सायबर रणांगणाचा नवा अध्याय: खासगी फौजा सज्ज, गूगलही मैदानात!

Image Source: Getty Images

सध्या आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार सायबर क्षेत्रात प्रतिकारात्मक उपाययोजना करण्याचा अधिकृत अधिकार फक्त राष्ट्रांना आहे. राष्ट्रे कठोर अटींनुसार लक्ष्यित सायबर कारवाया करू शकतात, परंतु खाजगी कंपन्या किंवा स्वयंघोषित सायबर कार्यकर्त्यांना असा अधिकार मिळत नाही. मात्र अलीकडील घडामोडी पाहता, विशेषतः खाजगी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि सायबर कंपन्यांच्या वाढत्या सहभागामुळे, हा जुना नियम बदलण्याची शक्यता वाढत आहे. वाढत्या धोक्यांच्या परिस्थितीत आणि खाजगी कंपन्यांवर होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे या कंपन्या आता अशा जबाबदाऱ्या स्वीकारू इच्छितात ज्या पूर्वी फक्त राष्ट्रांकडे होत्या, जसे की सायबर मोहिमा आणि संरक्षणात्मक तसेच आक्रमक कारवाया.

माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा सायबर राजकारणातील प्रवेश

ऑगस्ट 2025 मध्ये गुगलने एक नवीन विशेष सायबर पथक स्थापन करण्याची घोषणा केली, ज्याचे काम आक्रमक उपाययोजनांच्या साहाय्याने सायबर विघटन करणे असेल. गुगलच्या धोक्याविषयक गुप्तचर विभागाच्या उपाध्यक्ष सॅन्ड्रा जोइचे यांनी सांगितले की, “गुप्तचर माहितीनुसार आधीच लक्ष ओळखून आम्हाला काही कारवाया थांबवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल.” त्यांनी धोरणात बदल करण्याची गरज अधोरेखित करताना सांगितले की, “फरक घडवायचा असेल तर प्रतिक्रियात्मकतेपासून पुढे जाऊन सक्रिय पावले उचलावीच लागतील.”

गुगलचा हा निर्णय पश्चिमेकडील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर चीन आणि रशिया येथील अनेक सायबर कंपन्यांकडून वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे. पश्चिमेतील खाजगी कंपन्यांवर अशा हल्ल्यांची इतिहासात उदाहरणे आहेतच, परंतु आता परदेशी खाजगी कंपन्यांच्या भूमिकेमुळे या स्पर्धेला आणखीच वेग आला आहे.

राज्येतर घटक - विशेषतः सायबर कंपन्या आणि मोठ्या तंत्रज्ञान संस्था जेव्हा दोन्ही बाजूंनी अर्ध-शासकीय भूमिकेत काम करू लागतात, तेव्हा भविष्यातील सायबर संघर्षाचे नियमच बदलू लागतात. खाजगी सायबर घटक एकमेकांशी सायबर क्षेत्रात कसे वागतात यावरून या क्षेत्रातील संपूर्ण खेळ बदलणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी नव्या नियमांची गरज निर्माण झाली आहे. 

चिनी खाजगी कंपन्या आणि रशियन सायबर कंपन्या: सायबर क्षेत्रातील नवीन घटक

चीनच्या बाबतीत खाजगी सायबर कंपन्यांची भूमिका अनेक वर्षांपासून उघड गुपित होती, परंतु अलीकडे ती अधिक स्पष्ट झाली आहे. अलीकडे समोर आले की चीनमधील तीन कंपन्या- Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology Co. Ltd., Beijing Juanyu Tianqiong Information Technology Co. Ltd., आणि Sichuan Juxinhe Network Technology Co. Ltd.—या Salt Typhoon नावाच्या सायबर मोहिमांना पाठिंबा देत होत्या आणि त्या चीनच्या गुप्तचर यंत्रणेला तसेच Ministry of State Security ला सायबर उपकरणे व सेवा पुरवत होत्या. उदाहरणार्थ, Sichuan Networks या कंपनीवर 2025 मध्ये निर्बंध लादण्यात आले होते, कारण तिने अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या संरचनेवर, विशेषतः दूरसंचार क्षेत्रावर, हल्ले केल्याचा आरोप होता. Integrity Technology Group Inc., Sichuan Silence Information Technology Company Ltd. आणि Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Company Ltd. (Wuhan XRZ) यांचाही यात सहभाग होता.

या कंपन्यांपैकी काही थेट गुप्तचर संस्थांचे आडोसे म्हणून काम करत होत्या, काही थेट सायबर हल्ल्यांसाठी पायाभूत सुविधा पुरवत होत्या, तर काही कंपन्यांचे कर्मचारी स्वतःच्या कामाच्या साधनांचा गैरवापर करत होते. उदाहरणार्थ, Sichuan Silence या कंपनीतील Guan Tainfeng नावाचा कर्मचारी 2020 मधील एका मोठ्या फायरवॉल भंगाच्या घटनेत सामील असल्याचा आरोप आहे. 

रशियामध्येही खाजगी सायबर कंपन्या शासनाच्या सायबर कारवायांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. Pozitiv Tekhnolodzhiz AO (Positive Technologies), Security Code आणि Kaspersky यांसारख्या कंपन्यांवर रशियन गुप्तचर संस्थांना तांत्रिक मदत, हल्ल्यांसाठी साधने, तसेच उपकरणांच्या विकासासाठी सहाय्य पुरवल्याचे आरोप आहेत. Kaspersky या प्रसिद्ध अँटीव्हायरस कंपनीला अमेरिकेत बंदी घालण्यात आली, कारण त्यांच्या सॉफ्टवेअरमुळे मोठ्या प्रमाणावर गुप्तचर धोक्यांची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले.

या सर्व प्रकरणांमध्ये हे स्पष्ट दिसते की खाजगी सायबर कंपन्या आता आपल्या राष्ट्रांच्या भूराजकीय उद्दिष्टांशी जुळवून घेत आहेत आणि लष्करी तसेच गुप्तचर संस्थांच्या कंत्राटदारांसारख्या भूमिका पार पाडत आहेत.

अनेक वर्षांपासून चीन आणि रशिया यांच्या सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रावरील सायबर हल्ल्यांमुळे अमेरिकेला आपल्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत घनिष्ठ सायबर सहकार्य करावे लागले. परंतु आता या शत्रू राष्ट्रांतील खाजगी कंपन्यांचा वाढता सहभाग पाहता अमेरिकेतही पुनर्विचार सुरू झाला आहे. काही सायबर तज्ञ आणि धोरणकर्त्यांनी गुगलच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे आर्थिक स्वारस्य वाढत असल्याने त्या भविष्यात सायबर सुरक्षेशी संबंधित आक्रमक कारवायांमध्येही सहभागी होतील, अशी शक्यता वाढत आहे.

खाजगी क्षेत्र आणि प्रतिकारात्मक सायबर उपाययोजना: पूर्वेकडील वाढ आणि पश्चिमेकडील नव्या योजना

गुगलच्या अलीकडील घोषणेमुळे, वाढत्या आर्थिक खर्चामुळे आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या मर्यादित आधारामुळे खाजगी क्षेत्र पुढे येण्यास भाग पाडले गेले आहे. या बदलामुळे अमेरिकेची सायबर योजना अनेक प्रकारे बदलू शकते—जसे की सक्रिय सायबर संरक्षण, प्रतिहल्ल्यांना परवानगी देणे आणि खाजगी कंपन्यांना परकीय धोकादायक घटकांवर प्रहार करण्याची मुभा देणे. या बदलाचे एक उदाहरण अलीकडे एका सायबर सुरक्षा संस्थेने दाखवले. या संस्थेने संरक्षणात्मक आणि प्रतिकारात्मक अशी कारवाई केली. इतर काही संस्थांनीही न्यायालयाच्या परवानगीने मर्यादित लक्ष्यित कारवाया केल्या, ज्यामुळे त्यांच्याकडून अशा कायद्यांचे उल्लंघन होत नाही.

चीन आणि रशिया येथील राज्येतर घटकांची सायबर क्षेत्रातील वाढती उपस्थिती पाहता अमेरिका आक्रमक उपायांना सामान्य करण्याचा विचार करत आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या 2018 मधील सायबर धोरणाने आणि पहिल्या कार्यकाळातील सतत सहभाग व पुढे जाऊन संरक्षण या घोषणांनी या दिशेचा संकेत दिला होता. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, प्रशासन खाजगी सायबर करारांना परवानगी देण्याचा आणि खाजगी क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण भूमिका देण्याचा विचार करत आहे. राष्ट्राच्या सुरक्षा मंडळातील वरिष्ठ सायबर संचालकांनी म्हटले की, “आपण खाजगी क्षेत्राबरोबर काम करून धोक्यांच्या कमकुवत जागांवर पूर्वीच उपाय करू शकतो आणि ज्या विरोधकांमुळे धोका निर्माण होतो त्यांच्यावर कारवाईही करू शकतो.” तसेच एका नव्या कायद्याच्या प्रस्तावात कंपन्यांना प्रतिउत्तर देण्याची परवानगी देण्याचाही विचार आहे. 

दोन कठीण पर्यायांमध्ये अडकलेले धोरण : पुढाकार कि राज्यावर अवलंबित्व

तरीसुद्धा अनेक अडचणी कायम आहेत. जर या गोष्टींना कायदे आणि धोरणांचा आधार मिळाला, तर नवीन समस्या निर्माण होऊ शकतात. शासनाच्या देखरेखीखाली खाजगी सायबर संस्थांना मर्यादित आक्रमक कारवाई करण्याची परवानगी दिली तर त्या स्वतःहून धोक्याचे लक्ष्य ठरतील आणि काय करायचे आणि काय नाही यातील रेषा अस्पष्ट होतील. याशिवाय अनधिकृत सायबर प्रतिहल्ल्यांची शक्यता कायम राहील. या कारणांसाठी अनेक सायबर तज्ञांनी प्रतिहल्ल्याच्या पद्धतीविरोधात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण यात कायदेशीर व नैतिक अडचणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. राष्ट्रांची जबाबदारी, सार्वभौम नियंत्रण, लक्ष्य निश्चिती, तणाव वाढणे, कारवायांची गफलत यांसारखे प्रश्नही निर्माण होतात.

दुसरीकडे, सायबर वास्तव पाहता सध्याची स्थिती जसाची तशी ठेवणेही योग्य नाही. त्यामुळे विद्यमान चौकटीत काही उपाय करणे शक्य आहे. काही तज्ञांनी गरज भासल्यास प्रतिसादाची जबाबदारी पूर्णपणे राज्याकडे सोपवण्याचा सल्ला दिला आहे. तर काहींनी अशा मॉडेलचा अवलंब करण्याची सूचना केली आहे ज्यात कारवाईची मर्यादा केवळ माहिती संग्रहावर ठेवली जाते आणि जबाबदार वर्तनाला चालना दिली जाते. 

सायबर स्पर्धा वाढत असून मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि सायबर संस्थांचा सहभाग वाढत असल्याने जागतिक सायबर राजकारणाचा एक नवीन टप्पा सुरू होत आहे. या नव्या व्यवस्थेत खाजगी क्षेत्राची भूमिका अधिक दृश्यमान होईल आणि भविष्यातील सायबर संघर्षातही त्यांचा मोठा वाटा असेल. त्यामुळे त्यांच्या वाढत्या स्थानामुळे त्यांना संरक्षण मिळणार नाही आणि ते स्वतः लक्ष बनू शकतात. हे सर्व बदल अटळ असले तरी त्यांची गती हळूहळू जाणवेल. खाजगी सायबर संस्थांचा वाढता सहभाग संधी आणि आव्हान दोन्ही निर्माण करतो. शासन खाजगी क्षेत्रासाठी कोणत्या भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि नियम निश्चित करते यावर भविष्यात कोणता भाग आक्रमक कि संरक्षणात्मक जास्त महत्त्वाचा ठरेल हे अवलंबून असेल. 

अभिषेक शर्मा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज कार्यक्रमात ज्युनियर फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.

• Cyber Security
• India
• 2018 cyber strategy
• China
• cyber attacks against big tech companies
• cyber conflicts
• cyber firms
• Cyber Security
• Cyber Warfare
• International Affairs
• state sponsored cyber operations
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT