थलांतर करण्यास प्राधान्य देतात.

भारताहून अतिश्रीमंत निघून जाण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे परदेशातील शहरांतील उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा ज्यामध्ये चांगले रस्ते, कमी प्रवास वेळ, स्वच्छ हवा, चांगली स्वच्छता, विश्वसनीय नगरातील सेवा आणि अधिक सुरक्षितता यांचा समावेश आहे.

भारतीय शहरांमधील जीवनमानातील त्रुटी 

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, सुरत, विशाखापट्टणम, जयपूर आणि लखनऊ ही भारतातील बहुतांश अतिश्रीमंतांची निवासस्थाने असलेली शहरे देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) सर्वाधिक योगदान देतात. ही शहरे महागडी असली तरी, अती जीवनमानाचा खर्च हे मिलिनियर स्थलांतराचे थेट कारण नाही.

समस्या आहे ती या शहरांतील जीवनमानाची घसरती गुणवत्ता. अतिश्रीमंत लोक त्यांच्या आलिशान घराबाहेर पाऊल टाकतात तेव्हा त्यांना असमान आणि खड्डेमय रस्ते, अस्वच्छ परिसर, प्रवासासाठी लागणारा अती वेळ, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषित हवा यांचा सामना करावा लागतो. भारतातील अनेक प्रमुख शहरे जगातील सर्वाधिक वाहतूक कोंडी असलेल्या शहरांमध्ये गणली जातात. गेल्या काही वर्षांत, बहुतेक भारतीय शहरांमध्ये प्रत्येक वर्षी पूरस्थिती उद्भवते, ज्यामुळे दरवर्षी अनेक दिवस सामान्य जीवन विस्कळीत होते.

भारतीय शहरांच्या प्रशासनात, नियोजनात आणि आर्थिक व्यवस्थापनात असलेल्या सर्वव्यापी कमकुवतपणामुळे ही शहरे पायाभूत सुविधांची जीर्णावस्था, अव्यवस्थित विस्तार, तणावग्रस्त वाहतूक व्यवस्था आणि हवामान बदलाच्या परिणामांसारख्या उभरत्या आव्हानांना समर्थपणे तोंड देऊ शकत नाहीत. वाढत्या लोकसंख्येनुसार पायाभूत सुविधा वाढवण्याची क्षमता देखील या शहरांकडे दिसत नाही. राज्य सरकारांकडून महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याबाबत दिसणारी अनास्था लक्षात घेतल्यास, महानगरांतील जीवनमानात व्यापक सुधारणा होण्याची शक्यता अधिकाधिक कमी होत चालली आहे. परिणाम स्पष्ट आहेत: भारतातील श्रीमंत, ज्यांच्याकडे परदेशात जाण्याची क्षमता आहे, ते देश सोडण्याचा पर्याय अधिकाधिक स्वीकारत आहेत. आपल्या देशावर प्रेम असूनही, स्वतःच्या आणि आपल्या कुटुंबियांच्या भविष्यातील सुरक्षेबाबत अधिक खात्री शोधण्याची त्यांची प्रवृत्ती वाढताना दिसते.

भारतीय शहरांच्या प्रशासनात, नियोजनात आणि आर्थिक व्यवस्थापनात असलेल्या सर्वव्यापी कमकुवतपणामुळे ही शहरे पायाभूत सुविधांची जीर्णावस्था, अव्यवस्थित विस्तार, तणावग्रस्त वाहतूक व्यवस्था आणि हवामान बदलाच्या परिणामांसारख्या उभरत्या आव्हानांना समर्थपणे तोंड देऊ शकत नाहीत.

नागरी प्रशासनाचा पुनर्विचार: खाजगी शहरांची गरज

अशा परिस्थितीत, भारतात रहिवाशांना आंतरराष्ट्रीय-स्तरावरील जीवनमान देऊ शकणारा एक पर्याय म्हणजे खाजगी शहरांना परवानगी देणे. ही शहरे विशिष्ट कायदे आणि तत्त्वांखाली चालवली जाऊ शकतील, ज्यांचा उद्देश उच्च-गुणवत्तेचे मानवी जीवन प्रदान करणे असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक शहरांमध्ये ‘गेटेड कम्युनिटी’च्या स्वरूपात अशी उदाहरणे दिसतात. जी रहिवाशांना बाहेरील लोकांच्या तुलनेत उत्तम सुविधा पुरवतात. परंतु, वर वर्णन केल्याप्रमाणे, या सुविधांचा लाभ केवळ त्या परिघाच्या आतच मिळतो; बाहेर पडताच व्यक्तीला शहरातील सामान्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. 

खाजगी शहरे वेगळ्या पद्धतीने नियोजित आणि संचलित केली जाऊ शकतात. त्यांचे नियोजन, प्रशासनाचे कायदे आणि स्थानिक कररचना स्वतंत्र असू शकते, आणि जीवनमान उच्च राखण्यावर स्पष्ट लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. अशा शहरांचा संपूर्ण खर्च रहिवाशांकडून उचलला जाईल, आणि शहर उभारणाऱ्या खाजगी संस्थेद्वारे निवडलेल्या व्यवस्थापनाद्वारे त्यांचे संचालन केले जाईल. राज्याकडून पुरवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही सेवांचा खर्चही त्या शहराने स्वतःच उचलावा; सार्वजनिक निधीतून कोणतेही क्रॉस-सब्सिडायझेशन दिले जाणार नाही. धरणांमधील पाणी, सार्वजनिक वीजजाळ्यातील वीज, सार्वजनिक परिवहन आणि इतर आवश्यक सेवांचा पुरवठा हे सर्व सरकारकडून ‘खर्च-आधारित’ दरात दिले जातील. 

येथे उद्देश ‘चार्टर सिटीज’ची संकल्पना पुढे नेण्याचा नाही, जिथे एखादे शहरी क्षेत्र दुसऱ्या देशाच्या कायद्यांखाली व्यवस्थापित केले जाते. कल्पना अशी आहे की विशेष आर्थिक विभागांप्रमाणे (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन SEZs) एका परिवर्तित मॉडेलची उभारणी करावी, जिथे आर्थिक नियम देशातील इतर भागांपेक्षा लक्षणीय भिन्न असतात आणि जीवनमानावर अधिक भर दिला जातो. ही शहरे विशेष प्रशासन क्षेत्रे म्हणून कार्य करू शकतील, जिथे महानगरपालिका कायदे देशातील इतर भागांपेक्षा वेगळे असतील. भारतीय संविधान आणि देशातील बहुतांश कायद्यांच्या चौकटीतच ती कार्य करतील; अपवाद फक्त महानगरपालिका कायद्यांचा असेल. शासनाच्या दृष्टीने ती नगरपालिकेपेक्षा एका व्यवसाय संस्थेप्रमाणे सुसंगत असतील. त्यांच्या अधिकारांत त्यांच्या कार्यांची व्याप्ती, वित्त उभारणीचे प्रकार आणि त्याची मर्यादा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य असेल. त्यांचे संचालन करणाऱ्या बोर्डाचे प्रमुख म्हणून एक चेअरमन असेल. त्यांचे स्वतःचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) असतील, जे पुढे इतर अधिकारी नेमतील. अशा शहरांमध्ये राहणारे सर्व लोक या व्यवस्थांना संमती देतील. 

खाजगी शहरे वेगळ्या पद्धतीने नियोजित आणि संचलित केली जाऊ शकतात. त्यांचे नियोजन, प्रशासनाचे कायदे आणि स्थानिक कररचना स्वतंत्र असू शकते, आणि जीवनमान उच्च राखण्यावर स्पष्ट लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.

अशी रचना नक्कीच आजमावण्यास पात्र आहे, कारण सध्या सामान्य शहरे पुरेशी शहरीकृत झालेली नाहीत. नवीन व्यवस्था प्रतिभा आणि भांडवल यांचे परदेशात होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी अधिक सक्षम ठरू शकते. ही शहरे कदाचित थोडी उच्चभ्रू वाटू शकते, परंतु अशी शहरे जर स्थलांतर थांबवू शकली तर देशाला निव्वळ फायदा होईल. भारत सरकारने अशा उपक्रमाचा विचार एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशात मुख्य प्रयोग म्हणून करायला हवा, जिथे राज्य सरकारे अशा प्रयोगांना अडथळा आणू शकणार नाहीत.

रामनाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे डिस्टिंग्विश्ड फेलो आहेत.

• Urbanisation in India
• India
• decline in wealth growth
• India
• india millionaire migration
• millionaire migration
• millionaire migration from india
• quality of life in india
• super rich in india
• urban living in india
• Urbanisation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT