स्टार्टअप भारताची पुढची झेप: विदेशी नव्हे, देशी भांडवलावर!

प्रस्तावना

मागच्या दहा वर्षांत भारताने जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी स्टार्टअप परिसंस्था उभी केली आहे. देशातील उत्तम सॉफ्टवेअर सेवा, कन्सल्टिंग क्षेत्र आणि मजबूत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) यांच्या मदतीने हे स्टार्टअप विश्व भारताच्या वाढीचे महत्त्वाचे इंजिन आणि नवोन्मेषाचा मुख्य आधार बनले आहे. DPIIT मध्ये नोंदलेले 1,90,000 पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स, जवळपास 10,000 गुंतवणूकदार आणि 120 हून अधिक युनिकॉर्न्स यामुळे या क्षेत्राला मोठी गती मिळाली आहे. 2014 नंतर भारतातील स्टार्टअप्सनी मिळून सुमारे US$164 अब्ज (सुमारे INR 14 लाख कोटी) गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. फिनटेक, ई-कॉमर्स, SaaS, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, आणि आता वेगाने वाढत असलेले डीप टेक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अशा अनेक क्षेत्रांत या निधीमुळे मोठी वाढ झाली आहे.

पण या सर्व प्रगतीचा मोठा आधार हा परदेशी भांडवलावर आहे. एकूण स्टार्टअप गुंतवणुकीपैकी सुमारे 83 टक्के पैसा बाहेरून येतो. हे भांडवल भारतासाठी उपयुक्त असले तरी, आपल्या देशाचे तांत्रिक भविष्य आणि नवोन्मेषाची वाटचाल परदेशी गुंतवणूकदारांच्या निर्णयांवर, जागतिक आर्थिक परिस्थितींवर किंवा भूराजकीय तणावांवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते.

देशाचे तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाचे भवितव्य इतर देशांच्या आर्थिक चढ-उतारांवर किंवा त्यांच्याद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर सोडून देता येणार नाही, हे आता स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे.

भारताने पुढील दशकात स्वतःच्या देशातील भांडवल एकत्र करून स्टार्टअप क्षेत्राचा निधी अधिक मजबूत आणि संतुलित करण्यावर भर दिला पाहिजे. यामुळे भारतीय उद्योजकांनी निर्माण केलेली संपत्ती पुन्हा भारतातील लोकांच्या फायद्यासाठी वापरता येईल आणि देशाचे तांत्रिक स्वावलंबनही अधिक ठोस होईल.

भारताची स्टार्टअप परिसंस्था: आकार आणि वाढ

• स्टार्टअप्स: 2025 पर्यंत 1,90,000 पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स नोंदणीकृत आहेत. 2014 मध्ये केवळ 500 च्या आसपास असलेल्या संख्येतून ही झपाट्याने झालेली वाढ.
  
  
• गुंतवणूकदार: जवळपास 10,000 गुंतवणूकदार आहेत. त्यात भारतीय आणि परदेशी, दोन्ही प्रकारचे व्हेंचर आणि ग्रोथ फंड्स असे एकत्र आहेत.
  
  
• युनिकॉर्न्स: फिनटेक, ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेअर, लॉजिस्टिक्स व इतर क्षेत्रांमध्ये 120 पेक्षा अधिक कंपन्या ज्यांची किंमत 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.
  
  
• फंडिंग: 2014 ते 2025 या काळात एकूण 164 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आली. फक्त 2021 मध्येच 42 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली.
  
  
• IPO वाढ: झोमॅटो, नायका, मॅपमाय इंडियानंतर आणखी कंपन्या शेअर बाजारात उतरू लागल्या; आयडियाफोर्जमुळे डीप-टेक क्षेत्रालाही गती मिळाली.

समस्या: परकीय भांडवलावर अधिक अवलंबित्व

भारताच्या स्टार्टअप्समध्ये आलेल्या एकूण निधीपैकी सुमारे 83% पैसा परदेशातून येतो. 2014 ते 2025 दरम्यान जवळजवळ 136 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक बाहेरून आली. या परकीय गुंतवणुकीत हे प्रमुख गुंतवणूकदार आहेत:

• मोठे जागतिक VC फंड्स: Sequoia, Tiger Global, Accel, Softbank
  
  
• टेक कंपन्यांच्या गुंतवणूक शाखा: Google, Intel, Qualcomm
  
  
• प्रायव्हेट इक्विटी कंपन्या: Blackstone, KKR, Carlyle, Bain
  
  
• विद्यापीठांचे निधी: हार्वर्ड, येल, एमोरी
  
  
• पेन्शन फंड्स: कॅनडा (CPPIB, OTPP), अमेरिका (CalPERS)
  
  
• सार्वभौम निधी: अमेरिका, सिंगापूर, जपान, मध्य-पूर्व

जेव्हा भारतातील स्वतःच्या संस्था थेट गुंतवणूक करायला पुढे येतात, तेव्हा स्टार्टअप परिसंस्थेला दोन मोठे फायदे मिळतात ते म्हणजे भांडवलाची जास्तीची उपलब्धता आणि धोरणात्मक स्वावलंबन.

भारतीय स्टार्टअप क्षेत्राने गेल्या काही वर्षांत केलेली झपाट्याने वाढ आणि मूल्यनिर्मिती यामुळे ते आशियातील जागतिक गुंतवणूकदारांचे एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. परकीय भांडवलाने या वाढीला गती दिली, पण त्यासोबत भारतासाठी काही गंभीर जोखीमही निर्माण झाल्या आहेत: भारतातील स्टार्टअप क्षेत्रासाठी परकीय अवलंबित्वामुळे निर्माण होणाऱ्या 3 मोठ्या जोखीम

1. बाहेरील आर्थिक धक्क्यांवर मोठे अवलंबित्व: जागतिक व्याजदर वाढले किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तरलता कमी झाली की भारतातील स्टार्टअप गुंतवणूक लगेच घसरते.
2023 याचे ठोस उदाहरण आहे. 2021 मधील 42 अब्ज डॉलर्सवरून निधी 75 टक्क्यांनी खाली आला, आणि याचे कारण भारतातील नाही तर जागतिक परिस्थितीतील अस्थिरता होती.

2. तांत्रिक स्वावलंबनाचा (Tech Sovereignty) धोका: महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणूकदारांचा अत्याधिक प्रभाव असल्यास, देशातील डेटा नियंत्रण कमकुवत होऊ शकतो, आणि उन्नत तंत्रज्ञानातील बौद्धिक संपदा (IP) परदेशात जाण्याची शक्यता वाढते.

3. संपत्ती परदेशात जाणे: भारतातील स्टार्टअप्स मोठे नफा कमावतात, पण त्यातील मोठा हिस्सा परदेशी गुंतवणूकदारांच्या हातात जातो, भारतीय गुंतवणूकदार, पेन्शन फंड, विमा कंपन्या किंवा सामान्य घरांना त्याचा पूर्ण फायदा मिळत नाही.

भारताने अशी धोरणे तयार करावी की ज्यामुळे देशातील भांडवल आणि तांत्रिक मालकी वाढेल, आणि भारतातील नवोन्मेषातून तयार होणारा आर्थिक फायदा भारतीय नागरिकांनाच मिळेल. विशेष म्हणजे, जेव्हा अमेरिका, कॅनडा, सिंगापूर, यूएई यांसारख्या देशांचे पेन्शन फंड आणि सार्वभौम निधी भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात, तेव्हा भारतातील स्वतःचे पेन्शन फंड, विमा कंपन्या आणि इतर संस्थांनी अशा संधींपासून दूर राहणे योग्य नाही.

जागतिक नेत्यांकडून धडे

जगातील प्रमुख नवोपक्रम-अर्थव्यवस्था त्यांच्या देशांतर्गत संस्थात्मक भांडवलावर आधारित आहेत. स्थानिक संस्था थेट गुंतवणूकदार म्हणून सहभागी झाल्यास परिसंस्थेला भांडवलाची सखोलता आणि धोरणात्मक स्थैर्य मिळते.

तक्ता : विविध देशांचे मॉडेल आणि परिणाम

स्त्रोत : लेखकाने संकलित केलेले

भारताचे संस्थात्मक भांडवल अनलॉक करणे

भारतातील धोरणकर्त्यांनी विमा कंपन्या, पेन्शन फंड, एंडोमेंट्स, CSR निधी आणि सार्वजनिक फंड-ऑफ-फंड्स (FoFs) यांच्यामध्ये उपलब्ध असलेले देशांतर्गत भांडवल स्टार्टअप क्षेत्रात आणण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.

EPFO आणि PFRDA मिळून भारताचा पेन्शन निधी INR 40 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. पण पर्यायी गुंतवणूक (AIF) मध्ये यांचा वाटा खूप कमी आहे. 2021 मध्ये EPFO ने वार्षिक ठेवींमधील 5% AIF मध्ये गुंतवण्याची परवानगी दिली, पण ती मुख्यतः सरकारी पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीपुरती मर्यादित आहे. EPFO आणि PFRDA यांनी स्टार्टअप आणि MSME वर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या Category-I AIF मध्येही वार्षिक 5% गुंतवणुकीचा विचार करावा. तसेच, चांगली कामगिरी आणि मजबूत अनुपालन असलेल्या AIF निवडून जोखीम कमी करता येईल.

LIC कडेच INR 54 लाख कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता आहेत, तर संपूर्ण विमा क्षेत्राचा AUM INR 80 लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. विमा निधी दीर्घकालीन असल्याने ते स्टार्टअपसाठी आवश्यक असलेल्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य आहेत. पण विद्यमान IRDAI नियम स्टार्टअपमध्ये गुंतवणुकीस अनुकूल नाहीत. त्यामुळे नियमनित व्हेंचर फंडांमध्ये अल्प टक्केवारीने गुंतवणूक करण्याची परवानगी देणारे नवीन नियम तयार करणे गरजेचे आहे.

IITs, IISc, IIMs आणि खाजगी विद्यापीठे एंडोमेंट्स तयार करत आहेत जे फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप्सना बीजभांडवल देऊ शकतात. पण नियामक अडथळे, गुंतागुंत, कडक नियम आणि दीर्घकालीन दान संस्कृतीचा अभाव यामुळे त्यांची गुंतवणूक क्षमता मर्यादित होते. म्हणून एंडोमेंट्सना (endowments) अधिक स्वातंत्र्य आणि गुंतवणुकीची मुभा देणारी स्पष्ट कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे. 

FY24 मध्ये भारताचा CSR कोष अंदाजे INR 35,000 कोटी होता. हा मोठा निधी प्रभाव आधारित फंडांमध्ये किंवा क्षेत्रनिहाय AIF मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या फंड-ऑफ-फंड्समध्ये एकत्र करून उपयोगात आणता येतो. यामुळे सामाजिक परिणामही मिळतात आणि स्टार्टअप परिसंस्थेलाही भांडवल मिळते. या सर्व स्रोतांमधून, पेन्शन फंड, विमा निधी, एंडोमेंट्स, CSR , भांडवल स्टार्टअप क्षेत्रात आले, तर भारताची नवोन्मेषी वाढ परकीय निधीवर अवलंबून न राहता देशांतर्गत भांडवलावर आधारित होऊ शकेल.

कॅलिब्रेटेड सुधारणा करून आणि मोठ्या प्रमाणातील FoFs च्या मदतीने पेन्शन, विमा आणि सार्वभौम निधीमध्ये अडकलेले भांडवल मुक्त केले, तर भारत एका सकारात्मक चक्रात प्रवेश करेल, जिथे देशातील बचतच देशातील नवोन्मेषाला गती देईल आणि देशाचे तांत्रिक स्वावलंबन अधिक मजबूत होईल.

शेवटी, SIDBI चा FoF हा सरकारी हस्तक्षेपाचा एक उल्लेखनीय यशस्वी नमुना ठरला आहे आणि स्टार्टअप परिसंस्थेला वाढवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरला आहे. या FoF ने 150 पेक्षा जास्त AIF मध्ये INR 11,000 कोटींपेक्षा जास्त निधीची वचनबद्धता केली आहे, ज्यामुळे पाचपट अधिक फॉलो-ऑन गुंतवणूक उभी राहिली, यातून सार्वजनिक निधी किती मोठा परिणाम घडवू शकतो हे स्पष्ट होते. 2025 मध्ये, पहिल्या गुंतवणुकीनंतर नऊ वर्षांनी, त्याच्या उल्लेखनीय यशाचा आणि आणखी सार्वजनिक भांडवलाच्या गरजेचा विचार करून केंद्राच्या अंदाजपत्रकात या FoF साठी अजून INR 10,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली.

तथापि, भारत सरकार केवळ एका यशस्वी निधीवर अवलंबून राहू शकत नाही. भारताची लोकसंख्या (144 कोटी), जवळपास US$4 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था (जी पुढील दशकात US$10 ट्रिलियनपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे) आणि झपाट्याने वाढणारी स्टार्टअप परिसंस्था आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या, तर देशाला अनेक नवीन FoFsची तातडीची गरज आहे. सुरुवातीला, INR 50,000 कोटींचा डीप-टेक फंड, तसेच AI, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, संरक्षण तंत्रज्ञान, आरोग्य तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर्ससाठी स्वतंत्र थीमॅटिक FoFs स्थापन केले पाहिजेत. सरकार या सर्व फंडांसाठी "फर्स्ट-लॉस कॅपिटल" म्हणून काम करू शकते. ज्यामुळे प्रत्येक सार्वजनिक रुपयामागे पाचपट खाजगी आणि संस्थात्मक गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकेल.

परिणाम: तांत्रिक स्वावलंबन आणि सर्वांसाठी मूल्य

भारतामध्ये उपलब्ध असलेले संस्थात्मक भांडवल मुक्त करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या हातात अनेक प्रभावी साधने आहेत. विमा कंपन्या, पेन्शन फंड आणि एंडोमेंट्स मिळून दरवर्षी जवळपास US$200 अब्ज इतकी गुंतवणूक करतात. या पैकी फक्त 3 टक्के रक्कम स्टार्टअप्सकडे वळवली, तरी सुमारे US$6 अब्ज (मोठ्या प्रमाणात) भांडवल उपलब्ध होऊ शकते. हे एक मोठे आणि निर्णायक पाऊल ठरेल. फंडिंग सायकल स्थिर करण्यासाठी, बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी आणि भारतीय नवोन्मेषाच्या मालकीचे स्वरूप बदलण्यासाठी हे गरजेचं आहे.

भारताने जगातील सर्वोत्तम कंपन्या निर्माण करण्याची क्षमता आधीच सिद्ध केली आहे, आणि हे यश प्रामुख्याने परदेशी निधीवर चालले आहे. पण पुढील वाढीची लाट नक्कीच भारतीय भांडवलावर आधारित असली पाहिजे. कॅलिब्रेटेड सुधारणा करून आणि अधिक मोठे Fund-of-Funds (FoFs) तयार करून पेन्शन, विमा आणि सार्वभौम निधीतील भांडवल मुक्त झाले, तर भारत एका सतत वाढणाऱ्या सकारात्मक चक्रात प्रवेश करेल.जिथे देशातील बचतच देशातील नवोन्मेषाला चालना देईल, आणि देशाचे तांत्रिक स्वावलंबन (तांत्रिक सार्वभौमत्व) अधिक मजबूत आणि सुरक्षित होईल.

निशा होल्ला ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये विजिटिंग फेलो आहेत.

• Indian Economy
• India
• AIFs
• deep tech funding
• domestic capital
• foreign funding dependency
• fund of funds (FoFs)
• India
• India startup ecosystem
• Indian Economy
• institutional investors
• insurance capital
• pension fund investment
• sovereign capital
• startup policy reforms
• techno-sovereignty

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT