जस्टिस मिशन 2025 हे दाखवते की तैवान सामुद्रधुनीतील घडामोडींना आकार देण्यासाठी आणि बाह्य हस्तक्षेप रोखण्यासाठी बीजिंग लष्करी सरावांना मोजून-मापून केलेल्या दबावाचे साधन म्हणून संस्थात्मक स्वरूप देत आहे.
29 डिसेंबर 2025 रोजी, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (PLA) ईस्टर्न थिएटर कमांडने जस्टिस मिशन 2025 या संयुक्त लष्करी सरावाची सुरुवात केली. या सरावात लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि रॉकेट फोर्सच्या तुकड्यांचा समावेश होता, ज्यांनी तैवान सामुद्रधुनीत आणि तैवानभोवतीच्या पाच क्षेत्रांमध्ये कारवाया केल्या. हा दोन दिवसांचा सराव तैवानमधील ‘स्वातंत्र्यवादी शक्तीं’ना आणि त्यांच्या बाह्य समर्थकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी असल्याचे सांगितले गेले. या सरावाचा भर एकात्मिक सागरी–हवाई युद्धसज्जता गस्ती, संपूर्ण युद्धक्षेत्रावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी समन्वयित प्रयत्न, प्रमुख बंदरे आणि धोरणात्मक क्षेत्रांची नाकेबंदी, तसेच बेटांच्या साखळीपलीकडे बहु-क्षेत्रीय प्रतिबंधक शक्तीचे प्रक्षेपण यावर होता. हा सराव आत्ताच का आयोजित करण्यात आला, तो पूर्वीच्या उच्च-तीव्रतेच्या सरावांपेक्षा कसा वेगळा आहे, आणि या कवायतींमधून चीनने नेमके काय साध्य केले आहे, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते.
2025 च्या उत्तरार्धात ट्रम्प प्रशासनाने तैवानसाठी 11.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या शस्त्रविक्री पॅकेजला मंजुरी दिल्यानंतर बीजिंगने हे अचानक (स्नॅप) सराव सुरू केले. ही शस्त्रविक्री तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष लाई चिंग-ते यांनी 2026 मध्ये संरक्षण खर्च GDP च्या तीन टक्क्यांपर्यंत आणि 2030 पर्यंत पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचा परिणाम आहे. लाई यांनी याशिवाय अमेरिकेकडून आणि इतर भागीदारांकडून शस्त्रसामग्री खरेदीसाठी 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सचा ऐतिहासिक पूरक अर्थसंकल्पही जाहीर केला. हा अतिरिक्त निधी टी-डोम उभारण्यासाठी आहे, जी क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने आणि ड्रोन यांच्यापासून सर्व उंचींवर तैवानचे संरक्षण करणारी बहु-स्तरीय संरक्षण रचना आहे. त्यामुळे तैवान अचूक तोफखाना, दीर्घ-पल्ल्याचे आघातक्षम शस्त्र, हवाई संरक्षण, क्षेपणास्त्रविरोधी आणि चिलखतविरोधी प्रणाली; ड्रोन आणि ड्रोन-विरोधी प्रणाली; तसेच AI-सक्षम प्रणाली व शस्त्रे मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि ही सर्व साधने अमेरिकेच्या ताज्या शस्त्रविक्री पॅकेजमध्ये ठळकपणे दिसून येतात.
गेल्या काही वर्षांतील जॉइंट स्वॉर्ड, स्ट्रेट थंडर आणि आता जस्टिस मिशन हे मोठ्या प्रमाणावरील सराव चीनची क्षमता आणि निर्धार दर्शवण्यासाठी राबवले जात असून, स्वातंत्र्यसमर्थक शक्तींशी भिडण्याची तयारी दाखवतानाच, “राजकीय शस्त्रे” पुरवण्याचा आरोप असलेल्या अमेरिकेला रोखण्याचाही त्यांचा उद्देश आहे.
चीनने या शस्त्रपॅकेजवर तीव्र टीका करताना त्याला डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (DPP) आणि बाह्य शक्ती विशेषतः अमेरिका यांच्यातील संगनमताचे पुरावे म्हणून संबोधले. बीजिंगच्या मते, तैवानच्या स्वातंत्र्यवादी अजेंड्याला पुढे नेण्यासाठी आणि चीनला चिथावणी देण्यासाठी हे संगनमत केले जात आहे. लाई यांच्या शस्त्रसज्जतेमुळे तैवान “स्फोटक स्थिती”कडे ढकलला जात असून, पॉर्क्यूपाइन रणनीतिमुळे बेट आणि तेथील जनता संघर्षाच्या अधिक जवळ जात असल्याचा चीनचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे चीनने तैवानमधील स्वातंत्र्यवादी शक्ती आणि त्यांच्या बाह्य समर्थकांना इशारे व प्रतिबंधक संकेत दिले आणि आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. गेल्या काही वर्षांतील जॉइंट स्वॉर्ड, स्ट्रेट थंडर आणि आता जस्टिस मिशन हे मोठ्या प्रमाणावरील सराव चीनची क्षमता आणि निर्धार दर्शवण्यासाठी राबवले जात असून, स्वातंत्र्यसमर्थक शक्तींशी भिडण्याची तयारी दाखवतानाच, “राजकीय शस्त्रे” पुरवण्याचा आरोप असलेल्या अमेरिकेला रोखण्याचाही त्यांचा उद्देश आहे.
जस्टिस मिशन सराव हा PLA च्या एकात्मिक संयुक्त कारवाया (इंटिग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशन) क्षमतेसाठी एक परीक्षण भूमी ठरला. PLA लष्कर आणि रॉकेट फोर्सने उच्च-मूल्य लक्ष्यांवर अनेक टप्प्यांत सिम्युलेटेड हल्ले केले, तर नौदलाची जहाजे आणि लढाऊ विमाने विविध दिशांनी तैवानभोवती एकत्र आली. विविध सेवांतील तुकड्यांनी समन्वयित आक्रमणांचा सराव केला; बेटावरील ऊर्जा सुविधा, प्रमुख बंदरे आणि लष्करी तळ यांना लक्ष्य मानले गेले; तसेच PLA ने तीन बाजूंनी घेराव घालून महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर हवाई आणि सागरी नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे प्रदर्शन केले. कार्यकारी प्राधान्य स्पष्ट होते की बाह्य हस्तक्षेप उभा राहण्यापूर्वीच तैवानची सत्ताकेंद्रे ताब्यात घेणे किंवा त्यांना निष्क्रिय करणे.
या सरावातील संदेशवहन आणि मानसशास्त्रीय सायकॉलॉजिकल युद्ध हे कदाचित सर्वात निर्णायक घटक ठरले. चीनच्या सरकारी माध्यमांनी तीव्र, युद्धोन्मुख प्रतिमा आणि भाषा वापरून या कवायतींना संभाव्य युद्धाची पूर्वसूचना म्हणून सादर केले. जाहीर करण्यात आलेल्या प्रतिमा भीती निर्माण करण्यासाठी, निर्धार दर्शवण्यासाठी आणि सार्वजनिक धारणा घडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक वापरण्यात आल्या, हे खालील चित्रांवरून स्पष्ट होते.
प्रतिमा 1: चेन ऑफ जस्टिस
स्रोत: मिनिस्ट्री ऑफ नॅशनल डिफेन्स
प्रतिमा 1 मधून असे सूचित होते की गळचेपी, घेराव किंवा दबाव याविषयीच्या चर्चांमुळे बीजिंगचा अपेक्षित संदेश पूर्णपणे लक्षात घेतला जात नाही. बीजिंगला हे दाखवायचे आहे की हे सराव केवळ धमकी किंवा दिखावा नाहीत, तर पुनर्एकीकरण अटळ आहे. चीनच्या कोस्ट गार्डने जाहीर केलेली प्रतिमा 2 हा कथानक अधिक ठळक करते. तैवान आधीच चीनच्या ‘संरक्षणाखाली’ आहे आणि पांढऱ्या रंगाच्या गस्ती जहाजांद्वारे चीनच्या राज्यसत्तेचे प्रतीकात्मक दर्शन घडवले जात आहे.
प्रतिमा 2: तैवानवरील चीनचे संरक्षण
स्रोत: मिनिस्ट्री ऑफ नॅशनल डिफेन्स
प्रतिमा 3: तैवानची बंदरे आणि नौकावहन मार्गांवर आघात
स्रोत: मिनिस्ट्री ऑफ नॅशनल डिफेन्स
तथापि, मागील लष्करी सरावांच्या मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले असता, हा अलीकडील दोन दिवसांचा सराव तीव्र असला तरी अपेक्षित चौकटीतच असल्याचे दिसते. प्रतिमा 4, 5 आणि 6 मधून स्पष्ट होते की कारवाईचे क्षेत्र आणि सहभागी साधनसामग्री यांचे प्रमाण साधारणतः स्थिर राहिले आहे. PLA च्या हालचाली हॅल ब्रँड्स यांनी मांडलेल्या ‘ऍनाकोंडा स्ट्रॅटेजी’ शी जवळच्या वाटतात. बीजिंगला असे वाटते की क्रमाक्रमाने विलगीकरण (आयसोलेशन) आणि मनोबल खच्चीकरण हे, परिणाम अनिश्चित असलेल्या धोकादायक समुद्री व जमिनीवरील आक्रमणापेक्षा, पुनर्एकीकरणासाठी अधिक प्रभावी ठरेल. म्हणूनच, या सरावांमध्ये तीन क्षमता ठळकपणे प्रदर्शित करण्यात आल्या: तैवानभोवतीच्या समुद्रात लाइव्ह-फायर रॉकेट्स डागण्यात आले; प्रतिमा 3 मध्ये दाखवल्याप्रमाणे दोन प्रमुख नौकावहन मार्गांवर आंतरविक्षेप आणि महत्त्वाच्या बंदरांची नाकेबंदी यांचे अनुकरण करण्यात आले; तसेच अनेक संयुक्त हवाई–सागरी युद्धसराव रंगवण्यात आले.
PLA च्या हालचाली हॅल ब्रँड्स यांनी मांडलेल्या ‘ऍनाकोंडा स्ट्रॅटेजी’ शी जवळच्या वाटतात. बीजिंगला असे वाटते की क्रमाक्रमाने विलगीकरण (आयसोलेशन) आणि मनोबल खच्चीकरण हे, परिणाम अनिश्चित असलेल्या धोकादायक समुद्री व जमिनीवरील आक्रमणापेक्षा, पुनर्एकीकरणासाठी अधिक प्रभावी ठरेल.
प्रतिमा 4: तैवानभोवती PLA सरावांची ठिकाणे
स्रोत: K Tristen Tang
प्रतिमा 5: सलग PLA सरावांमध्ये वापरलेल्या साधनसामग्रीची संख्या
स्रोत: इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर
प्रतिमा 6: 29 डिसेंबर 2025 रोजी तैवानभोवती PLA चे सराव
स्रोत: फोकस तैवान
या सरावांचा तैवान आणि त्याच्या भागीदारांवर लक्षणीय परिणाम झाला. जपानने अधिकृतपणे चीनकडे गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि या सरावांमुळे तैवान सामुद्रधुनीतील तणाव वाढल्याचे नमूद केले. टोकियोने संवादाद्वारे शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवत राहण्याचे सांगितले. युरोपियन युनियननेही या सरावांना आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेला धोका ठरवणारे म्हणून संबोधले, यथास्थिती बदलू शकणाऱ्या एकतर्फी कारवायांना विरोध दर्शवला आणि संयम व संवादाचे आवाहन केले. ऑस्ट्रेलियानेही अधिकृत मार्गांनी चीनकडे चिंता नोंदवली आणि या कवायतींना अत्यंत चिंताजनक व अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या असल्याचे म्हटले. जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि फिलीपिन्स यांनीही याच धर्तीची विधाने जारी केली. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या सरावांचे महत्त्व कमी लेखले. चीन गेल्या दोन दशकांपासून तैवानविरोधात अशाच किंबहुना याहून मोठ्या कवायती करत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी असलेल्या आपल्या वैयक्तिक संबंधांच्या आधारे, बीजिंग केवळ दबाव दाखवत आहे; प्रत्यक्ष कारवाईची तयारी करत नाही, असेही त्यांनी सूचित केले. तैवान सरकारने सर्व भागीदारांचे पाठबळाबद्दल आभार मानले, तर चीनने प्रत्युत्तरादाखल “या देशांकडून आणि संस्थांकडून आलेल्या चुकीच्या विधानांना आम्ही नाकारतो आणि त्याविरोधात गंभीर निषेध नोंदवला आहे,” असे जाहीर केले.
तैवान सामुद्रधुनीतील संबंधांवर परिणाम करणाऱ्या प्रत्येक मोठ्या घडामोडीला माजी अमेरिकन हाऊस स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांचा तैवान दौरा, अमेरिकेची शस्त्रविक्री, किंवा जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांसारख्या नेत्यांची विधाने याला बीजिंगने मोजून-मापून लष्करी सरावांच्या माध्यमातून प्रतिसाद दिला आहे.
शी जिनपिंग यांच्यासाठी तैवानचा प्रश्न हा एक मूलभूत हितसंबंध आहे आणि आपला राजकीय वारसा दृढ करण्यासाठी तो सोडवण्याचा त्यांचा ठाम निर्धार दिसतो. 2027 मध्ये उत्तराधिकाराचा मुद्दा चर्चेत येत असताना, तैवानवर माघार घेण्यासाठीचा दबाव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तैवान सामुद्रधुनीतील संबंधांवर परिणाम करणाऱ्या प्रत्येक मोठ्या घडामोडीला माजी अमेरिकन हाऊस स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांचा तैवान दौरा, अमेरिकेची शस्त्रविक्री, किंवा जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांसारख्या नेत्यांची विधाने बीजिंगने मोजून-मापून लष्करी सरावांच्या माध्यमातून प्रतिसाद दिला आहे. यामुळे तैवानच्या भागीदारांना रोखण्यासाठी चीन लष्करी प्रतिसादाचा एक मूलभूत नमुना स्थिर करत आहे. संदेश स्पष्ट आहे: तैवानला दिलेले कोणतेही बाह्य पाठबळ चीनकडून तात्काळ प्रतिक्रिया निर्माण करेल आणि त्या बाह्य शक्तीचे चीनसोबतचे राजकीय, राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध यावर परिणाम होऊ शकतो.
मात्र, 2027 मध्ये चीन तैवानवर आक्रमण करून जबरदस्तीने “पुनर्एकीकरण” करेल ही मोठ्या प्रमाणावर मांडली जाणारी कल्पना प्रत्यक्षात फारशी शक्य वाटत नाही. ग्रे-झोन ऑपरेशन्स आणि लष्करी सरावांद्वारे चीनने आधीच तैवानच्या अधिकाधिक जवळ जात तैवान सामुद्रधुनीतील समीकरणांमध्ये टप्प्याटप्प्याने महत्त्वपूर्ण लाभ मिळवले आहेत. PLA आता थ्रेशोल्डखालील सशस्त्र दबावाच्या मर्यादांच्या जवळ पोहोचल्याचे दिसते, जे मागील वर्षांच्या तुलनेत तैनात साधनसामग्रीच्या कमी प्रमाणावरूनही स्पष्ट होते. पूर्ण प्रमाणात आक्रमण केल्यास हे सर्व लाभ धोक्यात येतील आणि चीनसमोर अत्यंत अनिश्चित परिणाम उभे राहतील. त्यामुळे हे सराव महत्त्वाचे असले तरी ते रणनीतिक संकेत देण्यासाठीचे खर्चिक प्रदर्शन आहे, विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा तैवान कोणत्याही हल्ल्याला किमान एका महिन्यापर्यंत विलंब लावण्याची आणि त्यात अडथळे निर्माण करण्याची तयारी करत आहे, जेणेकरून बाह्य भागीदार हस्तक्षेप करू शकतील.
हे सराव महत्त्वाचे असले तरी ते रणनीतिक संकेत देण्यासाठीचे खर्चिक प्रदर्शन आहे, विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा तैवान कोणत्याही हल्ल्याला किमान एका महिन्यापर्यंत विलंब लावण्याची आणि त्यात अडथळे निर्माण करण्याची तयारी करत आहे, जेणेकरून बाह्य भागीदार हस्तक्षेप करू शकतील.
तथापि, बीजिंगच्या या कारवायांमुळे संपूर्ण प्रदेशात वाढती अस्वस्थता निर्माण होत आहे, जी जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्या अलीकडील विधानांतूनही दिसून येते. बायडन प्रशासनाच्या काळात अमेरिकेने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. ज्यामध्ये लष्करी तळांचे नूतनीकरण व बळकटीकरण केले आणि फिलीपिन्स, जपान व दक्षिण कोरिया यांसारख्या प्रादेशिक मित्रदेशांशी अधिक दृढ भागीदारी उभी केली. जरी ट्रम्प यांनी आपले सुरक्षा लक्ष पाश्चिमात्य गोलार्धाकडे वळवले असले, तरी तैवान चीनकडे गमावण्याची संभाव्य राजकीय किंमत अमेरिकेला हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडू शकते. सध्या मात्र ट्रम्प सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसते आणि बीजिंगच्या आगामी दौऱ्याला प्राधान्य देत आहेत परंतु तैवानच्या मुद्द्यावर वॉशिंग्टन कितपत तडजोड करेल, हे अजूनही अनिश्चित आहे. आधीच प्रशासनातील काही घटक ट्रम्प यांच्या सार्वजनिक भूमिकेबाबत आपली संकोचपूर्ण मते व्यक्त करताना दिसत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, जस्टिस मिशन 2025 नंतर तैवानजवळ विविध कारणांवरून आणखी लष्करी सराव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र चीनचे लक्ष वाढत्या प्रमाणात पूर्व आघाडीवर केंद्रीत होत असताना, भारतासोबतच्या दक्षिण-पश्चिम सीमेवर शांतता व स्थैर्य राखण्याची गरज बीजिंगला भासू शकते. या तुलनात्मक द्विपक्षीय स्थैर्याच्या काळात नवी दिल्लीने सीमा पायाभूत सुविधा उभारणीला गती द्यावी आणि लष्करी क्षमतांच्या वाढीला जलदगतीने पुढे न्यावे, कारण क्षमता महत्त्वाच्या असतात. उद्देश आणि प्रादेशिक सुरक्षा वातावरण कोणत्याही क्षणी बदलू शकते.
अतुल कुमार हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये नॅशनल सिक्युरिटी आणि चायना स्टडीज विषयातील फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Atul Kumar is a Fellow in Strategic Studies Programme at ORF. His research focuses on national security issues in Asia, China's expeditionary military capabilities, military ...
Read More +
PREV
