न्यूयॉर्क ते मुंबई: महापौर निवडणुकांचे बदलते राजकारण

मुंबईची स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेली बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही भारतातील इतर कोणत्याही महानगरपालिकेपेक्षा अधिक व्यापक जबाबदाऱ्या पार पाडते. सुमारे 478 चौ.कि.मी. क्षेत्रावर प्रशासन करणाऱ्या या संस्थेची आर्थिक स्थिती देशातील बहुतांश शहरांपेक्षा अधिक मजबूत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार मुंबईची लोकसंख्या 1.244 कोटी होती. मागील दहा वर्षांतील वाढ लक्षात घेतल्यास 2025 मध्ये ही लोकसंख्या सुमारे 1.4 कोटी असण्याची शक्यता आहे. याच्या तुलनेत न्यूयॉर्क सिटीचे क्षेत्रफळ सुमारे 790 चौ.कि.मी. असले तरी तेथील लोकसंख्या तुलनेने कमी असून 2025 मध्ये ती सुमारे 85 लाख आहे. दिल्ली आणि बेंगळुरू ही शहरे अनेक महानगरपालिकांमध्ये विभागलेली असल्याने त्या तुलनेने लहान क्षेत्रांचे प्रशासन हाताळतात.

न्यूयॉर्क आणि मुंबई महापौरांचे अधिकार

मुंबई आणि न्यूयॉर्क यांच्यातील महापौरपदाची तुलना करणे प्रत्यक्षात अवास्तव ठरते. दोन्ही शहरांतील महापौरांची भूमिका आणि अधिकार समजून घेण्यासाठी प्रथम ती शहरे ज्या राज्यांमध्ये आहेत त्या राज्यांच्या प्रशासकीय चौकटीचा विचार करणे आवश्यक आहे. न्यूयॉर्क सिटी हे न्यूयॉर्क राज्यात असून ते राज्यघटना आणि राज्य कायद्यांच्या चौकटीत कार्य करते. न्यूयॉर्क राज्याची घटना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना आणि नियंत्रणाचे अधिकार राज्य विधिमंडळाकडे देते. न्यूयॉर्क सिटीसाठी सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे न्यूयॉर्क राज्याचा जनरल म्युनिसिपल लॉ, जो राज्यातील सर्व महानगरपालिकांवर लागू होतो.

मुंबई आणि न्यूयॉर्क यांच्यातील महापौरपदाची तुलना करणे प्रत्यक्षात अवास्तव ठरते. दोन्ही शहरांतील महापौरांची भूमिका आणि अधिकार समजून घेण्यासाठी प्रथम ती शहरे ज्या राज्यांमध्ये आहेत त्या राज्यांच्या प्रशासकीय चौकटीचा विचार करणे आवश्यक आहे.

याशिवाय न्यूयॉर्क सिटी चार्टर हा राज्याच्या संविधानाच्या चौकटीत लागू करण्यात आला असून, शहरातील विविध प्रशासकीय यंत्रणांची रचना आणि त्यांचे अधिकार तो निश्चित करतो. दुसरीकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही महाराष्ट्र राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात काम करते आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 या कायद्यांच्या अधीन आहे.

न्यूयॉर्क सिटी चार्टरचा पहिला अध्याय पूर्णपणे महापौर पदावर केंद्रित आहे. त्यानुसार महापौर हे शहराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. त्यांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असून त्यांना दरवर्षी 2,58,750 अमेरिकी डॉलर्स इतके वेतन दिले जाते. निवडणुकीद्वारे न निवडले जाणारे प्रशासक, विभागप्रमुख, आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व सेवामुक्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार महापौरांकडे असतो. ते एक किंवा अधिक उपमहापौरांची नेमणूक करू शकतात. त्यांच्याकडे दंडाधिकाऱ्याचे तसेच वित्त मंडळाचे अधिकारही असतात. चार्टरच्या पहिल्या अध्यायातील कलम 8 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की शहरात निहित असलेले सर्व अधिकार महापौर वापरतील. मात्र राज्यपालांना आरोप ठेवल्यानंतर आणि बचावाची संधी दिल्यानंतर महापौरांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत राज्यपाल महापौरांना निलंबितही करू शकतात. मात्र आजवर शहराच्या इतिहासात राज्यपालांनी कधीही हा अधिकार वापरलेला नाही.

आता मुंबईचा विचार केल्यास, बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 37 नुसार सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर होणाऱ्या पहिल्या बैठकीत महानगरपालिका आपल्या सदस्यांपैकी एका नगरसेवकाची महापौर म्हणून निवड करते. महापौर हे स्वतः नगरसेवक असल्याने, न्यूयॉर्कप्रमाणे थेट निवड न होता मुंबईत महापौरांची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीने होते. महानगरपालिकेत एकूण 227 निवडून आलेले नगरसेवक असतात. महापौरांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. कलम 36 नुसार महानगरपालिकेची मासिक बैठक बोलावणे ही महापौरांची जबाबदारी आहे आणि सलग दोन बैठका न बोलावल्यास राज्य सरकार त्यांना पदावरून हटवू शकते. या बैठकींचे अध्यक्षस्थान महापौर भूषवतात. यापलीकडे मुंबई महापौरांचे अधिकार मर्यादित आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका मुख्यतः औपचारिक स्वरूपाची ठरते.

आता मुंबईचा विचार केल्यास, बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 37 नुसार सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर होणाऱ्या पहिल्या बैठकीत महानगरपालिका आपल्या सदस्यांपैकी एका नगरसेवकाची महापौर म्हणून निवड करते.

पुन्हा एकदा न्यूयॉर्क सिटीकडे पाहिल्यास, तेथील सिटी कौन्सिलकडे मोठ्या प्रमाणावर अधिकार आहेत. चार्टरच्या कलम 21 नुसार सिटी कौन्सिल ही शहराची विधीमंडळ संस्था आहे. या संस्थेत सार्वजनिक प्रतिनिधी आणि 51 कौन्सिल सदस्य असतात. चार्टरच्या कलम 28 नुसार सिटी कौन्सिलला स्थानिक कायदे करण्याचा अधिकार आहे, मात्र हे कायदे चार्टरच्या तरतुदींशी तसेच अमेरिका किंवा राज्याच्या संविधान व कायद्यांशी विसंगत नसावेत आणि शहराच्या योग्य प्रशासनासाठी उपयुक्त असावेत. सिटी कौन्सिलकडे चौकशी आणि देखरेख करण्याचे अधिकार आहेत. तसेच शहराच्या खरेदी प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करणे आणि विविध बाबींवर सल्ला व संमती देण्याची जबाबदारीही त्यांची आहे.

न्यूयॉर्क आणि मुंबईत महानगरपालिकेच्या कामकाजाचा आवाका

न्यूयॉर्क सिटीत महानगरपालिकेची कार्यरचना अतिशय व्यापक आहे. येथे पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस विभाग, अग्निशमन विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण संरक्षण विभाग, इमारती विभाग, गृहनिर्माण संरक्षण व विकास विभाग आणि शहर नियोजन विभाग कार्यरत आहेत. गुन्हे न्याय व्यवस्था, गुन्हेपीडितांचे सर्वेक्षण आणि फेरीविक्रेत्यांवरील अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कार्यालये आहेत. नागरिकांपर्यंत सेवा प्रभावीपणे पोहोचवण्याची जबाबदारी ऑपरेशन्स कार्यालयाकडे आहे. स्थलांतरित व्यवहार, दीर्घकालीन नियोजन आणि शाश्वतता, नाइटलाइफ, अन्न धोरण, सायबर कमांड, ज्येष्ठ कामगार विकास, डेटा विश्लेषण, द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांचे प्रतिबंध, अल्पसंख्याक व महिला मालकीच्या उद्योगांसाठीची कार्यालये तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागही कार्यरत आहेत.

याशिवाय शिक्षण, उद्याने व मनोरंजन, आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य तसेच प्राणी कल्याण यांसाठी स्वतंत्र विभाग आहेत. इमारती, स्वच्छता आणि शहरपातळीवरील प्रशासकीय सेवा देणारे इतर आवश्यक विभागही अस्तित्वात आहेत. समानतेच्या उद्देशाने ज्येष्ठ नागरिक, माजी सैनिक सेवा, सांस्कृतिक व्यवहार, सामाजिक सेवा, घरगुती आणि लैंगिक हिंसाचार, बेघरांसाठी सेवा, बालसेवा, कारागृह विभाग तसेच विविधता आणि समावेशन यांसाठी स्वतंत्र कार्यालये कार्यरत आहेत. याशिवाय माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार, लघुउद्योग सेवा आणि वित्त विभागही न्यूयॉर्क सिटी प्रशासनाचा भाग आहेत.

न्यूयॉर्क सिटीत लिंग समानता, कला, शहर मानवी हक्क, वारसा स्थळांचे संरक्षण, नागरिकांचा सहभाग आणि क्रीडा यांसाठी स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. विशेष बाब म्हणजे भारतात राज्य पातळीवर केली जाणारी अनेक कामे कायद्याने न्यूयॉर्क सिटीकडे देण्यात आली आहेत. कारण ही कामे थेट शहरातील नागरिकांशी संबंधित आहेत आणि त्यासाठी शहर प्रशासनानेच जबाबदार आणि उत्तरदायी असावे या तत्त्वावर ही रचना उभी आहे. देशाचे कायदे मोठ्या शहरांची महत्त्वाची भूमिका मान्य करतात आणि त्यांना लहान राज्यांसारखा दर्जा देतात. त्यामुळे शहराशी संबंधित सर्व बाबी आणि कामे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय हाताळण्यासाठी त्यांना व्यापक अधिकार दिले जातात.

भारतामध्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या भारतीय संविधानाच्या बाराव्या अनुसूचीत नमूद केलेली तसेच राज्य कायद्यांद्वारे दिलेली कामे पार पाडतात. ही कामे अनिवार्य आणि ऐच्छिक अशा दोन प्रकारांत विभागलेली असतात. भारतीय संविधानानुसार राज्य सरकारने ज्या सेवा सोपवल्या आहेत, त्याच सेवा शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पार पाडण्याचा अधिकार असतो.

मुंबईत अनिवार्य कर्तव्यांमध्ये पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, अग्निशमन सेवा, प्राथमिक आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक लसीकरण, मोकळी मैदाने, सार्वजनिक रस्ते, पूल, भुयारी मार्ग, आणि उड्डाणपूल, रस्त्यावरील प्रकाशव्यवस्था, धोकादायक व्यवसायांचे नियंत्रण आणि सर्व प्रकारच्या उपद्रवांचे निर्मूलन, मृतांच्या अंत्यविधीसाठीची ठिकाणे, सार्वजनिक बाजारपेठा, कत्तलखाने, गुरांचे गोठे, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी, अडथळे आणि अतिक्रमण हटवणे तसेच रेबीज प्रतिबंधक उपचार यांचा समावेश होतो.

ऐच्छिक स्वरूपाच्या कामांची संख्या साधारणपणे पन्नासच्या आसपास आहे. यातील काही कामे आता कालबाह्य झाली आहेत, तर काही कामांना अनिवार्य कर्तव्यांचा दर्जा देण्याची गरज आहे. याशिवाय हवामान बदलाशी संबंधित नव्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश करणेही आवश्यक झाले आहे. आजच्या शहरी वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान कायदेशीर तरतुदींचा सखोल आढावा घेणे अत्यंत गरजेचे ठरते.

मात्र या लेखातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की शहर वाहतूक, शहरातील गृहनिर्माण आणि शहर पोलीस व्यवस्था ही भारतात राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहेत. विकेंद्रीकरण, कार्यक्षम प्रशासन आणि उत्तरदायित्व या दृष्टीने या व्यवस्थेचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार आणि भारतातील महापौरपद यामध्येही मूलभूत बदलांची गरज आहे. सध्या भारतातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अत्यल्प अधिकार असलेल्या, तीव्र निधीटंचाईत सापडलेल्या आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत मर्यादित अशा स्वरूपात कार्यरत आहेत. दुर्बल शहरांच्या आधारावर भारत शाश्वत आणि सुज्ञ पद्धतीने शहरीकरण करू शकत नाही.

निष्कर्ष

न्यूयॉर्क सिटीच्या तुलनेत भारतातील शहरे अजूनही राज्य सरकारांच्या नियंत्रणाखाली, मर्यादित कार्यक्षेत्रात आणि कमकुवत महापौर अधिकारांसह काम करत आहेत. भारत झपाट्याने शहरीकरणाच्या दिशेने जात असताना, महापौरांच्या अधिकारांचे नव्याने निर्धारण करणे आणि महानगरपालिकांची स्वायत्तता वाढवणे हे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. अन्यथा महानगरपालिका निवडणुका नागरिकांच्या गरजांवर आधारित प्रशासन घडवण्याऐवजी केवळ पक्षीय राजकारणाच्या प्रभावाखालीच अडकून राहतील.

रामानाथ झा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.

• Urbanisation in India
• India
• USA and Canada
• bmc election
• India
• mayoral election in new york city
• municipal elections in india
• nyc mayor
• nyc mayor election process
• Urbanisation
• Urbanisation in India
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT