प्रोटीन हा सध्या व्यापार, पशुखाद्य प्रणाली, प्राण्यांचे आरोग्य आणि पर्यावरणीय धोक्याचा विषय बनलेला आहे. म्हणूनच, प्रोटीनचे राजकारण हे ‘जागतिक आरोग्य दिन 2026’च्या ‘वन हेल्थ’ चौकटीत बसणारे आहे.
Image Source: Getty Images
युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रीकल्चरने (USDA) 1992 मध्ये जाहीर केलेला ‘फूड गाईड पिरॅमिड’ हा गेल्या तीन दशकातील बराचसा काळ लोकांना आहार, आहाराचे प्रमाण आणि पोषक तत्त्वांचा प्राधान्यक्रम यांचे शिक्षण देण्यासाठी एक प्रमुख मान्यताप्राप्त मानक म्हणून वापरला जात होता. आता त्या जुन्या शैक्षणिक पद्धतीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील सध्याच्या आहारविषयक मार्गदर्शनात या संबंधीचा बदल ठळकपणे दिसत आहे. नव्या पद्धतीत हा पिरॅमिड एक शैक्षणिक साधन म्हणून पुन्हा समोर आला असून, त्यातून ग्राहकांना आपल्या ‘आहारात प्रोटीनला प्राधान्य द्यावे,’ असे सांगण्यात आले आहे. भारताची खाद्य बाजारपेठही याच दिशेने पुढे जात आहे; परंतु ती लोकशिक्षणाऐवजी व्यापाराला प्राधान्य देणारी आहे. प्रोटीन असल्याचे लेबल लावलेली लस्सी, शेक्स, फोर्टिफाइड पोळी, स्नॅक बार आणि पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ आता प्रमुख दुकानांमध्ये आणि डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत.
या बदलामागची व्यावसायिक प्रेरणा हा योगायोग नाही. हाऊसहोल्ड एक्स्पेंडिचर सर्व्हे 2023-24 अनुसार प्रत्येक कुटुंबात प्रति व्यक्ती सरासरी प्रोटीनचे दैनंदिन सेवन 55.6 ग्रॅम आहे. त्यापैकी सुमारे अर्ध्याहून अधिक सेवन धान्यांमधून होते, तर कडधान्यांचा वाटा केवळ 11 टक्के असतो.
प्रोटीनचा प्रचार, स्रोत, किंमत, नियमन आणि सामाजिक मूल्य या घटकांभोवती सुरू असलेल्या संघर्षासाठी ‘प्रोटीनचे राजकारण’ ही संज्ञा योग्य ठरू शकते. भारतात या एका पोषक तत्त्वाला एकाच वेळी व्यावसायिक बळ, सार्वजनिक आरोग्याचे औचित्य आणि धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जागतिक आरोग्य दिन 2026 ने ‘आरोग्यासाठी एकत्र या, विज्ञानासमवेत उभे राहा’ या संकल्पनेअंतर्गत पुरावे, वन हेल्थ आणि आरोग्याचे परिणाम निश्चित करणाऱ्या व्यापक प्रणालीकडे लक्ष वेधले आहे. प्रोटीनही याच चौकटीत येतात. कारण उपलब्धता, परवडण्यायोग्य, सुरक्षितता, प्राण्यांचे आरोग्य, खाद्य प्रणाली आणि पर्यावरणीय ताण या घटकांचा या एकाच वैश्विक प्रश्नात अंतर्भाव होतो. एखादे पोषक तत्त्व जेव्हा एक व्यापक वस्तू, अन्न केंद्रित विश्वास प्रणाली आणि धोरणात्मक ध्यास बनली की तिचे अपरिहार्यपणे राजकीयीकरण होते. मानवाचे, प्राण्यांचे आणि ग्रहांचे आरोग्य एकत्र आणणाऱ्या ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोनासाठी प्रयत्नशील असलेल्या जगात प्रोटीनचे दूरगामी परिणाम भोजनापलीकडेही उमटणार असतातच.
पुरवठा, किंमती आणि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता यांचा प्रश्न जेव्हा येतो, तेव्हा प्रोटीन हा राजकीय मुद्दा बनतो. बहुसंख्य देश त्यांच्याकडे सेवन केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रकारच्या प्रोटीनयुक्त आहारावर नियंत्रण ठेवत नाहीत. त्यामुळे ते व्यापार धोरण, अनुदाने आणि धोरणात्मक नियोजनाच्या माध्यमातून त्याचे व्यवस्थापन करतात. भारताच्या बाबतीत मात्र ही नव्याने निर्माण झालेली भूक कठोर वास्तव दाखवून देते, ते म्हणजे देशाचे आपल्या प्रोटीनच्या पुरवठा साखळीवर पूर्णपणे नियंत्रण नाही. भारत दूध आणि कडधान्यांचा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक देश असला, तरी काही विशिष्ट प्रोटीनयुक्त खाद्यपदार्थांची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी तो मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे.
स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक उत्पादनांच्या किंमतीवर येणाऱ्या दबावापासून देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे, हा या मागचा उद्देश होता. स्वस्त प्रोटीनयुक्त अन्नपदार्थांच्या शोधात असलेले ग्राहक आणि किफायतशीर भावाची मागणी करणारे शेतकरी या दोहोंच्या हितसंबंधांचा समतोल राखण्याच्या अलीकडील प्रयत्नांचे हे एक स्पष्ट उदाहरण आहे.
भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व विशेषतः दोन अन्नपदार्थांच्या बाबतीत स्पष्ट दिसून येते, ती म्हणजे, कडधान्ये व खाद्यतेल. बहुसंख्य भारतीयांसाठी कडधान्ये हा प्रोटीनचा सर्वांत प्रमुख स्रोत आहे. तरीही देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणी यांच्यात तफावत असते. त्यामुळे कॅनडा, म्यानमार आणि रशिया यांसारख्या देशांतून होणारी आयात ही पुरवठ्याचा प्रमुख भाग बनली आहे. प्रोटीनऐवजी चरबीयुक्त असलेली खाद्यतेलेदेखील अशाच प्रकारे मोठ्या प्रमाणात आयात केली जातात. भारताने 2024-25 या आर्थिक वर्षात 17.3 अब्ज डॉलर किंमतीचे विक्रमी 16.4 दशलक्ष टन खाद्यतेल; तसेच 5.5 अब्ज डॉलर किंमतीची 7.3 दशलक्ष टन कडधान्ये आयात केली. या आयातीमुळे तुटवडा कमी होण्यास आणि उपलब्धता स्थिर ठेवण्यास मदत होते; परंतु त्यामुळे देशांतर्गत अन्नधान्याच्या किंमतीवर जागतिक अस्थिरतेचा परिणाम होतो.
ही गोष्ट एक धोरणात्मक समस्या कशी बनू शकते, याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे, पिवळा वाटाणा. अलीकडच्या काळात किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी भारताने शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली होती. स्वस्त आयातीमुळे शेतीमालाच्या किंमती कमी होत असल्याच्या देशांतर्गत उत्पादकांच्या तक्रारींनंतर सरकारने 2025 च्या अखेरीस 30 टक्के आयातशुल्क लागू केले. स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक उत्पादनांच्या किंमतीवर येणाऱ्या दबावापासून देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे, हा या मागचा उद्देश होता. स्वस्त प्रोटीनयुक्त अन्नपदार्थांच्या शोधात असलेले ग्राहक आणि किफायतशीर भावाची मागणी करणारे शेतकरी या दोहोंच्या हितसंबंधांचा समतोल राखण्याच्या अलीकडील प्रयत्नांचे हे एक स्पष्ट उदाहरण आहे.
अशी धोरणात्मक कसरत जगभरात होत असते. डुकरांचे मांस आणि कुक्कुटपालन ही आपली दोन क्षेत्र परदेशी बाजारपेठांवर अवलंबून आहेत, याची सोयाबीनचा सर्वांत मोठा आयातदार असलेल्या चीनला जाण आहे. डुकरांना आणि कोंबड्यांना खाऊ घालण्यासाठी चीन बऱ्याच काळापासून प्रामुख्याने अमेरिकेतून होणाऱ्या सोयाबीनच्या मोठ्या प्रमाणातील आयातीवर अवलंबून आहे. चीनमधील सोयाबीनच्या सेवनापैकी 80 टक्क्यांहून अधिक सोयाबीन आयात केले जाते. या आयातीकडे एक धोरणात्मक दुर्बलता या दृष्टीने पाहिले जाते. मात्र, चीनने हा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने हाताळला आहे. केवळ व्यापारी उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी चीनने खाद्य पुनर्रचना करून या प्रश्नाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनने 2023 मध्ये पशुखाद्यातील सोयामीलचा वाटा सुमारे 13 टक्क्यांवरून 2030 पर्यंत दहा टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हा प्रयत्न पर्यायी प्रथीनयुक्त आहार, कृत्रिम अमिनो ॲसिड आणि खाद्य निर्मितीतील बदलांवर अवलंबून आहे. विश्लेषकांच्या मतानुसार, या उपाययोजनेमुळे काही काळानंतर सोयाबीनच्या आयातीची मागणी कित्येक दशलक्ष टनांनी कमी होऊ शकते आणि त्यामुळे अमेरिका व ब्राझीलसारख्या पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होते. म्हणूनच प्रोटीन धोरणाकडे केवळ आहाराची समस्या असे पाहता येणार नाही. एकदा का लोकांनी अधिक प्रोटीनची मागणी केली, की ती प्रोटीन कोठून येतील आणि त्यांची किंमत काय असेल, यांसारख्या प्रश्नांशी सामना करावाच लागेल.
प्रोटीनसंबधीच्या संघर्षाचे खरे स्वरूप बरेचदा पशुखाद्य प्रकल्प, जैवतंत्रज्ञान प्रयोगशाळा आणि पशुंच्या आरोग्याचे नियमन करणाऱ्या प्रणालींमध्ये दिसून येते. आधुनिक प्रकारचे मांस, दुग्धजन्य पदार्थ आणि अंडी उत्पादन हे गुंतागुंतीच्या घटकांवर अवलंबून असतात. त्याची ग्राहकांना क्वचितच माहिती असते. उदाहरणार्थ, उच्च उत्पादन देणाऱ्या कोंबड्या आणि डुकरांचा आहार मका, सोयामील, जीवनसत्त्वे आणि कृत्रिम अमिनो ॲसिडच्या काळजीपूर्वक केलेल्या संतुलित मिश्रणावर अवलंबून असतो. या घटकांची सुरक्षा ही आता धोरणात्मक चिंतेचा विषय बनली आहे.
चिंतेची आणखी गोष्ट म्हणजे, लायसिन आणि मेथिओनिन यांसारख्या विशेष पोषक घटकांची जागतिक बाजारपेठ. या बाजारपेठेवर काही मोजक्या देशांचे वर्चस्व आहे. याचा अर्थ पुरवठ्यात आलेल्या कोणत्याही अडथळ्याचे परिणाम जगभरातील पशुपालनावर होऊ शकतात.
आधी उल्लेख केलेली चीनची पशुखाद्य सुधारणा हे याचे एक उदाहरण आहे. त्यामध्ये पशुखाद्यातील सोयाबीनचा वापर कमी करून आणि देशांतर्गत चाऱ्याला चालना देऊन आंतरराष्ट्रीय संकटांपासून रक्षण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. चिंतेची आणखी गोष्ट म्हणजे, लायसिन आणि मेथिओनिन यांसारख्या विशेष पोषक घटकांची जागतिक बाजारपेठ. या बाजारपेठेवर काही मोजक्या देशांचे वर्चस्व आहे. याचा अर्थ पुरवठ्यात आलेल्या कोणत्याही अडथळ्याचे परिणाम जगभरातील पशुपालनावर होऊ शकतात. सोयाबीनच्या बाबतीत पाहिले, तर त्याचा बराचसा भाग पशुखाद्य म्हणून वापरला जातो. जगातील सुमारे 80 टक्के सोयाबीन थेट मानवाला खायला देण्यासाठी नव्हे, तर पशुधनासाठी पिकवले जाते. पशुखाद्यातील प्रोटीनच्या या उच्च मागणीचे जागतिक पर्यावरणीय परिणाम होतात. ब्राझील आणि अन्य निर्यातदार देशांमध्ये सोयाबीनची एकपीक पद्धती आणि मांस उत्पादनासाठी लाखो हेक्टर जंगले नष्ट केली गेली आहेत. त्यासाठी काही वेळा कार्बनचे प्रमाण जास्त असलेल्या परिसंस्थांची जंगलतोड केली आहे. अशा प्रकारे, स्वस्त मांस प्रोटीनचा शोध हा जंगलांचा ऱ्हास आणि जैववैविध्याच्या हानीशी जोडलेला आहे. याचा अर्थ असा, की एखाद्या देशाचे प्रोटीन धोरण हे अप्रत्यक्षपणे जमिनीचा वापर आणि हवामान धोरणसुद्धा असते.
प्राण्यांचे आरोग्य हा आणखी एक महत्त्वाचा विषय आहे. कमी खर्चात प्रोटीनचे उत्पादन टिकवण्यासाठी सघन पशुपालन प्रणाली बरेचदा प्रतिजैविके आणि हार्मोन्सच्या मोठ्या प्रमाणावरील वापरावर अवलंबून असते. गेल्या दशकात अनेक देशांनी या क्षेत्रातील नियम कठोर करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने या संदर्भात उचललेले ऐतिहासिक पाऊल म्हणजे, 2019 मध्ये अन्न-पाणी उत्पादनात ‘कोलस्टिन’वर (अखेरचा उपाय म्हणून वापरले जाणारे प्रतिजैविक) घातलेली बंदी. त्याच्या गैरवापरामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रतिजैविक प्रतिकारशक्तीबद्दल वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. हे प्रतिजैविक औषधांच्या चिठ्ठीशिवाय मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना पुरवले जात होते. मानवी आरोग्याला गंभीर धोका असल्याचे कारण देऊन अन्न उत्पादक प्राण्यांमध्ये त्याच्या वापरास बंदी घालण्यात आली आहे. यावरून प्रोटीनची बाजारपेठ आणि सार्वजनिक आरोग्य यांचा संबंध कसा आहे, हे स्पष्ट होते. मांस व दुग्ध उत्पादनात उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रतिजैविकांच्या वापरामुळे मानवी प्रतिकारशक्तीसाठी दीर्घकालीन धोका निर्माण होतो.
सरकारे सध्याच्या पुरवठा दबावांना (उदा. भारताचा खत पुरवठा) तोंड देत असताना लक्ष हळूहळू अन्न प्रणालीतील एका नव्या क्षेत्राकडे वळत आहे, ते म्हणजे, ‘पर्यायी प्रोटीन.’ या श्रेणीमध्ये वनस्पती आधारित मांसाचे पर्याय, प्रयोगशाळेत तयार केलेले मांस आणि इंजिनिअर्ड सूक्ष्मजीवांच्या माध्यमातून उत्पादित केलेली प्रोटीन यांचा समावेश होतो. पारंपरिक पशुपालन प्रणालीच्या तुलनेत पर्यावरणीय दबाव कमी आणि प्राण्यांच्या कल्याणाबद्दल चिंताही कमी असण्याची शक्यता हे या पर्यायांचे आकर्षण आहे. असे असले, तरी नव्या क्षेत्रावर कोणाचे नियंत्रण असेल, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ‘ग्लोबल साउथ’साठी या प्रश्नाला विशेष महत्त्व आहे. कारण जगातील बहुसंख्य लोक येथे राहतात आणि शेतकरी व कामगार मोठ्या संख्येने आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या प्रोटीन साखळीला आधार देत आहेत.
प्राण्यांचे आरोग्य हा आणखी एक महत्त्वाचा विषय आहे. कमी खर्चात प्रोटीनचे उत्पादन टिकवण्यासाठी सघन पशुपालन प्रणाली बरेचदा प्रतिजैविके आणि हार्मोन्सच्या मोठ्या प्रमाणावरील वापरावर अवलंबून असते. गेल्या दशकात अनेक देशांनी या क्षेत्रातील नियम कठोर करण्यास सुरुवात केली आहे.
आतापर्यंत हे क्षेत्र प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांमधील कंपन्या, भांडवल आणि नियामक प्रयोगांच्या माध्यमातून चालवण्यात आले आहे. यातील प्रमुख उत्पादने कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांऐवजी अमेरिका, सिंगापूर किंवा इस्रायलमधील परिसंस्थांमधून निर्माण झाली आहेत. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) 2025 च्या एका अहवालात नमूद करण्यात आल्यानुसार, विकसनशील देशांच्या संदर्भात पर्यायी प्रोटीनचे मूल्यमापन हवामान लवचिकता, पोषण सुरक्षा आणि सर्वसमावेशक उपजिविका या दृष्टिकोनातून केले जावे. उदाहरणार्थ, भारतात अन्यत्र विकसित केलेल्या महागड्या प्रोटीनवर अवलंबून राहण्यापेक्षा त्या जागी बाजरी, हरभरा किंवा अन्य स्थानिक पिकांवर आधारित उत्पादने अधिक योग्य ठरू शकतात. आफ्रिकेच्या काही भागांत आयात केलेल्या प्रक्रियेत उत्पादनांपेक्षा कमी प्रमाणावर आंबवलेले किंवा कीटक आधारित प्रोटीनयुक्त उत्पादन अधिक लाभदायक ठरू शकते.
जाणीवपूर्वक धोरण आखले नाही, तर जागतिक मूल्य साखळीतील जुनी असमानता पुन्हा डोके वर काढू शकते. ग्लोबल साऊथमधील देश कच्च्या मालाचा पुरवठा करू शकतात, तर बौद्धिक संपदा, प्रक्रिया क्षमता, ब्रँडिंग व नफा अन्यत्र केंद्रित राहू शकतो. अधिक विश्वासार्ह मार्ग म्हणजे, सार्वजनिक संशोधन, प्रादेशिक अनुकूलन आणि स्थानिक उद्योगांना केंद्रस्थानी ठेवणे.
अखेरीस, पोषण, व्यापार, प्राण्यांचे आरोग्य आणि पर्यावरणीय जोखीम आता एकमेकांशी जोडलेले आहेत, हे दर्शवण्यासाठी ‘प्रोटीनचे राजकारण’ हा शब्दप्रयोग वापरला जातो. पोषण विज्ञान, पशुवैद्यकीय औषध, कृषी आणि पर्यावरण धोरण यांनी एकत्र काम केले, तर प्रोटीनवर आधारित भविष्य शाश्वत राहील. या पार्श्वभूमीवर, ‘विज्ञानासोबत उभे राहा,’ असे आवाहन जागतिक आरोग्य दिन 2026 मधून आपल्याला करण्यात आले आहे. व्यवहारात याचा अर्थ असा आहे, की प्रोटीनच्या गरजांविषयीचे खरे विज्ञान हे केवळ आहारासाठीच नव्हे, तर शेती पद्धती, वन्यजीव संरक्षण आणि जागतिक व्यापार नियमांसाठीही मार्गदर्शक ठरायला हवे. केवळ अधिक प्रमाणातील प्रोटीनयुक्त स्नॅक्सची विक्री किंवा आयातशुल्क लावणे पुरेसे होणार नाही. गरज आहे, ती सूक्ष्मजीव आणि परिसंस्थांचे संयुक्त निरीक्षण, शाश्वत शेतीमध्ये सामायिक गुंतवणूक आणि पोषणतज्ज्ञ, शेतकरी आणि पर्यावरणवाद्यांचा अंतर्भाव असलेल्या पारदर्शक धोरण संवादाची.
याचे उत्तर जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) पुरस्कार केलेल्या विज्ञान आधारित ‘वन हेल्थ’ सहकार्यामध्ये आहे. त्यामध्ये जागतिक संशोधन नेटवर्क आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी यांचा समावेश होतो. त्यामुळे मानव, प्राणी आणि पृथ्वी यांच्या दरम्यान लवचिक प्रोटीन साखळी निर्माण होऊ शकते. भारतासारख्या देशांसाठी याचा अर्थ असा, की अशी प्रोटीन प्रणाली तयार करावी, की जी परवडणारी तर असेलच, शिवाय पर्यावरणदृष्ट्या योग्य आणि शास्त्रीयदृष्ट्या व्यवस्थापित आहे. यामुळे आपल्या सर्वांत मूलभूत पोषक तत्त्वांपैकी एक असलेल्या प्रोटीनमुळे पर्यावरणीय प्रश्न अधिक उग्र होणार नाहीत.
के. एस. उपलब्ध गोपाल हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’च्या हेल्थ इनिशिटिव्हचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. K. S. Uplabdh Gopal is an Associate Fellow with the Health Initiative at the Observer Research Foundation. He writes and researches on how India’s ...
Read More +
PREV
