वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान एकीकडे सौदी अरेबिया सोबतच्या सुरक्षा भागीदारीला टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे शेजारी इराणसोबत थेट संघर्ष होण्याच्या धोक्याला टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिका–इस्रायल यांचे इराण विरुद्धचे युद्ध आता तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचले आहे. या वाढत्या संघर्षामुळे अनेक देशांच्या परराष्ट्र धोरणाची कसोटी लागली आहे. त्यापैकी सर्वात मोठ्या अडचणीत असलेला देश म्हणजे पाकिस्तान. एकीकडे सौदी अरेबियाचा जवळचा मित्र आणि दुसरीकडे इराणचा शेजारी - अशा परिस्थितीत पाकिस्तान अडकला आहे. इराणसोबत त्याची शेकडो किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. तसेच सौदी अरेबिया सोबत केलेल्या रणनीतिक परस्पर संरक्षण करारामुळे कोणत्याही हल्ल्याच्या परिस्थितीत लष्करी मदत करणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे पाकिस्तानला आपले परराष्ट्र धोरण नव्याने विचार करून ठरवावे लागत आहे.
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाचे संबंध खूप जुने आणि मजबूत आहेत. पाकिस्तानने अनेक वर्षांपासून सौदी अरेबियाला लष्करी मदत दिली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानी नागरिक सौदी अरेबियात काम करतात आणि ते आपल्या देशात पैसे पाठवतात, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळतो. दोन्ही देशांमधील व्यापार सुमारे 5 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका आहे, जो पाकिस्तानच्या परकीय व्यापाराचा महत्त्वाचा भाग आहे.
याशिवाय, सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला आर्थिक मदतही दिली आहे, कारण पाकिस्तानला दीर्घकाळापासून आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अलीकडच्या काळात सौदी अरेबियाने पाकिस्तानच्या खनिज क्षेत्रात आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये, जसे की वीज प्रकल्प, गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी सौदी अरेबियाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. हा संरक्षण करार कतार वर इस्रायलने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर करण्यात आला होता. या घटनेमुळे सौदी अरेबियाला अमेरिकेच्या सुरक्षेबाबत काही शंका निर्माण झाल्या. या करारामुळे पाकिस्तानलाही फायदा झाला, कारण त्यामुळे देशात सौदी गुंतवणूक वाढली.
दरम्यान, अफगाणिस्तान सोबतच्या तणावामुळे पाकिस्तानवर आधीच मोठा लष्करी आणि आर्थिक ताण आहे. त्या सीमावर्ती भागात सुरक्षा राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर संसाधने खर्च करावी लागतात. अशा परिस्थितीत, आणखी एका देशाविरुद्ध दुसऱ्या संघर्षात उतरल्यास पाकिस्तानच्या लष्करी ताकदीवर आणि संसाधनांवर मोठा ताण येऊ शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी सध्याची परिस्थिती अत्यंत कठीण आणि संवेदनशील बनली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, पाकिस्तान आणि इराण यांच्यातही दीर्घ आणि गुंतागुंतीचा इतिहास आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार सुमारे 3 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका आहे आणि तो 10 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे दोन्ही बाजूंचे उद्दिष्ट आहे. युद्धापूर्वी दोन्ही देशांमधील संबंध हळूहळू सुधारत होते. गेल्या दोन वर्षांत दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सुमारे 25 उच्चस्तरीय भेटी झाल्या, यावरून हे स्पष्ट होते. तरीही, काही वेळा तणावही निर्माण झाला आहे. 2024 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची देवाणघेवाण झाली होती. तरीसुद्धा, भौगोलिक जवळीक असल्यामुळे या दोन्ही देशांचे संबंध खूप महत्त्वाचे आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत, सौदी अरेबियावर इराणकडून अनेक हल्ले होत असल्यामुळे, रियाध पाकिस्तानकडे लष्करी मदतीसाठी वळू शकते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान Shehbaz Sharif (शहबाज शरीफ) यांनी आधीच सौदी अरेबियाला “पूर्ण समर्थन” देण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. त्याच वेळी, त्यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष Masoud Pezeshkian (मसूद पेझेश्कियन) यांच्याशीही संपर्क साधला. तसेच Mojtaba Khamenei (मोज्तबा खामेनेई) यांची इराणचे नवे सर्वोच्च नेते म्हणून घोषणा झाल्यानंतरही संवाद सुरू ठेवला. म्हणूनच मुख्य प्रश्न असा आहे की, जर पाकिस्तानने सौदी अरेबियाच्या संरक्षणासाठी पुढे यायचे ठरवले, तर त्याने कोणत्या गोष्टींचा विचार करायला हवा?
इस्लामाबादसाठी या संघर्षात थेट सहभागी होण्याचा निर्णय अनेक अडचणींनी भरलेला आहे. पहिले म्हणजे, जरी संरक्षण करारामुळे पाकिस्तानवर सौदी अरेबियाला मदत करण्याची जबाबदारी असली, तरी तो आधीच अफगाणिस्तानसोबत सुरू असलेल्या संघर्षात अडकलेला आहे. इराण युद्धाच्या बातम्यांमुळे या मुद्द्याकडे कमी लक्ष गेले असले, तरी हा संघर्ष पाकिस्तानसाठी मोठा आहे. अफगाणिस्तानसोबतच्या तणावामुळे पाकिस्तानला मोठा लष्करी आणि आर्थिक खर्च करावा लागत आहे, आणि त्या सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात करावे लागत आहेत.
विशेषतः जेव्हा तो आधीच अफगाणिस्तान आणि भारतासोबत सुरक्षा समस्यांचा सामना करत आहे.
अशा परिस्थितीत, दुसऱ्या देशाविरुद्ध नवीन युद्ध सुरू करणे पाकिस्तानच्या लष्करी ताकदीवर आणि संसाधनांवर मोठा ताण आणू शकते. पाकिस्तानसाठी आणखी एक मोठा धोका म्हणजे शेजारी इराणसोबत दीर्घकाळ तणाव वाढवणे. कारण एकाच वेळी अफगाणिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांसोबत सुरक्षा आव्हाने असताना, इराणसोबतही संघर्ष वाढणे पाकिस्तानसाठी परवडणारे नाही. दुसरे म्हणजे, पाकिस्तान आपल्या भौगोलिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. इराणने आपली लष्करी ताकद दाखवली आहे आणि त्याने अमेरिका, इस्रायल आणि खाडी देशांच्या संरक्षण व्यवस्थांनाही आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर, इराणने आपल्या विरोधकांवर जोरदार हल्ले करण्याची तयारीही दाखवली आहे. म्हणूनच, इराणसोबत दीर्घकाळ संघर्ष सुरू ठेवण्याचा धोका पाकिस्तानसाठी अत्यंत गंभीर आहे, विशेषतः जेव्हा तो आधीच अफगाणिस्तान आणि भारतासोबत सुरक्षा समस्यांचा सामना करत आहे.
तिसरे म्हणजे, पाकिस्तानला देशांतर्गत राजकीय संवेदनशीलताही लक्षात घ्यावी लागते. पाकिस्तानच्या लोकसंख्येतील एक मोठा भाग इराणकडे सहानुभूती ठेवतो. पाकिस्तानमधील शिया समाज सुमारे 20 टक्के आहे, म्हणजेच अंदाजे 3.5 कोटी लोक. या समाजाचे इराणसोबत धार्मिक आणि सामाजिक संबंध खूप जुने आहेत. अनेक पाकिस्तानी शिया लोक नियमितपणे इराणला जातात, आणि काहींनी पूर्वी सीरियामध्ये इराण समर्थित गटांसोबत लढाईतही भाग घेतला आहे. अशा परिस्थितीत, इराणविरुद्धच्या युद्धात सहभागी होऊन या समाजाला नाराज करणे पाकिस्तानसाठी धोकादायक ठरू शकते. कारण पाकिस्तानमध्ये यापूर्वीही सुन्नी आणि शिया समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सांप्रदायिक हिंसा झाली आहे.
पाकिस्तानसाठी, तसेच भारत आणि खाडी देशांसारख्या इतर अनेक देशांसाठी, या युद्धात सोपे पर्याय नाहीत. वरील अडचणी असूनही, पाकिस्तान अजूनही सौदी अरेबियावर आर्थिक मदत आणि समर्थनासाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. विशेषतः सध्याच्या काळात, जेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती अजूनही कमकुवत आहे. तसेच, पाकिस्तानला खाडी देशांकडून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यात अडथळे परवडणारे नाहीत, कारण त्याच्या ऊर्जा गरजांचा मोठा भाग यावर अवलंबून आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत पाकिस्तान इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांबाबत सावध आणि संतुलित धोरण अवलंबताना दिसत आहे. इस्लामाबाद संघर्ष वाढू नये यासाठी प्रयत्न करत आहे, विशेषतः देशात ऊर्जा वाचवण्यासाठी काटकसरीचे उपाय लागू केले गेले आहेत. त्यामुळे थेट लष्करी हस्तक्षेप टाळण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असेल.
पाकिस्तानने इराणसोबत चर्चा करून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून इंधन वाहतुकीसाठी सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित केला आहे, यावरून दिसते की सौदी अरेबियाला राजकीय समर्थन देतानाही तो इराणसोबत व्यवहार्य संबंध ठेवत आहे, जेणेकरून त्याची ऊर्जा सुरक्षा कायम राहील. याशिवाय, पाकिस्तानसाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीनकडून होणारी मोठी गुंतवणूक, विशेषतः चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत. इराणसाठीही चीन महत्त्वाचा भागीदार आहे, कारण तो आपल्या तेलाचा मोठा भाग चीनला निर्यात करतो. त्यामुळे पाकिस्तानमधील चिनी गुंतवणुकीला लक्ष्य करणे किंवा चीनसारख्या महत्त्वाच्या भागीदाराला नाराज करणे इराणसाठीही योग्य ठरणार नाही. विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा इराणचे मध्यपूर्वेतील इतर देशांसोबतचे संबंध आधीच तणावपूर्ण झाले आहेत, अशा प्रकारची कृती त्याच्यासाठी आणखी अडचणी निर्माण करू शकते.
एकंदरीत पाहता, पाकिस्तान - इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांबाबत सावध आणि संतुलित धोरण अवलंबताना दिसत आहे. इस्लामाबाद संघर्ष वाढू नये यासाठी प्रयत्न करत आहे, विशेषतः देशात ऊर्जा वाचवण्यासाठी काटकसरीचे उपाय लागू केले गेले आहेत. म्हणूनच, थेट लष्करी सहभाग टाळण्याचा पाकिस्तानचा स्पष्ट प्रयत्न दिसतो. त्याऐवजी तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक संवादावर भर दिला जात आहे. सौदी अरेबियाही संरक्षण करार औपचारिकपणे लागू करण्याबाबत सावध दिसत आहे, कारण तसे केल्यास युद्ध जाहीर करावे लागेल. अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, आणि अमेरिका–इस्रायलच्या लष्करी कारवाईत अधिक गुंतागुंत टाळावी, यासाठी रियाधही तणाव वाढवणे टाळत आहे.
लेखक Mohammed Sinan Siyech (मोहम्मद सिनान सियेच) हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये नॉन-रेसिडेंट असोसिएट फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Mohammed Sinan Siyech is a Non – Resident Associate Fellow working with Professor Harsh Pant in the Strategic Studies Programme. He works on Conflict ...
Read More +
PREV
