हा लेख सध्या सुरू असलेल्या USIPS NED प्रकल्पाचा एक भाग आहे. ईशान्य भारतातल्या अनेक भागांना हवामान संकटांचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच या भागातल्या आदिवासी आणि स्थानिक समुदायांना हवामान न्यायाच्या जागतिक लढाईत योग्य स्थान मिळवून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अधिक चांगले प्रतिनिधित्व आणि संसाधनांची गरज आहे.
Image Source: Getty
भारताचा ईशान्य भाग जगातील सर्वात असुरक्षित आणि हवामान बदलाचा लवकर परिणाम होणाऱ्या प्रदेशांमध्ये गणला जातो. या भागात गेल्या काही दशकांपासून अनेक वर्षं संघर्ष धगधगतो आहे. त्यातच जमिनीची धूप, भूस्खलन, पूर अशा संकटांमुळे लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होतो आहे. यामुळे स्थानिक लोक मोठ्या प्रमाणात विस्थापित होत आहेत. इथली जैवविविधताही घटत चालली आहे. इथे येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती या मानवनिर्मित तापमानवाढीचा परिणाम आहेत, असे आधी मानले जात नसे. पण आता हवामान संकटाची आधुनिक समज विकसित झाली आहे. हवामान बदलामुळे पूर येण्याचे प्रमाण आणि तीव्रताही वाढली आहे. त्यातच भविष्यातही अशा अनेक धोक्यांचे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत.
2019 च्या ‘क्लायमेट व्हल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर द इंडियन हिमालयीन रिजन युजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क’ या कार्यक्रमात पहिल्यांदाच ईशान्य भारतातील तापमानवाढीचा परिणाम उघड करणारा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये हिमालयीन प्रदेशातील हवामान बदलाचा धोका असलेल्या पहिल्या पाच राज्यांमध्ये ईशान्येकडील चार राज्यांचा समावेश होतो. या मूल्यांकनात सामाजिक अर्थव्यवस्था, लोकसंख्याशास्त्रीय स्थिती आणि आरोग्य, कृषी उत्पादनाची संवेदनशीलता, वनांवर आधारित उपजीविका, माहिती, सेवा व पायाभूत सुविधा या सर्व बाबींचे विश्लेषण करण्यात आले. या निष्कर्षांच्या आधारे, संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषदेत (COP24) भारतीय प्रतिनिधी मंडळाने आसाम आणि मिझोरम हे हवामान बदलासाठी सर्वात असुरक्षित प्रदेश आहेत, अशी मांडणी केली.
एकाच नदीवर काही राज्ये किंवा देश अवलंबून असल्याने या भागात पाणीवाटपाच्या समस्या वाढण्याची शक्यता आहे. हवामान बदल आणि लोकसंख्या वाढीमुळे इथे मोठा संघर्ष होतो आहे. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यात पाण्यावरून युद्ध होण्याचा धोका आहे.
2019 च्या हिंदुकुश हिमालय मूल्यांकन अहवालात 2014 च्या हवामान बदलावरील आंतरसरकारी पॅनलच्या अहवालाला पुष्टी देण्यात आली. यात हिमालयातील हिमनद्यांच्या नुकसानाबाबतचे अंदाज वर्तवण्यात आले होते. या अहवालात पूर्व हिमालयीन प्रदेशातील परिणामांबद्दलचा दृष्टिकोन नव्याने समोर आला. तापमानवाढ 1.5 अंश से. पर्यंत मर्यादित राहिली तरी 2100 पर्यंत पूर्व हिमालयीन हिमनद्यांपैकी एक तृतियांश पेक्षा जास्त हिमनद्या नष्ट होऊ शकतात. या प्रदेशाचे सरासरी तापमान आधीच 1.3 अंश सेल्सियसने वाढले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 2050 पर्यंत तिबेटी पठारावरील 40 टक्के हिमनद्या गायब होऊ शकतात. त्यामुळे आसामसह ईशान्य भारतातील पाणी, ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. एकाच नदीवर काही राज्ये किंवा देश अवलंबून असल्याने या भागात पाणीवाटपाच्या समस्या वाढण्याची शक्यता आहे. हवामान बदल आणि लोकसंख्या वाढीमुळे इथे मोठा संघर्ष होतो आहे. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यात पाण्यावरून युद्ध होण्याचा धोका आहे.
अलिकडच्या आकडेवारीवरून ईशान्येकडील तापमानवाढीचे वाढते प्रमाण दिसून येते. सप्टेंबर 2024 मध्ये या प्रदेशातील बहुतेक राज्यांमध्ये उष्णतेची तीव्र लाट आली. तापमान 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. उच्च आर्द्रतेमुळे त्यात 10 अंश सेल्सिअसची वाढ झाल्याचे लक्षात आले. ईशान्य भारतात अनेक ठिकाणी तापमान 50 अंश सेल्सिअसवर गेले. अनेक ठिकाणी ‘हिट डोम’ म्हणजेच उष्णतेचे घुमट तयार झाल्यासारखी परिस्थिती होती. काही महिन्यांपूर्वी मे महिन्यात उष्णतेच्या लाटेने अनेक लोकांचा बळी घेतला होता. अतिउष्णतेमुळे शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. काही ठिकाणी नेहमीच्या तापमानापेक्षा 8 अंश से. जास्त तापमानाची नोंद झाली होती. ईशान्य भारतातील ही तीव्र उष्णतेची नोंद अभूतपूर्व होती. अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमानाचे नवीन रेकॉर्ड नोंदले गेले.
आसाममध्ये दोनदा उष्णतेची लाट आली. यामुळे विनाशकारी पूर आला. यात ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यातील 23 जिल्ह्यांमध्ये शंभराहून जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आणि 12 लाखांहून जास्त लोकांना याचे परिणाम भोगावे लागले. नद्यांचा विनाश होत असल्यामुळे जमिनीची मोठ्या प्रमाणात धूप होते आहे. शेती आणि पशुधनाचेही नुकसान सहन करावे लागते आहे. याचा फटका अनेक गरीब लोकांना बसला आहे. पुरामुळे आरोग्य आणि स्वच्छतेची आव्हाने वाढत चालली आहेत. रोगांचा प्रादुर्भाव आणि अन्नटंचाई निर्माण होते आहे. याचे दीर्घकालीन परिणाम मुलांच्या मानसिक आरोग्यावरही होत आहेत. शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधींचा अभाव, त्यामुळे होणारी स्पर्धा, पूर्वग्रह, भेदभाव आणि सामाजिक दुर्लक्ष हेही समजून घेणे आवश्यक बनले आहे. नैसर्गिक आपत्तींचे मानसिक आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होतात, असे काही अभ्यासातून दिसून आले आहे. यामध्ये पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर म्हणजे तीव्र ताणतणाव, नैराश्य आणि चिंता निर्माण होते.
या भागात तापमानवाढ, वनस्पतींमध्ये होणारे बदल, निकृष्ट होत जाणारे आणि विखुरलेले अधिवास यामुळे माणूस आणि वन्यप्राण्यांच्या संघर्षातही वाढ झाली आहे.
या भागात तापमानवाढ, वनस्पतींमध्ये होणारे बदल, निकृष्ट होत जाणारे आणि विखुरलेले अधिवास यामुळे माणूस आणि वन्यप्राण्यांच्या संघर्षातही वाढ झाली आहे. तापमानवाढ आणि पर्जन्यमानातील बदल यामुळे आक्रमक वनस्पतींचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होतो आहे, असे अभ्यासक सांगतात. अलिकडच्या वर्षांत वाघ, बिबटे, अस्वल, हत्ती आणि स्थानिकांच्या संघर्षाचे व्हिडिओ सोशल मीडिया आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्येही सतत दिसतात. भारतात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अशा संघर्षांमुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तरीही याचा आणि तापमानवाढीचा संबंध स्पष्ट रितीने समोर आलेला नाही.
भारतातील हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित किंवा असुरक्षित राज्यांमध्ये आसाम सातत्याने पहिल्या स्थानावर आहे. ‘भारतातील अनुकूलन नियोजनासाठी हवामान असुरक्षितता मूल्यांकन’ या अहवालात आसामचा समावेश सर्वात असुरक्षित राज्यांमध्ये करण्यात आला होता. अशा आठ राज्यांमध्ये आसामही येतो आणि मुख्य म्हणजे लोकसंख्येच्या दृष्टीने आसाम हे ईशान्येकडचे नंबर एक चे राज्य आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या राष्ट्रीय हवामान असुरक्षितता मूल्यांकन अहवाल आसाममधील 60 टक्के जिल्ह्यांचा समावेश ‘अत्यंत असुरक्षित’ या श्रेणीत करण्यात आला आहे. ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेच्या आणखी एका अभ्यासात असे आढळून आले की गेल्या दशकात भारतातील आठ सर्वाधिक पूरग्रस्त जिल्ह्यांपैकी सहा जिल्हे आसाममधले आहेत.
क्रॉस डिपेंडन्सी इनिशिएटिव्हच्या 2023 च्या ग्रॉस डोमेस्टिक क्लायमेट रिस्क अहवालात आसामसह नऊ भारतीय राज्यांची नोंद करण्यात आली आहे. या राज्यांना 2050 पर्यंत हवामानाशी संबंधित नुकसान होण्याचा सर्वाधिक धोका आहे. जगभरातल्या अशा 50 भागांमध्ये आसामचाही समावेश होतो. 1990 च्या तुलनेत हवामान संकटाचा धोका 33 टक्क्यांहून अधिक वाढलेल्या भागांत आसाम 28 व्या स्थानावर आहे. हा अहवाल वाढत्या हवामान संकटांशी संबंधित निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांच्या असुरक्षिततेवर प्रकाश टाकतो.
हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी ईशान्येकडील राज्यांनी नाविन्यपूर्ण आणि महत्त्वाकांक्षी पावले उचलली आहेत. अरुणाचल प्रदेश सरकारच्या ऐतिहासिक ‘पक्के जाहीरनामा’ उपक्रमात सर्व विभागांसाठी कालबद्ध उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन लक्ष्ये ठरवण्यात आली आहेत. 2047 पर्यंत निव्वळ शून्यापर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हे लक्ष्य 2070 पर्यंतचे आहे.
त्रिपुरामध्ये सरकार आणि नागरी समाजाच्या सहकार्याने बायो-व्हिलेज 2.0 हा उपक्रम सामाजिक-आर्थिक वाढ, शाश्वत विकास आणि जैवविविधता संवर्धनावर लक्ष केंद्रित करतो. यामध्ये आदर्श गावे विकसित करण्यासाठी खालून वरपर्यंत असा दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. मेघालयच्या ‘एनव्हायर्नमेंट स्टेट’ म्हणजेच पर्यावरण राज्य संकल्पनेचा उद्देश आर्थिक नियोजनात पर्यावरणाचा समावेश करणे हा आहे. तसेच हवामानाच्या दृष्टीने संवेदनशील उत्पादने आणि संघटनांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. पर्यावरणीय प्रदेशासाठी हवामान कृती क्षेत्रेही तयार करण्यात येत आहेत.
आसामने महाविद्यालयांमध्ये हवामान कक्ष स्थापन केले आहेत. तसेच क्षेत्रीय हवामान बदलाच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी संशोधन प्रकल्प सुरू केले आहेत. सरकारने 15 वर्षांहून अधिक काळची वाहने यंत्रणेतून बाहेर काढण्याचे धोरणही लागू केले आहे. तसेच सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक बसेसचा ताफा सुरू केला आहे.
ईशान्य भारतातील आदिवासी आणि स्थानिक समुदाय हवामान संकटाचे बळी ठरत आहेत. हरितगृह वायूंच्या निर्मितीत त्यांचा वाटा कमी असला तरी त्यांनाच तापमानवाढीचे थेट परिणाम भोगावे लागतात. बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे तेवढी साधनेही नसतात. त्याचवेळी त्यांच्याकडे निसर्गाबद्दलचे ज्ञान आणि शहाणपणही आहे. त्याच्या मदतीने ते हवामानातील विसंगतींचा सामना करू शकतात.
ईशान्य भारतातील आदिवासी आणि स्थानिक समुदाय हवामान संकटाचे बळी ठरत आहेत. हरितगृह वायूंच्या निर्मितीत त्यांचा वाटा कमी असला तरी त्यांनाच तापमानवाढीचे थेट परिणाम भोगावे लागतात. बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे तेवढी साधनेही नसतात. त्याचवेळी त्यांच्याकडे निसर्गाबद्दलचे ज्ञान आणि शहाणपणही आहे. त्याच्या मदतीने ते हवामानातील विसंगतींचा सामना करू शकतात.
या संपूर्ण प्रदेशात वनक्षेत्राचे नुकसान, आक्रमक वनस्पती आणि स्थानिक जैवविविधता नष्ट होणे या समस्यांमुळे लाखो लोकांच्या अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक समुदाय अन्न आणि औषधांसाठी तिथल्या जैवविविधतेवर अवलंबून असतात. परंतु जैवविधतेवर तापमानवाढीचा मोठा परिणाम होतो आहे. पूर्व हिमालयीन प्रदेशातील मिसिंग्ज, कार्बी आणि इतर आदिवासी लोकांचे जीवन हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटांमुळे कमकुवत झाले आहे. स्थानिक समुदायांची उपजीविका आणि अन्न सुरक्षा यावरही या संकटाचा मोठा परिणाम झाला आहे.
ईशान्य भारतातील स्थानिक परंपरा आणि शहाणपण यामुळे इथे एक प्रकारची लवचिकता आहे. हीच या प्रदेशाची ताकद आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावरच्या हवामान न्यायात हा प्रदेश मोठी भूमिका बजावू शकतो. या प्रदेशाचा आवाज वाढवण्यासाठी अधिकृत प्रतिनिधी मंडळांमध्ये ईशान्य भारतातील प्रतिनिधित्व वाढवणे, नागरी समाज कार्यकर्त्यांनी मिळवलेले त्या प्रदेशाचे ज्ञान सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे आणि जागतिक परिषदांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जागरूक आणि उत्साही तरुणांना पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. अशा प्रयत्नांमुळे ईशान्य भारतातील मौल्यवान जैविक संपदा आणि स्थानिक लोकांचे अनुभव याचा हवामान न्यायाच्या संभाषणात उपयोग करून घेता येऊ शकतो.
ऋतुराज फुकन हे इंडिजिनस पीपल्स क्लायमेट जस्टिस फोरमचे संस्थापक, इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचरचे सदस्य आणि द क्लायमेट रिॲलिटी प्रोजेक्ट इंडियाचे जैवविविधतेचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rituraj Phukan is the Founder of the Indigenous People’s Climate Justice Forum, a Member of the International Union for Conservation of Nature, and the National ...
Read More +
PREV
