भारतीय शहरे शहरी विकासाला दिशा देण्यासाठी वाढत्या प्रमाणात जागतिक भागीदारींचा वापर करत आहेत; मात्र त्यांच्या परिवर्तनक्षम क्षमतेचा पूर्ण लाभ घ्यायचा असेल, तर सिटी डिप्लोमसीसाठी सुसंगत, संस्थात्मकदृष्ट्या भक्कम आणि समावेशकता-केंद्रित चौकटीकडे वाटचाल करणे अत्यावश्यक ठरेल.
.png)
जागतिक GDP च्या जवळपास 80 टक्के वाटा असणारी शहरे आज जागतिक आर्थिक परिवर्तन आणि भू-राजकीय महत्त्वाच्या केंद्रस्थानी आहेत. मात्र या वाढीसोबत पाणी, निवास, वाहतूक आणि डिजिटल नेटवर्क्ससारख्या पायाभूत व्यवस्थांचा विस्तार व आधुनिकीकरण करण्याची मोठी आव्हानेही उभी राहतात आणि तेही अनेकदा सामाजिक-भौगोलिक व आर्थिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीवर. या द्वैध वास्तवामुळे शहरे कोणत्या प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदाऱ्या उभारतात, यावर त्यांच्या बांधणी, वित्तपुरवठा आणि प्रशासनाची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहते. परिणामी, सिटी डिप्लोमसी (शहराबाबतची कूटनीती) ही उप-राष्ट्रीय सहभागाची एक महत्त्वपूर्ण शाखा म्हणून उदयास आली आहे. ज्यामध्ये शहरे व्यापार, संस्कृती, हवामान कृती आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य सक्रियपणे साधतात.
भारतामध्ये हे पारंपरिक राज्य-केंद्रित राजनैतिक चौकटीतून अधिक विकेंद्रित आणि नेटवर्काधारित सहभागाकडे होणारे क्रमिक पण महत्त्वपूर्ण संक्रमण दर्शवते. उप-राष्ट्रीय डिप्लोमसीची वाढती उदाहरणे दिल्ली-बीजिंग आणि अहमदाबाद-ग्वांगझू यांसारख्या सिस्टर-सिटी ॲग्रीमेंट्स (भगिनी-शहर करार) मध्ये दिसतात. याशिवाय, हवामान-लवचिक म्हणजेच बदलत्या हवामानाशी तग धरून राहणाऱ्या शहरी विकासासाठी युरोपियन युनियन (EU), फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्या पाठबळासह राबवले जाणारे CITIIS 2.0 (सिटीज 2.0) सारखे बहुस्तरीय उपक्रम या प्रक्रियेला अधिक व्यापक रूप देतात. त्याचप्रमाणे स्मार्ट सिटी मिशन आणि AMRUT (अमृत) यांसारख्या राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमांनी विविध परदेशी सरकारे आणि संस्थांशी सहकार्य शक्य केले असून, शहरी उपाययोजनांच्या सह-निर्मितीला चालना दिली आहे.
उप-राष्ट्रीय डिप्लोमसीची वाढती उदाहरणे दिल्ली-बीजिंग आणि अहमदाबाद-ग्वांगझू यांसारख्या सिस्टर-सिटी ॲग्रीमेंट्स (भगिनी-शहर करार) मध्ये दिसतात. याशिवाय, हवामान-लवचिक म्हणजेच बदलत्या हवामानाशी तग धरून राहणाऱ्या शहरी विकासासाठी युरोपियन युनियन (EU), फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्या पाठबळासह राबवले जाणारे CITIIS 2.0 (सिटीज 2.0) सारखे बहुस्तरीय उपक्रम या प्रक्रियेला अधिक व्यापक रूप देतात.
हे सर्व संबंधाधारित शहरीकरण या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, जो शहरांकडे स्थिर भूभाग म्हणून नव्हे, तर भांडवल, ज्ञान आणि धोरण यांच्या देवाणघेवाणीच्या गतिशील प्रवाहांमध्ये गुंतलेली सक्रिय ठळक ठिकाणे म्हणून पाहतो. तथापि, या सहभागाचा मोठा भाग अजूनही विखुरलेला आणि प्रकल्प-केंद्रित राहिला आहे. सिटी डिप्लोमसीला व्यापक आणि परिणामकारक स्तरावर नेण्यासाठी अधिक प्रणालीबद्ध आणि बहुस्तरीय दृष्टिकोन आवश्यक आहे. जो संस्थात्मक क्षमतांना बळकट करेल, भागीदाऱ्या अधिक विविध करेल, समावेशकतेची तत्त्वे केंद्रस्थानी ठेवेल आणि जागतिक सहकार्याला दीर्घकालीन शहरी परिवर्तनाच्या उद्दिष्टांशी जोडेल.
जागतिकीकरणाने शासनव्यवस्थेची स्तराधारित रचना मूलभूतपणे बदलून टाकली आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये राष्ट्र-राज्य हेच एकमेव अधिकारकेंद्र असल्याच्या पारंपरिक संकल्पनेसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. राष्ट्रे औपचारिक सार्वभौमत्व टिकवून असली, तरी वाढत्या संशोधनपर दृष्टिकोनानुसार बहुस्तरीय शासन उदयास आले आहे, ज्यात अधिकार सुपरनॅशनल (अधिराष्ट्रीय), नॅशनल (राष्ट्रीय) आणि सब नॅशनल (उप-राष्ट्रीय) स्तरांमध्ये विभागले जातात. या नव्या पुनर्रचनेत शहरे महत्त्वपूर्ण राजकीय घटक म्हणून पुढे आली आहेत विशेषतः हवामान बदल, शहरी विस्तार, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक आरोग्य यांसारख्या जटिल आव्हानांमध्ये. नागरिक आणि पायाभूत सुविधांशी थेट जवळीक, तसेच सेवा वितरणाची जबाबदारी यांमुळे शहर प्रशासन अनेक शहरी संकटांच्या व्यवस्थापनाच्या अग्रभागी असते. समस्यांशी आणि धोरण अंमलबजावणीशी असलेली ही थेट निकटता पॅराडिप्लोमसी (उप-राष्ट्रीय कूटनीती) च्या उदयाला चालना देते, ज्यामध्ये शहरे आपल्या विकासात्मक आणि रणनीतिक हितसंबंधांसाठी थेट आंतरराष्ट्रीय सहकार्य साधू लागतात.
जागतिक व्यवहारांमध्ये शहरांची वाढती भूमिका त्यांच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक स्थानातून निर्माण होते. सास्किया सॅसेन (Saskia Sassen) यांनी ग्लोबल सिटीज (जागतिक शहरे) यांना आंतरराष्ट्रीय इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिट म्हणजेच आर्थिक क्रियाकलापांचे नियंत्रणकेंद्र म्हणून मांडले आहे; त्यानुसार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मुख्यालये, प्रगत सेवा क्षेत्रे, वित्तव्यवस्था आणि माहितीप्रवाह यांचे केंद्रीकरण शहरांना केवळ प्रशासकीय घटक न ठेवता आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियांना आकार देणारे रणनीतिक घटक बनवते. हवामान संकट हेही सिटी डिप्लोमसीसाठी एक निर्णायक प्रेरक ठरले आहे. शहरे एका विरोधाभासी स्थितीत आहेत. ती जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनातील प्रमुख योगदानकर्ती आहेत, पण त्याचवेळी पूर, तीव्र उष्णतेच्या लाटा आणि समुद्रपातळी वाढ यांसारख्या हवामानजोखमींसाठी सर्वाधिक असुरक्षितही आहेत. या दुहेरी वास्तवामुळे शहरांचा आंतरराष्ट्रीय हवामान प्रशासनामध्ये अधिक थेट, सक्रिय आणि स्वतंत्र सहभाग आवश्यक झाला आहे. त्यामुळे शहरे विविध नेटवर्क्स, भागीदाऱ्या आणि सहकारी व्यासपीठांद्वारे राष्ट्रीय चौकटींसोबत समांतर पातळीवर हवामान उपाययोजनांची सह-निर्मिती करत आहेत, ज्यातून अधिक विकेंद्रित आणि नेटवर्काधारित जागतिक शासनरचनेचा उदय होत आहे.
सिस्टर-सिटी किंवा ट्वीन-सिटी भागीदाऱ्या या सब नॅशनल डिप्लोमसी (उप-राष्ट्रीय कूटनीती) च्या सर्वाधिक दृश्यमान आणि कार्यक्षम स्वरूपांपैकी एक आहेत. त्या शहरांना औपचारिक राज्यनियंत्रित संबंधांपलीकडे जाऊन थेट आंतरराष्ट्रीय भागीदाऱ्या विकसित करण्याची संधी देतात. शहर-ते-शहर द्विपक्षीय संबंध विकासात्मक देवाणघेवाणीला चालना देतात आणि देशाच्या शहरी उदयासोबत सॉफ्ट पॉवर वाढवतात. राष्ट्रीय राजनैतिक मार्गांपेक्षा या भागीदाऱ्या अधिक लवचिक, विषयविशिष्ट आणि अंमलबजावणी-केंद्रित असतात.
प्रत्यक्षात, या भागीदाऱ्यांचा विस्तार अनेक क्षेत्रांत दिसतो. उदाहरणार्थ, मुंबईचे योकोहामासोबत बंदर व्यवस्थापन आणि आपत्ती-प्रतिरोधकता देवाणघेवाणीसाठी, लॉस एंजेलिससोबत चित्रपट व व्यापारसंबंधांसाठी, आणि बुसानसोबत या दोन्ही क्षेत्रांसाठी ट्वीन-सिटी संबंध आहेत. बेंगळुरूचे सॅन फ्रान्सिस्कोसह तांत्रिक इनोव्हेशन्स केंद्रांवर सहकार्य आहे, तर दिल्लीचे टोकियोसोबत शहरी विकास आणि पर्यावरणीय शाश्वतेवर आधारित संबंध आहेत, ज्यातून जपानी कौशल्याच्या आधारे स्टार्टअप परिसंस्थेलाही चालना मिळते. या व्यवस्था भारतीय शहरांच्या गतिशीलतेची सॉफ्ट पॉवर साधने म्हणून कार्य करतात. उदाहरणार्थ, कोणत्याही दबावाशिवाय मुंबईची जागतिक वित्तीय प्रतिमा गुंतवणूक आकर्षित करते.
या भागीदाऱ्यांचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे आंतर-शहरी शिक्षण आणि धोरण हस्तांतरण सुलभ करणे. C40 सिटीज क्लायमेट लीडरशिप ग्रुप यांसारख्या संस्थात्मक भागीदाऱ्या दिल्लीला शिक्षणकेंद्र म्हणून स्थान देतात. जिथे न्यूयॉर्ककडून पूर-प्रतिरोधक धोरणे आत्मसात केली जातात, तर दिल्लीचे हिट ऍक्शन प्लॅन्स आग्नेय आशियातील शहरांना पुरवले जातात. स्मार्ट सिटीज मिशन हे रॉकफेलर (Rockefeller) फाउंडेशनच्या 100 लवचिक शहरे (Resilient Cities) सारख्या व्यासपीठांद्वारे जागतिक मानके भारतीय शहरी विकासात समाविष्ट करते. भारतात EU-समर्थित CITIIS 2.0 हे याचे प्रभावी उदाहरण आहे. जे इंदूर आणि कोचीला युरोपीय वेस्ट-टू-एनर्जी मॉडेल्सशी जोडते आणि तेही केवळ तांत्रिक स्वीकारासाठी नव्हे, तर प्रशासनिक पद्धतींमधील समन्वयासाठीही.
C40 सिटीज क्लायमेट लीडरशिप ग्रुप यांसारख्या संस्थात्मक भागीदाऱ्या दिल्लीला शिक्षणकेंद्र म्हणून स्थान देतात. जिथे न्यूयॉर्ककडून पूर-प्रतिरोधक धोरणे आत्मसात केली जातात, तर दिल्लीचे हिट ऍक्शन प्लॅन्स आग्नेय आशियातील शहरांना पुरवले जातात.
धोरणात्मक देवाणघेवाणीपलीकडे, कौशल्यपूर्ण कामगारांचे परिभ्रमण हे आंतर-शहरी शिक्षणाचे तितकेच महत्त्वाचे परिमाण आहे. विशेषतः स्कॅन्डिनेव्हियासारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये IT, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम आणि परिवहन यांसारख्या क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता जाणवत असताना, शहर-ते-शहर भागीदाऱ्यांमध्ये संरचित अल्पकालीन कामगार दळणवळण, कौशल्य देवाणघेवाण कार्यक्रम किंवा जागतिक कौशल्य भागीदाऱ्या समाविष्ट करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होते. अशा देवाणघेवाणीमुळे परस्पर शिक्षण, तांत्रिक क्षमता वृद्धी आणि दोन्ही शहरांसाठी लाभदायक आंतरराष्ट्रीय कामगार संबंध निर्माण होऊ शकतात. या संदर्भात शहरे आर्थिक कूटनीतीच्या नव्या स्वरूपांची केंद्रे म्हणूनही उदयास येऊ शकतात, जिथे श्रमिक गतिशीलता केवळ मनुष्यबळ तुटवडा भरून काढत नाही, तर परदेशी चलनप्रवाह, कौशल्य पुनरागमन आणि नव्या कौशल्यसंचाच्या संपादनाद्वारे ग्लोबल साऊथसाठी विकासात्मक बाह्यपरिणाम निर्माण करते. सांस्कृतिक कूटनीतीची जोड दिल्यास, हे संबंध परस्परविश्वास अधिक दृढ करतात, सीमापार संबंधांना बळकटी देतात आणि अधिक मजबूत, परस्परहितकारी आर्थिक कूटनीतीची शक्यता वाढवतात. अशा प्रकारे सिटी डिप्लोमसी ही जोड (कनेक्टिव्हिटी) केवळ वापरत नाही, तर ती सक्रियपणे निर्माण आणि सुदृढही करते. ज्यामुळे या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये द्विमार्गी आणि परस्पर बळकटीकरणाचे नाते तयार होते.
शहरे या ज्ञानाधारित नेटवर्क्सचा अधिकाधिक उपयोग करू लागल्याने, आंतर-शहरी शिक्षण हे सिटी डिप्लोमसीचा मूलभूत स्तंभ बनते. जे शहरी प्रशासनाला दिशा देते आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत शहरे स्वतःला कसे स्थान देतात हे आकारते.
सिटी डिप्लोमसी ही आता केवळ सांस्कृतिक किंवा प्रतीकात्मक सहकार्याचे माध्यम राहिलेले नाही; ते शहरांना प्रादेशिक आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थांमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठीचे रणनीतिक साधन बनले आहे. पारंपरिक गुंतवणूक प्रोत्साहनाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन, ते शहरी प्रशासनांना फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) आकर्षित करणे, औद्योगिक क्लस्टर्स विकसित करणे, जागतिक मूल्यसाखळ्यामध्ये समाविष्ट होणे आणि आंतरराष्ट्रीय दृश्यता वाढवणे यांद्वारे स्वतःची आर्थिक दिशा सक्रियपणे घडवण्याची संधी देते. आज भांडवल, प्रतिभा आणि तंत्रज्ञानासाठी वाढत्या स्पर्धेत, उप-राष्ट्रीय राजनैतिक सहभाग शहरांना संधी, नवकल्पना (इनोव्हेशन्स) आणि स्थैर्याची केंद्रे म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यात मदत करतात.
शहरांच्या आर्थिक स्थाननिर्धारणातील एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे बहुपक्षीय संस्था आणि द्विपक्षीय यंत्रणांशी भागीदारीद्वारे आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि तांत्रिक कौशल्य एकत्रित करण्याची त्यांची क्षमता. अशा भागीदाऱ्यांमुळे पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, हवामान वित्त (क्लायमेट फायनान्स) आणि क्षमतावृद्धी सुलभ होते, तसेच जागतिक मानके आणि प्रशासकीय पद्धती स्थानिक व्यवस्थेत समाविष्ट होतात. भारतासाठी जपान हा एक महत्त्वाचा पायाभूत भागीदार ठरला आहे; अलीकडेच त्याने शहरी परिवहन, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी सुमारे INR 16,420 कोटी (अंदाजे US$174 दशलक्ष) ऑफिशिअल डेव्हलपमेंट असिस्टन्स (ODA) कर्ज जाहीर केले. मोठ्या गुंतवणुकांपलीकडे, अहमदाबाद–हमामात्सू सिस्टर-सिटी पार्टनरशिप सारखी उप-राष्ट्रीय भागीदारी सिटी-टू-सिटी डिप्लोमसीद्वारे तांत्रिक देवाणघेवाण, क्षेत्रीय नवकल्पना (इनोव्हेशन्स) आणि स्थानिक पातळीवर टिकाऊ पायाभूत सुविधा व हरित विकासाच्या संक्रमणाला कशी चालना मिळते हे स्पष्टपणे दाखवते.
भारतासाठी जपान हा एक महत्त्वाचा पायाभूत भागीदार ठरला आहे; अलीकडेच त्याने शहरी परिवहन, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी सुमारे INR 16,420 कोटी (अंदाजे US$174 दशलक्ष) ऑफिशिअल डेव्हलपमेंट असिस्टन्स (ODA) कर्ज जाहीर केले.
सिटी डिप्लोमसीद्वारे होणारा आर्थिक सहभाग केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरता मर्यादित नसून शाश्वतता आणि नवकल्पना केंद्रित बहुपक्षीय सहकार्यापर्यंत विस्तारतो. उदाहरणार्थ, नदी व्यवस्थापनावरील भारत-डेन्मार्क भागीदारीमुळे IIT-BHU, भारत सरकार आणि डेन्मार्क सरकार यांच्या सहकार्याने वाराणसी येथे स्मार्ट लॅबोरेटरी ऑन क्लीन रिव्हर्स (SLCR) ची स्थापना झाली. हे शहरी आव्हानांचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय संशोधन आणि नवकल्पना परिसंस्था उभारण्यासाठी कसा केला जाऊ शकतो, याचे प्रभावी उदाहरण आहे. त्याचप्रमाणे, हरित हायड्रोजन सहकार्य आणि नवकल्पना (इनोव्हेशन्स) वेगवान करण्यासाठीची भारत-नेदरलँड्स भागीदारी शहरी विकासाला कार्बनमुक्ती आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था (सर्क्युलर इकॉनॉमी) यांसारख्या उदयोन्मुख जागतिक प्राधान्यांशी जोडण्याचे वाढते महत्त्व दर्शवते.
अशा प्रकारे सिटी डिप्लोमसी हे आर्थिक स्थाननिर्धारणाचे बहुआयामी साधन म्हणून कार्य करते. जे पायाभूत विकास, औद्योगिक वाढ, तांत्रिक नवकल्पना आणि शाश्वत संक्रमण यांना परस्पर जोडते. तथापि, अशा भागीदाऱ्यांमुळे नवीन विकासमार्ग खुले होऊ शकतात, पण त्याचवेळी भांडवल-केंद्रित क्षेत्रांना असममित लाभ, असमतोल विकास आणि बाह्य घटकांवरील अवलंबित्वही वाढू शकते. त्यामुळे खरी कसोटी केवळ गुंतवणूक आकर्षित करण्यात नसून सिटी डिप्लोमसीचा उपयोग अधिक समावेशक, लवचिक आणि भविष्याभिमुख शहरी अर्थव्यवस्था घडवण्यासाठी करण्यात आहे.
परस्परसंबंधित आणि संकटग्रस्त होत चाललेल्या जागतिक व्यवस्थेत भारतीय शहरांसाठी सिटी डिप्लोमसी म्हणजेच शहराबाबतची कूटनीती हे एक मध्यवर्ती रणनीतिक साधन म्हणून उदयास येत आहे. मात्र ते अजूनही विखुरलेले आहे आणि मोठ्या प्रमाणात बाह्य वित्तपुरवठ्यावर अवलंबून आहे. सिस्टर-सिटी भागीदाऱ्या आणि जागतिक नेटवर्क्समुळे सहभाग निश्चितच वाढला आहे; परंतु संस्थात्मक एकात्मतेचा अभाव आणि सातत्याची मर्यादा यांमुळे त्यांची परिवर्तनक्षम क्षमता मर्यादित राहते.
सिटी डिप्लोमसी अधिक प्रभावी करण्यासाठी नगरपालिका, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरांमध्ये अधिक समन्वय साधणारी सुसंगत चौकट आवश्यक आहे, तसेच स्थानिक क्षमतावृद्धीही तितकीच महत्त्वाची आहे. ही डिप्लोमसी फक्त ग्लोबल नॉर्थ-साऊथ लिंकेज (उत्तर-दक्षिण संबंध) पुरतीच मर्यादित न राहता अधिक परस्परहितकारी साऊथ-साऊथ (दक्षिण-दक्षिण) सहकार्याकडे वळणे अत्यावश्यक ठरेल. शेवटी, शहरांनी जागतिक सहभागाला स्थानिक प्राधान्यांशी जोडणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक रणनीतिक, समावेशक आणि स्थानिक वास्तवाशी सुसंगत होईल.
सोमा सरकार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील अर्बन स्टडीज प्रोग्रामच्या असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soma Sarkar is an Associate Fellow with ORF’s Urban Studies Programme. Her research interests span the intersections of environment and development, urban studies, water governance, Water, ...
Read More +
PREV
