Author : Sushant Sareen

Expert Speak Raisina Debates
Published on May 19, 2025 Updated 0 Hours ago

भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तानच्या आण्विक धूळफेकीला उघडे पाडले आहे आणि संबंधांचे नवे नियम घालून देऊन एक स्पष्ट धोकाही दाखवून दिला आहे. तो म्हणजे, दहशतवादासाठी कधीही द्यावी लागली नाही, ती जबर किंमत मोजावी लागेल.

ऑपरेशन सिंदूर: पाकिस्तानचा प्रश्न तूर्तास नियंत्रणात, कायमस्वरूपी तोडगा नाहीच

Image Source: Getty

    'मोदी डॉक्ट्रिन’ असे संबोधता येईल, अशा प्रतिपादनाने भारतीय उपखंडात एक नवा आदर्श निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. १२ मे २०२५ रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी कृत्यांबद्दलचे भारताचे धोरण मांडले. अण्वस्त्रांच्या हल्ल्याची धमकी देऊन करण्यात येणारी ब्लॅकमेल खपवून घेतली जाणार नाही, सीमेपलीकडून होणारा दहशवाद हा युद्धाचा प्रकार मानला जाईल; तसेच पाणी (सिंधू जलवाटप करार किंवा IWT पुरते मर्यादित नाही) आणि रक्त कधीही एकत्र वाहू शकत नाही. या धोक्याच्या मर्यादा केवळ पाकिस्तानसाठीच नाहीत, तर ज्यांच्या मनात भारताविषयी कोणत्याही प्रकारचे उपपारंपरिक गैरहेतू असू शकतात अशा संभाव्यतः बांगलादेश आणि अन्य कोणत्याही शेजारी देशासाठीही त्या आखल्या गेल्या आहेत.

    भारताच्या हवाई दलाने पाकिस्तानचे ११ सर्वांत महत्त्वाचे हवाई तळ उद्ध्वस्त केले, हवाई संरक्षण यंत्रणा उद्ध्वस्त केल्या, नऊ दहशतवादी संघटनांच्या तळांवर बॉम्बहल्ले केले. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या सशस्त्र दलांना भारताचे कोणतेही लक्षणीय नुकसान करण्यात पूर्णपणे अपयश आल्याने झालेल्या अपमानामुळे त्रस्त असलेला पाकिस्तान आपल्या अपयशावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताची काही लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा पाकिस्तान करत आहे. खरे तर पाकिस्तानच्या सत्ताधारी पक्षाला सशस्त्र दलांच्या झालेल्या पराभवामुळे नाचक्कीची भावना तीव्र होत असल्याने विमानांची संख्या वाढत आहे. पाकिस्तानने असे दावे करणे म्हणजे भारताने पाकिस्तानला पूर्णपणे हरवून क्रिकेट सामना जिंकला; परंतु या प्रक्रियेत काही विकेट मात्र गमावल्या, असे म्हणण्यासारखे आहे.

    पाश्चात्य माध्यमांच्या संदिग्धतेमुळे आणि शत्रुत्वामुळे पाकिस्तानच्या माहिती युद्धाच्या कृत्यांना मदत झाली.   

    माहिती युद्धाच्या क्षेत्रातील यश हे पाकिस्तानने मिळवलेले एकमेव यश होते. ते अंशतः पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया कॉर्प्स - इंटर सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR)ने केलेले काम होते. या संस्थेकडून विशिष्ट विचाराने पछाडलेल्या आणि तडजोड करण्यास तयार असलेल्या माध्यमांचा वापर करून माहितीच्या प्रवाहावर मक्तेदारी करण्याची क्षमता त्यांच्यात होती. मात्र चिनी आणि तुर्की प्रचार संस्थांनी पाकिस्तानची बाजू लढवण्यासाठी आपल्या स्रोतांचा वापर केला, हा मुद्दाही काही प्रमाणात आहे. पाश्चात्य माध्यमांच्या संदिग्धतेमुळे आणि शत्रुत्वामुळे पाकिस्तानच्या माहिती युद्धाच्या कृत्यांना मदत झाली. वेगवान मोहिमा सुरू असताना पाकिस्तानी आणि चिनी, तुर्की व पाश्चात्य माध्यमांच्या सहकार्याने त्यांचे लक्ष भारताच्या लढाऊ विमानांना पाडल्याच्या वृत्तावर केंद्रित ठेवले. ८, ९ व १० मे या तीन दिवशी पाकिस्तानच्या प्रतिहल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून देण्यात आलेल्या हल्ल्यांकडे त्यांनी उघडपणे आणि निर्लज्जपणे दुर्लक्ष केले. पाकिस्तानने युद्धबंदीचा दावा केल्यानंतर पाकिस्तानला किती मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे आणि भारताचे अगदी कमी नुकसान झाले आहे, असे कबुल करण्यास यांपैकी काही माध्यमांना भाग पडले.  

    पाकिस्तान सरकारने धाडसाचा बुरखा पांघरला असला आणि त्यांची ‘मुक्त व स्वतंत्र’ माध्यमे ‘आयएसपीआर’च्या सूचनांचे पालन करीत असली, तरी भारताने केवळ चार दिवसांच्या काळात पाकिस्तानचा किती व्यापक प्रमाणात पराभव केला आहे, याची चांगलीच जाणीव या स्वतंत्र पत्रकारांना आणि सशस्त्र दलांना आहे. ‘आयएसपीआर’साठी एवढा मोठा पराभव लपवणे कठीण झाले आहे; परंतु पराभव स्वीकारणे हा पर्याय नाही. कारण लष्करी व राजकीय असा मिश्र राजवटीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. म्हणूनच भारताने केलेल्या प्रतिहल्ल्यांच्या धक्कादायक आणि लज्जास्पद परिणामांचे कितीही पुरावे असले, तरी आणि पाकिस्तानला माघार घेण्यास भाग पाडण्यासाठी सातत्याने सज्जता दाखवली तरी, पाकिस्तानची अप्रिय व अवैध राजवट आपला निर्लज्जपणा चालूच ठेवील. ही पाकिस्तानी परंपरा आहे. ही परंपरा त्यांच्यासमोर झुकणारी व तडजोड करणारी माध्यमे आज्ञाधारकपणे पाळतील. आपण केलेल्या कामगिरीसमोर झालेला पराभव फिका पडेल, असा दावा करून पराभवच नाकारला जाईल : जम्मू काश्मीर मुद्दा अमेरिकेसमोर आणून या मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा आणि भारत व अमेरिकेदरम्यान दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अमेरिकेचा पाकिस्तानमध्ये केवळ मर्यादित रस असेल आणि जम्मू काश्मीर मुद्द्यात मध्यस्थी अथवा या मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करणे हे विषय अस्तित्वातच नव्हते, असे लोकांच्या फार उशीरा लक्षात येईल.  

    आपण केलेल्या कामगिरीसमोर झालेला पराभव फिका पडेल, असा दावा करून पराभवच नाकारला जाईल : जम्मू काश्मीर मुद्दा अमेरिकेसमोर आणून या मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करणे आणि भारत आणि अमेरिकेदरम्यान दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

    भारताला प्रत्युत्तर देण्याची इच्छा असूनही तसे करता येत नाही, ही पाकिस्तानी लष्कराची अडचण आहे. त्यांचे हवाई संरक्षण अपुरे आहे. भारताने तांत्रिकदृष्ट्या जी श्रेष्ठता प्रस्थापित केली आहे, त्याची बरोबरी करण्यास पाकिस्तानला बराच अवधी लागणार आहे. पाकिस्तानने तसा प्रयत्न सुरू केला, तरी भारत काही स्वस्थ बसून राहणार नाही. आपले तंत्रज्ञान आपल्या शत्रूपेक्षा कायम रस असेल, याकडे लक्ष देऊन भारत यंत्रणा आणि व्यासपीठांमध्ये सुधारणा (अपग्रेड) करेल, प्राप्त करेल, विकसित करेल आणि अवलंब करेल. पाकिस्तानच्या बहुचर्चित चिनी हवाई संरक्षण प्रणाली (एडी) आश्चर्यकारकरीत्या अपयशी ठरल्या. चीनने दिलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या जहाजांना (चायनीज जंक) आपला प्रभाव पाडता आला नाही. शिवाय विनाशकारी तुर्की ड्रोनही अपयशी ठरले. भारताच्या लष्करी आणि नागरी लक्ष्यांवर पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये हे ड्रोन पूर्णपणे निरूपयोगी ठरले.  

    तुर्की ड्रोन आणि चिनी एडी व ईडब्ल्यू (इलेक्ट्रॉनिक युद्ध) यंत्रणेची प्रतिमा डागाळल्यामुळे संबंधित देशांकडून मिळणाऱ्या कोणत्याही यंत्रणांवर पाकिस्तानचा फारसा विश्वास उरणार नाही. याचा अर्थ असाही होतो, की बचावात्मक आणि आक्रमक यंत्रणांचा शोध घेण्यासाठी किंवा पुनर्बांधणी करण्यासाठी पाकिस्तानला भरपूर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. याचा अर्थ दुर्बल करणाऱ्या धक्क्यातून सावरेपर्यंत भारताच्या ‘मोदी डॉक्ट्रिन’ची परीक्षा घेणे कठीण जाईल. लष्कर व सरकारच्या अपयशावर जनतेकडून होणाऱ्या टीकेला सामोरे जाण्यासाठी काश्मीर मुद्द्यावर लवकरच मध्यस्थी होईल, असे कथ्य (नरेटिव्ह) पसरवण्यात येईल.

    ऑपरेशन सिंदूरच्या महत्त्वाबद्दल बरेच काही लिहिले गेले आहे आणि पुढेही लिहिले जाईल. अण्वस्त्र स्तरावर पोहोचण्याआधी दहशतवादी हल्ल्यांना लष्करी प्रतिसाद देण्यासाठी मधे बराच अवकाश आहे, हे सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानलाही हे आधीपासूनच माहिती होते. कारण २०१९ मध्ये बालाकोट हवाई हल्ल्यादरम्यानच त्या देशाला हे कळून चुकले होते. ऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तानच्या हवाई तळांच्या धावपट्टीवर हे सत्य कोरून ठेवले आहे. ही जागा केवळ अण्वस्त्रांच्या मर्यादेत येत नाही, तर पारंपरिक प्रतिबंधांची सीमाही ओलांडली जाऊ नये, याची काळजी पाकिस्तानने घेतली आहे. पाकिस्तानमधील नऊ दहशतवादी तळांवर भारताने केलेल्या बॉम्बहल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने ड्रोन, लघु पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, अनमॅन्ड एरियल व्हेइक्ल्स (यूएव्ही) आणि फतेह (विजय) मालिकेतील काही लघु पल्ल्याची जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रे डागली. उपहासात्मकरीत्या फतेह क्षेपणास्त्रांचे शिकस्त (पराभव) मध्ये रूपांतर झाले.

    भारतानेही आपल्या जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या साठ्याचा वापर केला नाही. अन्यथा पाकिस्तानने माघार घेतली नसती, तर या क्षेपणास्त्रांमुळे खूप मोठा विनाश होऊ शकला असता.

    हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांसह अशाच प्रकारच्या क्षेपणास्त्रांचा भारताकडून वापर करण्यात आला. त्यामुळे पाकिस्तानात हाहाकार उडाला आणि त्या देशात धोरणात्मक खोलीचा अभाव असल्याची जुनीच बाब पुन्हा समोर आली. भारतानेही आपल्या जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या साठ्याचा वापर केला नाही. अन्यथा पाकिस्तानने माघार घेतली नसती, तर या क्षेपणास्त्रांमुळे खूप मोठा विनाश होऊ शकला असता. पाकिस्तानने त्यांच्याकडे असलेल्या लांब पल्ल्याच्या जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा वापर केला असता, तर भारताच्या प्रतिहल्ल्याला रोखता आले नसते, याची कदाचित पाकिस्तानला जाणीव होती. एका बाबतीत दोन्ही बाजूंना श्रेय द्यायला हवे. ते म्हणजे त्यांनी आधी झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धांप्रमाणे सर्वसामान्य नागरिक आणि पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे टाळले. जम्मू काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर दोन्ही बाजूंनी केलेला गोळीबार हा या नियमाला अपवाद होता.

    त्यामुळे आपण युद्धाच्या व्याप्तीवर वर्चस्व गाजवले, असा आत्मविश्वासपूर्ण दावा भारत करू शकतो. भारताने ९ व १० मे रोजी केलेल्या विनाशकारी हल्ल्यांत पाकिस्तानच्या कराची, लाहोर, रावळपिंडी, गुजरावाला, चकवाल आणि सरगोधा या जवळजवळ सर्व महत्त्वाच्या शहरांवर आणि हवाई तळांवर हल्ला चढवला. तेव्हा पाकिस्तानला युद्धबंदीची मागणी करणे भाग पडले. संघर्षाच्या व्याप्तीवरील वर्चस्वासह अण्वस्त्रांच्या पातळीखालील अवकाशाचा वापर केल्याने भारताने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांच्या धमकीतील खोटारडेपणा प्रभावीपणे सिद्ध केला. या वस्तुस्थितीची महत्त्वपूर्ण जाणीव आता पाकिस्तानच्या लष्करी आणि नागरी आस्थापनांमध्ये झिरपू लागली आहे. पाकिस्तानने जुन्या पद्धतीने अण्वस्त्रहल्ला करण्याची धमकी देण्याचा प्रयत्न केला, पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारत आणि जगाला विनाशकारी अण्वस्त्र चालवण्याची धमकी दिली होती. असे असले, तरी अण्वस्त्रांची धमकी ही नेहमीसारखीच होती. सुरुवातीला ‘न्यूक्लिअर कमांड अथॉरिटी’ची बैठक बोलावण्यात आली आणि नंतर बैठक रद्द करण्यात आली होती. अखेरीस पाकिस्तानच्या मंत्र्यांनी अण्वस्त्रांच्या धमकी देऊन ब्लॅकमेल करणे बंद केले. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानने अणुपर्यायाचा कधीही विचार केला नव्हता, असे वक्तव्य पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांनी केले. या निवेदनामुळे अमेरिकेतील काही लोकांची घबराट पसरवणारी वक्तव्येही आपोआपच खोडून काढली गेली.    

    ऑपरेशन सिंदूरमधील आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानला दहशतवादाची फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल, हे भारताने दाखवून दिले आहे. भारताचा हा दशकभरापासूनचा प्रयत्न होता. पाकिस्तानने जिहादी कल्पनांचे पछाडलेपण सोडले नाही, तर आयडब्ल्यूटी, व्यापार, वाहतूक व दूरसंचार दुवे तोडणे अशा विचारपूर्वक केलेल्या उपाययोजना आणि वेगवान मोहिमा या माध्यमातून त्या देशाला भरपूर किंमत चुकवावी लागेल. भारताकडून अण्वस्त्र पातळीच्या खाली करण्यात येणाऱ्या आक्रमक हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी पाकिस्तानला आपल्या पारंपरिक दलांची बांधणी करण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करावा लागेल. आजारी व अपयशी अर्थव्यवस्था आणि अमेरिका, युरोप, चीन व अन्य आखाती देशांकडून मिळणारा फुकटचा निधीपुरवठाही कमी होत चालल्याने पाकिस्तानला दहशतवादाचे चुकीचे पाऊल उचलण्याने मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागेल. अखेरीस ‘मोदी डॉक्ट्रिन’ने पाकिस्तानच्या कोणत्याही भयंकर दहशतवादी कृत्याला भारताच्या प्रत्युत्तराची एक नवी आधारभूत रेषा आखून ठेवली आहे. भविष्यातील प्रत्येक सरकारला अधिक चांगली रेषा आखता येत नसेल, तर ऑपरेशन सिंदूरच्या आधाररेषेशी जुळवून घ्यावे लागेल.

    भारताने पाकिस्तान नावाच्या निष्ठूर शत्रूदेशाविरुद्ध आणि याच मार्गाने जाणाऱ्या बांगलादेशाविरुद्ध कायम सावध असायला हवे. पाकिस्तानला यामध्ये मोठा धक्का बसला असला, तरी दहशतवादाची समस्या एका रात्रीत नाहीशी होणार नाही, याची जाणीव ठेवण्यासाठी भारताने वास्तववादी राहायला हवे. इस्रायलचे वर्चस्व आणि कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या धोरणामुळे इस्रायलविरोधातील दहशतवादी कृत्ये थांबली नाहीत. गाझामध्ये केल्या जाणाऱ्या लक्ष्यीत किंवा दबाव आणणाऱ्या मोहिमांमुळे दहशतवाद पूर्णपणे नष्ट होणार नाही. जिहादी दहशतवादाचे स्वरूप हेच असते. या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपले लष्करी व आर्थिक सामर्थ्य वाढवत राहायला हवे आणि जिहादी दहशतवादाचा नाश करण्यासाठी राजकीय व वैचारिक रणनीती आखायला हवी. 


    सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आहेत.

    The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.