भारताचे सीरिया धोरण ही एक भावना नव्हे, तर राष्ट्रीय हिते आणि व्यावहारिकतेवर आधारित आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणारी अरब मंत्रिस्तरीय बैठक ही रणनीती कशी अधोरेखित करेल, ते समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
सीरियासोबतची भारताची भागीदारी स्पष्टपणे दाखवते की भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणात भावनिक भूमिकेपेक्षा हितसंबंध, प्रादेशिक स्थैर्य आणि भू-राजकीय वास्तववादाला प्राधान्य देतो. अहमद अल-शरा सरकार सत्तेत आल्यानंतर एक वर्ष पूर्ण होत असताना, भारताने फेब्रुवारी-2026 मध्ये अरब मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. या बैठकीत सीरियाचे परराष्ट्र मंत्री असद अल-शैबानी सहभागी होण्याची शक्यता आहे. हा पुढाकार जुलै-2025 मध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पश्चिम आशिया व उत्तर आफ्रिका विभागाचे संयुक्त सचिव सुरेश कुमार यांच्या सीरिया दौऱ्यानंतरचा पुढचा टप्पा आहे.
मात्र, हयात तहरीर अल-शामचे नेते अहमद अल-शरा यांच्याशी भारताने सुरू केलेला संवाद अनेकांना आश्चर्यचकित करणारा वाटू शकतो. ही संघटना पूर्वी अमेरिकेने दहशतवादी घोषित केली होती. तथापि, नोव्हेंबर-2025 मध्ये अल-शरा यांच्या अमेरिकाभेटीच्या अगोदर हा शिक्का हटवण्यात आला. अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो की, ज्या शासनाची राजकीय इस्लामची विचारधारा भारताच्या मूल्यांशी जुळत नाही, अशा सत्तेशी भारत संवाद का साधत आहे?
भारत आणि सीरिया यांच्यात 1950 साली औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. तेव्हापासून आजवर दोन्ही देशांतील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये सुमारे 30 द्विपक्षीय भेटी झाल्या आहेत. भारतासाठी सीरियासोबतचे संबंध व्यापारवृद्धी आणि प्रादेशिक स्थैर्याशी निगडित आहेत, कारण पश्चिम आशियातील अस्थिरतेचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. भारताने सातत्याने सीरियाच्या त्या अधिकाराला पाठिंबा दिला आहे, ज्याअंतर्गत तो 1973 च्या अरब–इस्त्रायल युद्धात इस्त्रायलने बळकावलेले गोलान हाइट्स परत मिळवू इच्छितो. त्याच्या बदल्यात, सीरियाने काश्मीर प्रश्नावर भारताच्या भूमिकेला समर्थन दिले आहे की, हा प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेद्वारेच सोडवला जावा.
पुन्हा एकदा प्रश्न उभा राहतो की, भारत अशा शासनाशी संवाद का साधतो, ज्याची राजकीय इस्लामची दृष्टी भारताच्या विचारसरणीशी सुसंगत नाही?
गेल्या दोन दशकांत भारताने स्थिर सीरियामध्ये विशेष रस दाखवला आहे. यामागे एक मोठे कारण म्हणजे पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांमध्ये जवळपास एक कोटी भारतीय कामगार कार्यरत आहेत. या प्रदेशात अस्थिरता निर्माण झाल्यास, त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मायदेशी परतावे लागू शकते आणि भारताला मिळणाऱ्या प्रचंड रेमिटन्सवरही परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, इराण, तुर्की, इस्त्रायल आणि आखाती देशांच्या मधोमध स्थित असल्यामुळे सीरिया भारताच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या दृष्टीनेही रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. प्रस्तावित भारत–मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडॉरमध्येही सीरियाची संभाव्य भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. या उपक्रमाकडे चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमाच्या पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे.
अरब उठावाच्या काळात जेव्हा असद सरकार गंभीर संकटात होते, तेव्हा भारताने तटस्थ भूमिका स्वीकारली. भारताने ना असद सरकारशी संबंध तोडले, ना मर्यादित संपर्कापलीकडे जाऊन कोणत्याही एका बाजूला उघड पाठिंबा दिला. ही भूमिका पश्चिम आशियातील इतर संघर्षांबाबत भारताने स्वीकारलेल्या संतुलित दृष्टिकोनाशी सुसंगत होती. याच कारणामुळे भारताने जबहत अल-नुसरा आणि हयात तहरीर अल-शामसारख्या संघटनांपासून अंतर कायम ठेवले.
भारताने सातत्याने सीरियाच्या त्या अधिकाराचे समर्थन केले आहे, ज्यानुसार 1973 च्या अरब–इस्त्रायल युद्धात इस्त्रायलने ताब्यात घेतलेले गोलान हाइट्स सीरियाला परत मिळायला हवेत.
आज अहमद अल-शरा सरकारशी सुरू असलेला संवादही याच व्यावहारिक सातत्याचा भाग आहे. भारताचा मूलभूत हितसंबंध शांत आणि स्थिर सीरियामध्ये आहे, जेणेकरून पश्चिम आशियातील त्याचे आर्थिक आणि रणनीतिक हित सुरक्षित राहतील. यापूर्वीही भारताने भू-रणनीतिक कारणांमुळे अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारशी संपर्क ठेवला होता. अहमद अल-शरा यांनी तुलनेने व्यावहारिक राजकारण स्वीकारल्यामुळे भारताला द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्यासाठी अधिक वाव मिळतो.
अल-शरा सरकारशी संवाद साधणारा भारत एकमेव देश नाही. अमेरिकेने केवळ अल-शरा यांचा दहशतवादी दर्जा हटवला नाही, तर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांना व्हाइट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले आणि सीरियावर लादलेल्या निर्बंधांमध्ये सवलतही दिली. दुसरीकडे, इराण आणि रशिया जे पूर्वी असद सरकारचे प्रमुख समर्थक होते. सत्तांतरानंतर त्यांनीही सीरियाशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. यावरून स्पष्ट होते की सीरियाचे भू-रणनीतिक महत्त्व जुने मतभेदांपेक्षा खूपच मोठे आहे. पुनर्बांधणीतील सहभाग अनेक देशांसाठी आता एक रणनीतिक गुंतवणूक ठरत आहे, ज्यात भारतही रस दाखवत आहे.
सीरियाबाबत भारताची नीती वास्तववादी आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनावर आधारित आहे. ही भूमिका पश्चिम आशियातील इतर देशांबाबत भारताने स्वीकारलेल्या धोरणाशी सुसंगत आहे.
पुढील काळात भारत–सीरिया संबंध कोणत्या दिशेने जातील, हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. मात्र, दोन्ही देशांतील वाढते अधिकृत संपर्क भविष्यातील सहकार्याच्या शक्यता दाखवतात. यामध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाण, शिष्यवृत्ती आणि पुनर्बांधणी प्रकल्पांमधील गुंतवणूक यांचा समावेश होऊ शकतो. इस्लामिक सहकार्य संघटना (OIC) सारख्या मंचांवर काश्मीर प्रश्नावर सीरियाने तटस्थ भूमिका राखावी, अशी भारताची अपेक्षा असेल. तसेच, दहशतवादविरोधी सहकार्याच्या माध्यमातून सीरियाला स्थिर करण्यामध्ये भारताची भूमिका अधिक वाढू शकते.
एकूणच, सीरियाबाबत भारताची नीती वास्तववादी आणि व्यावहारिक आहे. पश्चिम आशियातील इतर देशांप्रमाणेच या धोरणाचा उद्देश स्पष्ट आहे. व्यापारी हितांचे संरक्षण करणे, प्रादेशिक स्थैर्य टिकवणे, परदेशात कार्यरत भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि आर्थिक हित जपणे. त्याचबरोबर, जागतिक आणि प्रादेशिक शक्तींमध्ये संतुलन राखत भारत आपली कूटनीतिक भूमिका अधिक बळकट करू इच्छितो.
मोहम्मद सिनान सियेच हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये नॉन-रेसिडेंट असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Mohammed Sinan Siyech is a Non – Resident Associate Fellow working with Professor Harsh Pant in the Strategic Studies Programme. He works on Conflict ...
Read More +
PREV
