Image Source: Ross Tomei/via Getty Images
ई-कॉमर्सचं सध्याचं चित्र पाहिलं, तर काही मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सचं त्यावर पूर्ण अधिराज्य आहे. हे प्लॅटफॉर्म विक्रेत्यांची नोंदणी, ग्राहकांपर्यंत पोहोच, पेमेंट आणि लॉजिस्टिक्स अशा प्रत्येक टप्प्यावर स्वतःचं नियंत्रण ठेवतात. या केंद्रीकृत रचनेमुळे स्पर्धा कमी होते, लहान विक्रेत्यांना बाजारपेठेत शिरकाव करणं कठीण होतं आणि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता व न्याय्यता राखणं मोठं आव्हान ठरतं.
याला उत्तर म्हणून भारताने ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ (ONDC) ही अभिनव संकल्पना मांडली आहे. ONDC पारंपरिक बंद व्यवस्थेच्या विरुद्ध, डिजिटल कॉमर्समधील प्रत्येक घटक स्वतंत्र करतो आणि त्यासाठी परस्पर सुसंगत (interoperable) प्रोटोकॉल्स तयार करतो. या माध्यमातून एक खुली, सहभागी आणि समान संधी देणारी बाजारव्यवस्था आकार घेत आहे. इथे लॉजिस्टिक्सपासून ते पेमेंट्स, आणि विक्रेता-खरेदीदार संवादापर्यंत प्रत्येक पातळीवर अनेक सेवा पुरवठादारांना प्रवेश मिळतो, सहस्पर्धेचं (co-opetition) नवं मॉडेल तयार होतं. बंद आणि मालकीच्या अधीन असलेल्या डिजिटल इकोसिस्टम्सच्या तुलनेत, ONDC अधिक लोकाभिमुख, समतोल आणि विक्रेत्यांच्या हातात ताकद देणारं व्यासपीठ ठरतं आहे.
सध्याचं ई-कॉमर्स काही मोजक्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सच्या वर्चस्वाखाली आहे. हे प्लॅटफॉर्म विक्रेत्यांची नोंदणी, ग्राहकांपर्यंत पोहोच, उत्पादन प्रक्रिया, पेमेंट्स आणि लॉजिस्टिक्स अशा सर्व महत्त्वाच्या टप्प्यांवर नियंत्रण ठेवतात.
मात्र, हे नेटवर्क-केंद्रित मॉडेल काही अडचणींशिवाय येत नाही. अशा प्रणालीचा प्रभावी विस्तार करायचा असल्यास वेळ, परस्पर समन्वय आणि मजबूत संस्थात्मक पाठबळ यांची नितांत आवश्यकता असते. पारंपरिक आणि प्रभावशाली प्लॅटफॉर्म-केंद्रित रचनेतून बाहेर पडून नेटवर्कवर आधारित खुले इकोसिस्टम घडवण्यासाठी सहभागींची सक्रिय नोंदणी, विश्वासाचं वातावरण निर्माण करणं, आणि तांत्रिक बाबींचं मानकीकरण या सगळ्यांत सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन प्रयत्न लागतात. जगभर ई-कॉमर्सविषयक धोरणांमध्ये जेव्हा मक्तेदारी, डिजिटल सार्वभौमत्व आणि लहान व्यवसायांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्याचे प्रश्न गहिरावत आहेत, तेव्हा ONDC हे एक व्यवहार्य, विस्तारक्षम आणि लोककेंद्रित पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. हे नेटवर्क दाखवून देतं की, बाजाराच्या रचनेत सकारात्मक बदल घडवायचे असतील तर केवळ तंत्रज्ञान नाही, तर सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, लोकाभिमुख धोरणं आणि सक्षम नियोजन हाही तेवढाच महत्त्वाचा आधार ठरतो.
गेल्या दोन दशकांत, उभ्या एकत्रित (vertically integrated) डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सनी व्यापारी व्यवहारांवर जवळपास संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे. हे प्लॅटफॉर्म ग्राहकांच्या वर्तनाचे विश्लेषण करतात, किंमत ठरवण्याच्या पद्धती ठरवतात, कोणता उत्पादक/सेवा ग्राहकांपुढे दिसेल हे नियंत्रित करतात आणि नवकल्पनांचा प्रवाहही आपल्या नियंत्रणात ठेवतात. संपूर्ण व्यावसायिक मूल्यसाखळीवर पकड ठेवत, त्यांनी बाजारपेठ अत्यंत केंद्रीकृत केली आहे, जिथे काही मोजक्या कंपन्या बहुतेक डिजिटल व्यवहारांवर अधिराज्य गाजवतात. यामुळे स्पर्धा मर्यादित होते, आणि नव्या उद्योजकांसाठी प्रवेशद्वार जवळजवळ बंदच होऊन जातं. या प्लॅटफॉर्म्सकडून अनेकदा "स्वतःलाच प्राधान्य" (self-preferencing) दिलं जातं आणि आक्रमक, दडपशाही पद्धती (predatory practices) वापरल्या जातात. ग्राहक आणि विक्रेत्यांचा डेटा त्यांच्या हाती असल्यामुळे, ही असममित बाजारशक्ती वापरून ते थर्ड पार्टी विक्रेत्यांना मागे टाकतात आणि त्यांच्या वाढीला आळा घालतात, परिणामी, नवसंशोधन, पर्याय, आणि स्थानिक स्पर्धा यांची वाढ होत नाही.
याशिवाय, हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म ग्राहकांसाठी एकसंध (standardised) अनुभव बळजबरीने लादतात. यामुळे स्थानिक, प्रादेशिक, आणि विशेष सेवांवर आधारित विक्रेत्यांना कठोर नियम व अटी पाळण्यावाचून पर्याय उरत नाही. परिणामी, आपल्या सांस्कृतिक व व्यापारी विविधतेचं हळूहळू क्षरण होतं आणि एकरूपता वाढीस लागते. यात विशेषतः चिंताजनक बाब म्हणजे, उत्पादनांच्या किमती ठरवणं किंवा कोणता विक्रेता ग्राहकांसमोर दिसेल (visibility) हे ठरवणारे अल्गोरिदम पूर्णतः अपारदर्शक असतात. विक्रेत्यांसाठी या निर्णयांविरोधात काहीही स्पष्ट किंवा न्याय्य प्रक्रिया (procedural recourse) उपलब्ध नसते. या प्रकारचं केंद्रीकरण आणि अपारदर्शकता, हे पारंपरिक एकाधिकारशाही वर्तनाचं आधुनिक रूप आहे. स्पर्धा कायद्यांच्या दृष्टीने हे मोठं आव्हान आहे. भारतासारख्या देशात ही स्थिती अधिक गंभीर ठरते. कारण आपल्या देशाने एक वितरित, गतिमान आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवर आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था घडवण्याचा संकल्प केलेला आहे. मात्र, या नव्या एकाधिकारधारक रचनेमुळे त्या उद्दिष्टांना स्पष्ट धोका निर्माण होतो.
जगभरातील सरकारे बाजारपेठेतील केंद्रीकरण व स्पर्धाविरोधी वर्तन यासारख्या आव्हानांना प्रामुख्याने नियामक हस्तक्षेपाच्या मार्गातून उत्तर देत आहेत. अमेरिकेतील American Innovation and Online Choice Act (AICOA) आणि Open App Markets Act, युरोपियन युनियनमधील Digital Markets Act, आणि युनायटेड किंगडममधील Digital Markets, Competition and Consumers Act ही धोरणं या प्रवृत्तीचं प्रतीक आहेत. मात्र, या नियामक मार्गाची प्रक्रिया संथ आणि गुंतागुंतीची असते. अशा कायद्यांचं मसुदा तयार करणं, चर्चा घडवून आणणं आणि मंजुरी मिळवणं यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. त्यानंतर अंमलबजावणीसाठी वेगळी वेळखाऊ यंत्रणा लागते. उदाहरणार्थ, AICOA हा कायदा जून 2021 मध्ये सादर झाला असला, तरी आजतागायत त्याला कायद्याची अंतिम मान्यता मिळालेली नाही.
याच पार्श्वभूमीवर, भारत या रचनात्मक समस्यांवर तंत्रज्ञान आणि बाजाराच्या नव्या रचनेतून उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) हे जागतिक स्तरावर अनोखं आणि क्रांतिकारी असं प्रयोगात्मक मॉडेल आहे. पारंपरिक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सप्रमाणे नव्या स्पर्धकासारखं काम करण्याऐवजी, ONDC हे "अनबंडलिंग" आणि "इंटरऑपरेबिलिटी" या तत्वांवर आधारित आहे. ज्यामध्ये कोणतीही संस्था मूल्यसाखळीतील कोणत्याही टप्प्यावर मुक्तपणे सहभागी होऊ शकते. आज ग्राहक वस्तू, अन्न वितरण, आणि राइड-हेलिंगसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्लॅटफॉर्म आधारित वाढ नक्कीच दिसते, मात्र तरीही भारतातील एकूण ई-कॉमर्सचा प्रसार अजूनही मर्यादित आहे. विशेषतः देशाच्या एकूण डिजिटल क्षमतेच्या तुलनेत. मात्र, वेगाने वाढणारा इंटरनेट वापर, सुधारत चाललेली डिजिटल पायाभूत व्यवस्था, आणि नव्या ग्राहकवर्गाचं उदय यामुळे डिजिटल कॉमर्सचं लोकशाहीकरण, म्हणजेच सर्वसामान्यांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचवणं शक्य होण्याची मोठी संधी भारतासमोर उभी आहे.
Open Network मॉडेल हा डिजिटल कॉमर्सच्या स्थापत्यशास्त्रात आमूलाग्र बदल घडवणारा दृष्टिकोन आहे. पारंपरिक प्लॅटफॉर्म-आधारित प्रणालीमध्ये असलेल्या संरचनात्मक अकार्यक्षमता आणि बाजारातील एकवटलेपणाला पर्याय देण्याचा हा प्रयत्न आहे. वाहतूक व्यवस्था, व्यवहाराचे पेमेंट आणि तक्रार निवारण यांसारख्या कॉमर्सच्या मूलभूत घटकांचं वेगवेगळं विघटन (अनबंडलिंग) करून, आणि ते घटक एकमेकांशी सुसंगतपणे जोडता येतील अशी रचना तयार करून, हे मॉडेल अधिक लोकाभिमुख, विकेंद्रित आणि सर्वसमावेशक डिजिटल बाजारपेठ उभी करण्याचा मार्ग दाखवत आहे. या परिवर्तनशील दृष्टिकोनाचं भारतातलं नेतृत्व ONDC (Open Network for Digital Commerce) करत आहे. केवळ दोन वर्षांच्या कालावधीत ONDC च्या माध्यमातून 20 कोटींपेक्षा अधिक व्यवहार पार पडले आहेत. ही गोष्ट या खुल्या, पारदर्शक आणि सहभागी डिजिटल रचनेच्या अफाट क्षमतेचं जिवंत उदाहरण आहे.
Open Network ची व्यवहार्यता (viability) या गोष्टीवर अवलंबून आहे की ती डिजिटल व्यापारासाठीची प्रमुख संरचना (dominant architecture) बनू शकते का. यासाठी आवश्यक आहे की विविध उत्पादन वर्ग (product categories) आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये या नेटवर्कचा व्यापक स्वीकार व वापर व्हावा.
मालकी हक्कावर आधारित बंद (Closed) डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स विक्रेत्यांसोबतच ग्राहकांकडूनही अनियंत्रितपणे पैसे उकळतात. या पारंपरिक प्लॅटफॉर्म्सच्या उलट, ONDC हे डिजिटल कॉमर्सचं लोकशाहीकरण म्हणजेच सर्वांसाठी खुले आणि समान संधी असलेलं मॉडेल तयार करण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे. आज जे मोठे खेळाडू बाजारावर वर्चस्व गाजवत आहेत, त्यांना झुकतं माप देण्याऐवजी ONDC एक मुक्त, सर्वसमावेशक आणि एकमेकांशी जोडलेलं (interoperable) व्यवहाराचं पर्याय तयार करत आहे. मात्र, अशा ओपन नेटवर्ककडे वळणं हे सोपं नाही; ते एक गुंतागुंतीचं आणि टप्प्याटप्प्याने घडणारं प्रक्रियात्मक संक्रमण आहे. हे यशस्वी होण्यासाठी या नेटवर्कमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांची आणि कंपन्यांची संख्या मोठी असली पाहिजे. तसंच, व्यवहारांची संख्या ही प्रत्येक स्तरावर पुरेशी असणं आवश्यक आहे. जेणेकरून ही प्रणाली टिकाऊ आणि सातत्यपूर्ण राहील. ONDC यशस्वी होण्यासाठी केवळ चांगली तांत्रिक रचना पुरेशी नाही, तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आणि देशभरात त्याचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार होणंही तितकंच गरजेचं आहे.
या बदलात सर्वात महत्त्वाची भूमिका असेल ती वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील सहभागी लोकांची. हे भागधारक आपापल्या पद्धतीने नवनवीन प्रयोग करत राहतील. हे सर्व प्रयोग यशस्वी होतीलच असं नाही, पण त्यातून मिळणारा एकत्रित अनुभव ONDC ला अधिक सक्षम आणि लवचिक बनवेल. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, ONDC कडे केवळ एक डिजिटल व्यवहाराचं तंत्रज्ञान म्हणून न पाहता, तर सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक अशा डिजिटल पायाभूत सुविधेसारखं पाहणं गरजेचं आहे. जसं रस्ते, वीज किंवा पाणीपुरवठा सर्वांसाठी असतो, तसंच डिजिटल व्यवहारांचं एक सर्वसमावेशक आणि खुले रचना म्हणून ONDC कडे पाहायला हवं.
ONDC चं व्यापक आणि सर्वसमावेशक रूपानं यशस्वी होणं हे धोरणकर्ते, सार्वजनिक संस्था, औद्योगिक भागधारक आणि नागरिक समाज यांच्या परस्पर समन्वयावर अवलंबून आहे. संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये व्यवहारांची द्रवता (liquidity) निर्माण करणं आणि समावेशक सहभाग वाढवणं यासाठी बहुआयामी आणि सुसंगत धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, MSME, कारागीर, कृषी उत्पादक गट (FPOs) आणि सहकारी संस्था यांसारख्या घटकांना जेथे सार्वजनिक आर्थिक सहाय्य दिलं जातं, अशांसाठी ONDC-सुसंगत प्लॅटफॉर्म्सवर इन्व्हेंटरी लिस्ट करणं अनिवार्य केलं पाहिजे. यामुळे सार्वजनिक निधीचा उपयोग थेट बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करण्यासाठी होईल आणि खुल्या डिजिटल इकोसिस्टमच्या वृद्धीत थेट योगदान मिळेल.
GeM, e-NAM, खादी इंडिया तसेच विविध राज्यांतील सहकारी संस्थांचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स यांना ONDC प्रोटोकॉलचं स्वीकारणं बंधनकारक केल्यास, विविध क्षेत्रांमध्ये इंटरऑपरेबिलिटी वाढेल आणि नव्या पुरवठादारांना बाजारपेठेत अधिक स्पष्टता आणि संधी मिळेल. याशिवाय, सध्या जे पुरवठादार डिजिटल माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्राशी व्यवहार करत आहेत, त्यांच्यासाठीही ONDC-सुसंगत इंटरफेसेसवर इन्व्हेंटरी दृश्यमान करणं बंधनकारक करणं आवश्यक आहे. यामुळे पारदर्शकता, स्पर्धा आणि सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेतील सर्वसमावेशकता मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. अशा प्रकारे, धोरणात्मक निर्णय आणि सार्वजनिक गुंतवणूक यांना ONDC च्या मुक्त, विकेंद्रित आणि सर्वसमावेशक डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टमच्या ध्येयाशी सुसंगत करता येईल.
याशिवाय, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्रालये, विभाग तसेच सरकारी कंपन्यांनी त्यांच्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये ONDC नेटवर्कवर उपलब्ध असलेल्या विक्रेत्यांना प्राधान्य द्यावं. विशेषतः जिथे ठरावीक (मानकीकृत) वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्या जातात तिथे. स्पर्धेचा अभाव निर्माण होऊ नये यासाठी, सध्या बंद डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर काम करणाऱ्या खासगी व्यापाऱ्यांना आणि सेवा पुरवठादारांना ONDC मध्ये येण्यासाठी प्रोत्साहन किंवा सौम्य दबाव (nudge) दिला जाऊ शकतो, जेणेकरून तेही समान संधींमध्ये सहभागी होतील.
मोठ्या डिजिटल संस्था जसं की बँका, टेलिकॉम कंपन्या, NBFCs आणि पेमेंट गेटवे यांचा ONDC मध्ये थेट किंवा भागीदारीद्वारे सहभाग वाढवणं खूप महत्त्वाचं ठरेल. यामुळे नेटवर्कचा वापर अधिक वाढेल आणि त्याचे परिणाम अधिक ठोस होतील. ONDC शी सुसंगत असणाऱ्या नव्या स्टार्टअप्ससाठी आणि नवकल्पना राबवणाऱ्या संस्थांसाठी विशेष मदत, मार्गदर्शन (incubation) आणि प्रायोगिक संधी (pilot opportunities) देणंही तितकंच गरजेचं आहे. हे सर्व प्रोत्साहन विद्यमान डिजिटल मिशन किंवा स्टार्टअप योजनांच्या माध्यमातून दिलं जाऊ शकतं. शेवटी, सरकार, बँका किंवा उद्योग क्षेत्रातील संस्था जे जे उपक्रम राबवतात त्यामध्ये ONDC विषयी माहिती देणं आणि जनजागृती करणं गरजेचं आहे. DIGIHAAT सारख्या सोप्या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे ONDC चे फायदे सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवता येतील. हे सर्व प्रयत्न दीर्घकालीन, सर्वसमावेशक आणि लोकहिताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने होणारा विकास डिजिटल कॉमर्सच्या नव्या पिढीतील मॉडेल्सना आकार देण्यास सज्ज आहे. अशी मॉडेल्स जी विविध स्तरांवरील पुरवठादार आणि ग्राहकांचा सहभाग वाढवतात आणि संपूर्ण बाजारपेठ अधिक समावेशक बनवतात. आजचे जागतिक स्तरावर वर्चस्व असलेले डिजिटल प्लॅटफॉर्म एकसंध आणि ठरावीक अनुभव लादतात, जे मोठ्या कंपन्यांना प्राधान्य देतात आणि स्थानिक विविधतेला मागे टाकतात. याच्या विरोधात, नव्या उदयोन्मुख मॉडेल्समध्ये स्थानिक स्तरावरील नवकल्पना, सांस्कृतिक विविधता आणि सूक्ष्म व्यवसायांचा समावेश घडवून आणण्याची मोठी क्षमता आहे.
ONDC हे या जागतिक आव्हानाला भारताचं दूरदृष्टीपूर्ण आणि महत्त्वाकांक्षी उत्तर आहे. हे एक असं मॉडेल जे डिजिटल कॉमर्समध्ये समावेशकता, पारदर्शकता आणि स्पर्धेला प्रोत्साहन देतं. मात्र, या रूपांतराला खऱ्या अर्थाने गती द्यायची असेल, तर सुरुवातीच्या टप्प्यावर अचूक आणि उद्दिष्टित हस्तक्षेप अत्यावश्यक आहे.
भारताचं ONDC हे जागतिक समुदायासाठी एक प्रभावी आणि अभ्यासनीय धोरणात्मक पर्याय उभा करतं. हे मॉडेल दाखवून देतं की, सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा, बाजाररचना आणि संस्थात्मक पाठबळ यांचं विचारपूर्वक एकत्रीकरण केल्यास केवळ संथगतीच्या कायद्यासंशोधनावर अवलंबून न राहता, डिजिटल एकाधिकारांना प्रभावीपणे आव्हान देणं शक्य आहे. नेटवर्कवर आधारित डिजिटल कॉमर्स रचना मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी व्हावी यासाठी, विशेषतः सुरुवातीच्या टप्प्यात, सक्रिय आणि सातत्यपूर्ण हस्तक्षेप आवश्यक असतो. कारण, प्रारंभीच्या संथगतीवर मात करण्यासाठी सरकारी पाठबळ अत्यावश्यक ठरतं. बाजाराच्या वर्तनातील संरचनात्मक बदलांना प्रभावी परिणाम मिळवण्यासाठी वेळ लागतो. या सुरुवातीच्या टप्प्यात, वापरकर्ते आणि विक्रेते नेटवर्कशी जोडले जावेत यासाठी, सध्या बंद डिजिटल इकोसिस्टममध्ये कार्यरत असलेल्या घटकांना ONDC मध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणं किंवा धोरणात्मक रीतीने त्यांचा समावेश करणं गरजेचं आहे. हे सर्व समन्वयाने, स्पष्ट धोरणात्मक साधनांद्वारे केलं गेल्यासच प्रभावी ठरेल. या घटकांचा सहभाग व्यावसायिक दृष्टिकोनातून व्यवहार्य आणि स्पर्धात्मक अटींवर शक्य करून देणं हे बाजारातील संधींचं समतामूल्य वाढवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
ONDC हे या आव्हानाला भारताचं महत्त्वाकांक्षी उत्तर आहे. मात्र, या रूपांतराला खऱ्या अर्थाने गती मिळवून देण्यासाठी सुरुवातीच्या टप्प्यावर लक्ष केंद्रित केलेले, ठोस आणि उद्दिष्टपूर्ण हस्तक्षेप आवश्यक आहेत. या नेटवर्कचं संचालन करणाऱ्या संस्थेने अशा मूलभूत डिजिटल पायाभूत घटकांवर (core infrastructure) लक्ष द्यावं, जे 'shared rails' च्या स्वरूपात काम करून व्यवसायांसाठी सहभाग सुलभ करतात. त्यामुळे हे व्यवसाय त्यांच्या मुख्य कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात आणि ग्राहकांना अखंड, सुसंगत अनुभव देणं शक्य होतं. तितकंच महत्त्वाचं आहे संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये क्षमता वृद्धी (capacity building) घडवणं, जेणेकरून विविध भागधारकांना या नव्या मॉडेलमध्ये अर्थपूर्ण सहभाग घेण्यासाठी आवश्यक कौशल्यं, माहिती आणि समज मिळू शकेल.
टी कोशी हे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) चे संस्थापक एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
T Koshy was the founding MD and Chief Executive Officer (CEO) of Open Network for Digital Commerce (ONDC), a first-of-its-kind initiative to democratize e-commerce in ...
Read More +
PREV
