राजकीयदृष्ट्या एकसंघ आफ्रिकेची स्वप्नं वारंवार अपयशी ठरली असली, तरी AfCFTA व्यापार एकीकरण आणि संस्थात्मक समन्वयाच्या माध्यमातून खंडीय एकात्मतेकडे जाणारा एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करते.
ऑगस्ट 2025 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील राजकीय नेते ज्युलियस मालेमा यांनी पुन्हा एक धाडसी कल्पना मांडली. एकच राष्ट्राध्यक्ष, एकच चलन, एकच लष्कर आणि एकच संसद असलेले एकत्रित आफ्रिका. जोशपूर्ण भाषणात इकॉनॉमिक फ्रीडम फायटर्सचे नेते मालेमा यांनी असा दावा केला की “युनायटेड आफ्रिका” अमेरिका इतकीच ताकदवान जागतिक महासत्ता बनू शकते. आज ही कल्पना दूरची वाटत असली, तरी ती नवी नाही आणि अशक्यही नाही. आफ्रिकेच्या राजकीय इतिहासात ही संकल्पना खोलवर रुजलेली आहे आणि तिची खरी ताकद केवळ राजकारणात नाही, तर अर्थव्यवस्थेत दडलेली आहे. विशेषतः आफ्रिकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया या उपक्रमात तिची मोठी क्षमता दिसून येते.
युनायटेड स्टेट्स ऑफ आफ्रिका ही कल्पना 1950 च्या दशकात उदयास आली. त्या काळात घाना हे उप सहारा आफ्रिकेतील स्वातंत्र्य मिळवणारे पहिले राष्ट्र ठरले. घानाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष क्वामे नक्रुमाह यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले होते की आफ्रिकेच्या संपूर्ण मुक्तीशी जोडले नसेल तर घानाचे स्वातंत्र्य अर्थहीन आहे. त्यांची दृष्टी केवळ राजकीय स्वातंत्र्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर संपूर्ण आफ्रिकेच्या एकतेची होती. हीच भूमिका त्यांनी पॅट्रिस लुमुंबा आणि फ्रांझ फॅनॉन यांसारख्या पॅन आफ्रिकन विचारवंतांबरोबर मांडली होती.
1958 मध्ये नक्रुमाह यांनी अक्रा येथे ऑल आफ्रिकन पीपल्स कॉन्फरन्स आयोजित केली. या परिषदेसाठी आफ्रिकेतील विविध देशांतील तसेच परदेशात राहणाऱ्या आफ्रिकन समुदायातील प्रतिनिधी एकत्र आले होते. वसाहतवादी सत्तेचा शेवट कसा करता येईल यावर येथे चर्चा झाली. या परिषदेत नक्रुमाह यांनी काही धाडसी कल्पना मांडल्या. समान परराष्ट्र धोरण असावे, देशांमधील व्यापारात अडथळे नसावेत, प्रशासकीय व्यवस्था सुसंगत असाव्यात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आफ्रिकन देशांनी आपल्या माजी वसाहतवादी राष्ट्रांपेक्षा एकमेकांशी अधिक व्यापार करावा.
आज ही कल्पना दूरची वाटत असली तरी ती ना नवी आहे ना अशक्य आहे.
नक्रुमाह यांच्या प्रयत्नांनंतरही त्यांचे स्वप्न पूर्णपणे साकार होऊ शकले नाही. 1963 मध्ये कट्टर आणि मध्यममार्गी पॅन आफ्रिकन विचारांमधील तडजोड म्हणून ऑर्गनायझेशन ऑफ आफ्रिकन युनिटीची स्थापना करण्यात आली. अंगोला, मोझांबिक आणि झिम्बाब्वे यांसारख्या देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्यांना या संघटनेने महत्त्वाचा पाठिंबा दिला. मात्र विशेषतः शीतयुद्धाच्या काळात एकसंध आफ्रिकन भूमिका प्रभावीपणे मांडण्यात ही संघटना अपयशी ठरली.
यानंतर लिबियाचे नेते मुअम्मर गद्दाफी यांनी आफ्रिकन एकतेची कल्पना पुन्हा पुढे आणली. ऑर्गनायझेशन ऑफ आफ्रिकन युनिटीच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या विशेष शिखर परिषदेत त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. 9 सप्टेंबर 1999 रोजी झालेल्या सिरते शिखर परिषदेत गद्दाफी यांनी सीमाविरहित युनायटेड स्टेट्स ऑफ आफ्रिका अशी दृष्टी मांडली. याच प्रक्रियेतून 2002 मध्ये आफ्रिकन युनियनची स्थापना झाली, ज्याचा उद्देश खंडीय सहकार्य अधिक मजबूत आणि आधुनिक करणे हा होता. मात्र गद्दाफी यांनी एकाच आफ्रिकन सरकारचा आग्रह धरला असला तरी त्यांच्या प्रस्तावांकडे अनेक देशांनी सावध दृष्टीने पाहिले. 2011 मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर ही चळवळ मंदावली आणि राजकीयदृष्ट्या एकसंध आफ्रिकेची कल्पना पुन्हा मागे पडली.
आफ्रिकेचा राजकीय संघ सध्या दूरचा वाटत असला, तरी आर्थिक संघ शक्य आहे आणि तो हळूहळू प्रत्यक्षात येत आहे. 2019 मध्ये सुरू झालेला आफ्रिकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया हा आफ्रिकन युनियनच्या स्थापनेनंतरचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी एकीकरणाचा उपक्रम मानला जातो. 1.3 अब्ज लोकसंख्येसाठी एकसंध बाजारपेठ उभारणे आणि 2035 पर्यंत सुमारे 450 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे अतिरिक्त उत्पन्न निर्माण करणे, हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
AfCFTA हे एक प्रभावी साधन असून, ते आफ्रिकेला तुकड्या तुकड्यांत विभागलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या समूहातून एकत्रित आर्थिक गटात रूपांतरित करू शकते. योग्य आणि प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, नक्रुमाह यांनी उपस्थित केलेल्या एका महत्त्वाच्या प्रश्नावर ते उत्तर देऊ शकते. आफ्रिका परदेशी बाजारांसाठी कच्चा माल निर्यात करण्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी, आफ्रिकेतीलच व्यापार वाढवण्याची दिशा यातून मिळू शकते. शुल्क कमी करणे, नियम सुलभ आणि एकसमान करणे तसेच वस्तू व सेवांची मुक्त हालचाल सुलभ करणे या माध्यमातून AfCFTA खऱ्या अर्थाने एकात्म आफ्रिकन अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी करते.
AfCFTA हे एक प्रभावी साधन आहे, जे आफ्रिकेला विखुरलेल्या आणि तुकड्या तुकड्यांत विभागलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या समूहातून एकसंध आर्थिक गटात रूपांतरित करू शकते.
मात्र, प्रत्यक्ष प्रगती मंद गतीने होत आहे. 2025 पर्यंत आफ्रिकन युनियनच्या 55 सदस्य देशांपैकी 48 देशांनी या कराराला मान्यता दिली असली, तरी संपूर्ण शुल्क निर्मूलन 2034 पूर्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. राजकीय अनिच्छा, अपुरी पायाभूत साधने आणि प्रशासकीय अडथळे हे या प्रक्रियेतील मुख्य अडसर ठरत आहेत.
राजकीय संघाकडे वाटचाल करायची असेल, तर आफ्रिकन नेत्यांना केवळ भाषणे आणि राजनय यांपुरते मर्यादित न राहता ठोस पावले उचलावी लागतील. सर्वात आधी, एकतेकडे केवळ राजकीय कल्पना म्हणून न पाहता, खंडासमोर उभ्या असलेल्या सध्याच्या आव्हानांना उत्तर देणारी गरज म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. व्यापार, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि नवोन्मेष यांसाठी एकसंध दृष्टीकोन हा पर्याय नसून अपरिहार्य आहे.
परदेशी राजधानींमध्ये तुटपुंज्या मदतीसाठी किंवा प्रतीकात्मक करारांसाठी वारंवार भेटी देण्याऐवजी, आफ्रिकन नेत्यांनी आपले लक्ष खंडीय संस्था आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याकडे केंद्रित केले पाहिजे. सीमापार वाहतूक मार्ग, आफ्रिका व्यापी ऊर्जा जाळी, हरित औद्योगिक उद्याने आणि प्रादेशिक उत्कृष्टता विद्यापीठे यांची खंडाला नितांत गरज आहे. या उपक्रमांसाठी परकीय गुंतवणूक लागेलच, पण त्यांचा अजेंडा आफ्रिकन नेतृत्वाखालीच असला पाहिजे.
एकता मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वभौमत्व जपण्यासाठी, आफ्रिकन देशांनी आफ्रिकन युनियनला आंतरराष्ट्रीय सहभागाचे मुख्य व्यासपीठ मानले पाहिजे. 2020 मध्ये AU असेंब्लीने निर्णय 762 (XXXIII) मंजूर केला होता, ज्याचा उद्देश बाह्य भागीदारी शिखर परिषदांमध्ये मर्यादित प्रतिनिधीमंडळ ठेवणे हा होता. खर्च कमी करणे, सन्मान राखणे आणि सामूहिक स्वायत्तता बळकट करणे हा त्यामागील हेतू होता. मात्र, हा निर्णय मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित राहिला आहे. आजही अनेक नेते टोकियो, बीजिंग आणि वॉशिंग्टनकडे मोठ्या संख्येने जातात, अनेकदा AU शिखर परिषदांपेक्षा अधिक उत्साहाने जातात.
ही प्रतीकात्मक असमतोलता आफ्रिकन युनियनची विश्वासार्हता कमी करते. त्याऐवजी, AU ने असे खंडीय शिखर संमेलन आयोजित केले पाहिजे, जिथे जागतिक नेत्यांना आफ्रिकेत बोलावून, खंडाच्या अटींवर संवाद साधला जाईल. नव्या सत्ताकेंद्रांच्या उदयाच्या, महत्त्वाच्या खनिज संसाधनांच्या आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या काळात, आफ्रिकेने स्वतःची भूमिका स्वतः ठरवली पाहिजे, इतरांनी ती ठरवून देण्याची वाट पाहण्याऐवजी.
AfCFTA ही केवळ आर्थिक उपक्रम नसून, दीर्घकालीन राजकीय परिणाम घडवू शकणाऱ्या अधिक एकसंध आफ्रिकेचा पाया ठरू शकते. आफ्रिकन देशांमधील परस्परावलंबन वाढवून, ती परस्पर विश्वास, संस्थात्मक क्षमता आणि आर्थिक स्थैर्य मजबूत करण्याचा प्रयत्न करते. भविष्यात अधिक व्यापक एकीकरणासाठी, कदाचित कधीतरी समान चलन किंवा प्रत्यक्ष अधिकार असलेल्या केंद्रीय आफ्रिकन संस्थांसाठी, हेच घटक आवश्यक ठरणार आहेत. मात्र, यासाठी अंमलबजावणीचा वेग वाढवणे गरजेचे आहे. देशांनी डिजिटल सीमाशुल्क व्यवस्था उभारणे, सीमावरील प्रक्रिया सोप्या करणे आणि स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. युवक उद्योजकता, नवोन्मेष परिसंस्था आणि पॅन आफ्रिकन गुंतवणूक मंचांना सीमापार स्तरावर पाठबळ दिले पाहिजे.
याशिवाय, AfCFTA ही केवळ उच्चस्तरीय नेतृत्वापुरती मर्यादित राहू नये. रोजगारनिर्मिती, परवडणाऱ्या वस्तू आणि सेवांपर्यंत सुलभ प्रवेश यांमधून सामान्य नागरिकांना तिचे फायदे प्रत्यक्ष जाणवले पाहिजेत. तेव्हाच राजकीयदृष्ट्या एकसंध आफ्रिकेची कल्पना केवळ नेत्यांची कल्पना न राहता जनतेची मागणी बनेल.
आफ्रिकेकडे संसाधनांची कमतरता नाही. 21व्या शतकातील प्रगतीचे नेतृत्व करण्यासाठी आवश्यक युवकशक्ती, मोठ्या बाजारपेठा आणि समृद्ध खनिज संपत्ती तिच्याकडे आहे. मात्र, सातत्यपूर्ण आणि एकसंध उद्दिष्टांची कमतरता जाणवते. आफ्रिकन नेते परदेशातील वैयक्तिक प्रसिद्धीपेक्षा सामूहिक विकासाला प्राधान्य देईपर्यंत, खंडाचे भवितव्य इतरांच्या हातीच राहील.
राजकीयदृष्ट्या एकसंध आफ्रिका कदाचित अजून अनेक दशकांवर दूर असेल. पण सक्षम नेतृत्व, समन्वित धोरणे आणि दूरदृष्टीपूर्ण कृती यांच्या जोरावर आर्थिकदृष्ट्या एकात्म आफ्रिका नक्कीच साध्य होऊ शकते. खरा प्रश्न असा नाही की आफ्रिका एकत्र येऊ शकते का, तर प्रश्न हा आहे की तिचे नेते अखेर आतूनच त्या दिशेने नेतृत्व करण्यास तयार आहेत का? हा मात्र प्रश्न आहे.
समीर भट्टाचार्य हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन' (ORF) मध्ये 'असोसिएट फेलो' (Associate Fellow) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Samir Bhattacharya is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), where he works on geopolitics with particular reference to Africa in the changing ...
Read More +
PREV
