युक्रेनमधील युद्ध आता पाचव्या वर्षात गेले आहे. चर्चा सुरू असल्यामुळे प्रक्रिया पुढे सरकत असल्यासारखे वाटते. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये दोन बैठकांनंतर जिनिव्हामध्येही चर्चा झाली आणि आणखी एक फेरी लवकरच होण्याची शक्यता आहे. तरीही प्रत्यक्ष शांतता अजून दिसत नाही.
अबू धाबी येथे अमेरिका, रशिया आणि युक्रेन यांच्यात त्रिपक्षीय चर्चा झाली. त्यामुळे वाटाघाटी नव्या टप्प्यात गेल्याचे संकेत मिळाले. या बैठकीत युद्धविराम कसा लागू करायचा आणि लष्करी कारवाया कशा थांबवायच्या यावर देखरेख कशी ठेवायची यावर चर्चा झाली. त्यामुळे लष्करी विषयांवर काही प्रगती होईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली. जिनिव्हामध्येही रशियन आणि युक्रेनियन प्रतिनिधी प्रत्यक्ष समोरासमोर बसले. मात्र त्या चर्चांचे तपशील फारसे जाहीर झाले नाहीत. या सर्व हालचाली असूनही प्रत्यक्ष परिणाम मर्यादित आहेत. रणांगणावर या चर्चांचा ठोस परिणाम दिसलेला नाही. हवाई हल्ले सुरूच आहेत. इतर अडचणींसह ही परिस्थिती दर्शवते की शांतता करार अजूनही दूर आहे.
जरी प्रादेशिक प्रश्नाला अनेकदा कराराचा मुख्य मुद्दा म्हटले जाते, तरी तो मॉस्कोचा अंतिम उद्देश नाही आणि तोच शांततेतील एकमेव अडथळा देखील नाही. मॉस्कोसाठी खरा मुद्दा हा सुरक्षा आणि भू राजकीय स्वरूपाचा आहे.
युद्ध कसे संपवायचे याबाबत मॉस्को आणि कीव यांच्यात अजूनही मोठा फरक आहे. युक्रेनच्या अटींमध्ये आपले भूभाग परत मिळवणे आणि ठोस सुरक्षा हमी मिळवणे यांचा समावेश आहे. रणांगणावरील परिस्थिती हळूहळू कठीण होत असताना आणि ट्रम्प प्रशासनाकडून चर्चा पुढे नेण्यासाठी दबाव वाढत असताना, युक्रेनने 1991 च्या सीमांपर्यंत परत जाण्याच्या आपल्या आधीच्या कठोर भूमिकेत काहीशी मवाळ भूमिका घेतली आहे. तसेच अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल झाल्यामुळे कीव आता नाटो सदस्यत्वाची मागणी सोडण्यासही तयार असल्याचे वृत्त आहे. त्याऐवजी अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांकडून दीर्घकालीन सुरक्षा हमी मिळाल्यास त्यावर समाधान मानण्याची तयारी दिसत आहे. अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांचा आग्रह आहे की, कोणताही करार न्याय्य अटींवर आधारित असावा आणि सध्या युक्रेनच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या प्रदेशांवरील त्यांचे सार्वभौमत्व कायम राहावे. त्यामुळे रशियाच्या डोनबास पूर्णपणे रिकामा करण्याच्या मागणीला कीव मान्यता देण्यास तयार नाही.
माध्यमांमध्ये प्रादेशिक प्रश्नाला मुख्य अडथळा म्हणून मांडले जाते, पण त्यामुळे मोठा मुद्दा झाकला जातो. रशियाची मुख्य मागणी अशी आहे की, युक्रेन तटस्थ राहावा आणि त्याची लष्करी क्षमता रशियाविरुद्ध वापरता येणार नाही अशी असावी. सप्टेंबर 2022 पासून लुहान्स्क, डोनेत्स्क, झापोरिझ्झिया आणि खेरसॉन हे प्रदेश रशियाने आपल्या संविधानात समाविष्ट केले आहेत. मात्र खेरसॉन आणि झापोरिझ्झियाच्या सीमांचे वर्णन रशियन महासंघात प्रवेशाच्या दिवशी ज्या सीमा अस्तित्वात होत्या त्यानुसार असे केले आहे. या शब्दरचनेमुळे भविष्यातील चर्चांमध्ये मॉस्कोला काही प्रमाणात लवचिकता मिळू शकते.
अलास्का शिखर परिषदेत प्रथम मांडलेला संभाव्य तडजोडीचा पर्याय जमिनीची अदलाबदल असा असू शकतो. अँकरेज सूत्रानुसार मॉस्कोने आपली भौगोलिक मागणी काही प्रमाणात कमी करण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे वृत्त आहे. पूर्ण डोनबासची मागणी कायम ठेवत, खेरसॉन आणि झापोरिझ्झियामध्ये सध्याची संपर्करेषा गोठवण्यास सहमती दिली जाऊ शकते. दुसरीकडे कीव सर्व वादग्रस्त भागांमध्ये सध्याच्या नियंत्रणरेषेवर युद्धविराम करण्याचा आग्रह धरत आहे.
म्हणूनच कीवच्या दृष्टीने कोणत्याही भविष्यातील शांतता करारातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाश्चात्य देशांकडून मिळणाऱ्या ठोस सुरक्षा हमी. या हमी युक्रेनला भविष्यातील कोणत्याही रशियन आक्रमणापासून संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक मानल्या जात आहेत.
जरी युक्रेनच्या सशस्त्र दलांनी संबंधित प्रदेशांमधून पूर्ण माघार घेतली, ज्यासाठी ते तयार नाहीत, तरीही फक्त यामुळे संघर्ष संपणार नाही. प्रादेशिक प्रश्नाला अनेकदा कराराचा मुख्य मुद्दा म्हटले जाते, पण तोच मॉस्कोचा अंतिम उद्देश नाही आणि तोच शांततेतील एकमेव अडथळा नाही. मॉस्कोसाठी खरा प्रश्न हा सुरक्षा आणि भू राजकीय स्वरूपाचा आहे.
रशिया युरोपमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणात पुनर्विचार करू इच्छितो. विशेषतः आपल्या सीमेजवळ नाटोची उपस्थिती याबाबत त्याला चिंता आहे. जून 2024 मध्ये रशियन परराष्ट्र मंत्रालयात अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी या भूमिकेचे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र ही भूमिका युक्रेनचे नेतृत्व आणि त्याचे युरोपीय भागीदार युद्ध समाप्तीबाबत ज्या अपेक्षा ठेवतात त्यांच्याशी जुळत नाही.
मुळात मॉस्कोला असा युक्रेन हवा आहे जो तटस्थ असेल, कोणत्याही लष्करी आघाडीत सहभागी नसेल, ज्याच्याकडे मोठी लष्करी क्षमता नसेल आणि जो रशियाविरोधी धोरणे राबवणार नाही. विशेष लष्करी कारवाई सुरू झाल्यापासून क्रेमलिनने युक्रेनचे सरकार बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. नव्या नेतृत्वाला देश एकत्र ठेवणे कठीण जाईल आणि त्यांना आधीची धोरणे बदलावी लागतील, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण ही अपेक्षा युक्रेनमधील राजकीय वास्तवाशी जुळत नाही. सध्या युक्रेन हा युरोपातील सर्वाधिक लष्करीकरण झालेला आणि संघर्षग्रस्त देश आहे. पुढील अनेक वर्षे त्याच्या राजकारणावर सूडभावना आणि सुरक्षा चिंतेचा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे.
युक्रेन जर प्रगत पाश्चात्य लष्करी साधनांनी सुसज्ज असे अग्रभागी राष्ट्र म्हणून पुढे आले, तर रशिया आपली लष्करी मोहीम सुरू ठेवू शकतो. विशेषतः जर त्यामुळे युक्रेनच्या भूमीवर पाश्चात्य लष्करी तळ किंवा सैन्य तैनात होण्यापासून रोखता येत असेल, तर मॉस्कोला ते आवश्यक वाटू शकते.
म्हणूनच कीवसाठी भविष्यातील कोणत्याही शांतता करारात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाश्चात्य देशांकडून मिळणाऱ्या सुरक्षा हमी. या हमी युक्रेनला भविष्यातील रशियन हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी आवश्यक आहेत. युक्रेनची स्वतःची संरक्षण क्षमता टिकवणे गरजेचे आहे, याबाबत पाश्चात्य देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहमती आहे. मात्र 35 देशांचा समावेश असलेल्या कोॲलिशन ऑफ द विलिंगला अमेरिकेचा किती पाठिंबा मिळेल, हे अजून स्पष्ट नाही. युद्धविरामाची देखरेख आणि तपासणी यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. पण प्रतिबंधात्मक क्षमता मजबूत करण्यासाठी जर बहुराष्ट्रीय दल तैनात केले गेले, तर त्यात अमेरिकेचा नेमका किती सहभाग असेल, हे अद्याप अनिश्चित आहे. याशिवाय पाश्चात्य देशांनी युक्रेनसोबत दीर्घकालीन संरक्षण सहकार्यावर सहमती दर्शवली आहे. भविष्यात रशियन हल्ला झाल्यास लष्करी साधनांचा पुरवठा, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि रसद मदत देण्याचा त्यात समावेश आहे.
युक्रेनमध्ये बहुराष्ट्रीय दल तैनात करण्याचे आश्वासन कोॲलिशन ऑफ द विलिंगने दिले आहे. पण हे मॉस्कोच्या पूर्व युरोपातील सुरक्षा दृष्टीकोनाशी जुळत नाही. युक्रेन जर पाश्चात्य शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असे मजबूत अग्रभागी राष्ट्र बनले, तर रशिया आपल्या कारवाया सुरू ठेवण्याचा विचार करू शकतो. मॉस्को काही प्रमाणात युक्रेनसाठी सुरक्षा हमी मान्य करण्यास तयार असल्याचे दिसते. मात्र त्या प्रक्रियेत स्वतःचा थेट सहभाग असावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. २०२२ मधील इस्तंबूल चर्चांमध्येही रशियाला संभाव्य हमीदारांमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
या औपचारिक युद्धाचा शेवट दोन मार्गांनीच होऊ शकतो. एक म्हणजे दोन्ही बाजूंनी तडजोड करून चर्चेतून तोडगा काढणे. किंवा दुसरा मार्ग म्हणजे लढणाऱ्या पक्षांपैकी एखादा पूर्णपणे थकून जाणे.
सध्या रणांगणावरील परिस्थिती पाहता युक्रेनची संरक्षण व्यवस्था कोसळेल अशी स्थिती दिसत नाही. डोनबास तसेच खार्किव्ह आणि झापोरिझ्झिया ओब्लास्टच्या काही भागांत परिस्थिती जवळपास स्थिर आहे. आघाडीरेषा आता 20 ते 30 किलोमीटरच्या बफर किल झोनमध्ये बदलली आहे. या भागात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे आणि दोन्ही बाजू वर्चस्वासाठी झुंज देत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही बाजूला पूर्ण हवाई नियंत्रण मिळवता येत नाही किंवा जमिनीवर ठोस लष्करी पकड निर्माण करता येत नाही. त्यामुळे हे युद्ध औपचारिक स्वरूपात चालू आहे आणि त्याचा शेवट तडजोडीच्या करारातून किंवा एखाद्या बाजूच्या थकव्यामुळेच होऊ शकतो.
सक्रिय लढाई कमी तीव्रतेने सुरू राहू शकते, जरी त्याचवेळी चर्चा आणि प्राथमिक करार होत असले तरी. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत शांततेचा मार्ग लांब आणि कठीण असू शकतो. अखेरीस हा संघर्ष गोठलेल्या संघर्षाच्या स्वरूपात थांबण्याची शक्यता आहे.
नंदन उन्नीकृष्णन हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये 'डिस्टिंग्विश्ड फेलो' (Distinguished Fellow) आहेत.
अलेक्सी झाखारोव्ह हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅम'मध्ये रशिया आणि युरेशिया विषयाचे 'फेलो' (Fellow) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nandan Unnikrishnan is a Distinguished Fellow at Observer Research Foundation New Delhi. He joined ORF in 2004. He looks after the Eurasia Programme of Studies. ...
Read More +
Aleksei Zakharov is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research focuses on the geopolitics and geo-economics of Eurasia and the Indo-Pacific, with particular ...
Read More +
PREV
