इराणच्या संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यामध्ये अडथळे निर्माण होत असताना, घरगुती कल्याण आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या इंधनासाठी एकमेव समुद्री मार्गावर अवलंबून राहण्याच्या जोखमींना भारताला सामोरे जावे लागत आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक हायड्रोकार्बन व्यापाराच्या केंद्रस्थानी आहे. 2024 मध्ये या सामुद्रधुनीतून दररोज सुमारे 20 दशलक्ष बॅरल तेल वाहून नेले गेले, जे जागतिक पेट्रोलियम द्रवांच्या एकूण वापराच्या सुमारे 20 टक्के इतके आहे. त्यामुळे ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक मानली जाते. येथे कोणताही व्यत्यय आल्यास जहाजांची वाहतूक थांबते, मालवाहतुकीचा खर्च आणि युद्ध-जोखीम विमा प्रीमियम वाढतात, माल पाठवण्याच्या वेळापत्रकात उशिर होतो आणि भविष्यातील पुरवठ्यावरचा विश्वास कमी होतो.
सध्या मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे या मार्गातून होणाऱ्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. मालवाहतूक थांबली असून आयातदार पर्यायी पुरवठ्यासाठी धडपड करत आहेत. भारतासारख्या देशासाठी, जिथे घरगुती कल्याणाशी थेट संबंधित असलेल्या या इंधनाचा मोठा भाग समुद्री आयातीवर अवलंबून आहे, हा जागतिक धक्का त्वरेने देशांतर्गत वितरणाच्या समस्येत रूपांतरित झाला आहे.
चित्र 1: होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारा तेल व्यापार
स्रोत: EIA
भारताची जोखीम विशेषतः जास्त आहे, कारण LPG हे मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे घरगुती इंधन असून त्यासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व आहे. भारताच्या LPG वापरापैकी सुमारे 60 टक्के पुरवठा आयातीद्वारे केला जातो आणि त्या आयातीपैकी जवळपास 90 टक्के माल होर्मुझ सामुद्रधुनीतूनच येतो. याचा अर्थ असा की, जर हा मार्ग बंद राहिला तर देशातील LPG उपलब्धतेपैकी सुमारे 54 टक्के पुरवठा थेट धोक्यात येऊ शकतो. जर LPG केवळ औद्योगिक वापरापुरते मर्यादित इंधन असते, तर ही परिस्थिती काही प्रमाणात हाताळता आली असती. मात्र जानेवारी 2026 पर्यंत भारतात सुमारे 332.1 दशलक्ष सक्रिय घरगुती LPG जोडण्या असून त्यापैकी 104.29 दशलक्ष जोडण्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत आहेत. घरगुती स्तरावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व असल्यामुळे पुरवठ्यातील कोणताही दीर्घकालीन व्यत्यय त्वरित कल्याणकारी संरक्षण, वितरणाची सातत्यता आणि इंधन रेशनिंगच्या राजकीय-आर्थिक परिणामांबाबत गंभीर चिंता निर्माण करतो.
भारताच्या LPG वापरापैकी सुमारे 60 टक्के पुरवठा आयातीद्वारे केला जातो आणि त्या आयातीपैकी जवळपास 90 टक्के माल होर्मुझ सामुद्रधुनीतूनच येतो.
LPG च्या पुरवठा साखळीची रचना पाहिल्यास हा धक्का सहजपणे पचवणे का कठीण आहे हे स्पष्ट होते. भारताला LPG दोन मुख्य मार्गांनी मिळतो, रिफायनरी आणि गॅस-प्रक्रिया प्रकल्पांमधून होणारे देशांतर्गत उत्पादन, तसेच प्रोपेन-ब्युटेनच्या थेट आयात मालवाहतुकीद्वारे. या प्रवाहांना नंतर किनारी टर्मिनल्स, साठवण सुविधा, बॉटलिंग प्लांट्स, वाहतूक नेटवर्क आणि वितरकांच्या माध्यमातून घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जाते. भारताची ही व्यवस्था मोठी असली तरी अत्यंत काटेकोरपणे चालवली जाते. देशात 215 बॉटलिंग प्लांट्स, सुमारे 25,600 वितरक आणि सरासरी साठा असा आहे की तो साधारणपणे 18 दिवसांचा पुरवठा सुनिश्चित करू शकतो. हा साठा अल्पकालीन अडथळ्यांसाठी उपयोगी असला तरी दीर्घकालीन नाकेबंदीपासून संरक्षण देण्यासाठी पुरेसा नाही. ही प्रणाली सातत्यपूर्ण पुरवठ्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, दीर्घकाळ चालणाऱ्या बाह्य व्यत्ययासाठी नव्हे. त्यामुळे समुद्री प्रवेशबिंदूवर झालेला विलंब लवकरच बॉटलिंग वेळापत्रक, वितरकांचा पुरवठा आणि प्रादेशिक उपलब्धतेवर परिणाम करतो.
सरकारचा तात्काळ प्रतिसाद आपत्कालीन स्थिरीकरणाचा राहिला आहे. विशेष अधिकारांचा वापर करून रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांना प्रोपेन आणि ब्युटेन देशांतर्गत पूलमध्ये वळवून LPG उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत LPG उत्पादनात सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचवेळी घरगुती पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी होणाऱ्या वाटपात कपात करण्यात आली आहे. मात्र आकडेवारी चिंताजनक आहे. जर एकूण सामान्य पुरवठा 100 युनिट मानला, तर त्यापैकी 54 युनिट होर्मुझमार्गे येणाऱ्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. देशांतर्गत 40 युनिटचा पुरवठा 25 टक्क्यांनी वाढल्यानंतर 50 युनिटपर्यंत पोहोचतो, तर होर्मुझबाहेरील आयातीची 6 युनिट पूर्ववत राहतात. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन आयात आणि मागणी कमी करण्यापूर्वी एकूण उपलब्धता सुमारे 56 युनिटवर येते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत धोरण नैसर्गिकरित्या बाजाराधारित वाटपापासून प्राधान्याधारित वाटपाकडे वळते.
LPG च्या पुरवठा साखळीची रचना पाहिल्यास हा धक्का सहजपणे पचवणे का कठीण आहे हे स्पष्ट होते.
या संरक्षणात्मक संरचनेचे अर्थव्यवस्थेवर असमान परिणाम होतात. घरगुती ग्राहकांना सर्वप्रथम संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे, कारण स्वयंपाकासाठीचे इंधन हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असून ते थेट कल्याणकारी धोरणांशी जोडलेले आहे. त्यामुळे प्रारंभीचा समायोजनाचा भार व्यवसाय क्षेत्रावर पडण्याची शक्यता आहे विशेषतः रेस्टॉरंट्स, केटरिंग सेवा, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक सिलिंडर वापरणाऱ्या लहान औद्योगिक घटकांवर. व्यावसायिक वापरासाठीचे वाटप कठोरपणे नियंत्रित केले जात आहे, तसेच काही क्षेत्रांमध्ये घरगुती पुरवठा टिकवून ठेवण्यासाठी पर्यायी इंधनांचा तात्पुरता वापर करण्याचा सल्लाही सरकारने दिला आहे. याचबरोबर भारताने अमेरिकेसह रशिया, नॉर्वे आणि कॅनडा यांसारख्या पर्यायी स्रोतांकडून LPG मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या परिस्थितीचा आर्थिक परिणाम पुरवठा-आधारित धक्क्यासारखा दिसून येईल: सर्वप्रथम इंधनाचा थेट वापर करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये खर्च वाढेल आणि त्यानंतर हा परिणाम अन्नसेवा, स्थानिक किरकोळ व्यापार आणि शहरी अनौपचारिक व्यवसायांपर्यंत पसरू शकतो. संशोधन दर्शवते की वाहतूक व्यवस्थेतील अडथळे काही कालावधीच्या अंतराने ग्राहकांच्या किमतींवर परिणाम करू शकतात, विशेषतः ज्या वस्तू किंवा कच्चा माल विशिष्ट वितरण मार्गांवर अवलंबून असतात. जर ही नाकेबंदी दीर्घकाळ टिकली, तर LPG चा हा धक्का केवळ इंधनाच्या समस्येपुरता मर्यादित न राहता स्थानिक पातळीवरील महागाई आणि व्यवसाय टिकवण्याच्या संकटात रूपांतरित होऊ शकतो.
अल्प आणि मध्यम कालावधीत आर्थिक प्रतिसाद तीन मुख्य साधनांवर आधारित आहे: प्राधान्यक्रम निश्चिती, पुरवठ्याचे विविधीकरण आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थेचे बळकटीकरण. प्राधान्यक्रम निश्चिती आधीच दिसून येत आहे जसे की घरगुती पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने गैर-आवश्यक मागणी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुरवठ्याचे विविधीकरणही सुरू आहे, कारण भारत अमेरिकेसह नॉर्वे, कॅनडा आणि रशिया येथून LPG आयात वाढवत आहे. भारताने आधीच 2026 साठी अमेरिकेसोबत 2.2 MTPA LPG पुरवठ्याचा करार केला आहे, जो वार्षिक आयातीच्या सुमारे 10 टक्क्यांच्या समतुल्य आहे. यामुळे स्थैर्य आणि कार्यक्षमतेतील तडजोड स्पष्ट होते: स्थिर काळात मर्यादित स्रोतांवर आधारित पुरवठा स्वस्त पडतो, परंतु विविध स्रोतांचा वापर धक्क्याच्या काळात जोखीम कमी करतो. त्यामुळे पर्यायी करारांना सामान्य खरेदी प्रक्रियेपासून विचलन म्हणून न पाहता विमा म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. अधिक साठवण क्षमता, लवचिक टर्मिनल्स, रेल्वे वाहतूक व्यवस्था आणि पाइपलाइन जोडणी वाढवल्यास या “विमा” यंत्रणेचा वापर करण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत धोरण नैसर्गिकरित्या बाजाराधारित वाटपापासून प्राधान्याधारित वाटपाकडे वळते.
अशा प्रकारच्या व्यत्ययाच्या काळात एक महत्त्वाचे धोरणात्मक उद्दिष्ट म्हणजे पुरवठा-आधारित धक्का व्यापक महागाईच्या संकटात रूपांतरित होऊ न देणे. सर्वसाधारण आणि लक्ष्य नसलेल्या ऊर्जा सहाय्य योजनांमुळे मोठा आर्थिक भार निर्माण होऊ शकतो आणि अनेकदा अशा लोकांनाही लाभ मिळतो ज्यांना संरक्षणाची गरज नसते. याउलट, अधिक लक्षित सहाय्य उपाय अधिक कार्यक्षम ठरतात आणि सार्वजनिक वित्तीय जागाही जपतात. भारताच्या संदर्भात याचा अर्थ असा होतो की घरगुती ग्राहकांना विशेषतः असुरक्षित गटांना LPG उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, परंतु अशा सर्वसाधारण अनुदानांपासून टाळावे लागेल ज्यामुळे बचत किंवा पर्यायी इंधन वापरण्याचे प्रोत्साहन कमी होते. यासोबतच व्यावसायिक क्षेत्रातील रेशनिंग प्रक्रिया इतकी पारदर्शक असणे आवश्यक आहे की साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखता येईल. या धोरणाचे उद्देश आर्थिक स्थैर्य राखणे आणि वितरणात्मक न्याय साधणे हे दोन्हीही आहेत. कारण एकदा व्यवसायांनी वाढलेले इंधन आणि वाहतूक खर्च ग्राहकांकडे ढकलण्यास सुरुवात केली, तर महागाईबाबतच्या अपेक्षा दृढ होतात आणि तात्पुरता लॉजिस्टिक अडथळा वेतन आणि किमतींच्या वर्तनामुळे दीर्घकाळ टिकू शकतो.
या संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी सरकार काही वित्तीय साधने वापरू शकते. मर्यादित कालावधीसाठी LPG अनुदानाची रक्कम वाढवणे, रिफिलची मर्यादा वाढवणे किंवा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे PMUY योजनेबाहेरील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनाही तात्पुरते अनुदान देणे हे उपाय करता येऊ शकतात. यामुळे कल्याणकारी संरक्षण मिळेल, परंतु मोठा अनुदान भार निर्माण होणार नाही. मालवाहतूक खर्च, युद्ध-जोखीम विमा आणि पर्यायी मार्गांमुळे वाढलेले खर्च पूर्णपणे ग्राहकांवर पडू नयेत म्हणून सरकार ऑइल मार्केटिंग कंपनीज (OMCs) ना मर्यादित कालावधीसाठी बजेटमधून “क्रायसिस प्रीमियम” ची भरपाई देऊ शकते. हे किंमत-स्थिरीकरण यंत्रणेप्रमाणे कार्य करू शकते, म्हणजेच किमती कायमस्वरूपी दाबून न ठेवता धक्क्याचा परिणाम कमी करणे. याशिवाय रशिया, अमेरिका आणि कॅनडा यांसारख्या पर्यायी स्रोतांकडून होणाऱ्या आयातीमुळे निर्माण होणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकार व्याज अनुदान, सार्वभौम हमी असलेल्या कर्जरेषा (क्रेडिट लाईन्स) किंवा आपत्कालीन ऊर्जा आयातीसाठी तात्पुरती हमी सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकते.
या संपूर्ण परिस्थितीतून मिळणारा व्यापक धोरणात्मक धडा असा आहे की लवचिकता केवळ संकटाच्या वेळी निर्माण केली जाऊ नये; ती आधीच तयार केली पाहिजे. विविध स्रोतांमधून पुरवठा, मजबूत लॉजिस्टिक व्यवस्था आणि पर्यायी तंत्रज्ञानांचा विस्तार यांद्वारे असुरक्षित व्यापार मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करणे हे यासाठी अत्यावश्यक आहे.
दीर्घकालीन दृष्टीने पाहिले तर हा प्रश्न ऊर्जा सुरक्षेशी अधिक व्यापकपणे संबंधित आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशाने स्वयंपाकासाठी आवश्यक असलेल्या स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षेला एका आयातित इंधनावर आणि तेही एका महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावर अवलंबून ठेवणे योग्य नाही. याचा अर्थ असा नाही की LPG चा वापर तातडीने कमी केला पाहिजे, कारण घरगुती स्वयंपाकासाठी ते अजूनही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र याचा अर्थ असा आहे की ऊर्जा स्रोतांचा अधिक व्यापक पोर्टफोलिओ तयार करण्याची गरज आहे. शहरी भागांमध्ये पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) हा एक पर्याय ठरू शकतो, जरी त्याचाही काही अंशी आयातित वायूवर अवलंब असतो. अधिक शाश्वत देशांतर्गत पर्यायांमध्ये विद्युत स्वयंपाक आणि जैवऊर्जा यांचा समावेश होतो. LPG तुटवड्याच्या भीतीमुळे इंडक्शन स्टोव्हच्या विक्रीत आधीच वाढ झालेली दिसते, ज्यातून पुरवठ्याच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्न निर्माण झाल्यास घरगुती ग्राहक किती जलद प्रतिसाद देतात हे स्पष्ट होते. पुरवठ्याच्या बाजूने पाहिले तर भारताकडे सध्या 143.60 गिगावॅट इतकी एकूण सौर ऊर्जा क्षमता आहे, तसेच देशभरात 195 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प उभारले जात आहेत. कालांतराने स्वयंपाकासाठी विविध ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढल्यास एका बाह्य इंधन मार्गावर असलेले अवलंबित्व कमी होऊ शकते.
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी ही एक केंद्रित बाह्य धक्का आहे, जो एका अरुंद लॉजिस्टिक मार्गाद्वारे येणाऱ्या आणि कल्याणाशी संबंधित इंधनावर परिणाम करतो. तात्काळ आव्हान म्हणजे योग्य वाटप; मध्यम कालावधीतले आव्हान म्हणजे लवचिकता वाढवणे; आणि दीर्घकालीन उद्दिष्ट म्हणजे कमी खर्चात ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण. भारत तात्काळ टप्प्यात उत्पादन वाढवून आणि घरगुती पुरवठ्याला प्राधान्य देऊन परिस्थिती हाताळू शकतो. मध्यम कालावधीत करार, साठवण क्षमता आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा मजबूत करून लवचिकता वाढवता येईल. दीर्घकालीन उपाय म्हणून स्वयंपाकासाठी अधिक सुरक्षित देशांतर्गत ऊर्जा आधार निर्माण करणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण परिस्थितीतून मिळणारा व्यापक धोरणात्मक धडा असा आहे की लवचिकता केवळ संकटाच्या वेळी निर्माण केली जाऊ नये; ती आधीच तयार केली पाहिजे. विविध स्रोतांमधून पुरवठा, मजबूत लॉजिस्टिक व्यवस्था आणि पर्यायी तंत्रज्ञानांचा विस्तार यांद्वारे असुरक्षित व्यापार मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करणे हे यासाठी अत्यावश्यक आहे.
आर्य रॉय बर्धन या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी येथे ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Junior Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
