तत्त्व की व्यवहार? बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत आशियाची कसरत

फॉरेन अफेअर्समधील सी. राजा मोहन यांच्या “द मल्टिपोलर डिल्यूजन अँड द युनिलॅटरल टेम्पटेशन” या अलीकडील लेखात एक मूलभूत वास्तव अधोरेखित केले आहे: आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील शक्ती-संतुलन (पोलॅरिटी) अजूनही वादग्रस्त आहे. या संक्रमणकाळात भू-राजकीय अस्थिरता हेच प्रमुख वैशिष्ट्य राहिले आहे. त्यामुळे राष्ट्र-राज्यांना कोसळत चाललेल्या जागतिक व्यवस्थेशी सामना करावा लागत आहे आणि या परिस्थितीत जे देश संयम आणि संतुलन राखून टिकून राहतील, तेच सर्वाधिक स्मरणात राहतील आणि सर्वात कमी विरोधाला सामोरे जातील.

या लेखाचे शीर्षक 38व्या आशिया-पॅसिफिक राउंड्टेबलच्या मुख्य विषयावर आधारित आहे. या परिषदेत आशिया वेगाने बदलणाऱ्या भू-राजकीय व्यवस्थेतील गुंतागुंतींना कसे हाताळू शकतो यावर चर्चा झाली. वाढती प्रभावक्षेत्रे, बहुपक्षीयतेचे हळूहळू कमी होणारे महत्त्व आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वाढता संघर्ष यांसारख्या घटकांनी या चर्चेला आकार दिला. चर्चेचा एकूण सूर काहीसा निराशाजनक असला तरी मुख्य निष्कर्ष प्रादेशिक सहकार्यामधील व्यावहारिकतेच्या महत्त्वावर केंद्रित होते.

कठीण परिस्थितीत तत्त्वे, नियम आणि मूल्ये खरोखर महत्त्वाची ठरतात का? अलीकडील घटनांनी हा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले व्यापक आयात शुल्क, अमेरिकन हस्तक्षेपवादी धोरणांचे पुनरागमन, अटलांटिक पलीकडील वैचारिक ऐक्याची डळमळीत पायाभरणी, आग्नेय आशिया आणि भारतीय उपखंडातील संघर्ष, तसेच पश्चिम आशियातील सातत्यपूर्ण अस्थिरता या सर्वांनी परराष्ट्र धोरणात तत्त्वे आणि व्यावहारिकता यांच्यात संतुलन राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. हाच समतोल भविष्यात आशियाच्या भौगोलिक, संरचनात्मक आणि कार्यात्मक सीमांचे स्वरूप ठरवणार आहे.

जर केंद्रीयतेचा केवळ आभास उरला, तर उदयास येणाऱ्या आणि सतत बदलणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत मार्ग काढण्यासाठी ASEAN पुरेसे सक्षम राहणार नाही. हस्तक्षेप न करण्यासारखी तत्त्वे टिकू शकतात, परंतु दीर्घकाळ अडथळा ठरणाऱ्या मुद्द्यांबाबत पूर्ण उदासीन राहणे शक्य नाही; त्यासाठी व्यावहारिक दृष्टिकोन आवश्यक ठरतो.

आग्नेय आशियाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी अमेरिकेने लागू केलेल्या आयात शुल्कांबाबत ASEAN (एशियन) च्या सुरुवातीच्या प्रतिसादाकडे पाहता येते. मलेशियाच्या ASEAN अध्यक्षतेदरम्यान एशियन जिओइकॉनॉमिक्स टास्क फोर्स (AGTF) ची स्थापना करण्यात आली, ज्याचा उद्देश बिघडत चाललेल्या आर्थिक वातावरणाला सामूहिक प्रतिसाद देणे हा होता. ASEAN च्या आर्थिक मंत्र्यांनीही बैठक घेऊन तथाकथित परस्पर आयात शुल्कांचा निषेध केला आणि नियमाधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेला आपला पाठिंबा पुन्हा अधोरेखित केला. हे नक्कीच सामायिक तत्त्वांवर आधारित होते. AGTF ची स्थापना ASEAN ची एकता, केंद्रीयता आणि संघटित कृती दर्शवणारी ठरली, तसेच शेजारी राष्ट्रांचे नुकसान करून स्वतःचा फायदा करून घेण्याच्या धोरणांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्नही यात दिसून आला. ASEAN च्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित होत असताना, या पावलाने संघटनेने अलीकडील काळात स्वीकारलेल्या “कॉमेथ द अवर, कॉमेथ द मॅन” या भूमिकेची पुनरुज्जीवित झलक दिली. तथापि, याच वेळी ASEAN मधील अनेक सदस्य राष्ट्रांनी अमेरिकेसोबत स्वतंत्र व्यापार करारही अंतिम केले. हे कदाचित व्यावहारिकतेचे उदाहरण असू शकते; पण प्रतिमेच्या दृष्टीने पाहता, हे काहीसे समंजसपणाच्या नावाखाली तडजोडीच्या धोरणाकडे झुकत असल्याचेही दिसते जी स्वायत्तता दाखवू इच्छिणाऱ्या राष्ट्रांसाठी नेहमीच अनुकूल प्रतिमा ठरत नाही.

मोठ्या चित्रात पाहिले तर तत्त्वे आणि व्यावहारिकता यांच्यातील संतुलन हे राष्ट्र आपली मूल्ये आणि हितसंबंध यांच्यात कितपत स्पष्ट भेद राखते यावर अवलंबून असते. उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्थेत भूमिका मिळवण्याच्या आकांक्षा आणि स्वतःच्या मर्यादा यांच्यातील समन्वयावर. हे कार्य कधीही सोपे नसते, विशेषतः बाह्य शक्तींकडून अपेक्षा निर्माण होत असताना. म्यानमार संकट आणि दक्षिण चीन समुद्रातील वाद यांसारख्या प्रश्नांनी ASEAN च्या कार्यप्रणालीला कमकुवत केले आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. इंडो-पॅसिफिक दृष्टिकोन मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न किंवा अधिक सखोल आर्थिक एकात्मतेसाठीचे उपक्रम असूनही, हे प्रश्न ASEAN च्या एकतेला आणि त्याच्या केंद्रीय भूमिकेला कमकुवत करतात. आणि जर केंद्रीयतेचा केवळ आभास उरला, तर उदयास येणाऱ्या आणि सतत बदलणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत मार्ग काढण्यासाठी ASEAN पुरेसे सक्षम राहणार नाही. हस्तक्षेप न करण्यासारखी तत्त्वे टिकू शकतात, परंतु दीर्घकाळ अडथळा ठरणाऱ्या मुद्द्यांबाबत पूर्ण उदासीन राहणे शक्य नाही; त्यासाठी व्यावहारिक दृष्टिकोन आवश्यक ठरतो.

या पार्श्वभूमीवर, गतिमान आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत आशियाचा मार्ग शोधताना, आग्नेय आशियासाठी प्रादेशिकता आणि जाणूनबुजून केलेली प्रादेशिक एकात्मता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. आपल्या मर्यादा असूनही ASEAN आपल्या सदस्य राष्ट्रांसाठी आणि प्रादेशिक भागीदारांसाठी संवादाचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ राहिले आहे. अलीकडील काळात ठोस परिणामांच्या अभावामुळे आणि संभाव्य अप्रासंगिकतेमुळे ASEAN च्या ‘कॉन्व्हेंगिंग पॉवर’ वर टीका झाली असली तरी, प्रादेशिक संरचनेतील महत्त्वाच्या संस्था आणि प्रक्रियांना आकार देण्याची त्याची क्षमता अजूनही कायम आहे.

याच दृष्टीकोनातून ASEAN ने धोरणात्मक कथानकांच्यादृष्टीने तसेच जाणीवपूर्वक सहकार्याच्या दृष्टीने ग्लोबल साऊथच्या पुनरुत्थानाकडे पाहिले पाहिजे. परस्पर लाभदायक सहकार्याच्या आपल्या तत्त्वांवर आधारित राहून ASEAN ने ग्लोबल साऊथला अधिक चांगल्या प्रकारे जोडण्यासाठी आंतर-प्रादेशिक सहकार्याचे नेतृत्व करण्यास खुले असले पाहिजे. त्याच वेळी व्यावहारिकतेच्या आधारावर ASEAN ने ग्लोबल साऊथ आणि पाश्चिमात्य देशांमधील दुवा म्हणून आपली भूमिका कायम राखली पाहिजे जशी त्याने ईस्ट एशिया समिट आणि ASEAN रिजनल फोरम सारख्या यंत्रणांद्वारे निभावली आहे. विशेषतः जेव्हा पाश्चिमात्य देशांबद्दलची निराशा ग्लोबल साऊथच्या चर्चांमध्ये ठळकपणे दिसून येत आहे. BRICS किंवा Quad सारख्या मंचांपासून दूर राहणे प्रतिकूल ठरू शकते, कारण अशा वेळी प्रादेशिक संरचना झपाट्याने बदलत असताना बाजूला बसून राहण्यासारखे ते ठरेल.

आशियाचा उदय हा बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीतील एक महत्त्वाचा प्रवाह आहे; परंतु तो केवळ प्रवाह म्हणूनच राहण्याचा धोका देखील आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील बदलांना सक्रियपणे आकार देण्यासाठी आवश्यक असलेले पुनर्संतुलन केले नाही, विशेषतः बंडखोर आणि विद्यमान स्थिती टिकवू इच्छिणाऱ्या शक्तींशी व्यवहार करताना तत्त्वे आणि व्यावहारिकता यांच्यात संतुलन साधण्याची स्पष्ट समज नसल्यास आशिया “फक्त संभाव्यता असलेला प्रदेश” म्हणूनच राहील. ASEAN आणि आग्नेय आशियासाठी तडजोडीच्या राजकारणाची प्रभावीता ही आक्रमक शक्ती जितकी परवानगी देते तितकीच असते. केवळ बाह्य दबावामुळे धोरण बदलणे म्हणजे बाह्य कारणांवर आधारित पुनर्संतुलन आणि यात फारसा अर्थ नाही. त्याऐवजी पुनर्संतुलन अंतर्गत असले पाहिजे दीर्घकालीन परिणाम घडवून आणण्याच्या उद्देशाने धोरणात्मक दृष्टिकोन किंवा संरचनात्मक प्रवृत्तीत जाणीवपूर्वक केलेला बदल असला पाहिजे.

या वातावरणात तत्त्वे आणि व्यावहारिकता यांना समान महत्त्व देणे आवश्यक आहे; त्याचबरोबर सार्वभौम राष्ट्र म्हणून राष्ट्रांकडे असलेली बहुपक्षीय आणि प्रादेशिक सहकार्याची साधनेही तितक्याच गांभीर्याने वापरली गेली पाहिजेत.

बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत आशियाच्या सीमांचे पुनर्संतुलन करणे हा केवळ भौतिक पातळीवरील उपक्रम नसून जाणीवपूर्वक केलेली प्रक्रिया देखील असली पाहिजे. या वातावरणात तत्त्वे आणि व्यावहारिकता यांना समान महत्त्व देणे आवश्यक आहे; त्याचबरोबर सार्वभौम राष्ट्र म्हणून राष्ट्रांकडे असलेली बहुपक्षीय आणि प्रादेशिक सहकार्याची साधनेही तितक्याच गांभीर्याने वापरली गेली पाहिजेत.

पुढील काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कोणत्याही स्वरूपाची असो एकध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय किंवा अमिताव आचार्य यांनी मांडलेल्या संकल्पनेप्रमाणे ‘मल्टिप्लेक्स’ आशियाचे स्थैर्य आणि अस्तित्व हे अंतर्गत क्षमतावृद्धीवर अवलंबून राहील. सध्या परस्परावलंबनामुळे परराष्ट्र धोरणात तत्त्वे आणि व्यावहारिकता यांच्यात संतुलन राखण्याची गरज भासत असली, तरी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरील लवचिकता वाढवून जागतिक धक्के आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यांदरम्यानही सार्वजनिक हिताच्या सेवांचा सातत्याने पुरवठा सुनिश्चित करता आला, तर राज्यांना मुख्यतः तत्त्वांवर आधारित सहभाग साधता येईल आणि हेच अंतिम ध्येय असले पाहिजे.

यानिथा मीना लुईस या मलेशियातील इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज (ISIS) येथे विश्लेषक (ॲनालिस्ट) आहेत.

• International Affairs
• Great Power Dynamics
• China
• India
• Neighbourhood
• USA and Canada
• The Pacific, East and Southeast Asia
• ASEAN
• Asia
• China
• economic cooperation
• foreign policy
• geopolitics
• Global South
• Great Power Dynamics
• India
• Indo-Pacific
• International Affairs
• international order
• international politics
• Multilateralism
• Neighbourhood
• policy recalibration
• regional architecture
• regional resilience
• regionalism
• Southeast Asia
• strategic engagement
• trade tensions
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT