पाकिस्तानचा नवा हुकूमशहा? 27 वी दुरुस्ती आणि मुनीरची अखंड सत्ता

पाकिस्तानात अलीकडेच मंजूर झालेला 27वी घटनादुरुस्ती विधेयक हा देशातील कमकुवत लोकशाहीवरील लष्कराचे वर्चस्व आणखी मजबूत करण्याकडे टाकलेले पाऊल मानला जातो. या दुरुस्तीमुळे फील्ड मार्शल आणि लष्करप्रमुख सैयद असीम मुनीर यांना पूर्वी कधीही न दिलेले अधिकार आणि कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. प्रत्यक्ष पाहता, या दुरुस्तीमुळे लष्कराने पुन्हा एकदा राष्ट्र, नागरी नेतृत्व आणि न्यायालयांसारख्या प्रमुख लोकशाही संस्थांना मागे टाकले आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते. हे 1973 च्या संविधानाची ताकद कमी करून सत्ता लष्कराच्या हातात अधिक एकवटण्याचा आणखी एक प्रयत्न असून, नागरी नेतृत्वाला दुय्यम स्थानावर ढकलले जात आहे. या दुरुस्तीमुळे मुनीर यांना कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवत त्यांना इतर सर्व लष्करी दलांपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त होतात, आणि हीच बदललेल्या सत्तासंतुलनाची ठोस निशाणी आहे.

नव्या दुरुस्तीनुसार फील्ड मार्शल आणि लष्करप्रमुख सैयद असीम मुनीर यांना पूर्वी कधीही न मिळालेले अधिकार आणि कायदेशीर संरक्षण दिले जाते.

पाकिस्तानच्या संविधानातील कलम 243 मध्ये बदल करून चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) हे एक नवीन सर्वोच्च लष्करी पद निर्माण करण्यात आले आहे, आणि हे पद स्वयंचलितपणे विद्यमान लष्करप्रमुखांकडेच राहील. या दुरुस्तीनुसार, तिन्ही सैन्यदलांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी असलेले चेअरमन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी (CJCSC) हे पद रद्द केले जाणार आहे. 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी विद्यमान CJCSC निवृत्त झाल्यावर, फील्ड मार्शल मुनीर लष्करप्रमुख म्हणून CDF पदही स्विकारतील आणि त्यामुळे सर्व लष्करी दल त्यांच्या थेट अधीन येतील. याचा अर्थ पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच लष्कर संपूर्ण सैन्य संरचनेवर इतक्या व्यापक स्तरावर नियंत्रण मिळवेल. या बदलामुळे वायुदल आणि नौदल हे लष्कराच्या अधिपत्याखाली दुय्यम ठरू शकतात, ज्यामुळे तिन्ही दलांमध्ये असंतोष आणि स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे.

या दुरुस्तीचे परिणाम केवळ लष्करी साखळीपुरते मर्यादित राहत नाहीत. ती पाकिस्तानच्या आण्विक शस्त्रांवरील नागरी नियंत्रणालाही कमकुवत करते. देशाच्या आण्विक दलांच्या नियंत्रणासाठी कमांडर ऑफ द नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांड (CNSC) हे नवे पद निर्माण केले जाणार आहे. पंतप्रधान, CDF/लष्करप्रमुख यांच्या सल्ल्यानुसार, लष्करातील जनरलांपैकी एकाची CNSC म्हणून नियुक्ती करतील. प्रत्यक्षात, याचा अर्थ असा की मुनीर आणि त्यांच्या नंतर येणारे लष्करप्रमुख आण्विक दलांचे प्रमुख ठरवतील आणि तो अधिकारी थेट सैन्य साखळीला उत्तरदायी असेल. यामुळे नॅशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) चे नियंत्रण कमी होऊ शकते. ही ती संस्था आहे ज्यात नागरी नेतृत्व आणि तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख समाविष्ट असतात आणि जी आण्विक धोरणांवरील अंतिम निर्णय घेते. विद्यमान व्यवस्थेत आण्विक शस्त्रांच्या वापराबाबतचे निर्णय सामूहिकरीत्या घेतले जातात आणि पंतप्रधान त्यांचे अध्यक्ष असतात, परंतु नवीन दुरुस्तीमुळे आण्विक नियंत्रण प्रत्यक्षात एका लष्करी अधिकाऱ्याच्या हातात केंद्रीत होईल, ज्याची निवड स्वतः लष्करच करेल, आणि त्यामुळे रावळपिंडीतील सैन्य मुख्यालयाला पूर्ण वर्चस्व लाभण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 

परिणाम उघड आहेत: पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच लष्कर इतक्या व्यापक पातळीवर संपूर्ण सैन्य व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणार आहे.

याहूनही चिंतेची बाब म्हणजे, स्वतःला “लोकशाही” म्हणवणाऱ्या देशात, सर्वोच्च लष्करी अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या वरचे स्थान देत, त्यांना उत्तरदायित्वातून मुक्त ठेवणारी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. नव्या दुरुस्तीनुसार, पाच-तारांकित दर्जापर्यंत पोहोचलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला उदा. फील्ड मार्शल (सेना), मार्शल ऑफ द एअर फोर्स किंवा ॲडमिरल ऑफ द फ्लीट यांना आजीवन घटनात्मक संरक्षण मिळणार आहे. पाकिस्तानमध्ये असे दर्जे क्वचित दिले जातात, परंतु मे 2025 मध्ये भारतासोबत झालेल्या अल्पकालीन सीमेवरील संघर्षानंतर मुनीर यांना घाईघाईने फील्ड मार्शल म्हणून बढती देण्यात आली. आता दुरुस्तीमुळे त्या बढतीला घटनात्मक मान्यता मिळेल आणि त्यांचा दर्जा आयुष्यभर कायम राहील. दुरुस्तीच्या अटींनुसार, पाच-तारांकित अधिकारी “आजीवन पद, विशेषाधिकार आणि गणवेश राखून ठेवेल” आणि त्याला हटवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे महाभियोग. थोडक्यात, मुनीर यांना कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाईल, कोणतेही न्यायालय किंवा भविष्यातील नागरी सरकार त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करू शकणार नाही, आणि त्यांचा दर्जा हटवायचा असल्यास संसदेतील दोन-तृतियांश बहुमत आवश्यक राहील. याच धर्तीवर, नौदल आणि हवाई दल प्रमुखांनाही मे  2025 मधील ऑपरेशन “बुन्यान अल मारसू़स” मधील भूमिकेबद्दल सन्मानित करण्यात आले असून, त्यांना आयुष्यभर गणवेश परिधान करण्याचा अधिकार आणि प्रतिरक्षा प्रदान केली जाईल.

त्याहूनही धक्कादायक म्हणजे या दुरुस्तीमुळे पाकिस्तानातील न्यायपालिकेच्या स्वतंत्र भूमिकेला बसलेला आणखी एक गंभीर धक्का. विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात न्यायालयांच्या अधिकारात झालेल्या सातत्यपूर्ण घसरणीला ही दुरुस्ती कायदेशीर रूप देते. घटनासंबंधी प्रश्न सोडवण्यासाठी फेडरल काँस्टिट्यूशनल कोर्ट (FCC) नावाचे नवीन न्यायालय स्थापन केले जाणार असून, त्यामुळे पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा घटनाविषयक अंतिम अधिकार कमी होणार आहे. पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश आता नव्या घटनात्मक न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या खालच्या दर्जाचे असतील, आणि नवे सरन्यायाधीश 68 वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतील, जे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवृत्तीवयापेक्षा तीन वर्षांनी जास्त आहे. न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर झालेला हा मोठा घाव हा मुनीर आणि इस्लामाबादमधील शहबाज शरीफ यांच्या आघाडी सरकारचा सर्वांत “यशस्वी” राजकीय प्रयोग ठरत आहे.

या सत्ताकेंद्रित व्यवस्थेमुळे लष्करी संकटाच्या काळात घाईघाईने आणि कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय निर्णय होण्याचा धोका वाढला आहे.

2024 मध्ये संसदेनं वादग्रस्त 26 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली, ज्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची पद्धत बदलली गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सुओ-मोटू (स्वतःहून प्रकरण उचलण्याचे) अधिकार काढून टाकण्यात आले. या प्रस्तावित बदलांमुळे 2008 मध्ये जनरल मुशर्रफ यांना सत्तेवरून हटवण्यात निर्णायक भूमिका बजावणारी पाकिस्तानची न्यायपालिका आता पूर्णपणे राजकीय प्रभावाखाली येईल आणि कार्यकारी शाखेच्या ताब्यात जाईल, आणि ही कार्यकारी शाखा स्वतः लष्कराच्या नियंत्रणाखाली आहे. आज पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय हे फक्त त्याच्या पूर्वीच्या सामर्थ्याची एक सावली उरले आहे. काही प्रमाणात तडजोड म्हणून, मुख्य न्यायाधीश याहया आफ्रिदी पदावर असताना पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश राहतील; त्यांच्या निवृत्तीनंतर, फेडरल काँस्टिट्यूशनल कोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्हींपैकी ज्येष्ठ सरन्यायाधीश पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश होतील.

राजकीय नेतृत्वाने या दुरुस्तीपुढे पूर्ण शरणागती पत्करली, ही बाब गेल्या तीन वर्षांत लोकशाही संस्थांची झालेली अधोगती स्पष्टपणे दाखवते. सरकारने हे विधेयक सिनेटमध्ये सादर केले, आणि प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यास कोणताही ठोस विरोध केला नाही. अल्प प्रतिकाराच्या वातावरणात हे विधेयक दोन-तृतियांश बहुमताने पारित झाले. विशेष म्हणजे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) आणि पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (PPP) यांनी ज्या ऐतिहासिकदृष्ट्या लष्कराच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात उभ्या राहिल्या, त्यांनीच हे विधेयक पुढे नेले. मुनीर यांच्या कृपेदृष्टिपोटी त्यांनी देशाच्या भविष्यातील परिणामांकडे डोळेझाक केली. पाकिस्तानचा तथाकथित ‘हायब्रिड’ राजकीय ढाचा आता अशा स्थितीत पोहोचला आहे, जिथे नागरी अधिकारांचा केवळ दिखावा उरलाय, परंतु त्यात कोणतीही वास्तविकता नाही.

मुनीर यांची सत्ता संचयनाची शैली बघितली तर भूतकाळातील लष्करी हुकूमशहांचे 1980 मधील जनरल झिया उल हक आणि 2000 च्या दशकातील जनरल परवेझ मुशर्रफ, यांची धोरणे आठवतात. झिया आणि मुशर्रफ यांनीही संसदेला आणि न्यायालयांना गौण बनवले, आदेशाद्वारे राज्यकारभार केला आणि स्वतःचे वर्चस्व कायम राखण्यासाठी घटनादुरुस्ती करून घेतल्या (झियाची 8 वी आणि मुशर्रफची 17 वी दुरुस्ती). मुनीर यांच्यात आणि त्यांच्या पूर्वसूरींमध्ये साम्य असले तरी एक मोठा फरक आहे. त्यांनी अद्याप देशात स्पष्टपणे मार्शल लॉ लागू केलेला नाही किंवा राष्ट्रपतीसारखी नागरी पदेही स्वीकारलेली नाहीत. त्याऐवजी, ते पडद्यामागून सत्तेचे सूत्र हलवतात आणि लोकांसमोर नागरी सरकार कार्यरत असल्याचा भास कायम ठेवतात.

पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय आता पूर्वीसारखे ताकदवान राहिलेले नाही.

मुनीर यांनी सरकारला आपल्या बाजूला करून, लष्कराच्या फायद्याचे कायदे मंजूर करून घेतले. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही टीकेचा सामना करावा लागला नाही आणि रोजच्या प्रशासनाची जबाबदारीही त्यांनी टाळली. वरवर पाहता ते घटनात्मक नियमांच्या चौकटीत आहेत, पण ही चौकट आता त्यांच्या मनाप्रमाणे बदलली जात आहे. सर्वात मोठी बाब म्हणजे त्यांनी स्वतःला आजीवन फील्ड मार्शल पद मिळवून दिले आहे, तेही संविधानाच्या आधारावर आणि कायदेशीर संरक्षणासह. हे पद मिळाल्याने मुनीर यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. झिया आणि मुशर्रफ यांनाही अशी उघड मान्यता मिळाली नव्हती.

गेल्या तीन वर्षांत मुनीर यांनी आपले सर्व उद्दिष्ट साध्य केले. इम्रान खान यांच्या PTI पक्षाला कमजोर केले, न्यायपालिका निष्क्रिय केली, संसदेला आपल्या नियंत्रणाखाली आणले आणि स्वतःची सत्ता कायम ठेवली. हे सर्व त्यांनी लष्करी बंड न करता, म्हणजेच रस्त्यावर टँक न आणता किंवा सैन्याचे दल तैनात न करता केले. या काळात पाकिस्तानमध्ये लोकशाही कमकुवत होत गेली. संविधानात बदल, न्यायालयांचा अपमान, मानवी हक्कांचे उल्लंघन, कृत्रिम निवडणुका आणि विरोधी पक्षांवरील दडपशाही या सर्वांमुळे स्थिती अधिकच बिघडली. तरीही आंतरराष्ट्रीय जगाने फारसा कडक निषेध केला नाही. उलट, अमेरिकेसारख्या देशांनी पाकिस्तानच्या लष्कराशी मैत्रीपूर्ण वागणूक ठेवली. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर मुनीर यांची खुली प्रशंसा केली आणि त्यांना व्हाइट हाऊस मध्ये बोलावून मान दिला. यामुळे मुनीर आणखी धैर्याने देशात व परराष्ट्र धोरणांमध्ये बदल करत आहेत, विशेषतः भारत आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध. ही दुरुस्ती पाकिस्तानच्या लोकशाहीला मोठा धक्का देणारी आहे.

मुनीर यांचे वर्चस्व आता इतके प्रबळ झाले आहे की, ते गणवेशात राहूनच देश चालवत आहेत. न्यायालय, जे संविधानाचे रक्षण करणारे संस्थान मानले जात होते, आता शांत बसवले गेले आहे. संसदही आता स्वायत्त नसून दबावाखाली काम करत आहे. राजकीय पक्षांनीसुद्धा लष्कराला विरोध करण्याऐवजी शांत बसणे किंवा झुकणे निवडले आहे. या सर्वातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, लष्करी व्यवस्थेने पुन्हा एकदा राजकीय यंत्रणेला आपल्या मुठीत घेतले आहे आणि तिचे नियंत्रण सोडण्याचा त्यांचा कोणताही इरादा दिसत नाही.

वॉशिंग्टन आणि रावळपिंडी यांच्यात वाढत असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानचे लष्कर सध्या अतिराष्ट्रवादाच्या लाटेवर स्वार झाले आहे.

लष्कराचे नागरी संस्थांवरील नियंत्रण नवीन नसले, तरी आता सत्ता एका व्यक्तीकडे आणि एका संस्थेकडे झपाट्याने केंद्रीत होत असल्यामुळे देश दीर्घकालीन अस्थिरतेकडे ढकलला जात आहे. पाकिस्तानच्या इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे की सत्तेचे संतुलन बिघडले की काही काळानंतर त्याचा प्रतिकार उभा राहतो, कधी लष्कराच्या आतून, कधी जनआंदोलनातून, तर कधी अनपेक्षित संकटांच्या स्वरूपात. मात्र, सध्या तरी पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेचा अभाव असलेल्या या परिस्थितीत मुनीर यांच्या वर्चस्वाला कोणतेही त्वरित आव्हान दिसत नाही.

लोकांनी आपल्या लोकशाही अधिकारांची हानी होताना आणि घटनात्मक चौकटीत मार्शल लॉसारखी व्यवस्था उदयाला येताना पाहिले असतानाही, पीएमएल-एनने लाहोरमधील मरियम यांच्या आणि इस्लामाबादमधील शहबाज यांच्या सत्तेची सातत्यपूर्णता कायम ठेवली आहे. पीपीपीने झरदारी यांच्यासाठी सर्व प्रलंबित आरोपांतून सुटका करून घेतली आहे. इम्रान खान आजही प्रचंड लोकप्रिय आहेत, पण ते आणि त्यांचा पक्ष पीटीआय पूर्णपणे दाबले गेले आहेत, आणि त्यांच्या राजकीय हालचालींवर कठोर मर्यादा आणल्या गेल्या आहेत. मुनीर यांची सत्ताबांधणी आता जवळजवळ पूर्ण झाली आहे, मात्र ऑपरेशन बुन्यान अल मरसोस नंतर मिळालेला निर्विरोध समर्थनाचा भाव आता मंदावू लागल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.

भारताच्या दृष्टीने पाहता, पाकिस्तानातील ‘एस्टॅब्लिशमेंट’ने राजकारण, परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षाविषयक निर्णयांवर आपले वर्चस्व आणखी मजबूत केल्यामुळे, मे 2025 मधील संघर्षानंतर आधीच ताणलेले भारत–पाक संबंध संवादासाठी जवळपास बंदिस्त झाले आहेत. पाकिस्तानी लष्कर अधिकाधिक आक्रमक राष्ट्रवादात गुंतले आहे, विशेषतः वॉशिंग्टन–रावळपिंडी संबंध सुधारत असल्यामुळे. त्याचवेळी, नवी दिल्लीही इस्लामाबादबाबतची आपली भूमिका मवाळ करण्याची शक्यता कमीच आहे, कारण भारताला ‘एस्टॅब्लिशमेंट’च्या नियंत्रणाखालील पाकिस्तानसोबत सैल धोरण ठेवणे धोकादायक वाटते. 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने, जो काश्मिरी दहशतवादी गटांशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते, दोन्ही देशांतील संशय आणि अविश्वास आणखी वाढवला आहे. त्यामुळे आधीच तणावपूर्ण असलेले भारत–पाक संबंध आता अधिक अस्थिर आणि धोकादायक टप्प्यात पोहोचले आहेत.

राजीव सिन्हा हे कॅबिनेट सचिवालयातील माजी विशेष सचिव आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे डिस्टिंग्विश्ड फेलो आहेत. 

सरल शर्मा पूर्वी NSCS मध्ये होते आणि सध्या ते दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सुरक्षा अभ्यासात पीएचडी करत आहेत.

• International Affairs
• India
• 27th Amendment pakistan
• 27th constitutional amendment Pakistan
• democracy in Pakistan
• India
• International Affairs
• military dominance in india
• military establishment in Pakistan
• military rule in pakistan
• Pakistan
• pakistan constitution
• pakistan constitution amendments
• pakistan india military conflict

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT