Image Source: Getty Images
दुर्मिळ पृथ्वी घटक (critical minerals) आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांवर चीनचे वर्चस्व सामान्यतः खाणकाम, निर्यात नियंत्रण आणि प्रक्रिया क्षेत्रातील ताकदीमुळे समजावले जाते, पण या दिसणाऱ्या गोष्टींपेक्षा एक महत्त्वाची ताकद आहे, ती म्हणजे नीट उभारलेली देशांतर्गत खनिज साखळी. या साखळीत खाणकाम, प्रक्रिया, वापर आणि पुनर्वापर हे वेगवेगळे टप्पे न मानता एकाच साखळीचे भाग मानले जातात. त्यामुळे जर निर्यात कमी झाली, किमती वाढल्या किंवा तणाव वाढला, तरी चीनचे उद्योग अधिक सुरक्षित राहतात आणि उत्पादन सुरू ठेवू शकतात. पुनर्वापर आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर हे या व्यवस्थेचे मुख्य आधार आहेत.
भारतासाठी, ज्याने राष्ट्रीय महत्त्वाच्या खनिज मोहिमेत पुनर्वापराला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे, आव्हान चीनचे मॉडेल तसाच स्वीकारण्याचे नाही, तर त्यामागील विचार भारतीय परिस्थितीनुसार वापरण्याचे आहे. यासाठी पुनर्वापर आणि संसाधन कार्यक्षमतेला महत्त्व द्यावे लागेल, तसेच खाणकाम आणि परदेशातून पुरवठा हळूहळू वाढवावा लागेल. म्हणजेच, चीनच्या साखळीतील काही तत्त्वे स्वीकारणे आवश्यक आहे, जसे की स्क्रॅपला महत्त्वाचे संसाधन मानणे आणि संकलन, प्रक्रिया व मागणी यांचा समन्वय ठेवणे, पण त्याचवेळी जास्त केंद्रीकरण आणि पर्यावरणीय नुकसान टाळणे गरजेचे आहे.
चीनची खनिज साखळी काही धडे देते, पण तिच्या मर्यादाही आहेत. 2024–25 मध्ये चीनने दुर्मिळ पृथ्वी घटक, मॅग्नेट्स आणि इतर महत्त्वाच्या साहित्यांवरील निर्यात नियंत्रण कडक केल्यामुळे जगभरात एका देशावर अवलंबित्व किती धोकादायक आहे हे स्पष्ट झाले. ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण क्षेत्रांना पुरवठा अडचणी आणि किंमत वाढीचा सामना करावा लागला. मात्र, चीनने देशांतर्गत पुनर्वापर आणि परिपत्रक वापराद्वारे स्वतःची पुरवठा साखळी स्थिर ठेवली.
गेल्या काही वर्षांत, 14 व्या पंचवार्षिक योजनेसारख्या योजनांद्वारे दुर्मिळ पृथ्वी घटक, बॅटरी धातू आणि इतर महत्त्वाच्या मिश्रधातूंच्या पुनर्वापराला राष्ट्रीय धोरणाचा भाग बनवण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनर्वापर हा केवळ पर्यावरणीय उपाय न राहता, पुरवठा अडथळे आणि जागतिक स्पर्धेपासून संरक्षण देणारे साधन बनले आहे.
भारतासाठी चीनच्या अनुभवातून दोन महत्त्वाचे धडे मिळतात. पहिला म्हणजे, योग्य धोरणात्मक पाठबळ दिल्यास सुरुवातीपासूनच मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वापर सुरू केल्याने असुरक्षितता कमी होते आणि भू राजकीय जोखीमही कमी करता येते.
याचा परिणाम उद्योगात स्पष्ट दिसतो. जगातील मोठ्या मॅग्नेट उत्पादकांपैकी एक असलेल्या JL Mag Rare Earth ने विशेष तंत्रज्ञान वापरून जड दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचा वापर कमी केला आणि 2024 मध्ये सुमारे 30 टक्के म्हणजेच 2,575 टन इनपुट पुनर्वापरातून मिळवले. त्याचप्रमाणे CATL आणि GEM Co. Ltd. सारख्या बॅटरी कंपन्यांनी वापरलेल्या बॅटर्यांमधून निकेल आणि कोबाल्ट 99.6 टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि लिथियम 96.5 टक्क्यांपर्यंत पुन्हा मिळवण्यात यश मिळवले आहे. उत्पादन आणि पुनर्प्राप्ती यांना जोडल्यामुळे चीन खनिजांना एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या संसाधनांऐवजी पुन्हा वापरता येणाऱ्या धोरणात्मक संसाधनांमध्ये बदलत आहे.
भारतासाठी यामधून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे, धोरणात्मक पाठबळासह पुनर्वापर लवकर सुरू केल्यास असुरक्षितता आणि जोखीम कमी करता येते. पण चीनची व्यवस्था मोठ्या अनुदानांवर आणि कडक नियंत्रणावर आधारित असल्यामुळे काही ठिकाणी पर्यावरणीय ताण निर्माण झाला आहे. दुसरी म्हणजे, भारत एकात्मिक नियोजन करू शकतो, पुनर्प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठरवू शकतो आणि प्रक्रिया क्षमता वाढवू शकतो, पण जास्त केंद्रीकरण किंवा पर्यावरणीय नुकसान टाळणे आवश्यक आहे. उद्दिष्ट चीनची नक्कल करणे नाही, तर त्यामागील विचार योग्य प्रकारे वापरणे आहे.
भारत या परिस्थितीत वेगळ्या अवस्थेत आहे. लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांसाठी तो अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. खाण प्रकल्प सुरू करण्यासाठी खूप वेळ लागतो, नियामक अडचणी येतात आणि स्थानिक विरोधालाही सामोरे जावे लागते. प्रत्येक विलंबामुळे आयात खर्च वाढतो आणि पुरवठ्यातील धक्क्यांचा धोका वाढतो. त्यामुळे पुनर्वापर हा पर्याय नसून सर्वात जलद आणि उपयोगी उपाय ठरतो.
2025 मध्ये नवी दिल्लीने राष्ट्रीय महत्त्वाच्या खनिज मोहिमेअंतर्गत 1,500 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश बॅटऱ्या, ई कचरा आणि औद्योगिक अवशेषांमधून महत्त्वाचे खनिज पुन्हा मिळवणे हा आहे. यामुळे देशांतर्गत पुरवठा तयार करणे, बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षण मिळवणे आणि खाणकामामुळे होणारा पर्यावरणीय ताण कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे. बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स पुनर्वापर क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकही वाढताना दिसत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, पुनर्वापराला आता केवळ औद्योगिक धोरण म्हणून न पाहता व्यापक पातळीवर नेले जात आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या G20 शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव्ह’ मांडले, ज्यामध्ये खनिज सुरक्षा, पुनर्वापर आणि विश्वासार्ह भागीदारांमधील सहकार्य यांना महत्त्व देण्यात आले. हे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘मिनरल्स सिक्युरिटी पार्टनरशिप’सारख्या उपक्रमांशी जोडलेले आहे, जे खाणकाम, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर गुंतवणुकीला चालना देतात. ‘क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल’ अंतर्गत ‘फोरम ऑन रिसोर्स जिओस्ट्रॅटेजिक एंगेजमेंट’ची स्थापना झाल्यामुळे या क्षेत्रात विश्वासार्ह देशांमध्ये अधिक समन्वय आणि ठोस सहकार्य वाढण्याचे संकेत मिळतात.
चीन निर्यात नियंत्रण कडक करत असताना आणि इतर देश स्पर्धेत धावत असताना, भारतात वाढणारा ई कचरा आणि वापरातून बाद होत असलेल्या बॅटऱ्यांचे प्रमाण हे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक साधन बनत आहे. जर विश्वासार्ह पुनर्वापर व्यवस्था उभी केली, तर भारत पुनर्प्राप्त खनिजांसाठी प्रादेशिक केंद्र बनू शकतो आणि जास्त खाणकामामुळे जमीन व पाण्यावर येणारा ताणही कमी करू शकतो.
भारताचा दृष्टिकोन काही बाबतीत चीनसारखा आहे, तर काही बाबतीत वेगळा आहे. समान बाबींमध्ये पुनर्वापराला महत्त्वाची पायाभूत सुविधा मानणे, खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारी प्रोत्साहन देणे आणि पुनर्प्राप्तीला ईव्ही, अक्षय ऊर्जा व इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणांशी जोडणे यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे उद्योग बंद साखळी पद्धतीने विकसित होतात. तर वेगळेपण असे की भारत विकेंद्रित पुनर्वापर व्यवस्था, अधिक पारदर्शकता, पर्यावरण संरक्षण आणि तंत्रज्ञान व गुंतवणुकीसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर देतो.
पुनर्वापर आता फक्त कचरा व्यवस्थापनापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो आर्थिक स्थैर्याचा एक महत्त्वाचा आधार बनला आहे. चीन निर्यात नियंत्रण कडक करत असताना आणि इतर देश स्पर्धा करत असताना, भारतातील वाढणारा ई कचरा आणि निकामी बॅटऱ्या हे एक मोठे साधन ठरत आहेत. योग्य पुनर्वापर व्यवस्था उभारल्यास भारत पुनर्प्राप्त खनिजांसाठी प्रादेशिक केंद्र बनू शकतो आणि खाणकामामुळे होणारा पर्यावरणीय ताण कमी करू शकतो.
खरे आव्हान अंमलबजावणीत आहे. दुर्मिळ पृथ्वी घटक आणि बॅटरी खनिजांचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान, रासायनिक प्रक्रिया आणि कडक पर्यावरणीय उपायांची गरज असते. प्रगत देशांनाही यात अडचणी आल्या आहेत. युरोपियन आयोगाच्या मते, ईयूमध्ये वापरलेल्या बॅटर्यांमधून 1 टक्क्यांपेक्षा कमी लिथियम आणि 40 टक्क्यांपेक्षा कमी कोबाल्ट पुन्हा मिळवले गेले आहे, त्यामुळे नवीन नियमांनुसार पुनर्प्राप्तीची ठराविक उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.
भारताची स्थिती याहून अधिक कठीण आहे. येथे कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था विस्कळीत आहे आणि अनौपचारिक पुनर्वापर क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. योग्य संकलन आणि अंमलबजावणी नसल्यामुळे मौल्यवान सामग्री अनौपचारिक मार्गांनी वाया जाते, ज्यामुळे पर्यावरणीय नुकसान होते आणि त्याचे आर्थिक मूल्यही कमी होते. चीनच्या अनुभवातून हे दिसते की संकलन, प्रक्रिया आणि मागणी यांचा योग्य समन्वय असेल तरच ही साखळी प्रभावीपणे चालते. औपचारिक व्यवस्था आणि ट्रॅकिंग नसल्यास पुनर्वापर मर्यादित राहतो.
तरीही भारताकडे काही फायदे आहेत. वाढता ईव्ही, अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पुनर्वापरित सामग्रीसाठी दीर्घकालीन मागणी निर्माण करतो. अंदाजानुसार, भविष्यात बॅटरीसाठी लागणाऱ्या सुमारे 30 टक्के सामग्रीची गरज पुनर्वापरातून पूर्ण होऊ शकते. जागतिक किमती वाढत असल्याने आणि पुरवठा जोखीम वाढत असल्याने, पुनर्वापरित सामग्री 2026 पर्यंत किमतीच्या दृष्टीने स्पर्धात्मक होऊ शकते. पुनर्वापर हा खाणकामाचा पर्याय नसून एक तात्पुरता आधार आहे, जोपर्यंत देशांतर्गत आणि परदेशातील खाण क्षमता पूर्णपणे विकसित होत नाही. भारत जपानसारख्या देशांसोबत ई कचरा सहकार्याद्वारे ही साखळी अधिक मजबूत करत आहे, ज्यामुळे शहरी कचऱ्याचे महत्त्वाच्या धातूंमध्ये रूपांतर करता येते.
चीनचा अनुभव दाखवतो की एकसंध नियमांच्या चौकटीत संकलन, प्रक्रिया आणि पुढील मागणी यांचा योग्य समन्वय झाल्यावरच ही साखळी प्रभावीपणे चालते. औपचारिक व्यवस्था आणि ट्रॅकिंग नसल्यास पुनर्वापर मर्यादित राहतो.
चीनची खनिज साखळी हेही दाखवते की तणावपूर्ण परिस्थितीतही पुनर्वापर भू राजकीय धक्के कमी करण्यास मदत करू शकते. भारताने यासाठी चीनसारखेच प्रमाण गाठण्याची गरज नाही. पुनर्वापराला खनिज धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवून भारत काही प्रमाणात स्वायत्तता मिळवू शकतो, पर्यावरणीय नुकसान कमी करू शकतो आणि जागतिक खनिज व्यवस्थेत आपली वाटाघाटीची ताकद वाढवू शकतो.
चीनच्या निर्यात नियंत्रणामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांतील कमकुवतपणा स्पष्ट झाला आहे. त्याचबरोबर, बंद साखळी पुनर्वापर ही एक महत्त्वाची धोरणात्मक व्यवस्था कशी ठरू शकते हेही दिसून आले आहे. भारताचे अलीकडील धोरणात्मक पावलेही याच दिशेने जाताना दिसतात, जरी त्याचा मार्ग वेगळा असला तरी. जर भारत संकलन व्यवस्था, प्रक्रिया क्षमता आणि मागणी यांचा योग्य समन्वय करू शकला, तर तो चीनच्या मॉडेलची नक्कल न करता देखील मजबूत आणि लवचिक खनिज साखळी उभी करू शकतो. अशा परिस्थितीत, जिथे खनिजे औद्योगिक ताकद आणि भू राजकीय प्रभाव दोन्ही ठरवतात, पुनर्वापर भारतासाठी पहिली संरक्षणरेषा ठरू शकतो.
मनीष वैद हे Observer Research Foundation मध्ये ज्युनिअर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manish Vaid is a Junior Fellow at ORF. His research focuses on energy issues, geopolitics, crossborder energy and regional trade (including FTAs), climate change, migration, ...
Read More +
PREV
