धोरणात्मक स्पर्धा आणि विखुरलेल्या एकमताच्या या युगात, बहुपक्षीयतेचे भवितव्य हे वर्चस्व पुनर्स्थापित करण्यात नाही, तर मतभेदांच्या वातावरणातही कार्यक्षमतेने काम करणाऱ्या संस्था उभारण्यात आहे.
बहुपक्षीय व्यवस्था कोसळत नाही; ती सध्या अनेक आव्हानांच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी जानेवारीमध्ये इशारा दिला होता की, जागतिक समस्या एका शक्तीने एकट्याने निर्णय घेऊन सुटणार नाहीत. तसेच दोन शक्तींनी जगाला वेगवेगळ्या प्रभावक्षेत्रांमध्ये विभागूनही त्या सुटणार नाहीत. त्यांच्या या इशाऱ्यात एक महत्त्वाची अडचण दिसून येते. जगाला अजूनही सामायिक आंतरराष्ट्रीय संस्थांची गरज आहे, पण मोठ्या शक्तींमध्ये या संस्थांचे स्वरूप काय असावे, त्यांचे नियम कोण ठरवेल आणि सार्वभौमत्व कितपत सामूहिक नियमांखाली असावे याबाबत मतभेद वाढत आहेत.
म्युनिक सुरक्षा परिषदपूर्वी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी म्हटले होते की जुने जग संपले आहे आणि आपण भू राजकारणाच्या नव्या युगात जगत आहोत. त्यामुळे सहयोगी देशांना आता आपली भूमिका काय असेल याचा नव्याने विचार करावा लागेल. परंतु हे नवे युग अशा संस्थांच्या चौकटीत घडत आहे ज्या वेगळ्या शक्तिसंतुलनासाठी तयार करण्यात आल्या होत्या. 1945 नंतर तयार झालेली व्यवस्था जसे UN, IMF, World Bank आणि नंतरची WTO यांनी त्या काळातील शक्तिसंतुलन दाखवले होते. पण आजचे भू राजकीय वास्तव वेगळे आहे. आज उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था खरेदीशक्ती समतेच्या मोजमापानुसार जगाच्या सुमारे 61 टक्के GDP साठी जबाबदार आहेत. तरीही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये मतदानाचा अधिकार, प्रतिनिधित्व आणि अजेंडा ठरवण्याचा औपचारिक प्रभाव यामध्ये त्यांचा वाटा अजूनही खूप मर्यादित आहे.
अनेक दशकांच्या एकीकरणातून घडलेला आणि युद्धानंतरच्या राजकीय परंपरेने घडवलेला युरोप सामान्यतः शक्ती वापरण्यापेक्षा वाटाघाटी, कायदे आणि संस्थात्मक नियमांना अधिक महत्त्व देतो. त्यामुळे शक्ती वापरण्याच्या बाबतीत तो अनेकदा अमेरिकेपेक्षा वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारतो.
ही असमतोलता आणि तणाव केवळ पश्चिम आणि पूर्व यांच्यातील मतभेदांपुरते मर्यादित नाहीत; ते स्वतः पश्चिमेमधील वाढते मतभेदही दाखवतात. अनेक दशकांच्या एकीकरणातून तयार झालेला आणि युद्धानंतरच्या राजकीय परंपरेने घडलेला युरोप बहुतेक वेळा शक्ती वापरण्याऐवजी वाटाघाटी, कायदे आणि संस्थात्मक मर्यादांना प्राधान्य देतो. त्यामुळे शक्ती वापरण्याबाबत त्याचा दृष्टिकोन अनेकदा अमेरिकेपेक्षा वेगळा असतो. तरीही सार्वभौमत्व, स्थलांतर, तंत्रज्ञानाचे नियमन तसेच रशिया आणि चीनविषयीच्या धोरणांवरून हे स्पष्ट होते की पाश्चात्य देशांमधील एकात्मता नेहमीच निश्चित मानता येत नाही. आज युरोपियन युनियनमध्ये एकसमान भूमिका ठरवणे कठीण झाले आहे, कारण काही सदस्य देश अधिक स्पष्ट भू राजकीय भूमिका घेण्याचा आग्रह धरत आहेत. त्यामुळे हेन्री किसिंजर यांच्याशी जोडला जाणारा जुना प्रश्न पुन्हा समोर येतो की युरोपमध्ये मी नेमके कुणाला फोन करावा.
तसेच तथाकथित पूर्वही एकसंध नाही. भारताची रणनीती चीनपेक्षा वेगळी आहे आणि आशियातील अनेक देशांची चीनविषयीची भूमिका देखील वेगवेगळी आहे. व्हिएतनामला सामान्यतः हेजिंग धोरण स्वीकारणारा देश मानले जाते. म्हणजे तो चीनसोबत संबंध ठेवतो, पण त्याचवेळी संतुलन राखण्याचाही प्रयत्न करतो. फिलिपिन्सचे उदाहरणही या बदलत्या भूमिकांचे दर्शन घडवते. चीनविषयीची त्यांची धोरणे वेगवेगळ्या सरकारांनुसार बदलली. अक्विनो यांच्या काळात कायदेशीर मार्ग आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीवर भर होता. दुतेर्ते यांच्या काळात मध्यस्थी निर्णयाला कमी महत्त्व देत चीनसोबत अधिक जवळीक दाखवली गेली. नंतर मार्कोस ज्युनियर यांच्या काळात 2016 च्या दक्षिण चीन समुद्रावरील मध्यस्थी निर्णयावर पुन्हा भर देण्यात आला आणि अमेरिकेसोबत सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत करण्यात आले. अनेक आग्नेय आशियाई देश हेजिंग धोरण वापरतात. म्हणजे ते एका ठराविक आघाडीत अडकण्याऐवजी विविध भागीदारी ठेवून आपल्या हालचालींसाठी जागा राखून ठेवतात.
जगातील शक्तीचे संतुलन बदलले असल्यामुळे सहकार्याची पद्धतही बदलली आहे. आजचे खरे आव्हान म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वावर आधारित जुन्या उदारमतवादी व्यवस्थेला तशीच पुन्हा उभारणे नाही किंवा जग दोन गटांमध्ये विभागले जाईल असे मान्य करणेही नाही. त्याऐवजी स्पर्धा असतानाही कार्य करू शकणारी बहुपक्षीय व्यवस्था तयार करणे आवश्यक आहे. अशा व्यवस्थेत संस्थांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याऐवजी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अधिक जागा असावी. या अर्थाने वर्चस्वानंतरची बहुपक्षीय व्यवस्था स्पर्धेच्या परिस्थितीत काम करण्यासाठी तयार केली पाहिजे. ती पूर्ण सहमतीवर आधारित असेल असे गृहीत धरता येणार नाही.
या आव्हानाची सुरुवात स्पर्धा आणि विघटन यातील फरक ओळखण्यापासून होते. स्पर्धा कायम राहू शकते, पण त्यामुळे व्यवस्था ठप्प होणे आवश्यक नाही. उद्दिष्ट पूर्ण एकमत किंवा परिपूर्ण सुसंवाद साधणे नाही. त्याऐवजी गार्डरेल्स तयार करणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजे असे नियम आणि प्रक्रिया तयार करणे जे गैरसमज कमी करतील, वाटाघाटीचे मार्ग खुले ठेवतील आणि मोठ्या शक्तींमध्ये मतभेद असतानाही संस्थांचे मूलभूत कामकाज सुरू राहील याची खात्री देतील. त्यामुळे प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्थेला एकाच वेळी तीन गोष्टी साध्य कराव्या लागतील. वैधता वाढवणे, कार्यक्षमता टिकवणे आणि स्पर्धेची तीव्रता कमी करणे. हे स्पर्धात्मक आणि आव्हानात्मक बहुपक्षीयतेवरील शैक्षणिक अभ्यासांशीही सुसंगत आहे.
व्यवहार्य आव्हान आता अमेरिकेच्या प्राबल्यावर आधारित उदारमतवादी व्यवस्थेची पुन्हा उभारणी करणे नाही. तसेच जग बंदिस्त गटांमध्ये विभागले जाईल असे गृहीत धरून त्याला शरण जाणेही नाही.
समस्येचे फक्त निदान करण्यापेक्षा संस्थात्मक रचनेवर विचार करणे म्हणजे एखादे सोपे समाधान असल्याचा दावा करणे नाही. त्याचा अर्थ असा की समस्या ओळखल्यानंतर पुढे जाऊन अशा संस्थात्मक पर्यायांवर गंभीरपणे विचार करणे, जे स्पर्धेला पूर्ण ठप्पपणात बदलण्याऐवजी नियंत्रित आणि व्यवस्थापनीय ठेवू शकतील. वैधता आणि कार्यक्षमता यांचा परस्पर संबंध आहे हा मुद्दा भारत सातत्याने मांडत आला आहे. यावर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या भारत आणि युरोपियन युनियनच्या संयुक्त निवेदनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुपक्षीयतेचा आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचा सन्मान हा दोघांचा सामायिक प्राधान्यक्रम असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी समकालीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचेही नमूद केले. वैधता आता केवळ सैद्धांतिक संकल्पना राहिलेली नाही. ती ठोस प्रश्नांमध्ये दिसते जसे की कोणाला आसन मिळते, कोणाला मतदानाचा अधिकार आहे आणि कोणत्या देशांच्या प्राधान्यांना अजेंड्यावर स्थान दिले जाते.
या मुद्द्यावर ग्लोबल साऊथ अधिक स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेताना दिसत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे आफ्रिकन युनियनचे अलीकडील निवेदन. AU आयोगाच्या अध्यक्षांनी नमूद केले की संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना होऊन 80 वर्षे झाली तरी सुमारे 1.4 अब्ज लोकसंख्या आणि 55 देश असलेल्या आफ्रिकेला अजूनही सुरक्षा परिषदेवर कायमस्वरूपी जागा नाही. त्यांनी असेही म्हटले की हे केवळ आफ्रिकेसाठी अन्यायकारक नाही तर त्यामुळे सुरक्षा परिषदेची विश्वासार्हताच कमकुवत होते.
ब्रेटन वूड्स संस्थांमध्येही वैधतेचा प्रश्न तितकाच स्पष्ट आहे आणि तो सत्तेच्या संरचनेत दिसून येतो. कोटा आणि मतदानाच्या सूत्रांमध्ये, कार्यकारी मंडळांवरील प्रभावात आणि सर्वोच्च पदांच्या नियुक्त्यांवर प्रभाव टाकणाऱ्या अनौपचारिक परंपरांमध्ये हा प्रश्न स्पष्ट दिसतो. काही किरकोळ सुधारणा झाल्या असल्या तरी मूलभूत पद्धत बदललेली नाही. उदाहरणार्थ आपत्कालीन आर्थिक मदत कोणाला मिळते, कर्जाची पुनर्रचना कशी केली जाते आणि कोणत्या अटी लादल्या जातात हे निर्णय अजूनही जुन्या सत्ताक्रमाचेच प्रतिबिंब दाखवतात. संयुक्त राष्ट्र व्यवस्थेत हा वैधतेचा प्रश्न आणखी गंभीर आहे, कारण तो अस्तित्वाशी संबंधित आहे. जेव्हा नियम काही देशांसाठी बंधनकारक आणि इतरांसाठी ऐच्छिक वाटतात आणि जेव्हा ते शक्तिशाली देशांचे संरक्षण करतात तेव्हाच टिकून राहतात असे दिसते तेव्हा त्या नियमांची विश्वासार्हता आणि अधिकार कमी होतो.
जेव्हा नियम काहींसाठी बंधनकारक आणि इतरांसाठी ऐच्छिक असल्यासारखे दिसतात आणि ते फक्त शक्तिशाली देशांचे संरक्षण करत असतानाच टिकून राहतात असे वाटते, तेव्हा त्या नियमांची विश्वासार्हता आणि अधिकार कमी होतात.
म्हणूनच वैधतेवर प्रश्न उपस्थित झाले असले तरी अधिक तातडीचा प्रश्न साधा आहे की या संस्था अजूनही प्रभावीपणे काम करू शकतात का. सार्वत्रिक संस्था आजही आवश्यक आहेत, पण त्यांच्याकडून अशा गोष्टी साध्य करण्याची अपेक्षा केली जाते ज्या मोठ्या शक्तींमधील राजकारणामुळे अनेकदा शक्य होत नाहीत. मोठ्या आणि सर्वानुमतेवर आधारित मंचांमध्ये वादग्रस्त मुद्दे सहज अडकून पडतात. अनेकदा वाटाघाटी किमान समान भूमिकेपर्यंत मर्यादित राहतात किंवा काही देश हे मंच करार करण्यासाठी नव्हे तर विशेषतः आपल्या देशांतर्गत प्रेक्षकांसमोर आपली भूमिका दाखवण्यासाठी वापरतात. त्यामुळे प्रक्रिया ठप्प होते. म्हणूनच सहकार्य आता अधिकाधिक लहान आणि विशिष्ट विषयांवर आधारित गटांमध्ये उभे राहत आहे. उदाहरणार्थ मानकांवरील बहुपक्षीय करार, वित्त किंवा संपर्कतेसाठी प्रादेशिक व्यवस्था आणि सर्वानुमतेची वाट न पाहता पुढे जाऊ शकणाऱ्या तांत्रिक भागीदाऱ्या. अशा रचना अधिक वेगाने आणि अधिक परिणामकारकपणे काम करू शकतात. पण त्याच वेळी त्या बंदिस्त गटांमध्ये बदलून व्यापक व्यवस्थेला तुकडेही करू शकतात.
तिसरा आणि सर्वात नाजूक प्रश्न म्हणजे स्पर्धा संपेल असे गृहीत न धरता तिची तीव्रता कशी कमी करावी. येथे गार्डरेल्स हा शब्द अनेकदा वापरला जातो, पण त्याचा अर्थ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. तो विश्वासाचा पर्याय नाही, तर गैरसमज कमी करणाऱ्या आणि विश्वास नसतानाही संवादाचे मार्ग खुले ठेवणाऱ्या प्रक्रिया आहेत. उदाहरणार्थ नियमित संकट संवाद यंत्रणा, वादग्रस्त भागांमध्ये डी कॉन्फ्लिक्शन व्यवस्था आणि सायबर घटना, अवकाशातील साधने तसेच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसारख्या वेगाने तणाव वाढवू शकणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये जोखीम कमी करण्यासाठीची समज. हे शांततेचे पूर्ण समाधान नाही. प्रत्यक्षात ही पद्धत खर्च आणि जोखीम मर्यादित ठेवण्याचा एक मार्ग आहे.
एकच जागतिक व्यवस्था उभारणे कठीण वाटते. तरीही काही प्रमाणात समन्वय शक्य आहे. उदाहरणार्थ सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यासंबंधी काही मूलभूत सामायिक अपेक्षा तयार करता येऊ शकतात. यामुळे राजकीय एकमत नसतानाही प्रणालीगत जोखीम काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकते.
स्पर्धेच्या या युगात पूर्व आणि पश्चिम यांच्यात सहकार्य अजूनही शक्य आहे का? काही प्रमाणात शक्य आहे, पण ते मर्यादित आणि व्यावहारिक स्वरूपाचे असेल. त्याचे मोजमाप घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष परिणामांवर केले जाईल. हवामान बदल हे याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. येथे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केवळ घोषणा नव्हे, तर ठोस परिणाम. उदाहरणार्थ ऊर्जा संक्रमण स्वस्त करणारा वित्तपुरवठा, तुलना करता येतील अशी समान अहवाल पद्धती आणि प्रत्यक्षात उभारले जाणारे अनुकूलन प्रकल्प. जागतिक आरोग्य क्षेत्रातही हेच लागू होते. प्रारंभिक इशारा प्रणाली, देखरेख क्षमता आणि पुढील आपत्कालीन परिस्थितीत कोलमडून न पडणाऱ्या पुरवठा साखळ्या तयार करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हे सर्वात कठीण क्षेत्र आहे. एकच जागतिक व्यवस्था तयार करणे अवघड असले तरी काही प्रमाणात समन्वय शक्य आहे. उदाहरणार्थ सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांसाठी काही मूलभूत सामायिक मानके निश्चित करणे. यामुळे राजकीय एकमत नसतानाही प्रणालीगत जोखीम कमी होऊ शकते.
यापैकी कोणतीही गोष्ट यशाची हमी देत नाही. पण त्यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न स्पष्ट होतो. वर्चस्वानंतरची बहुपक्षीय व्यवस्था घोषणांवर नव्हे तर तिच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेवर मोजली जाईल. ती दबावाखालीही काम करू शकते का, स्पर्धा असतानाही बंदिस्त गटांमध्ये विभागली जाण्यापासून वाचू शकते का आणि जुन्या सर्वानुमतेच्या युगाची पुनरावृत्ती होईल असा भ्रम न निर्माण करता सहकार्याची काही ठोस क्षेत्रे निर्माण करू शकते का? हा विचार गरजेचा आहे.
निना साजिच या बन्या लुका विद्यापीठातील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल सायन्स' (राज्यशास्त्र संस्था) मध्ये प्राध्यापिका आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nina Sajić is a Professor at the Institute of Political Science at the University of Banja Luka, where her academic focus encompasses international relations and ...
Read More +
PREV
