ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानने पारंपरिक भागीदारांसोबत पुन्हा जुळवून घेतले आहे. संरचनात्मक आर्थिक सुधारणांऐवजी अल्पकालीन फायद्यांसाठी भू-राजकीय स्थितीचा फायदा उचलण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे.
इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने केलेला हल्ला पाहिला तर पाकिस्तानची ही भूमिका लक्षात येते. पाकिस्तान आपल्या पारंपरिक आश्रयदात्यांसाठी भू-राजकीयदृष्ट्या सुसंगत रहाण्याचा प्रयत्न करतो. हा प्रयत्न त्याच्या आवक्यापेक्षाही जास्त असतो हेच यातून दिसून आले. पाकिस्तानचा जगासोबतचा सामरिक संबंध हा प्रामुख्याने भारताबद्दलच्या चिंतेमुळे आकाराला आला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर आपली संभाव्य असुरक्षितता भरून काढण्यासाठी पाकिस्तानने सामरिक भागीदारी पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला. या उद्देशाने पाकिस्तानने आपले सर्वात जुने आश्रयदाते अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्याकडे धाव घेतली. इस्लामाबाद आपले महत्त्वाचे खनिज क्षेत्र अमेरिकन गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यास वचनबद्ध आहे. तसेच पाकिस्तानने सौदी अरेबियासोबतची आपली संरक्षण भागीदारी अधिक मजबूत केली आहे. पाकिस्तान आपल्या भू-राजकीय संबंधांमधून निर्माण होणाऱ्या भांडवलावर अवलंबून असतो. त्यामुळे या देशाने संरचनात्मक आर्थिक सुधारणा वारंवार टाळल्या आहेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर आणि अखेरीस ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर, इस्लामाबादने वॉशिंग्टनसोबतचे निष्क्रिय झालेले एकतर्फी संबंध पुनरुज्जीवित केले. पुन्हा एकदा पाकिस्तान अमेरिकेच्या वळचणीला जाऊन बसला.
अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर आणि अखेरीस ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर, इस्लामाबादने वॉशिंग्टनसोबतचे निष्क्रिय झालेले एकतर्फी संबंध पुनरुज्जीवित केले. पुन्हा एकदा पाकिस्तान अमेरिकेच्या वळचणीला जाऊन बसला.
अमेरिकेसाठी अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर पाकिस्तानने आपले सामरिक महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या संघर्षावर पाकिस्तानने अधिकृतपणे तटस्थ भूमिका ठेवली होती. त्यांनी युक्रेनला 'दूरस्थ' दहशतवादविरोधी मदत देऊ केली आणि कथितरित्या दारुगोळा पुरवला. सामरिक उपयुक्तता पुन्हा मिळवण्याच्या या प्रयत्नाला भारताकडून लवकरच एक अनपेक्षित प्रतिसाद मिळाला. भारताने मे 2025 मध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले. यामध्ये दहशतवादी तळ आणि पाकिस्तानी हवाई तळांवर हल्ले करून भारताने अधिक आक्रमक दहशतवादविरोधी धोरणाचे संकेत दिले. याला प्रतिसाद म्हणून, शहबाज सरकारने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षा उपक्रमांशी जुळवून घेतले. त्यांनी आपले भू-राजकीय महत्त्व पुन्हा मिळवण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस' योजनेला पाठिंबा देणाऱ्या देशांपैकी पाकिस्तान हा एक देश बनला. पाकिस्तानने अमेरिकेने मान्यता दिलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलात (International Stabilisation Force) सामील होण्याची वचनबद्धताही दर्शवली. पाकिस्तानच्या नव्याने सुरू झालेल्या आश्रितवादी वर्तनाचा कळस म्हणजे अमेरिकन गुंतवणुकीसाठी आपले महत्त्वाचे खनिज क्षेत्र खुले करणे. त्यासोबतच ट्रम्प यांचे जवळचे सहकारी व कुटुंबीयांचा समावेश असलेला एक क्रिप्टोकरन्सी करारही पाकिस्तानने केला आहे. दीर्घकालीन विकासात्मक अजेंड्याच्या किंमतीवर महासत्तांमधल्या स्पर्धेचा फायदा उचलण्याचा पाकिस्तानचा खटाटोप आहे. अल्पकालीन आर्थिक आणि राजनैतिक लाभांसाठी एखाद्या संकटाचा फायदा घेऊन बाह्य संतुलन म्हणून काम करायचे, तसे परराष्ट्र धोरण आखायचे ही पाकिस्तानची पद्धत आहे.
पाकिस्तानचे वर्तन पहिल्यापासूनच भाडेकरू देशासारखे राहिले आहे. अरब देश नैसर्गिक संसाधनांमधून भाडे मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात, पण याउलट पाकिस्तानी सरकारने आपल्या भू-सामरिक स्थानाचा उपयोग बाह्य आर्थिक प्रवाह आणि राजनैतिक दृश्यमानतेसाठी सौदेबाजीचे साधन म्हणून केला आहे. पाकिस्तानात एकामागून एक आलेल्या सरकारांनी अर्थव्यवस्थेच्या संरचनात्मक पुनर्रचनेसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) आवाहनाला बगल दिली आहे. त्यांनी भाडे मिळवण्यासाठी आपल्या सामरिक समर्थनाचा सौदा केला आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आधीपासूनच कमकुवत आहे. 1958 पासून आपली अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी पाकिस्तानने वारंवार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (IMF) धाव घेतली आहे. तरीही सतत येणाऱ्या संकटांचा दोष केवळ देशांतर्गत आर्थिक धोरणांना देता येणार नाही. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाच्या निवडींनीही यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
शीतयुद्धादरम्यान पाकिस्तानने अमेरिकेशी जोडून घेतले आणि नंतर अफगाणिस्तानातील सोव्हिएत रेड आर्मीविरुद्ध अमेरिकेला सामरिक पाठिंबा दिला. एवढंच नव्हे तर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात एक आघाडीचे राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानने स्वत:चे स्थान बनवले. एक सुरक्षा भागीदार म्हणून लष्करी मदतही मिळवली. पाकिस्तानने विशिष्ट परराष्ट्र धोरण राबवून स्वत:ला पश्चिमेकडील देशांसाठी एक सुरक्षा भागीदार, चीनसाठी एक सामरिक शेजारी आणि आर्थिक पाठिंबा मिळवण्यासाठी आखाती देशांसाठी एक भागीदार म्हणून सादर केले. 2011 मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानात हल्ला करून ओसामा बिन लादेनला ठार केले. तोपर्यंत पाकिस्तानला अमेरिकेकडून आर्थिक मदत सातत्याने मिळत होती. नंतर मात्र पाकिस्तानच्या आर्थिक मदतीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली. 2018 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानची दहशतवादविरोधी कामगिरी खराब असल्याचे कारण दिले आणि लष्करी मदत स्थगित केली. इम्रान खान यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात, पाकिस्तानने व्यावहारिक तोल सांभाळण्यासाठी आर्थिक उपक्रमांचे प्रयोग केले. या धोरणकर्त्यांनी मध्य आशिया, दक्षिण आशिया आणि मध्य पूर्व यांच्यातील जोडणीचे केंद्र म्हणून पाकिस्तानच्या अद्वितीय भौगोलिक स्थानाचा फायदा घेतला. त्याचा आधार घेत एक भू-आर्थिक बदल घडवण्याची त्यांची कल्पना होती. नंतर अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने घेतलेली माघार ही राजनैतिक किंवा आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी भौगोलिक स्थानाचा वापर करण्याच्या इस्लामाबादच्या दीर्घकालीन वाटचालीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली. अफगाणी तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर पाकिस्तानला वाढत्या राजनैतिक एकाकीपणाचा सामना करावा लागला.
पाकिस्तानचे वर्तन पहिल्यापासूनच भाडेकरू देशासारखे राहिले आहे. अरब देश नैसर्गिक संसाधनांमधून भाडे मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात, पण याउलट पाकिस्तानी सरकारने आपल्या भू-सामरिक स्थानाचा उपयोग बाह्य आर्थिक प्रवाह आणि राजनैतिक दृश्यमानतेसाठी सौदेबाजीचे साधन म्हणून केला आहे.
पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील सामरिक भागीदारीला भारतासोबतची स्पर्धा आणि सामायिक भू-राजकीय हितसंबंधांनी दीर्घकाळापासून आकार दिला आहे. अयुब खान यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळापासून, विशेषतः भारत-चीन युद्धा नंतर (1962) चीनने पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक केली. त्यामुळे पाकिस्तान हा चीनची मदत मिळवणाऱ्या पहिल्या बिगर-साम्यवादी देशांपैकी एक बनला. कालांतराने हे आर्थिक संबंध लष्करी क्षेत्रातही दिसून आले. गेल्या दशकात, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरने (CPEC) या सामरिक भागीदारीत एक मोठे आर्थिक स्थित्यंतर घडवले आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पाकिस्तानला चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI) या भव्य सामरिक प्रकल्पात सहभागी केले. तरीही हा कॉरिडॉर स्वतः लष्करी हुकूमशहा मुशर्रफ यांच्या काळातील पूर्वीच्या सामरिक विचारांमध्ये रुजलेला होता. त्यांनी तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) या पाईपलाइनला पर्याय म्हणून पाकिस्तानला एक व्यापार आणि ऊर्जा कॉरिडॉर म्हणून पुढे आणले होते. चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेसाठी ग्वादर बंदराला एक भू-सामरिक केंद्रबिंदू म्हणून विकसित करण्यास प्रोत्साहन दिले होते. सुरुवातीला पाकिस्तानच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी 'गेम चेंजर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या CPEC प्रकल्पाची गती नंतर मंदावली. पाकिस्तानच्या नियोजन मंत्र्यांनीही हे मान्य केले की सरकार या प्रकल्पाचा पुरेपूर फायदा उठवण्यात अपयशी ठरले आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी चिनी आयातीवरील प्रचंड अवलंबित्व आणि कर्ज परतफेडीच्या जबाबदाऱ्यांमुळे या प्रकल्पाने पाकिस्तानवरचा आर्थिक दबाव वाढला आहे. देशांतर्गत आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी बाह्य भागीदारांवर अवलंबून राहण्याच्या पाकिस्तानच्या नेहमीच्या पद्धतीचे CPEC कॉरिडॉर हे एक उदाहरण आहे. CPEC संबंधित कर्जांमुळे पाकिस्तानच्या कर्जसंकटात भर पडली आणि अधिक केंद्रीकरण झाले असले तरी हा कॉरिडॉर प्रामुख्याने बलुचिस्तानमधून जातो. पाकिस्तानचा आर्थिक परिवर्तनाचा शोध देशांतर्गत संरचनात्मक सुधारणांऐवजी धोरणात्मक भागीदारींना प्राधान्य देण्यावर अवलंबून आहे. हा प्रकल्प हे त्याचेच उदाहरण आहे.
पाकिस्तानचे पारंपरिक स्वार्थ-केंद्रित परराष्ट्र धोरण ऑपरेशन सिंदूरनंतर दोन प्रमुख घडामोडींमधून समोर आले. ट्रम्प यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी पाकिस्तानने यावर भारतापेक्षा जास्त खर्च केला. नंतर आपले महत्त्वाचे खनिज क्षेत्र अमेरिकी गुंतवणुकीसाठी खुले केले आणि जागतिक स्तरावरचा महत्त्वाचा खनिज पुरवठादार म्हणून स्वतःचा प्रचार केला. हे सगळे ट्रम्प यांना खूश करण्याचेच प्रयत्न होते. अमेरिकेसोबतच्या या नव्या भागीदारीत पाकिस्तानने अमेरिकेला 50 कोटी अमेरिकी डॉलरचा खनिज पुरवठा केला. असे असले तरी ही नवी खनिज मुत्सद्देगिरी कोणताही संरचनात्मक भू-आर्थिक बदल दर्शवत नाही. खनिजांचे व्यापारीकरण करण्याची कल्पना दशकभरापासून अस्तित्वात असली तरी भारतासोबतच्या संघर्षानंतर, शहबाज सरकारने खनिजांच्या मुत्सद्देगिरीवर अधिक भर दिला. अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांसाठी एक पर्यायी पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी स्वतःला खनिज राष्ट्र म्हणून स्थापित केले. अमेरिकेसोबतची ही नवी युती दीर्घकालीन कर्ज समस्यांवरील उपाय म्हणून मांडली गेली. पाकिस्तानची बहुतेक खनिज संपत्ती त्याच्या खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान या असुरक्षित प्रांतांमध्येच आहे. इथे सीपीईसीसह अनेक पूर्वीचे प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. पाकिस्तानच्या संघीय सरकारने या संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अमेरिकेचा मार्ग खुला केला आहे. असे असले तरी जागतिक महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळ्यांसाठी पाकिस्तानचे दीर्घकालीन राष्ट्रीय धोरण काय असावे हे निश्चित झालेले नाही.
आपले भू-राजकीय स्थान बदलण्याच्या प्रयत्नात, पाकिस्तानने सौदी अरेबियासोबत एक संरक्षण करार करून सुरक्षा सहकार्य अधिक दृढ केले आहे. या करारानुसार, दोन्ही मुस्लीम राष्ट्रांवरील कोणताही हल्ला हा परस्पर चिंतेचा विषय मानला जाईल. हा करार पूर्वीच्या प्रवृत्तींपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. कारण पूर्वी पाकिस्तानने सौदी अरेबियाचे लष्करी मदतीचे प्रस्ताव नाकारले होते. विशेषत: इराण किंवा त्याच्या हस्तकांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पाकिस्तानने ही भूमिका घेतली होती. आता मात्र सौदीसारख्या श्रीमंत आखाती राजेशाहीला सुरक्षा पुरवण्याचा करार पाकिस्तानने केला आहे. या कराराला औपचारिक स्वरूप दिल्याने पाकिस्तानला राजकीय आणि आर्थिक असे दोन्ही फायदे मिळतील. सुरक्षा भागीदारींमध्ये विविधता आणण्यासाठी उत्सुक असलेल्या रियाधने पाकिस्तानच्या संरक्षण क्षेत्रात आर्थिक वचनबद्धता दर्शवली आहे. पाकिस्तानच्या सामरिक भागीदारींच्या मागे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे आर्थिक पाठबळ असतेच. त्याशिवाय त्या होऊच शकत नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार, रियाधने राखीव निधी वाढवण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये 5 अब्ज डॉलर्सच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. सोबतच 1 अब्ज डॉलर्सची तेल वित्तपुरवठा सुविधाही दिली आहे.
जुन्या आश्रयदात्यांसोबतच्या नवीन भागीदारीमुळे पाकिस्तानला आपली राजनैतिक ओळख पुन्हा मिळण्यास मदत झाली आहे. तरी मध्य-पूर्वेतील सुरक्षा संकटाने इस्लामाबादच्या भाडे-मागणीच्या राजनैतिक धोरणाच्या मर्यादा उघड केल्या आहेत.
जुन्या आश्रयदात्यांसोबतच्या नवीन भागीदारीमुळे पाकिस्तानला आपली राजनैतिक ओळख पुन्हा मिळण्यास मदत झाली आहे. तरी मध्य-पूर्वेतील सुरक्षा संकटाने इस्लामाबादच्या भाडे-मागणीच्या राजनैतिक धोरणाच्या मर्यादा उघड केल्या आहेत. सौदी अरेबियासह आखाती देशांमध्ये इराणने केलेल्या हल्ल्यांनंतर, मुस्लिम जगातील परस्परविरोधी ध्रुवांमध्ये संतुलन साधणे पाकिस्तानला कठीण वाटू लागले. रियाधसोबत संरक्षण करार असूनही, इस्लामाबादने इराणविरुद्ध उघड लष्करी कारवाई करणे टाळले. दुसरीकडे, पाकिस्तानने इराणला चिनी शस्त्रास्त्रे मिळावीत यासाठीची प्रक्रिया सुलभ केली आहे, अशीही माहिती आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पाकिस्तानच्या सामरिक स्थितीची संरचनात्मक मर्यादा अधिक स्पष्टपणे दाखवून देतो. इस्लामाबादने या संकटात मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न केला. कारण युद्ध जितके लांबेल तितकी आपली संतुलन साधण्याची कसरत अधिक कठीण होईल हे त्यांना माहीत होते. परंतु या संघर्षातील पक्षांवर आर्थिक किंवा लष्करी प्रभाव असल्याशिवाय हे साध्य होणार नव्हते. या परिणामांना आकार देण्याची पाकिस्तानची क्षमता नेहमीच मर्यादित होती. पाकिस्तान जास्तीत जास्त एक पडद्यामागील मध्यस्थ म्हणून काम करू शकला. खरा शांतता मध्यस्थ म्हणून नाही. इस्लामाबादने अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा घडवून आणल्याचा दावा केल्यानंतर लगेचच शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे पाकिस्तानच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. बाह्य लाभांसाठी भू-राजकीय प्रासंगिकतेवर अवलंबून राहण्याच्या पाकिस्तानच्या दीर्घकालीन धोरणाची एक व्यापक मर्यादा यामुळे समोर येते. अशा प्रकारच्या भूमिकेमुळे इस्लामाबादकडे अधूनमधून राजनैतिक लक्ष जाते. त्यांना मोठे भांडवलही मिळते. पण मोठ्या प्रादेशिक संकटाच्या काळात किंवा शांततेच्या काळात शाश्वत प्रभाव निर्माण होत नाही.
निशांत यादव हे अफ-पाक प्रदेशाचा अभ्यास करणारे एक स्वतंत्र विश्लेषक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
.webp)
.webp)