शाळा की कोचिंग? भारताच्या शिक्षणातील खरी कोंडी

भारताची शिक्षण-अर्थव्यवस्था एक विरोधाभास मांडते, कुटुंबांचा शैक्षणिक खर्च आतापर्यंत कधी नव्हे इतका वाढला असला, तरी अध्ययन निष्पत्तीत (लर्निंग आउटकम्स) फारशा सुधारणा झाल्या नाहीत. या तणावाच्या केंद्रस्थानी खासगी शिकवणी आहे. एकेकाळी पूरक शैक्षणिक मदत म्हणून पाहिली जाणारी शिकवणी आज शिक्षणाचा एक मूलभूत घटक बनली आहे. मात्र, या वाढत्या खर्चातून मिळणारे लाभ मर्यादितच राहिले आहेत, यावरून कुटुंबे क्षमता निर्माण करण्याऐवजी बचावात्मक पद्धतीने खर्च करत असल्याचे सूचित होते. त्याच वेळी, शिक्षण आणि रोजगार यामधील दरी भरून काढण्यासाठी सरकार कौशल्य-विकास कार्यक्रम विस्तारत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कुटुंबांच्या ‘अदृश्य शैक्षणिक तिजोरी’चा सखोल आढावा घेणे आणि देशाच्या बदलत्या शिक्षण व कौशल्य-विकास परिसंस्थेत खासगी शिकवणीच्या उपयुक्ततेचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक ठरते.

कौटुंबिक खर्चावरचा ताण

अलीकडील कुटुंबस्तरावरील खर्चाच्या आकडेवारीवरून खासगी शिकवणी शिक्षणखर्चाचा नियमित भाग बनल्याचे स्पष्ट होते. सर्वसमावेशक (कॉम्प्रेन्सिव्ह) मॉड्युलर सर्वेक्षण (NSS 80 वी फेरी) नुसार, भारतातील जवळपास प्रत्येक चारपैकी एक विद्यार्थी खासगी शिकवणी घेतो. अनेक कुटुंबांसाठी शिकवणीवरील खर्च औपचारिक शिक्षणाशी संबंधित शुल्काइतकाच किंवा त्याहूनही अधिक आहे. ही प्रवृत्ती विविध प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि उत्पन्न गटांमध्ये दिसून येते. यावरून खासगी शिकवणी ही कुटुंबांच्या शिक्षणखर्चातील ऐच्छिक पूरक बाब न राहता, त्यांच्या शिक्षण पोर्टफोलिओमधील संरचनात्मकरीत्या रुजलेला खर्च बनल्याचे दिसून येते.

भारतभर जवळपास 27 टक्के विद्यार्थी खासगी शिकवणीत नोंदणीकृत आहेत. शहरी भागात 30.7 टक्के तर ग्रामीण भागात 25.5 टक्के. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शिकवणीवरील वार्षिक खर्च अनेकदा शाळेच्या शुल्काइतका किंवा त्याहून अधिक असतो. खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा खर्च शिक्षणावरचा एक अतिरिक्त, समांतर आर्थिक भार ठरतो.

मुख्य निष्कर्ष, तक्ता 1 मध्ये संक्षेपाने मांडलेले, असे दर्शवतात की भारतभर जवळपास 27 टक्के विद्यार्थी खासगी शिकवणीत नोंदणीकृत आहेत. शहरी भागात 30.7 टक्के तर ग्रामीण भागात 25.5 टक्के. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शिकवणीवरील वार्षिक खर्च अनेकदा शाळेच्या शुल्काइतका किंवा त्याहून अधिक असतो. खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा खर्च शिक्षणावरचा एक अतिरिक्त, समांतर आर्थिक भार ठरतो. स्पष्टपणे, खासगी शिकवणीचा उपयोग केवळ वर्गातील शिकण्याला पूरक म्हणूनच नव्हे, तर शैक्षणिक दडपण आणि प्रमाणपत्रांच्या (क्रेडेंशिअल्स) मूल्यांना सामोरे जाण्यासाठीही केला जातो. यामधून ‘सिग्नलिंग’ची तर्कशुद्धता दिसून येते ज्यात कुटुंबे प्रत्यक्ष कौशल्य निर्माण करण्यापेक्षा, कौशल्य असल्याचे भासवणाऱ्या शैक्षणिक गुणांमध्ये अधिक गुंतवणूक करताना आढळतात.

तक्ता 1: भारतातील कुटुंबीय शिक्षणखर्च: शाळा आणि खासगी शिकवणी खर्चांची तुलना

स्रोत: सर्वसमावेशक (कॉम्प्रेन्सिव्ह) मॉड्युलर सर्वेक्षण (NSS 80 वी फेरी)

अध्ययन निष्पत्तीतील दरी (The Outcomes Gap)

खासगी शिकवणीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व असतानाही, अशा शिकवणीत सहभाग आणि प्रत्यक्ष शिकण्याचे परिणाम यांच्यात सातत्यपूर्ण व ठोस संबंध असल्याचे पुरावे फारसे आढळत नाहीत. उदाहरणार्थ, चित्र 1 आणि 2 मध्ये इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वाचन आणि अंकगणिताच्या पातळीवर (ASER 2024) ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट 2024 नुसार मोजून हे स्पष्टपणे दाखवले आहे.

पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांमध्ये सशुल्क खासगी शिकवणीत सहभाग जास्त असला, तरी तेथे अध्ययन कामगिरी अनिवार्यपणे चांगली असल्याचे दिसून येत नाही. याउलट, हरियाणा, केरळ आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांमध्ये खासगी शिकवणीतील सहभाग मध्यम पातळीवर असतानाही तुलनेने अधिक प्रावीण्य दिसून येते. एकूणच, जवळजवळ सपाट दिसणाऱ्या प्रतिगमन रेषा (निअर फ्लॅट रिग्रेशन लाइन्स) सूचित करतात की खासगी शिकवणीची तीव्रता आणि शिकण्याच्या यशातील सुधारणा यांचा ठोस, प्रणालीगत संबंध नाही.

चित्र 1: इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांमधील खासगी शिकवणीचे स्तर विरुद्ध अंकगणितातील अध्ययन निष्पत्ती

स्रोत: ASER (2024) च्या आधारे लेखकाने संकलित केलेले

चित्र 2: इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये खासगी शिकवणी विरुद्ध वाचनातील अध्ययन निष्पत्ती 

स्रोत: ASER (2024) च्या आधारे लेखकाने संकलित केलेले

याशिवाय, सुमारे ₹50,000-60,000 कोटी मूल्याच्या आणि पुढील पाच वर्षांत तिपटीने वाढण्याचा अंदाज असलेल्या भारताच्या खासगी शिकवणी उद्योगाने अध्यापन, अभ्याससामग्री निर्मिती आणि डिजिटल शिक्षण सेवा या क्षेत्रांत रोजगारनिर्मितीचा स्रोत म्हणूनही आकार घेतला आहे. खासगी शिकवणी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये, कोचिंगवरील खर्च एकूण खासगी शैक्षणिक खर्चाच्या सुमारे 43 टक्के असून, कुटुंबाच्या प्रतिव्यक्ती खर्चाच्या जवळपास 16.5 टक्के इतका आहे. हे आकडे कोविडपूर्व कालावधीतील असून, महामारीदरम्यान आणि त्यानंतर ऑनलाइन शिकवणी प्लॅटफॉर्म्समध्ये झालेल्या वाढीमुळे प्रत्यक्ष खर्चाची पातळी यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. पोषण, डिजिटल साधनांपर्यंतचा प्रवेश किंवा कुटुंबीय बचत यांसारख्या क्षेत्रांना आधार देऊ शकणारे निधी वाढत्या प्रमाणात कोचिंग आणि परीक्षा तयारीकडे वळवले जात आहेत.

खासगी शिकवणीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व असतानाही, अशा शिकवणीत सहभाग आणि प्रत्यक्ष शिकण्याचे परिणाम यांच्यात सातत्यपूर्ण व ठोस संबंध असल्याचे पुरावे फारसे आढळत नाहीत.

शिकण्यातील दरी दूर करणे (Addressing the Learning Gap)

याच्या प्रत्युत्तरादाखल, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) कोचिंगवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात वाढवणाऱ्या बोर्ड परीक्षा व्यवस्थेच्या सर्वांगीण पुनर्रचनेचा प्रस्ताव मांडते आणि त्याचबरोबर समवयीन मार्गदर्शन (पियर ट्यूटरिंग) यांसारख्या शाळांतर्गत पर्यायांवर भर देते. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP) किमान 6 टक्के गुंतवणुकीसह, हे धोरण इनपुट-आधारित चौकटींपासून परिणाम-आधारित चौकटींकडे वळण्याची कल्पना मांडते. पुढील टप्प्यात, हा बदल शालेय व्यवस्थेमध्ये प्रत्यक्षात कसा राबवायचा यासाठी स्पष्ट कृती आराखड्याची आवश्यकता असेल.

ही प्रक्रिया निपुण भारत (NIPUN Bharat-National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) या उपक्रमाद्वारे राबवता येऊ शकते. हा उपक्रम शिक्षक प्रशिक्षण, संरचित अध्यापन पद्धती, शिकण्यातील नुकसान भरून काढणे (लर्निंग रिकव्हरी) आणि शाळा-आधारित मूल्यमापन सुधारणा यांद्वारे मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान बळकट करतो. ‘वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन’ (ONOS) हा उपक्रम राज्यांमध्ये एकसमान, उच्च दर्जाची अध्ययन सामग्री उपलब्ध करून देऊन याला पूरक ठरतो. या दोन्ही उपक्रमांना वर्गातील अध्यापनात प्रभावीपणे समाविष्ट केल्यास, खासगी कोचिंगवरील अवलंबित्व कमी करणारे, विश्वासार्ह शाळांतर्गत शिकण्याचे मार्ग तयार होऊ शकतात. कालांतराने, यामुळे अध्ययन निष्पतींमध्ये (लर्निंग आउटकम्स) मोजता येण्याजोगी, संपूर्ण प्रणालीभर सुधारणा घडून येऊ शकते.

शालेय व्यवस्थेमधील सर्वात मोठा संरचनात्मक अडथळा म्हणजे माहितीतील विषमता (इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री) खोलवर रुजलेली असणे. शाळेची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची शिकण्यातील प्रगती किंवा अध्यापनाची पातळी यांचा विश्वासार्ह अंदाज घेण्यासाठी पालकांकडे अनेकदा ठोस निकष नसतात यामुळे शैक्षणिक यशासाठी सशुल्क खासगी शिकवणी अपरिहार्य आहे, अशी धारणा बळावते. या संदर्भात, नीती आयोगाचा शालेय शिक्षण गुणवत्ता निर्देशांक (स्कूल एज्युकेशन क्वालिटी इंडेक्स-SEQI) हे एक प्रभावी धोरणात्मक साधन ठरते, कारण तो राज्यांची कामगिरी अध्ययन निष्पत्ती, समानता, प्रवेश आणि प्रशासन या निकषांवर मोजतो. SEQI च्या धर्तीवर, जिल्हा आणि शाळा पातळीवर दरवर्षी अद्ययावत केला जाणारा, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असा राष्ट्रीय शाळा गुणवत्ता आणि अध्ययन निष्पत्ती निर्देशांक (लर्निंग आउटकम्स इंडेक्स) तयार केल्यास पारदर्शक आणि तुलनात्मक मानदंड उपलब्ध होतील.

शिकण्यापासून रोजगारक्षमतेकडे

धोरणांनी शिक्षण आणि रोजगारक्षमता यांचे पुन्हा संरेखन करणे आवश्यक आहे. परीक्षा-केंद्रित खासगी शिकवणीवरील अवलंबित्व कमी करून आणि शाळांतर्गत शिकण्याचे मार्ग अधिक मजबूत करून, विद्यार्थी जे शिकतात आणि कार्यस्थळी लागणाऱ्या कौशल्यांमधील दरी कमी करता येऊ शकते. याशिवाय, भारतासमोरील मोठे आव्हान केवळ बेरोजगारीचे नसून रोजगारक्षमतेच्या अभावाचे (अनएम्प्लॉयबिलिटी) ही आहे; यासाठी सॉफ्ट स्किल्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि नवोपक्रमांमध्ये अधिक गुंतवणुकीची गरज आहे.

2014 मध्ये कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाची स्थापना आणि त्यानंतर राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानाची सुरुवात ही सार्वजनिक पाठबळावर आधारित रोजगारक्षमतेच्या मार्गांकडे झालेल्या धोरणात्मक वळणाचे द्योतक आहे. PMKVY आणि स्किल इंडिया मिशन यांसारख्या कार्यक्रमांतर्गत शाळांना कौशल्य केंद्र (स्किल हब) म्हणून विकसित केले जात आहे. या केंद्रांमध्ये शाळेनंतरच्या वेळेत मॉड्युलर व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि अप्रेंटिसशिपशी जोडलेले प्रशिक्षण दिले जावे. या मॉडेलचा विस्तार केल्यास, कौशल्य विकासासाठी अधिक सुलभ आणि शाळा-आधारित मार्ग निर्माण होऊ शकतात. स्किल इंडिया डिजिटल हब आणि PM e-विद्या यांसारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म संरचित, कमी खर्चिक शैक्षणिक सहाय्य प्रणाली म्हणून कार्य करू शकतात, ज्यामुळे खासगी शिकवणीवरील अवलंबित्व कमी होईल. एकत्रितपणे, या उपाययोजना व्यवस्थेला कौशल्य-आधारित शिक्षणाकडे वळवतील आणि भरपाई स्वरूपातील साधन म्हणून खासगी शिकवणीची गरज कमी करतील.

PMKVY आणि स्किल इंडिया मिशन यांसारख्या कार्यक्रमांतर्गत शाळांना कौशल्य केंद्र (स्किल हब) म्हणून विकसित केले जात आहे. या केंद्रांमध्ये शाळेनंतरच्या वेळेत मॉड्युलर व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि अप्रेंटिसशिपशी जोडलेले प्रशिक्षण दिले जावे.

निष्कर्ष

भारताची शिक्षणव्यवस्था सध्या एका निर्णायक वळणावर उभी आहे. एकेकाळी शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी अत्यावश्यक मानले जाणारे खासगी शिकवणीवरील संरचनात्मक अवलंबित्व, सार्वजनिक कौशल्य-विकास मार्ग विस्तारत असताना हळूहळू पुनर्विचाराच्या प्रक्रियेत येत आहे. क्षमता निर्माण करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सच्या वाढीसोबतच, शिक्षणातील कौटुंबिक खर्चाचे स्वरूपही बदलत असल्याचे दिसून येते ज्यात शिकवणी-केंद्रित खर्चापासून कौशल्य-केंद्रित गुंतवणुकीकडे संक्रमण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे बदलते संरेखन भारताच्या व्यापक प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे. जो आपली लोकसंख्यात्मक क्षमता अधिक समावेशक आणि शाश्वत मानवी भांडवलामध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न आहे.

कुमकुम मोहाटा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Education in India
• India
• education expenditure in india
• Education in India
• India
• India Education System
• national education policy 2020
• nep 2020
• one nation one subscription
• private tutoring and indian education
• shadow schooling
• Skilling

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT