पोषण अभियान हे भारताचे पोषण सुधारण्यासाठी असलेले धोरणात्मक वचन दर्शवते, मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात निधी, विकेंद्रीकरण आणि विविध विभागांमधील समन्वित आर्थिक तरतूद अद्याप दिसून येत नाही.
मानवी भांडवलाचे संरक्षण आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी जे आवश्यक आहे, त्याच्याशी बजेट अजूनही पुरेसे जुळलेले नाही. कागदावर भारताची पोषणाबाबतची बांधिलकी स्पष्ट दिसते, पण सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यात ती तितकी ठोस वाटत नाही. पोषण अभियान, जे आता मिशन पोषण-2.0 अंतर्गत राबवले जाते, हे एक व्यापक आणि एकत्रित पोषण मिशन म्हणून आखले गेले होते. कुपोषणावर मात करण्यासाठी आवश्यक रचना उपलब्ध असली तरी अपुरा निधी, अति केंद्रीकरण आणि आरोग्य, पाणी, स्वच्छता व हायजिन (WASH) तसेच सामाजिक संरक्षण योजनांशी कमकुवत जोडणी यामुळे अपेक्षित परिणाम साधले जात नाहीत.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) नुसार, 2015–16 ते 2019–21 या कालावधीत बालकांमधील खुंटलेली वाढ 35.5 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आणि कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण थोडेसे घटले. मात्र ही सुधारणा वास्तविक संकट लपवते, कारण आजही जवळपास प्रत्येक पाचपैकी एक भारतीय मूल तीव्र कुपोषित आहे, तर प्रजननक्षम वयातील निम्म्याहून अधिक महिला रक्तक्षयाने ग्रस्त आहेत. जागतिक आणि राष्ट्रीय संशोधन स्पष्ट सांगते की लहान वयातील कुपोषणामुळे मेंदूचा विकास कायमस्वरूपी बाधित होतो, शिक्षणातील प्रगती कमी होते आणि आयुष्यभराच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. या समस्येवर उशिरा उपाय केल्यास त्याची आर्थिक व सामाजिक किंमत देशाला मोठ्या प्रमाणात मोजावी लागते.
पोषण अभियान आणि संबंधित योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी दरवर्षी नाममात्र वाढताना दिसतात, मात्र त्यामुळे प्रत्यक्ष सेवा पुरवठ्यात महागाईनुसार ठोस सुधारणा होतेच असे नाही. महिला व बालविकास मंत्रालयाला 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात सुमारे 26,889.69 कोटींची तरतूद करण्यात आली, यापैकी 21,960 कोटी सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 साठी निश्चित करण्यात आले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 साठी सुमारे 21,200 कोटींची तरतूद होती, जी सुधारित अंदाजात कमी होऊन 20,070.90 कोटी इतकी राहिली. मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 9 टक्के नाममात्र वाढ दिसत असली, तरी अन्नधान्य महागाई, लोकसंख्या वाढ आणि पोषण 2.0 अंतर्गत वाढलेल्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेतल्यास ही वाढ प्रत्यक्षात अत्यंत मर्यादित ठरते.
पोषण अभियान व संबंधित योजनांवरील खर्च नाममात्र वाढत असला, तरी त्यामुळे महागाईनुसार प्रत्यक्ष सेवा वितरणात अपेक्षित सुधारणा होत नाही.
याच्या उलट, 2019-20 मधील खर्च अभ्यासानुसार अन्नपूरक सेवा, मातांना रोख मदत, सूक्ष्म पोषक घटकांचे वितरण, समुपदेशन आणि निवडक आरोग्य सेवा अशा मूलभूत पोषण उपाययोजना देशभर प्रभावीपणे राबवण्यासाठी 38,571 कोटींची आवश्यकता होती. पुढे 2022-23 साठी करण्यात आलेल्या विस्तारित खर्च अंदाजानुसार, वाढलेले दर आणि पोषण 2.0 मधील सुधारित सेवा निकष लक्षात घेता भारताला थेट पोषण हस्तक्षेपांसाठी दरवर्षी किमान 48,440 कोटी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आवश्यक निधी आणि प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद यामधील दरी ही अपवादात्मक नसून रचनात्मक स्वरूपाची आहे.
पोषण अभियानावरील नीती आयोगाच्या अहवालानुसार अनेक राज्यांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी निधीच प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला. विशेषतः क्षमता बांधणी, समुदाय जनजागृती आणि नवीन उपक्रमाशी संबंधित घटकांमध्ये निधीचा वापर अत्यल्प राहिला. त्यानंतर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी 2021–2024 या कालावधीतील पोषण अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या अहवालात निधीचा अपुरा वापर, पायाभूत सुविधांतील विलंब, बालवाढ निरीक्षणातील त्रुटी, डिजिटल ट्रॅकिंगमधील कमजोरी आणि सातत्याने राहिलेल्या अंमलबजावणीतील दऱ्यांमुळे निधी खर्चावर मर्यादा येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुरेशी अर्थसंकल्पीय वाढ न झाल्यास राज्यांना सेवा मर्यादित कराव्या लागतात, दर्जा व प्रमाणात तडजोड करावी लागते किंवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे मानधन उशिरा द्यावे लागते, ज्यामुळे संपूर्ण सेवा वितरण व्यवस्था कमकुवत होते.
पुरेशी तरतूद नसल्यामुळे राज्यांना सेवा कमी कराव्या लागतात, गुणवत्ता व प्रमाण घटते किंवा अग्रिम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पैसे देता येत नाहीत, आणि परिणामी पोषण सेवा दुर्बल बनतात.
मिशन पोषण 2.0 अंतर्गत अंगणवाडी सेविकांवर केवळ पूरक आहार वाटप आणि कुटुंबांना समुपदेशन देण्याचीच नव्हे, तर प्रत्यक्ष वेळेतील सेवा वितरण आणि बालवाढ निरीक्षणाची नोंद Poshan Tracker या मोबाईल अॅपद्वारे करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही स्मार्टफोनवर आधारित डिजिटल प्रणाली पारंपरिक कागदी नोंदींची जागा घेते आणि थेट राष्ट्रीय डॅशबोर्डशी जोडली जाते. सरकारने डिजिटल साधनांमध्ये तसेच ‘Poshan Bhi Padhai Bhi’ सारख्या प्रशिक्षण उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक केली असली, तरी अनेक अभ्यासांमधून असे दिसून आले आहे की मर्यादित डिजिटल साक्षरता आणि अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे या साधनांचा प्रभावी वापर होत नाही. यामुळे अग्रिम स्तरावरील क्षमतेत सातत्याने गुंतवणूक करण्याची गरज अधोरेखित होते. अनेक राज्यांमधील अनुभव दर्शवतो की स्मार्टफोनची अपुरी उपलब्धता, तांत्रिक सहाय्याचा अभाव आणि प्रशिक्षणाची कमतरता यामुळे जबाबदाऱ्या वाढवल्या जात असल्या तरी आवश्यक कौशल्ये, साधने आणि कामाच्या परिस्थितीत समान गुंतवणूक न झाल्यास सेवा वितरण कमकुवत ठरते.
भारतामधील कुपोषण ही अत्यंत स्थानिक स्वरूपाची समस्या आहे. जिल्हास्तरावरील आकडेवारी पाहिल्यास पोषण स्थितीमध्ये मोठी तफावत दिसून येते, जी राष्ट्रीय सरासरीत लपून जाते. काही जिल्ह्यांमध्ये पोषण अभियानांतर्गत लक्षणीय सुधारणा झाल्या असताना, विशेषतः आदिवासी व वंचित लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अजूनही गंभीर अडचणी कायम आहेत. यावरून एकसारखी योजना आणि अंमलबजावणी पद्धत स्थानिक वास्तव लक्षात घेत नाही हे स्पष्ट होते. जागतिक बँकेच्या पोषण अभियानावरील अभ्यासात पंचायत राज संस्था आणि समुदाय आधारित यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, कारण त्या स्थानिक सांस्कृतिक व पर्यावरणीय परिस्थितीनुसार पोषण संदेश आणि सेवा रूपांतरित करू शकतात. स्वतंत्र संशोधनातून हेही स्पष्ट झाले आहे की केवळ राष्ट्रीय स्तरावर नव्हे, तर जिल्हास्तरावर आर्थिक आणि मनुष्यबळ सहाय्य दिल्यास पोषण सेवांचा व्याप वाढतो आणि अधिक समतोल परिणाम साधता येतात.
पोषणाला स्वतंत्र योजना म्हणून पाहणे, त्याला बहुविभागीय गुंतवणूक न मानणे, यामुळे परिणामकारकता आणि जबाबदारी दोन्ही कमकुवत होतात.
आंध्र प्रदेशातील संशोधनातून स्थानिक अन्न खरेदी, पोषण बागा आणि समुदाय सहभाग आधारित उपाययोजनांमुळे आहारातील विविधता आणि सेवा प्रभावीपणा वाढू शकते हे अधोरेखित झाले आहे. हे विकेंद्रीत नियोजन व निधी व्यवस्थापनाचे अतिरिक्त महत्त्व पुन्हा स्पष्ट करते. ओडिशा राज्याने स्थानिक गरजांनुसार पोषण नियोजन का आवश्यक आहे याचे ठोस उदाहरण दिले आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा (ICDS) आणि पोषण सेवा महिला बचत गटांमार्फत राबवून तसेच जिल्ह्यांना प्रशासकीय स्वायत्तता देऊन राज्याने सेवा सातत्य, जबाबदारी आणि आपत्ती काळातील लवचिकता वाढवली. चक्रीवादळ फणी आणि COVID-19 महामारीसारख्या संकटांमध्येही ही व्यवस्था प्रभावी ठरली. नीती आयोग, जागतिक बँक आणि UNICEF यांच्या मूल्यमापनानुसार हे मॉडेल यशस्वी ठरण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विकेंद्रीकरणासोबत स्थिर निधीपुरवठा आणि सातत्यपूर्ण क्षमता बांधणी करण्यात आलेली गुंतवणूक होय.
भक्कम संशोधनातून हे स्पष्ट झाले आहे की बालकांचे पोषण आणि शारीरिक वाढ केवळ पूरक आहारावर अवलंबून नसते. त्यासाठी मातृ आरोग्य सेवा, गर्भावस्थेतील तपासणी, लसीकरण, सुरक्षित पाणी व स्वच्छता सुविधा तसेच कुटुंबाच्या उत्पन्नाची स्थिरता हे घटक तितकेच महत्त्वाचे असतात. The Lancet च्या Maternal and Child Undernutrition Progress Series 2021 नुसार, केवळ पोषण-विशिष्ट उपाययोजनांद्वारे जागतिक पातळीवरील खुंटलेल्या वाढीच्या समस्येतील फक्त सुमारे एक-तृतीयांश भागच कमी करता येतो. उर्वरित सुधारणा आरोग्य व्यवस्था, WASH, शिक्षण आणि सामाजिक संरक्षण यामधील पोषण-संवेदनशील गुंतवणुकीवर अवलंबून असतात. पोषणाला स्वतंत्र योजना म्हणून हाताळल्यास, बहुविभागीय गुंतवणूक न करता, त्याची परिणामकारकता आणि उत्तरदायित्व दोन्ही कमी होतात.
या स्पष्ट पुराव्यांनंतरही भारताची पोषण यंत्रणा आर्थिक नियोजन आणि आढावा प्रक्रियेत अजूनही तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेली आहे. पोषण अभियान हे पोषण, आरोग्य, WASH आणि सामाजिक संरक्षण योजनांचे एकत्रीकरण करणारे बहु-मंत्रालयीन मिशन म्हणून आखले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात हे सर्व विभाग स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले जातात आणि स्वतंत्रपणेच त्यांचे मूल्यमापन होते. समन्वय घडून येण्याची अपेक्षा बहुतांशी नियोजन व वित्तीय पातळीवर न करता थेट क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर टाकली जाते. शहरी अनौपचारिक वस्त्यांमधील अंमलबजावणीवरील अभ्यास दर्शवतात की आरोग्य व इतर विभागांसोबतचे संयुक्त काम समन्वयाचा अभाव, अपुरे प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहनातील कमतरता यांमुळे मर्यादित राहते. परिणामी, औपचारिकरित्या समन्वय यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यात्मक भिंती कायम राहतात.
शहरी झोपडपट्ट्यांमधील क्षेत्रीय अभ्यास दर्शवतो की समन्वय, प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहनातील दऱ्यांमुळे विविध विभागांतील संयुक्त काम मर्यादित राहते, आणि समन्वय मंच अस्तित्वात असतानाही जिल्हा व ब्लॉक स्तरावर स्वतंत्र कामकाजाची पद्धत टिकून राहते.
मातृत्व लाभ योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि रोजगार हमी योजना यांसारखी सामाजिक संरक्षण साधने आर्थिक तणाव आणि संकटांच्या काळात कुटुंबाच्या अन्नसुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरतात. संशोधनातून हे स्पष्ट झाले आहे की नियमित उत्पन्न सहाय्य आणि अन्नधान्य हस्तांतरणामुळे मातांचे पोषण सुधारते आणि कुटुंबाचा उपभोग स्थिर राहतो. मात्र या क्षेत्रांचा अर्थसंकल्प अजूनही स्वतंत्रपणे आखला जातो, पोषण उद्दिष्टांशी मर्यादित समन्वय ठेवला जातो आणि सामायिक परिणाम निर्देशकांचा अभाव दिसून येतो.
जागतिक बँकेच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर पोषण परिणाम सुधारायचे असेल तर सरकारांनी केवळ कार्यक्रमस्तरावरील समन्वयापलीकडे जाऊन विविध विभागांमध्ये आर्थिक नियोजन, उद्दिष्टे आणि जबाबदारीची यंत्रणा एकसंध करणे आवश्यक आहे. भारतातील पोषण संकट अदृश्य नाही. पुरावे स्पष्ट आहेत, उपाय माहीत आहेत आणि निष्क्रियतेची किंमत अत्यंत मोठी आहे. आता केंद्रीय अर्थसंकल्पाने केवळ घोषणांपुरते न थांबता, उद्दिष्टे आणि संसाधने यांचा मेळ घालणे आवश्यक आहे. मानवी भांडवल बळकट करण्यासाठी आणि देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी पोषणावर ठोस आणि प्रभावी कृती करण्याची हीच वेळ आहे.
शोभा सूरी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हमध्ये सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Shoba Suri is a Senior Fellow with ORFs Health Initiative. Shoba is a nutritionist with experience in community and clinical research. She has worked on nutrition, ...
Read More +
PREV
