‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’: किनारी भागातली गरिबी दूर करण्याचा मार्ग

हा लेख सागरमंथन एडिट 2025 या लेखमालेचा भाग आहे.

महासागरांवर आधारित विकासाकडे होणारी वाटचाल हा शाश्वत संसाधन व्यवस्थापनाला दिलेला एक धोरणात्मक प्रतिसाद आहे. विकासाच्या रेट्यात जमिनींवरचा दबाव वाढतो आहे पण त्याचवेळी समुद्र ही एक कमी वापरली जाणारी नैसर्गिक संपत्ती आहे. समुद्रावर आधारित उपजीविकांची निर्मिती ही सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत विकासाला पाठिंबा देऊ शकते. यामध्ये आग्नेय आशियाममध्ये उपेक्षित किनारी समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची संधी आहे. आग्नेय आशियातील लोकसंख्येपैकी बरेच लोक किनाऱ्यापासून 100 किलोमीटरच्या आत राहतात हे लक्षात घ्यायला हवे. अशा भागासाठी राष्ट्रीय स्तरावर धोरणे आखली तर सागरी क्षेत्रांना बळकटी देता येऊ शकते. महासागरांवर आधारित संसाधने आर्थिक वाढीला आधार देऊन भौगोलिक फायदा मिळवून देऊ शकतात.

राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात (GDP) वाढ होत असली तरी किनारी भागातील 27 कोटी लोकांपैकी 20 ते 30 टक्के लोक गरिबीमध्ये जगत आहेत. छोट्या स्तरावर मच्छिमारी करणारे मच्छीमार, मत्स्यपालन कामगार आणि किनारी भागातले असंघटित कामगार या सगळ्यांचा यात समावेश होतो. PEMSEA (2023) ला सादर केलेल्या राष्ट्रीय महासागर आणि किनारपट्टी अहवालाचा संदर्भ घेतला तर 54 ते 81 दशलक्ष लोक अजूनही आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित आहेत. हा अहवाल आग्नेय आशियातील किनारी भागातल्या सततच्या गरिबीवर प्रकाश टाकतो आणि सर्वसमावेशक अशा निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीचा विचार मांडतो.

PEMSEA (2023) ला सादर केलेल्या राष्ट्रीय महासागर आणि किनारपट्टी अहवालाचा संदर्भ घेतला तर 54 ते 81 दशलक्ष लोक अजूनही आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित आहेत.

सिंगापूर आणि ब्रुनेई हे देश सोडले तर म्यानमार, फिलीपाइन्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, थायलंड आणि मलेशिया या देशांमध्ये किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात गरिबी आहे. फिलीपाइन्समध्ये 2023 मध्ये किनारी भागात गरिबीचे प्रमाण 30.6 टक्के होते. इंडोनेशियामध्ये 1.77 कोटी गरीब लोक किनारपट्टीचे रहिवासी आहेत. उरलेल्या भागात 8.4 दशलक्ष गरीब आहेत. व्हिएतनाममध्ये किनारी भागात गरिबी जास्त आहे. वांशिक अल्पसंख्याक आणि लघु-स्तरीय मच्छीमारांमध्ये गरिबीचे प्रमाण मोठे आहे. हे समुदाय केवळ उत्पन्नाच्या दृष्टीने गरीब नाहीत तर सामाजिकदृष्ट्याही वंचित आहेत.   

किनारी भागातली ही गरिबी भौगोलिक स्थान, हवामानाबद्दलची असुरक्षितता आणि धोरणात्मक दुर्लक्ष यामुळे उद्भवते. अशा भागातील कुटुंबांची उत्पन्नाची साधने अस्थिर असतात. त्य़ांना बचत किंवा पुनर्गुंतवणुकीसाठी फार मर्यादित संधी मिळते. मुबलक सागरी संसाधने असूनही मोठे उद्योग, व्यापारी आणि मध्यस्थ त्याचे फायदे उठवतात. त्यात मच्छीमार आणि कामगारांचा विचारही केला जात नाही. हे लोक निर्णयप्रक्रियेपासूनही दूर असतात. परिणामी सागरी संपत्ती असूनही तिथे न संपणारी गरिबी आहे.

किनारी भागातले लोक मासेमारी, शेवाळ वेचणे, समुद्री शैवाल शेती आणि अनौपचारिक व्यापारावर अवलंबून असतात. अशा उपक्रमांमध्ये सततचे उत्पन्न मिळत नाही. बाजारातील चढउतार आणि हवामान बदलाचे परिणाम यामुळे ते असुरक्षितच राहतात. मासेमारीचा अतिरेक आणि सागरी पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळेही किनाऱ्याजवळील माशांचे साठे अनेकदा कमी होतात. मग मासे मिळवण्यासाठी मच्छिमारांना समुद्रात दूरचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे आधीच अनिश्चित असलेल्या उपजीविकेवर आणखी ताण येतो.

किनारी समुदायांना वादळे, महापूर, खाऱ्या पाण्यातील घुसखोरी, अधिवास नष्ट होणे आणि जमिनीवरील प्रदूषणाचा तीव्र धोका असतो. गरीब मच्छीमार आणि छोट्या स्तरावरील मत्स्यपालन उद्योजकांना अशा धक्क्यांनंतर त्यांच्या उपजीविकेशी जुळवून घेण्यासाठी, स्थलांतर करण्यासाठी किंवा पुनर्बांधणी करण्यासाठी खूप झगडावे लागते. अनेकदा संसाधनांचा अभाव असतो, यामुळे सागरी उत्पादकता आणखी कमी होते, परिणामी गरिबी आणि असुरक्षिततेचे चक्र वाढतच राहते.

किनारी समुदायांना धोरणनिर्मिती आणि विकास नियोजनात अनेकदा कमी प्रतिनिधित्व दिले जाते. अनेकांकडे कायदेशीर ओळखपत्रे, बोट नोंदणी किंवा सहकारी सदस्यत्व नसते. कमकुवत सागरी प्रशासन, वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि असंघटित मच्छीमारीला नसलेली कायदेशीर मान्यता यामुळे असे मच्छिमार इंधन अनुदान, परवडणारे कर्ज आणि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम अशा आवश्यक सरकारी मदतीपासून वंचित राहतात. यामुळे त्यांची असुरक्षितता वाढते आणि उपजीविका सुधारण्याची किंवा आपत्तींच्या धक्क्यातून सावरण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित होते.

किनारपट्टीवरील समुदायांमध्ये निळ्या अर्थव्यवस्थेसाठी नाविन्यपूर्ण संधी

निळ्या अर्थव्यवस्थेतील अनेक संधींमुळे किनारी समुदायांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. जेव्हा या उपक्रमांमध्ये समानता, शाश्वतता आणि अर्थपूर्ण स्थानिक सहभागाला महत्त्व दिले जाते तेव्हा उपक्रम यशस्वी होतात. अशा प्रकारच्या उपजीविकांचा विस्तार पारंपारिक मासेमारीच्या पलीकडचा असतो. यामध्ये वैविध्य आणि लवचिकता असते. पण यापैकी बरेच पर्याय स्थानिक समुदायांना माहीत नाहीत. त्यामुळे अशा उपक्रमांबद्दल किनारी समुदायांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधी त्यांचे ऐकून घेणे आणि त्यांच्या प्राधान्यांशी जुळवून घेणे हा कोणत्याही विकास प्रकल्पांचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे.

मूल्य साखळी सुधारणांमुळेही गरिबी लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. यामुळे बाजारपेठेत प्रवेश, उत्पादनाची गुणवत्ता आणि स्थानिक प्रक्रिया क्षमता वाढीस लागते. जे किनारी समुदाय संघटित, प्रशिक्षित आणि सह-गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत त्यांच्यासोबत केलेले उपक्रम टिकून राहू शकतात आणि त्यांचा विस्तार होण्याची शक्यताही जास्त असते. अशा समुदायांना प्राधान्य दिल्यास त्याचे चांगले दीर्घकालीन परिणाम होतात. जिथे गरज भासते तिथे नियामक अडथळे दूर करण्यासाठी आणि बाजारपेठेतला प्रवेश सुलभ करण्यासाठी सरकारी पाठिंबाही आवश्यक असतो.

प्रभावी मूल्य साखळी सुधारणांचे एक उदाहरण म्हणजे इंडोनेशियातील बावेन बेटावरील माशांची भुकटी करण्याचा उद्योग. बावेन हे बेट पूर्व जावामध्ये ग्रेसिकपासून 150 किमी अंतरावर आहे. तिथे मासे मुबलक प्रमाणात मिळतात. सुरुवातीला ही माशांची भुकटी स्थानिक स्तरावरच वापरली जायची. आता मात्र त्यानंतर वित्तीय सेवा देणाऱ्या स्थानिक संस्था, उत्पादनाची गुणवत्ता मानकीकृत करणे आणि ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंग मजबूत करणे यासारख्या उपक्रमांमुळे 2021 पासून हे उत्पादन पाच पटीने वाढले आहे. एखादी व्यवसाय संस्था स्थापन करण्यासाठी तसेच सर्व परवानग्या मिऴवण्यासाठी स्थानिक समुदायांना पाठिंब्याची गरज असते. हे प्रयत्न टिकवून ठेवण्यासाठी सामायिक जोखीम आणि गुंतवणुकींसह अर्थपूर्ण स्थानिक सहभागही आवश्यक आहे.

किनारी समुदायांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ट्रेसेबिलिटी सिस्टीमची ओळख करून दिली पाहिजे. या माध्यमातून ते थेट ग्राहकांशी जोडले जाऊ शकतात आणि त्यांना वाजवी किंमत मिळते. त्यांचे शोषण करणाऱ्या मध्यस्थांना बाजूला ठेवून त्यांना बाजार मूल्याचा मोठा वाटाही मिळवता येतो. उत्पादने एकत्रितपणे वाळवणे, खारवणे यासारख्या प्रक्रियांमध्ये सहभागी होऊन आणि मोबाइल ॲप्लिकेशन्स किंवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वापरून मच्छीमार उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारू शकतात. यामुळे ते व्यापक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करू शकतात. त्याचा त्यांना जास्तीत जास्त परतावा मिळू शकतो. आग्नेय  

तक्ता 1 : आग्नेय आशियातील स्थानिक समुदाय-संघटित मत्स्यव्यवसायांची उदाहरणे  

स्रोत : शाॅपे, लाझाडा आणि फेसबुक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वरून संकलित केलेली माहिती

जलसंवर्धन तंत्रज्ञानातील अनेक नव्या कल्पना सध्या आकाराला येत आहेत. यामुळे मासे आणि सीफूडच्या उत्पादनाला चालना मिळाली आहे. नवीन तंत्रज्ञान वापरून विविध प्रजातींचे संगोपन आणि नवीन उत्पादने विकसित करता येतात. या प्रकल्पांसाठी सरकारने धोरणे आखली पाहिजेत. यामध्ये खाद्यपदार्थ, अन्न आणि औषधांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांत नवनवीन उद्योग निर्माण होण्याची क्षमता आहे. यामुळे किनारी समुदायांसाठी उपजीविकेचे पर्यायही उपलब्ध झाले आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक गुंतवणूक आणि विश्वासार्ह बाजारपेठ मात्र आवश्यक आहे. अशा उद्योगांचे यश हे त्या समुदायाची सामूहिक जबाबदारी, निधीची उपलब्धता, गुंतवणूकदारांचे हित आणि या उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी कौशल्य विकास यावर अवलंबून असते.

आग्नेय आशियातील समुद्री शैवाल शेती क्षेत्र हे एका यशस्वी उद्योगाचे स्पष्ट उदाहरण आहे. 1970 च्या दशकात कप्पाफायकस आणि युच्युमाच्या प्रायोगिक लागवडीपासून सुरू झालेला उद्योग आता अब्जावधी डॉलर्सचा उद्योग झाला आहे. यामध्ये किनारपट्टीवरची कुटुंबे आणि विशेषतः महिला प्रमुख पुरवठादार बनल्या आहेत. ब्लू कार्बन प्रकल्प, अबालोन पशुपालन आणि समुद्री काकडी मॅरीकल्चरमध्येही असेच परिवर्तन सुरू आहे. असे उपक्रम बाजारपेठेच्या संधी वाढवतात आणि असुरक्षित किनारी समुदायांसाठी संवर्धन आणि लवचिकता निर्माण करतात.  

किनारी समुदायांकडे फिश पेस्ट, फिश सॉस आणि निपा व्हिनेगर तयार करण्यासाठीच्या पद्धतींचे ज्ञान आहे. हे ज्ञान उपयोगात आणण्यासाठी त्यांना व्यावसायिक  प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. याच उद्योगात अतिरिक्त बायोमासपासून कंपोस्ट किंवा खाद्यासाठी पर्यायी प्रथिने तयार करणारी विशिष्ट उत्पादनेही घेता येतात. सरकार, स्वयंसेवी संस्था किंवा खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक यामध्ये मदत करू शकते. त्या त्या समुदायाच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांचा निर्मितीमधला सहभाग वाढवता येतो. असे समुदाय गुंतवणूक करण्यास सक्षम असतील तर वेगळ्या निधीचीही गरज नसते.

किनारी समुदाय खारफुटीची लागवड, समुद्री गवताचे संरक्षण आणि ब्लू कार्बन क्रेडिट अशा योजनांमध्येही सहभागी होऊ शकतात. यामध्ये पर्यावरणाचे रक्षणही होते आणि उत्पन्नही मिळते. यासाठी व्यापक हवामान वित्त यंत्रणा आणि कार्बन बाजारपेठांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. प्रकल्पाची रचना, तज्ज्ञांशी सतत संवाद, स्थानिक क्षमता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि सरकारी धोरणांची मदत यावर हे यश अवलंबून असते. यामध्ये वित्तीय प्रोत्साहन आणि समुदायांना कार्बन खरेदीदारांशी जोडणाऱ्या यंत्रणांची गरज असते.

निष्कर्ष

शाश्वत निळ्या अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित केल्याने फिलीपाइन्स आणि आग्नेय आशियातील किनारी समुदायांमध्ये असलेल्या गरिबीचे चक्र तोडण्याची संधी मिळाली आहे. मर्यादित उपजीविका, कमकुवत पायाभूत सुविधा आणि सागरी संसाधनांची असमान उपलब्धता यामुळे हे समुदाय गरिबीचे जिणे जगत आहेत, मात्र सर्वसमावेशक आणि हवामान-लवचिक उद्योगांमध्ये गुंतवणूक केल्याने आर्थिक प्रगती, रोजगार आणि दीर्घकालीन विकासासाठी नवे मार्ग तयार होऊ शकतात. पर्यावरण रक्षण आणि स्थानिक सहभागाला प्राधान्य देणारी ही निळी अर्थव्यवस्था किनारी समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणू शकते.

कार्मेन अबलान लगमन हे फिलीपाइन्समधील डे ला सॅले विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.

• Maritime Security
• autonomous ships
• blue economy in coastal communities
• fish cracker industry
• India
• india maritime industry
• international maritime organization
• maritime autonomous surface ships
• Maritime Infrastructure
• maritime sector in india
• Maritime Security

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT