PLA च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील भ्रष्टाचारामुळे त्यांची लढण्याची क्षमता कमी झाली आहे, असे मानता येणार नाही; त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या कारवायांना भारताने चीनचे सैन्य कमजोर होत असल्याचे संकेत समजू नयेत.
चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीमध्ये गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर अनेक वरिष्ठ जनरल्सना पदावरून हटवण्यात आले आहे. वरकरणी पाहता या घटना चीनच्या सैन्य क्षमतेबद्दल शंका निर्माण करतात आणि युद्धातील कामगिरी कमी झाल्याचे संकेत देतात. मात्र उपलब्ध पुरावे असे स्पष्टपणे दाखवत नाहीत की भ्रष्टाचारामुळे चीनच्या सैन्याची लढाऊ क्षमता किंवा भारताविरुद्धची सैनिकी ताकद थेट कमी झाली आहे. येथे सैनिकी कामगिरी म्हणजे नेतृत्व क्षमता, आदेश देण्याची क्षमता आणि प्रत्यक्ष युद्धातील प्रभावीपणा असा अर्थ घेतला आहे.
या भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांकडे चीनच्या प्रतिस्पर्धी देशांनी सावधपणे पाहण्याची गरज आहे. कारण या कारवाया केवळ अंतर्गत संघर्ष नसून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा सैन्यातील “शांततेमुळे आलेली निष्क्रिय मानसिकता” दूर करण्याचा प्रयत्न मानला जातो. 1979 मध्ये चीन आणि व्हिएतनाम यांच्यातील युद्धानंतर चीनच्या सैन्याला मोठ्या युद्धाचा प्रत्यक्ष अनुभव फार कमी मिळाला. त्यामुळे सैन्यामध्ये आरामशीर मानसिकता आणि शिस्तीतील कमतरता वाढल्याचे मानले जाते. भ्रष्टाचार हा त्यातील एक भाग असला, तरी तो पूर्णपणे अडथळा ठरत नाही आणि चीन त्यावर मात करू शकतो.
वरकरणी पाहता या घटना चीनच्या सैन्य क्षमतेबद्दल शंका निर्माण करतात आणि युद्धातील कामगिरी कमी झाल्याचे संकेत देतात. मात्र उपलब्ध पुरावे असे स्पष्टपणे दाखवत नाहीत की भ्रष्टाचारामुळे चीनच्या सैन्याची लढाऊ क्षमता किंवा भारताविरुद्धची सैनिकी ताकद थेट कमी झाली आहे.
उपलब्ध विश्लेषण दोन मुख्य मुद्द्यांवर भर देते. पहिला म्हणजे भ्रष्टाचार सर्वाधिक प्रमाणात सैन्याच्या सर्वोच्च नेतृत्व पातळीवर दिसतो. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीतून हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र याचा थेट परिणाम प्रत्यक्ष युद्धातील नेतृत्व, तयारी किंवा लढाऊ क्षमतेवर नेहमीच होत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे एखादे सैन्य पूर्णपणे निर्दोष असण्याची गरज नसते; काही त्रुटी असूनही ते प्रभावी ठरू शकते. विशेषतः पश्चिम थिएटर कमांडचे उदाहरण दिले जाते. भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांमुळे या कमांडमध्ये अनेक बदल झाले, तरी त्याची कार्यक्षमता पूर्णपणे ढासळली असे दिसत नाही.
अलीकडील कारवाईत दोन वरिष्ठ जनरल्सना लक्ष्य करण्यात आले, ज्यामध्ये झांग योउशिया आणि लिऊ झेनली यांचा समावेश होता. 2025 मध्येही अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना हटवण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्रीय सैन्य आयोगातील वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय आयुक्त आणि पूर्व थिएटर कमांडचे प्रमुख यांचा समावेश होता.
चीनच्या सैन्याच्या सर्व पाच थिएटर कमांड्सवर या कारवायांचा परिणाम झाला. विशेषतः पश्चिम थिएटर कमांडमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आणि 9 अधिकाऱ्यांना निलंबित किंवा पदावरून हटवण्यात आले. ही चीनच्या सैन्याची सर्वात मोठी थिएटर कमांड मानली जाते आणि तिच्या कार्यक्षेत्रात झिनजियांग स्वायत्त प्रदेश तसेच तिबेट स्वायत्त प्रदेश यांचा समावेश होतो.
पश्चिम थिएटर कमांडमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांमुळे अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हटवण्यात आले असले, तरी त्यामुळे भविष्यात चीनच्या सैन्याची कामगिरी कमकुवत होईल, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. वरिष्ठ नेतृत्वातील बदल म्हणजे सैन्य अकार्यक्षम झाले आहे, याचा ठोस पुरावा मानता येत नाही.
2016 नंतर पश्चिम थिएटर कमांडमधील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आले. तरीही एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते, भ्रष्टाचारामुळे सैन्याची लढाऊ क्षमता किंवा आदेश देण्याची क्षमता आपोआप कमी झालेली दिसत नाही. भूतान-भारत-चीन त्रिसीमेवरील 2017 मधील डोकलाम संघर्ष आणि 2020 मधील लडाखमधील चीनच्या आक्रमक हालचालींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे चीनचे जनरल झाओ झोंगकी हे त्या दोन्ही कारवायांच्या नियोजनात प्रमुख होते. या घुसखोरी अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आल्या होत्या. लडाखमध्ये कारवाई होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी चीनच्या हालचालींमधून त्यांचा स्पष्ट हेतू दिसत नव्हता. यातून चीनच्या नेतृत्वाची नियोजन क्षमता दिसून येते. डोकलाममध्ये भारताची प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर चीनने लडाखमध्ये अधिक भूभाग ताब्यात घेण्याची संधी ओळखली आणि त्यामुळे भारतीय सैन्यासाठी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली. याशिवाय चीनचे सैन्य “मिशन कमांड” या पद्धतीचे महत्त्व चांगल्या प्रकारे समजते. या पद्धतीमध्ये कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना परिस्थितीनुसार स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे, लवचिकता दाखवण्याचे आणि संधीचा फायदा घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. मात्र हे सर्व वरिष्ठ मुख्यालयाच्या उद्दिष्टांच्या मर्यादेत राहून केले जाते.
2016 नंतर पश्चिम थिएटर कमांडमधील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आले. तरीही एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते, भ्रष्टाचारामुळे सैन्याची लढाऊ क्षमता किंवा आदेश देण्याची क्षमता आपोआप कमी झालेली दिसत नाही.
लडाखमध्ये चीनच्या सैन्याने केलेल्या आक्रमक कारवाईमागे दोन प्रमुख कारणे होती. पहिले म्हणजे कोविड-19 महामारीदरम्यान भारतीय सैन्याच्या काही प्रमाणातील हालचाली कमी झाल्याचा चीनने फायदा घेतला. दुसरे म्हणजे पश्चिम थिएटर कमांडकडून झिनजियांग भागात दरवर्षी घेतला जाणारा मोठा सैनिकी सराव प्रत्यक्ष कारवाईत बदलण्यात आला. या हालचालीमुळे भारतीय सैन्याला सुरुवातीला रणनीतीच्या पातळीवर आश्चर्याचा धक्का बसला आणि चीनच्या सैन्यासाठी भूभाग ताब्यात घेणे तुलनेने सोपे झाले. असे मानले जाते की जनरल झाओ यांनी शी जिनपिंग यांच्या मान्यतेने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात स्वातंत्र्य दिले होते, ज्यामुळे त्यांनी आधीच निश्चित केलेल्या पश्चिम लडाखमधील भागांवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
या पद्धतीमध्ये वरिष्ठ मुख्यालय फक्त मोठा बदल आवश्यक असेल किंवा मोठ्या प्रमाणात जीवितहानीचा धोका निर्माण झाला तरच हस्तक्षेप करते. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने आपल्या युद्धसज्जता आणि कारवाईतील कमतरता दूर करण्यासाठी देशांतर्गत सैनिकी सराव, इतर देशांसोबत संयुक्त युद्धसराव आणि कठोर लढाऊ प्रशिक्षणावर भर दिला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारामुळे पश्चिम थिएटर कमांडच्या नेतृत्वाची क्षमता किंवा युद्धातील कामगिरी कमकुवत झाली आहे, असे दाखवणारे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत.
माओ झेडोंग यांच्या काळातही चीनच्या सैन्यात भ्रष्टाचार होता. तरीदेखील 1950 च्या दशकाच्या सुरुवातीला कोरियन युद्धात अमेरिकन सैन्याविरुद्ध आणि 1962 च्या भारत-चीन युद्धात चीनच्या सैन्याने प्रभावी कामगिरी केली होती. 2017 मधील डोकलाम संघर्ष आणि 2020 मधील लडाखमधील कारवाई घडवून आणणारे जनरल झाओ झोंगकी यांना भ्रष्टाचारामुळे हटवण्यात आले असे गृहित धरले, तरी त्यांच्या नेतृत्वाखाली चीनच्या सैन्याची कामगिरी खराब होती, असे दिसत नाही. गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चीनी सैन्यात झालेली हिंसक चकमकही याचीच साक्ष देते. यामुळे चीनच्या सैन्याचे अभ्यासक डेनिस ब्लास्को यांनी केलेले निरीक्षण अधिक मजबूत होते. त्यांच्या मते भ्रष्टाचार प्रामुख्याने मागील प्रशासकीय आणि पुरवठा व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांमध्ये दिसतो, प्रत्यक्ष कारवाई करणाऱ्या नेतृत्वामध्ये नाही. तसेच भारताने चीनच्या सैन्याचा अंदाज स्वतःच्या चौकटीतून लावणे टाळावे, कारण चीनचे सैन्य “पूर्णपणे निर्दोष” नसले तरी “प्रभावी” ठरू शकते.
चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने आपल्या युद्धसज्जता आणि कारवाईतील कमतरता दूर करण्यासाठी देशांतर्गत सैनिकी सराव, इतर देशांसोबत संयुक्त युद्धसराव आणि कठोर लढाऊ प्रशिक्षणावर भर दिला आहे.
चीनने लडाखमधील कारवाईनंतर भारत-चीन सीमेवरील परिस्थितीच बदलून टाकली आहे. त्यामुळे 1993 आणि 1996 मधील सीमाव्यवस्थापन करार आता पूर्वीसारखे प्रभावी राहिलेले नाहीत. यावरून असे दिसते की एका बाजूला भ्रष्टाचार असला, तरी दुसऱ्या बाजूला नेतृत्व क्षमता आणि सैनिकी प्रभावीपणा एकाच वेळी अस्तित्वात राहू शकतात.
याशिवाय भारत-चीन सीमावर्ती भागात चीनला भौगोलिक फायदा देखील मिळतो. चीनचे सैन्य तिबेटी पठारावरून कारवाई करते. त्यामुळे ते तुलनेने अधिक वेगाने सैन्य हालचाल करू शकते आणि सीमारेषेजवळ मोठ्या प्रमाणात सैन्य एकत्र आणू शकते. त्याउलट भारतीय सैन्यासाठी परिस्थिती अधिक कठीण आहे. कारण भारतीय सैन्याला अनेक भागात डोंगर चढत पुढे जावे लागते. विशेषतः पूर्वेकडील भागात, ज्याला “दक्षिण उतार” म्हटले जाते, तेथे हालचाली अधिक अवघड असतात. भारत-चीन सीमारेषेवर एका भागातून दुसऱ्या भागात सैन्य हालवणे भारतीय सैन्यासाठी चीनच्या तुलनेत अधिक कठीण आहे. तसेच डोंगराळ भागातील संरक्षणात्मक तळांना रसद आणि पुरवठा पोहोचवणेही मोठे आव्हान ठरते.
सीमावर्ती पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाली असली, तरी भारत अजूनही वेगाने विकासाच्या टप्प्यात आहे आणि त्यामुळे आक्रमण करणाऱ्या चीनच्या फायद्यांना पूर्णपणे तोलू शकत नाही. भारतीय सैन्य मर्यादित पातळीवर आक्रमक कारवाया करू शकते. याचे उदाहरण म्हणजे ऑगस्ट 2020 मध्ये रेचिन ला येथे भारतीय सैन्याने केलेली कारवाई. ही कारवाई एप्रिल–मे 2020 मध्ये लडाखमध्ये चीनच्या सैन्याने घुसखोरी केल्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आली होती, जेणेकरून चीनवर दबाव निर्माण करता येईल. तथापि, एकूणच पाहता भारत-चीन सीमावर्ती डोंगराळ भागात भारतीय सैन्याची भूमिका मुख्यतः संरक्षणात्मक राहते. दुसऱ्या बाजूला चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या हातात पुढाकार कायम असतो. उंच पठारावरून खाली उतरत कारवाई करण्याचा भौगोलिक फायदा त्यांना मिळत असल्याने ते सीमावर्ती भागात हल्ल्याची दिशा स्वतः ठरवू शकतात, म्हणूनच चीनच्या सैन्यात सध्या सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांवरून भारताने असा निष्कर्ष काढू नये की, भविष्यात प्रत्यक्ष युद्ध झाल्यास चीनचे सैन्य कमकुवत ठरेल किंवा खराब कामगिरी करेल.
याच कारणामुळे हिंद महासागर क्षेत्रात समुद्री पातळीवर चीनला रोखण्याचा पर्याय भारतासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. हिंद महासागरात भारताला “आतील मार्गांचा” फायदा मिळतो. म्हणजेच भारताचे नौदल तळ आणि रसदव्यवस्था स्वतःच्या किनाऱ्याजवळ असल्यामुळे भारतीय नौदलाला या भागातून जाणाऱ्या चीनच्या समुद्री पुरवठा मार्गांवर अधिक सहजपणे दबाव आणता येतो. त्याउलट चीनच्या नौदलाला खूप मोठ्या अंतरावर कारवाई करावी लागते आणि त्यांच्याकडे पुरेशा परदेशी रसदसुविधा नाहीत. त्यामुळे हिंद महासागरात भारतीय नौदलाची उपस्थिती आणि ताकद वाढवणे अत्यंत आवश्यक ठरते. तसेच मलक्का सामुद्रधुनीच्या पूर्वेकडेही भारतीय नौदलाची प्रभावी उपस्थिती निर्माण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भारताकडे आक्रमक क्षमता निर्माण होईल. भारतीय नौदलाच्या विस्तारामध्ये विशेषतः अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. त्याचबरोबर भारताने एकात्मिक रॉकेट दल उभारणे आणि मोठ्या प्रमाणावर रॉकेट तोफखाना विकसित करणेही आवश्यक आहे, जेणेकरून पश्चिम थिएटर कमांडमधील लक्ष्यांवर दूरवरून प्रहार करता येतील. या क्षमतांना मोठ्या प्रमाणावर स्वार्म ड्रोन प्रणालीची जोड द्यावी लागेल, जशी चीन विकसित करत आहे. तसेच लांब पल्ल्याच्या बॉम्बफेकी विमानांमधून डागता येणाऱ्या दूरमार्गी हवाई क्रूझ क्षेपणास्त्रांचीदेखील आवश्यकता भासेल.
इतिहासही भारतासाठी महत्त्वाचा धडा देतो. 1962 च्या भारत-चीन युद्धाच्या आधीच्या तीन वर्षांत चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीमध्ये मोठी अंतर्गत उलथापालथ झाली होती. तरीदेखील त्या युद्धात चीनने भारतीय सैन्याचा निर्णायक पराभव केला होता. म्हणूनच सध्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांवरून भारताने असा मोठा निष्कर्ष काढू नये की भविष्यात जर चीनने भारताविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर सैनिकी हल्ला केला, तर चीनचे सैन्य निश्चितपणे कमकुवत ठरेल किंवा युद्धात अपयशी ठरेल.
कार्तिक बोम्माकांती हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम'मध्ये वरिष्ठ फेलो (Senior Fellow) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kartik is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. He is currently working on issues related to land warfare and armies, especially the India ...
Read More +
PREV
