ईव्हीचा बाजार वेगात, पण ‘क्रिटिकल मिनरल्स’चं मोठं आव्हान!

आंतरिक दहन इंजिनांपासून (internal combustion engines) इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (EVs) होणारा बदल हा गेल्या काही दशकांतील वाहन उद्योगातील सर्वात मोठा आणि मूलभूत बदल मानला जातो. वाहतूक क्षेत्रातील CO₂ उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने ही एक महत्त्वाची तांत्रिक क्रांती ठरली आहेत. सध्या वाहतूक क्षेत्र जागतिक जीवनचक्रातील सुमारे 23 टक्के (8.8 गीगाटन) CO₂ उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहे, ज्यात रस्ते वाहतुकीचा सर्वात मोठा वाटा (6.5 गीगाटन) आहे. इलेक्ट्रिक वाहने ही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अत्यावश्यक तंत्रज्ञान म्हणून ओळखली जातात आणि त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यमानात ती ICE वाहनांच्या तुलनेत अधिक स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक मानली जातात. अनेक देशांनी 2050 पर्यंत आंतरिक दहन इंजिनवरील (internal combustion engines) वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे लक्ष्य ठरवले आहे. विविध देशांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवर मोठ्या प्रमाणात अभ्यास आणि साहित्य उपलब्ध आहे, आणि नॉर्वे हे EV स्वीकारात सर्वाधिक प्रगती करणारे देशांपैकी एक मानले जाते.

ऊर्जा संक्रमणाच्या या टप्प्याचा एक मोठा परिणाम म्हणजे अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञानांसाठी आवश्यक खनिजांवर वाढती स्पर्धा. ही खनिजे स्वच्छ ऊर्जेच्या संक्रमणाला चालना देणारे मूलभूत घटक आहेत. “महत्त्वाची खनिजे” (Critical Materials) ही संज्ञा अशा खनिजांसाठी वापरली जाते ज्यांना पर्याय उपलब्ध नाहीत आणि ज्यांचा पुरवठा काही मोजक्या देशांकडून नियंत्रित केला जातो, त्यामुळे आयातदार देशांना पुरवठा साखळीतील जोखमींचा सामना करावा लागतो. ही खनिजे आर्थिकदृष्ट्या आणि सामरिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यांची मुख्य वैशिष्ट्ये म्हणजे कमी पर्याय, जास्त पुरवठा जोखीम आणि मर्यादित उत्पादन क्षेत्र. सध्या “महत्त्वाची खनिजे” या संज्ञेची कोणतीही एक सार्वत्रिक व्याख्या अस्तित्वात नाही.

महत्त्वाची खनिजे नव्याने उदयास येणाऱ्या तंत्रज्ञानांसाठी अत्यंत आवश्यक ठरली आहेत. आज वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्पादन, संरक्षण आणि अवकाश उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर या खनिजांवर अवलंबून आहे.

खनिजे ही लाखो वर्षे चाललेल्या भूवैज्ञानिक प्रक्रियांचा परिणाम असल्याने ती मर्यादित संसाधने आहेत. आता ही महत्त्वाची खनिजे नव्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी अत्यंत आवश्यक ठरली आहेत. सध्याच्या काळात वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्पादन, संरक्षण आणि अवकाश संशोधन या सर्व क्षेत्रांचा मोठा आधार या खनिजांवर आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) 2021 च्या अहवालानुसार, वर्ष 2050 पर्यंत जागतिक स्तरावर “नेट-झिरो” उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सध्याच्या तुलनेत सुमारे सहापट अधिक खनिजांची गरज भासणार आहे. विशेष म्हणजे, या खनिजांचा मोठा साठा विकसनशील देशांमध्ये आहे. अलीकडील काळात या महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीवरील भूराजकीय जोखीम वाढल्या आहेत. उदाहरणार्थ, 1970 च्या दशकात डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो (DRC) मधील राजकीय अस्थिरतेमुळे कोबाल्टचा पुरवठा खंडित झाला होता, आणि 2010-11 मध्ये चीनने दुर्मिळ पृथ्वी धातूंवरील (Rare Earth Elements – REEs) निर्यात मर्यादा घातल्या, ज्यामुळे पुरवठा जोखमीचे प्रमाण अधिक स्पष्ट झाले. 2010 मधील या चीनी निर्बंधांनंतर अनेक देशांनी पर्यायी पुरवठादारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे REEs उत्पादनातील चीनचा वाटा 2010 मध्ये 97 टक्क्यांवरून 2014 मध्ये 87 टक्क्यांपर्यंत खाली आला.

चीनवर भाडेखोरीच्या (rent-seeking) वर्तनाचे आरोप करण्यात आले आहेत. चीन आणि DRC सरकार यांच्यात झालेला “खनिजांच्या बदल्यात पायाभूत सुविधा” हा करार याचे उदाहरण म्हणून दिला जातो. या करारानुसार, चीनी सरकारी बँकांनी DRC ला पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी कर्ज दिले आणि त्याबदल्यात तांबे व कोबाल्ट खाणींचे विकासाधिकार मिळवले. स्वस्त मजुरी, सैल पर्यावरणीय नियम आणि कमी खर्चिक धातू उत्खननामुळे चीनने या क्षेत्रात जलद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. आज चीन जगातील सुमारे 68 टक्के निकेल, 40 टक्के तांबे, 59 टक्के लिथियम आणि 73 टक्के कोबाल्ट प्रक्रिया करतो. विशेष म्हणजे, 2023 मध्ये जागतिक इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीपैकी सुमारे 60 टक्के चीनमध्ये झाली, तर युरोपियन युनियनचा 25 टक्के आणि अमेरिकेचा सुमारे 10 टक्के वाटा होता.

आज चीन जगातील सुमारे 68 टक्के निकेल, 40 टक्के तांबे, 59 टक्के लिथियम आणि 73 टक्के कोबाल्ट प्रक्रिया करतो.

चीनची नच्या अर्थव्यवस्थेची रचना आणि त्याच्या मोठ्या प्रमाणात विस्तारलेल्या प्रक्रियाकरण क्षमतेमुळे तो जगातील सर्वात स्वस्त दरात प्रक्रिया केलेली खनिजे पुरवणारा देश ठरतो. अमेरिकेच्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणानुसार (USGS) 2022 च्या अहवालात नमूद केले आहे की जगातील सुमारे 85 टक्के दुर्मिळ पृथ्वी धातू आणि सुमारे 60 ते 70 टक्के लिथियम आणि कोबाल्टचे शुद्धीकरण चीनमध्ये केले जाते. या दीर्घकाळाच्या अनुभवामुळे चीनला या क्षेत्रात प्रचंड तांत्रिक आणि उत्पादनात्मक आघाडी मिळाली आहे. 2020 नंतर युरोपियन युनियन (EU) आणि अमेरिका यांनी आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना बळ देण्यासाठी आणि खनिज उत्पादन बाहेर हलवण्याच्या (offshoring) प्रक्रियेला उत्तर देण्यासाठी नव्या धोरणांची आखणी सुरू केली. अमेरिकेतील Inflation Reduction Act हा कायदा स्वच्छ ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा विकासावर लक्ष केंद्रीत करतो, तर युरोपियन युनियनचा Green Deal Industrial Plan हा स्वतःच्या औद्योगिक वाढीसाठी एक महत्त्वाचा आराखडा मानला जातो.

भारतासाठी आव्हाने आणि संधी

भारत सरकारने 2030 पर्यंत एक महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ज्यामध्ये खाजगी वाहनांमध्ये 30 टक्के, व्यावसायिक वाहनांमध्ये 70 टक्के, बसमध्ये 40 टक्के आणि दुचाकी- तीनचाकी वाहनांमध्ये 80 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा साध्य करणे आहे. भारत स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळींसाठी जागतिक स्तरावरील नियम आणि मानके ठरविण्यासाठी क्वाडसारख्या भागीदारींमध्ये सक्रिय सहभागी आहे आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या खनिज-संपन्न देशांशीही चर्चेत आहे. 2023 मध्ये भारत Minerals Security Partnership (MSP) या गटाचा भाग बनला, जो महत्त्वाच्या खनिजांसाठी सुरक्षित आणि स्थिर पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

मात्र, भारताने आपल्या भूभागातील खनिज संशोधन वाढवणे आणि जमिनीखालील साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. सध्या या क्षेत्रात भारताचा खर्च चीन, अमेरिका आणि इतर देशांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करतो, परंतु त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत विशेषतः बॅटरी तयार करताना पारंपरिक पेट्रोल किंवा डिझेल वाहनांपेक्षा जास्त उत्सर्जन होऊ शकते. एका अभ्यासानुसार, जर विजेचा स्रोत कोळशावर आधारित राहिला आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेकडे वळवला गेला नाही, तर इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे मिळणारा कार्बन कमी होण्याचा फायदा नष्ट होतो. साधारणतः एका इलेक्ट्रिक वाहनासाठी पारंपरिक वाहनाच्या तुलनेत सहापट अधिक खनिजांची आवश्यकता भासते. त्यामुळे, सध्या हायब्रिड वाहने ही पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे जाण्याच्या संक्रमण काळात एक व्यावहारिक आणि मध्यम पर्याय ठरू शकतात.

एका अभ्यासानुसार, जर विजेचा स्रोत कोळशावर आधारित राहिला आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेकडे वळवला गेला नाही, तर इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे मिळणारा कार्बन कमी होण्याचा फायदा नष्ट होतो.

भारतासाठी महत्त्वाच्या खनिजांचा विश्वासार्ह आणि परवडणारा पुरवठा सुनिश्चित करणे हे केवळ औद्योगिक विकासाचे नव्हे, तर ऊर्जा सुरक्षेचेही अत्यावश्यक उद्दिष्ट आहे. सध्या जागतिक मूल्यसाखळ्या (Global Value Chains) काही मोजक्या देशांमध्ये केंद्रित आहेत आणि भूराजकीय तणाव, आर्थिक निर्बंध आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे त्या अत्यंत अस्थिर झाल्या आहेत. त्यामुळे भारताने दक्षिण-दक्षिण सहकार्य (South-South Cooperation) अधिक मजबूत करणे अत्यावश्यक ठरते, विशेषतः कारण Minerals Security Partnership (MSP) या गटात भारत हा एकमेव विकसनशील देश आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने Global South देशांच्या वतीने ठोस भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. महत्त्वाच्या खनिजांवरील परवडणारा आणि न्याय्य प्रवेश सुनिश्चित करणे, उत्खननाधारित आणि शोषक बाजारव्यवहारांना विरोध करणे, तसेच जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये स्थैर्य आणि पूर्वानुमानता निर्माण करणे हे भारताचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे. एकसंध आणि दूरदर्शी धोरणात्मक दृष्टिकोन तीन प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करायला हवा: पहिले, विश्वासार्ह भागीदारी आणि व्यापार करारांच्या माध्यमातून आयात स्रोतांचे विविधीकरण करणे; दुसरे, देशांतर्गत खनिज संशोधन आणि प्रक्रियाकरण तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवणे; आणि तिसरे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मूल्यसाखळीत नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वापर वाढवून पर्यावरणीय शाश्वतता साध्य करणे. इलेक्ट्रिक वाहने आता केवळ वाहतूक क्षेत्राचा बदल घडवत नाहीत, तर ती जागतिक भूराजकारण आणि ऊर्जा धोरणांच्या नव्या समीकरणात परिवर्तन घडवणारी निर्णायक शक्ती बनत आहेत.

जतीन गोरा हे आयआयटी दिल्लीच्या स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीचे पदवीधर आहेत आणि त्यांचे कार्य ऊर्जा संक्रमण आणि पायाभूत सुविधांच्या वित्तपुरवठ्याच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेवर केंद्रित आहे.

• Energy
• India
• electric vehicle manufacturing india
• electric vehicle policy india
• electric vehicle transition in india
• Energy
• Energy Access
• energy transition india
• India
• india ev policy
• india ev transition

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT