शहर वाढतायत, पाणी आटतंय: भारताच्या शहरी विस्ताराचा धोका

शहरांचा अनियंत्रित विस्तार झाल्याने किंवा शहरांचा अनियंत्रित बाह्य विस्तार झाल्याने 2050 पर्यंत ग्लोबल साउथमधील 22 कोटी जनतेला पाणी उपलब्ध होणार नाही, असा इशारा कॉम्प्लेक्सिटी सायन्स हब (CSH) आणि जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवालात देण्यात आला आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील शंभरहून अधिक शहरांमध्ये 18 कोटी 30 लाख इमारतींचा अभ्यास करण्यात आला, तर 1 कोटी 25 हजारांपेक्षाही अधिक घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आणि विविध पायाभूत सुविधा निर्देशक एकत्रित करून आणखी एक अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये शहरांच्या बाह्य बाजूस कमी घनतेचा विस्तार होत असल्याने खर्चात वाढ होते आणि पाईपलाइनद्वारे पाणी पुरवठ्यावर मर्यादा येतात, असे निदर्शनास आले. दाट, लांबवर आणि आडव्या पसरलेल्या अशा तीन प्रकारांच्या शहरांच्या अभ्यास यामध्ये करण्यात आला. त्यामध्ये विरळ शहरांमध्ये महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचे प्रमाण 40 टक्के कमी असते, पाईपलाइनद्वारे पाण्याची उपलब्धता 50 टक्के कमी असते आणि नेटक्या वाढीसह दाट शहरी वस्त्यांपेक्षा 75 टक्के अधिक दराने पाण्याची उपलब्धता असते, असा निष्कर्ष त्यात काढण्यात आला आहे.  

भारतामध्ये वेगाने विस्तार होणाऱ्या शहरांमध्ये पाण्याचा तीव्र ताण जाणवत असल्याने आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक असूनही मागणी व पुरवठ्यातील अंतर वाढत असल्याने हे निष्कर्ष भारतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. उदाहरणार्थ, प्रजा फाउंडेशनच्या मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याच्या वार्षिक मूल्यांकनात पाण्याची रोजच 15 टक्के कमतरता दिसून आली. कारण एकूण मागणी 4,664 एमएलडी असताना त्यांना रोज सुमारे 3,975 दशलक्ष लिटर (MLD) पाणी मिळत होते. शहराच्या 24 महानगरपालिका वॉर्डांपैकी फक्त एका वॉर्डामध्ये 24/7 पाणीपुरवठा होत होता, तर उर्वरित 23 वॉर्डांमध्ये सरासरी 5.37 तास रोज पाणीपुरवठा होत होता.  

भारताच्या महानगरांमध्ये दुहेरी वैशिष्ट्य दिसून येते: एकीकडे दाट आणि उंचीच्या दिशेने वाढणारे मध्यवर्ती भाग, तर दुसरीकडे शहराच्या कडेला जलद आणि अव्यवस्थित विस्तार—ज्यामुळे मूलभूत सेवांवरील ताण अधिक तीव्र होतो. ही दुहेरी स्थिती, म्हणजेच मध्यवर्ती भागातील अतिदाटीकरण आणि परिघावरील विस्कळीत विस्तार, यामुळे सेवा पुरवठा कमजोर होतो.

मात्र अभ्यासात अधोरेखित केलेल्या कमी घनतेच्या किंवा बाह्य कमी घनतेच्या विस्ताराच्या धोक्याव्यतिरिक्त, भारतातील महानगरांमध्ये दोन प्रकारची वैशिष्ट्ये दिसून येतात. ती म्हणजे, एकाच वेळी घनदाट, उभे वाढणारे मध्यभाग आणि परिघावरील जलद व अव्यवस्थित वाढ यांमुळे सेवापुरवठ्यावर मर्यादा येतात. शहरांच्या मध्यभागात असणारी दाट लोकवस्ती आणि बाह्य बाजूस विखुरलेला विस्तार या दोन्ही वैशिष्ट्यांमुळे सेवा पुरवठा कमजोर होतो. चेन्नईत 2019 मध्ये आलेले पाणीसंकट, बेंगळुरूच्या पारंपरिक पाणी साठवण पद्धतींमधील एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असलेल्या बेंगळुरूच्या परस्परांना जोडलेल्या तलावांमधील पाण्याची मोठ्या प्रमाणात झालेली धूप, मुंबईतील आकुंचन पावणारी खारफुटी परिसंस्था आणि दिल्लीतील वाढते भूजल प्रदूषण यांसारख्या गोष्टींमुळे या प्रक्रियेला पुष्टी मिळाली आहे.

शहरांचा बाह्य परिसर हे खरे फ्लॅश पॉईंट्स का आहेत?

या प्रकारात विसंगती दिसते. त्यात पायाभूत सुविधा जुन्या असल्या आणि ताण वाढत असला, तरी त्या शहरांच्या मध्यवर्ती भागात चांगल्या प्रकारे सेवा देतात; परंतु शहराबाहेरील विस्ताराला सेवा पुरवण्यात त्यावर मर्यादा येतात. यंत्रणात्मक अकार्यक्षमता आणि न मोजले जाणारे पाण्याचे उच्च प्रमाण (Unaccounted-for Water – UFW) मागणी व पुरवठ्यातील अंतर आणखी वाढवते. त्यामुळे अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी खासगी टँकर किंवा अन्य अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते.

या स्थितीचे एक उदाहरण म्हणजे दिल्लीचे वाढत चाललेले शहरीकरण. दिल्ली जल बोर्डाकडून (DJB) पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याने नॅशनल कॅपिटल रिजनमधील नवीन भागांनी भूजलाचा अतिरेकी उपसा केला आहे. त्यामुळे प्रदूषणात वाढ झाली आहे. दिल्लीतील 80 पेक्षा अधिक ठिकाणांहून गोळा केलेल्या भूजल नमुन्यांपैकी 15.66 टक्के नमुने 30 भागांच्या प्रति अब्ज विहीत मर्यादेपेक्षा अधिक युरेनियम साठ्याने दूषित होते. त्यामुळे विशेषतः अनौपचारिक, अनधिकृत वसाहतींमध्ये आरोग्याला असलेल्या धोक्यात वाढ होते. अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, जयपूर आणि रांची यांसारख्या देशभरातील शहरांमध्ये हा सामान्य कल दिसतो. मर्यादित व्याप्ती आणि औपचारिक पाईपलाइनच्या जाळ्यावर अवलंबून राहता येत नसल्याने शहराबाहेरील भाग व शहरांमधील वस्त्या बोअरवेल व अनौपचारिक टँकर मार्केटच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील भूजलावर अवलंबून असतात. हे बोअरवेल आणि टँकर अनौपचारिकरीत्या बाजारपेठेतून मिळतात. मात्र त्यावर प्रभावी देखरेख किंवा अंमलबजावणीयोग्य उपसा मर्यादा नसल्यामुळे यापैकी अनेक ठिकाणी जमिनीतील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात कमी होते.

CGWB ने अलीकडेच केलेल्या मूल्यांकनात बेंगळुरू जिल्ह्याला कर्नाटकातील अव्वल जिल्ह्यांमध्ये स्थान देण्यात आले होते. येथे भूजल उपसा शाश्वत पुनर्भरणाच्या 186.7 टक्के आहे. त्यावरून अती प्रमाणात वापर झालेला दिसतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा चेन्नईतील चारही जलाशय कोरडे पडले, तेव्हा पाणथळ जागांवर, दलदलीच्या ठिकाणांवर आणि पुनर्भरण पाणलोट क्षेत्रावरील अतिक्रमणामुळे शहराच्या 2019 च्या ‘डे झिरो’ संकटात आणखी भर पडली. चेन्नई महानगरातील नैसर्गिक पाणथळ जागा 1893 मध्ये 12.6 चौरस किलोमीटरवरून 2017 मध्ये सुमारे तीन चौरस किलोमीटरपर्यंत कमी झाल्या आहेत, असे स्थानिक अभ्यासातून समोर आले आहे. त्यामुळे 2030 पर्यंत त्यातील 60 टक्के भूजल दूषित होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे पाऊस सरासरीएवढा झाला, तरी शहरातील दुष्काळप्रवणता झपाट्याने वाढते.

मर्यादित व्याप्ती आणि औपचारिक पाईपलाइनच्या जाळ्यावर अवलंबून राहता येत नसल्याने शहराबाहेरील भाग व शहरांमधील वस्त्या बोअरवेल व अनौपचारिक टँकर मार्केटच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात भूजलावर अवलंबून असतात. हे बोअरवेल आणि टँकर अनौपचारिकरीत्या बाजारपेठेतून मिळतात. मात्र त्यावर प्रभावी देखरेख किंवा अंमलबजावणीयोग्य उपसा मर्यादा नसल्यामुळे यापैकी अनेक ठिकाणी जमिनीतील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात कमी होते.

याच पद्धतीने पुणे व पिंपरी-चिंचवड या विस्तारलेल्या उपनगरांमधील स्थानिक सुविधांवर पाण्याच्या वाढत्या मागणीचा ताण आला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये नवीन पाणी जोडण्यांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. हैदराबादमधील परिस्थितीही अशीच आहे. शहरी भागातील वाढीमुळे पृष्ठभागावरील पाण्यावर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे भूजलावर अतिरेकी अवलंबित्व आले असून वितरण व्यवस्था कमकुवत झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर देशातील शहरांच्या प्रश्नावर वाढ आणि असमान विस्तार यांचा दुहेरी भार आहे. त्यामुळे शहरांच्या परिघावर अनियोजित वाढ होतेच शिवाय मध्यवर्ती भागात दाट लोकवस्ती निर्माण होते. शहरांच्या विस्तारामध्ये सामान्यतः वाढ व अस्ताव्यस्त वसाहतींचा समावेश होतो. त्यांना पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, जलनिःसारण आणि सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधा पुऱ्या पडत नाहीत. याचा परिणाम प्रामुख्याने भूजल, खासगी टँकर आणि सार्वजनिक ठिकाणच्या स्वच्छतेवर होतो. पर्यायाने या घटकांवर अवलंबून असलेल्या अनियोजित वसाहती आणि शहरांमधील गावसदृश वस्त्यांवर हा परिणाम दिसतो. त्यामुळे नागरिकांना पर्यावरणीय व सार्वजनिक आरोग्याला असलेल्या धोक्यांना तोंड द्यावे लागते. कोणताही धोरणात्मक प्रतिसाद देताना या विभाजनाच्या दोन्ही बाजूंवर विचार करायला हवा. त्यामध्ये विस्तारलेल्या शहरांच्या परिघावर राहणाऱ्या नागरिकांच्या विशिष्ट गरजा आणि पाणी व स्वच्छतेच्या अभावामुळे त्यांवर कसा परिणाम होतो, याचा विचार करण्याची गरज आहे.

शहरांच्या विस्तारामध्ये सामान्यतः वाढ व अस्ताव्यस्त वसाहतींचा समावेश होतो. त्यांना पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, जलनिःसारण आणि सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधा पुऱ्या पडत नाहीत. याचा परिणाम प्रामुख्याने भूजल, खासगी टँकर आणि सार्वजनिक ठिकाणच्या स्वच्छतेवर होतो.

पुढील मार्गक्रमण

जमिनीचा वापर आणि सर्वंकश नियोजन या प्रारंभीच्या टप्प्यात भारताने पाणी व स्वच्छता एकत्रित करायला हवी; तसेच इमारतींना मंजुरी देताना पाणी व सांडपाणी यंत्रणेचे भांडवली आणि एकूण वापरासाठीच्या खर्चाचे वास्तववादी मूल्यांकन संयुक्तरीत्या करायला हवे. त्याचप्रमाणे नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी, स्रोत पद्धती आणि पुनर्वापर सक्तीचे करायला हवे.

दुसरी गोष्ट, राज्यांनी शहराबाहेर बांधकामासाठी मोकळ्या क्षेत्राचा विस्तार करण्यापेक्षा अंतर्गत शहरी विकासाला प्राधान्य द्यायला हवे. औद्योगिक क्षेत्रे, कमी मजले असलेल्या इमारतींचे एरिया आणि मोडकळीस आलेली निवासी वसतीस्थाने यांचा समावेश असलेल्या जुन्या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये कमी वापरात असलेल्या जमिनींचा पुनर्विकास प्रोत्साहनपर योजनांच्या माध्यमातून केल्यास नवीन पाण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या खर्चाचा भार न येता शहरांच्या अंतर्गत विकासाला चालना मिळू शकेल. उदाहरणार्थ, बेंगळुरूमधील उर्वरित तलाव आणि पाणथळ ठिकाणे पुनर्संचयित आणि एकत्रित करताना सध्याच्या परिसरांची घनता वाढवली, तर सध्याच्या प्रमाणापेक्षा अधिक प्रमाणात उपसा होऊ शकतो.   

तिसरी गोष्ट म्हणजे, पर्यावरणीय संपत्ती ही शहरी जल पायाभूत सुविधांचा अविभाज्य भाग आहे, हे शहरांचे नियोजन करणाऱ्यांनी मान्य करायला हवे. चेन्नईची पाणथळ जमीन, बेंगळुरूचे तलाव आणि मुंबईची पाणथळ जमीन व खारफुटी भूजल या गोष्टी पुनर्भरण, पूर कमी करणे आणि स्थानिक स्तरावर पाण्याची उपलब्धता यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. या यंत्रणांचे संरक्षण आणि पुनर्संचयन केल्याने खर्च आणि पाईपलाइनमधून पाणी पुरवठ्यातील जोखमी दोन्ही गोष्टी कमी होतात.  

औद्योगिक क्षेत्रे, कमी मजले असलेल्या इमारतींचा एरिया आणि मोडकळीस आलेली निवासी वसतीस्थाने यांचा समावेश असलेल्या जुन्या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये कमी वापरात असलेल्या जमिनींचा पुनर्विकास प्रोत्साहनपर योजनांच्या माध्यमातून केल्यास नवीन पाण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या खर्चाचा भार न येता शहरांच्या अंतर्गत विकासाला चालना मिळू शकेल.

चौथी गोष्ट म्हणजे, विकेंद्रित यंत्रणा केंद्रीय पायाभूत सुविधांना पूरक असायला हव्यात. सार्वजनिक स्तरावरील सांडपाणी प्रक्रिया, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि स्थानिक स्तरावर पुनर्वापर यांमुळे विशेषतः उच्च घनता असलेल्या संकुलांमध्ये मध्यवर्ती पुरवठा यंत्रणेवरील ओझे लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. विकेंद्रित परिसर स्तरावरील पावसाच्या पाण्याच्या संकलनात हस्तक्षेप होत असला, तर देशातील अनेक शहरांमध्ये भूजल पातळी स्थिर होण्यास आणि तलावांचे पुनर्भरण होण्यास मदत झाली आहे.

पाचवी बाब म्हणजे, प्रशासन व समानता यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. सर्वांत गरीब कुटुंबांनाही आधीच कमी पाण्यासाठी प्रमाणापेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागतात. मुंबईत झोपडपट्टी नसलेल्या भागात 135 एलपीसीडीच्या तुलनेत औपचारिक पाणी पुरवठ्याच्या माध्यमातून झोपडपट्टीतील कुटुंबांना केवळ 45 एलपीसीडी पाणी मिळते. पण त्यांना टँकरद्वारे पाणी पुरवणाऱ्यांना महापालिकेच्या मीटरवर असलेल्या पाईपलाइनमधील पाणी पुरवठ्यापेक्षा खूपच अधिक पैसे देतात. शहरांनी सीमांवर स्थानिक वाढ होण्याआधी पुरेसा पाणी पुरवठा, पारदर्शक पद्धतीने मीटर बसवणे, गळतीचे प्रमाण पद्धतशीरपणे कमी करणे आणि दर सुधारणा निश्चित करायला हव्यात.

निष्कर्ष

भारताकडून घेण्यात येत असलेले निर्णय भारतातील शहरांचे भविष्य निश्चित करतील. देशातील महानगरे पायाभूत सुविधांच्या आर्थिक बाबींकडे दुर्लक्ष करून बाहेरच्या बाजूने विस्तारत राहिली, तर लाखो नागरिक टँकर, बोअरवेल आणि अनौपचारिकरीत्या पाणी पुरवणाऱ्यांवर त्यांना अवलंबून राहावे लागेल. मात्र शहरांनी जर नेटकी, सुव्यवस्थित आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील वाट निवडली, तर हवामानाचा ताण असला किंवा लोकसंख्या वाढती असली, तरी सर्वत्र स्वच्छ पाणी उपलब्ध होऊ शकेल.

CSH आणि जागतिक बँकेकडून करण्यात आलेल्या अभ्यासातून एक इशारा मिळतो व त्यातून मार्गही दिसतो. तो म्हणजे, जलशास्त्रीय गोष्टींमधून शहरी विकासाचे संतुलन साधल्याने भविष्यात स्वच्छ पाणी सर्वांसाठी आवश्यक असण्याऐवजी मोजक्या लोकांचाच त्यावर विशेषाधिकार होणे, टाळता येऊ शकते. शहरी विस्ताराचा पुनर्विचार केल्याने भारताला सर्वांच्या मूलभूत मानवी गरजा पूर्ण करताना ग्लोबल साउथमधील शहरांच्या विकासासाठी एक आदर्श निर्माण करता येऊ शकेल.

धवल देसाई हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आणि व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत.

• Urbanisation in India
• India
• clean water access
• compact growth
• decentralised water systems
• ecological loss
• groundwater depletion
• India
• India megacities
• infrastructure gaps
• peri-urban crisis
• piped water shortage
• sustainable urban planning
• tanker dependence
• urban sprawl
• Urbanisation
• Urbanisation in India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT