नेपाळमधील Gen Z उठाव: भारत-चीनसाठी नवी डोकेदुखी!

सप्टेंबर 2025 मध्ये नेपाळने आपल्या आधुनिक राजकीय इतिहासातील सर्वात प्राणघातक उठावांपैकी एक असा उठाव अनुभवला. ही होती पक्षीय झेंडे किंवा वैचारिक जाहीरनामे नसलेली, युवकांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ, जिने सत्ताधारी सरकार उलथवून टाकले, राजकीय चर्चेची दिशा बदलली आणि संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या भू-राजकीय परिदृश्यात खळबळ उडवली. ऑनलाइन माध्यमांतून व्यक्त झालेल्या भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीविरोधी नाराजीपासून सुरू झालेली ही चळवळ काही काळातच पूर्ण विकसित क्रांतीत रूपांतरित झाली. अवघ्या दोन दिवसांत किमान 76 जणांचा बळी गेला आणि नेपाळच्या राजकीय प्रवासाला मूलभूत वळण मिळाले.

या उठावाची मुळे नेपाळच्या प्रामुख्याने तरुण ज्यांचे मध्यम वय 25 आहे अशा लोकसंख्येमध्ये महिन्यांपासून साचत असलेल्या असंतोषात दडलेली होती. “#NepoBaby” (नेपोबेबी) या हॅशटॅगखाली भ्रष्टाचाराविरोधात एक व्हायरल सोशल मीडिया मोहिम सुरू झाली, ज्यात राजकारण्यांची मुले आणि इतर प्रभावशाली व्यक्तींच्या आलिशान जीवनशैलीवर प्रकाश टाकण्यात आला. हे त्या वेळी घडत होते, जेव्हा सामान्य नागरिकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न US$1,400 इतके आहे. ही चळवळ जसजशी बळावत गेली आणि जनतेतील संताप तीव्र होत गेला, तसतसे पंतप्रधान K.P. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 4 सप्टेंबर 2025 रोजी फेसबुक, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप आणि इंस्टाग्रामसह एकूण 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. हाच निर्णय उठावाचा तात्काळ उत्प्रेरक ठरला.

8 सप्टेंबर रोजी नेपाळमधील युवकप्रेरित आंदोलन हिंसक झाले. पोलिसांनी थेट गोळीबारासह बळाचा वापर केल्याने किमान 19 आंदोलक ठार झाले. पुढील दिवशी पोलिस ठाणे आणि सरकारी इमारतींवरील हल्ले अधिक तीव्र झाले आणि मोठ्या प्रमाणावर जाळपोळ झाली; या गोंधळात सुमारे 14,000 कैद्यांची सुटका झाली. पंतप्रधान ओली यांनी राजीनामा दिला आणि लष्कर तैनात करण्यात आले. निर्माण झालेल्या सत्ताशून्यतेत, “युथ अगेन्स्ट करप्शन” (Youth Against Corruption) या मंचावरील 10,000 हून अधिक वापरकर्त्यांनी सुषिला कार्की यांची ओली यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून निवड केली. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी त्यांची नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली, आणि 5 मार्च 2026 रोजी निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.

नेपाळमधील जेन झी उठावावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते, कारण यामुळे नेपाळमधील दोन प्रमुख आशियाई भागधारक भारत आणि चीन रणनीतिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या प्रदेशात युवकांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय अस्थिरतेकडे कसे पाहतात आणि त्यावर कशी प्रतिक्रिया देतात, हे स्पष्ट होते.

या पार्श्वभूमीवर, नेपाळमधील जेन झी उठावावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते, कारण यामुळे नेपाळमधील दोन प्रमुख आशियाई भागधारक भारत आणि चीन रणनीतिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या प्रदेशात युवकांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय अस्थिरतेकडे कसे पाहतात आणि त्यावर कशी प्रतिक्रिया देतात, हे स्पष्ट होते. तसेच, या असंतोषामुळे नेपाळकडे पाहण्याच्या दृष्टीने राजनैतिक प्राधान्यक्रम, मानवतावादी चिंता आणि भू-राजकीय गणिते कशी पुनर्रचित झाली, हेही उलगडते.

नेपाळचे व्यापार परिदृश्य

आशियातील दोन प्रमुख शक्तींनी नेपाळच्या उठावाला कशी प्रतिक्रिया दिली, हे समजून घेण्यासाठी भारत आणि चीनसोबत असलेल्या नेपाळच्या व्यापारसंबंधांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. नेपाळचे व्यापार म्हणजेच ट्रेड प्रोफाइल अत्यंत असमतोल आहे. सीमा शुल्क विभागाच्या व्यापार आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये नेपाळने आपल्या 164 व्यापार भागीदारांपैकी केवळ 37 देशांबरोबर व्यापार अधिशेष नोंदवला, ज्यातून आयात-आधारित उपभोग पद्धती स्पष्ट होते. मागील आर्थिक वर्षात देशाने आपल्या प्रमुख व्यापार भागीदारांबरोबर एकूण INR1,527.09 बिलियन इतकी मोठी व्यापार तूट नोंदवली. शेजारी देशांपैकी भारत आणि चीनसोबत नेपाळची सर्वाधिक व्यापार तूट अनुक्रमे NPR 144.67 बिलियन आणि NPR 51.80 बिलियन इतकी होती.

भारत नेपाळच्या बाह्य व्यापारावर प्रचंड वर्चस्व राखतो. निर्यातीचे प्रमुख गंतव्यस्थान म्हणजेच डेस्टिनेशन आणि आयातीचा मुख्य स्रोत, दोन्ही रूपात. सप्टेंबर 2025 मधील आकडेवारीनुसार, भारत हा नेपाळचा सर्वात मोठा निर्यात डेस्टिनेशन असलेला देश राहिला असून नेपाळच्या एकूण निर्यातीपैकी 71.9 टक्के निर्यात भारताकडे जाते, ज्याचे मूल्य US$136 मिलियन इतके आहे. तथापि, व्यापार ताळेबंद नकारात्मकच राहिला असून भारताकडून नेपाळची आयात US$516 मिलियन इतकी आहे. चीन हा नेपाळचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा व्यापार भागीदार आहे आणि भारताप्रमाणेच या संबंधांतही आयातप्रधान असमतोल दिसून येतो. चीनकडून US$185 मिलियन किमतीची आयात झाली, तर चीनकडे केवळ US$4.05 मिलियन किमतीची निर्यात झाली, ज्यामुळे US$181 मिलियन इतकी व्यापार तूट निर्माण झाली.

संयमाने चिन्हांकित भारताची प्रतिक्रिया

या उठावाला भारताने दिलेली प्रतिक्रिया तात्काळ चिंता आणि रणनीतिक विचार यांचा समतोल साधणारी होती. नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आणि सर्वात जवळचा भौगोलिक शेजारी म्हणून, राजकीय अस्थिरतेमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक परिणामांचा भारतावर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता होती. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक सावध निवेदन जारी करून नेपाळमधील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे नमूद केले. या निवेदनात मृत्यू झालेल्यांविषयी शोक व्यक्त करण्यात आला, शोकाकुल कुटुंबांप्रती संवेदना व्यक्त करण्यात आल्या, तसेच नेपाळमधील भारतीय नागरिकांना स्थानिक प्रशासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र, नेपाळच्या अंतर्गत राजकीय घडामोडींवर थेट टिप्पणी करण्याचे भारतीय अधिकाऱ्यांनी टाळले. यानंतर, 21 सप्टेंबर रोजीच्या निवेदनात मंत्रालयाने संविधानाच्या जाहीरनाम्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. या निवेदनात मालवाहतूक कंपन्या आणि वाहतूकदारांनी नेपाळमधील हालचालींमध्ये येणाऱ्या अडचणींबाबत, तसेच सुरक्षेच्या चिंतेबाबत तक्रारी केल्याचे नमूद करण्यात आले.

अशांततेचा भारत-नेपाळ व्यापारसंबंधांवर झालेला परिणाम स्पष्टपणे दिसून आला. सप्टेंबर 2025 मध्ये राजकीय अस्थिरतेमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराचा मुख्य मार्ग असलेल्या रस्ते वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आणि परिणामी भारताची नेपाळकडे होणारी निर्यात 16.6 टक्क्यांनी घटली. याचा सर्वाधिक फटका नेपाळच्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी दैनंदिन गरजांच्या असलेल्या क्षेत्रांना बसला. यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, स्टील, औषधनिर्मिती उत्पादने (फार्मास्युटिकल्स) आणि यंत्रसामग्री यांचा समावेश होता.

अशांततेचा भारत-नेपाळ व्यापारसंबंधांवर झालेला परिणाम स्पष्टपणे दिसून आला. सप्टेंबर 2025 मध्ये राजकीय अस्थिरतेमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराचा मुख्य मार्ग असलेल्या रस्ते वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आणि परिणामी भारताची नेपाळकडे होणारी निर्यात 16.6 टक्क्यांनी घटली. याचा सर्वाधिक फटका नेपाळच्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी दैनंदिन गरजांच्या असलेल्या क्षेत्रांना बसला. यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, स्टील, औषधनिर्मिती उत्पादने (फार्मास्युटिकल्स) आणि यंत्रसामग्री यांचा समावेश होता. भारत–नेपाळ सीमेवरील शहरांमध्ये अडकलेल्या ट्रकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या, तर व्यापारात खंड पडल्यामुळे मोठ्या आर्थिक नुकसानीची नोंद व्यापाऱ्यांनी केली.

चीनची हिमालयीन गणिते तणावाखाली 

अशांततेनंतर चीनसोबत नेपाळच्या सीमापार व्यापारालाही तीव्र पुरवठा अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. रसुवागढी आणि तातोपानी सीमांमधून होणारा व्यापार ठप्प झाला, ज्यामुळे कंटेनर सीमेवरच अडकून पडले. चीनमधून येणारा पर्यटन प्रवाह जो नेपाळसाठी उत्पन्नाचा दिवसेंदिवस महत्त्वाचा स्रोत ठरत होता तो देखील सुरक्षेच्या चिंतेमुळे मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. सप्टेंबर महिन्यासाठी केलेल्या बुकिंगपैकी जवळपास निम्म्या चिनी पर्यटकांनी आपली बुकिंग रद्द केली, आणि ही घसरण येत्या काही महिन्यांतही कायम राहण्याची शक्यता आहे.

नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेवर बीजिंगची प्रतिक्रिया विशेषतः सावध राहिलेली दिसते. 10 सप्टेंबर रोजी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक संक्षिप्त निवेदन जारी करून चीन–नेपाळ मैत्रीवर भर दिला, मात्र विशिष्ट घटनांचा किंवा मृत्यूंचा कोणताही उल्लेख टाळला. विश्लेषकांच्या मते, ही चीनच्या राजनैतिक संयमाची जाणीवपूर्वक दाखवलेली भूमिका असून, या उठावामुळे बीजिंगच्या दीर्घकालीन हिमालयीन रणनीतीला धक्का बसू शकतो, या चिंतेचे प्रतिबिंब यात दिसते.

10 सप्टेंबर रोजी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक संक्षिप्त निवेदन जारी करून चीन–नेपाळ मैत्रीवर भर दिला, मात्र विशिष्ट घटनांचा किंवा मृत्यूंचा कोणताही उल्लेख टाळला. विश्लेषकांच्या मते, ही चीनच्या राजनैतिक संयमाची जाणीवपूर्वक दाखवलेली भूमिका असून, या उठावामुळे बीजिंगच्या दीर्घकालीन हिमालयीन रणनीतीला धक्का बसू शकतो, या चिंतेचे प्रतिबिंब यात दिसते.

ओली सरकारने नेपाळमध्ये चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) ला पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, विशेषतः बंदरे, रेल्वे, रस्ते, विमानवाहतूक आणि दळणवळण यांमधील संपर्क वाढवण्यासाठी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करार (MoU) अंतर्गत. हे प्रकल्प नेपाळच्या किमान विकसित देश (LDC) या दर्जातून बाहेर पडून 2030 पर्यंत मध्यम उत्पन्न देशाचा दर्जा मिळवण्याच्या आकांक्षांसाठी तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) पूर्ण करण्याच्या वचनबद्धतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ओली यांना सत्तेतून हटवण्यामुळे ग्रँड ट्रान्स-हिमालयन रेल्वे यांसारख्या प्रमुख BRI प्रकल्पांचे भवितव्य आता अनिश्चिततेत सापडले आहे.

चीनच्या सावध भूमिकेमागील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे तिबेटचा प्रश्न. सुमारे 15,000 तिबेटी निर्वासितांची उपस्थिती आणि तिबेटशी असलेली भौगोलिक जवळीक लक्षात घेता, नेपाळचे “वन चायना” धोरणाशी असलेले पालन बीजिंगसाठी अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे. चीनसमर्थक मानल्या जाणाऱ्या ओली सरकारच्या पतनानंतर, बाह्य शक्ती विशेषतः अमेरिका नेपाळमधील आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी चिंता बीजिंगला आहे. तसेच, राजकीयदृष्ट्या अधिक खंबीर होत असलेली नेपाळी तरुण पिढी तिबेटी सक्रियतेवर नियंत्रण ठेवण्यास कमी उत्सुक असू शकते, ज्यामुळे देशांतर्गत चीनविरोधी भावना वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

भारत-चीन-नेपाळ समीकरणांवरील परिणाम

नेपाळमधील जेन झी प्रेरित उठावाने देशांतर्गत राजकारणाचे स्वरूप बदलले असतानाच, त्याच्या प्रादेशिक संबंधांची नाजूकता उघड केली आहे. या अस्थिरतेमुळे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांवरील नेपाळचे खोल आर्थिक अवलंबित्व अधोरेखित झाले, तसेच महत्त्वाचे व्यापार मार्ग आणि रणनीतिक प्रकल्प तणावाखाली आल्याने दोन्ही देशांनी सावध प्रतिक्रिया दिल्या. भारताची भूमिका तात्काळ सुरक्षा आणि संपर्क व्यवस्थेच्या चिंतांनी आकारली, तर चीनची मोजकी राजनयिक प्रतिक्रिया बेल्ट अँड रोड गुंतवणुकीतील अडथळे आणि काठमांडूमधील बदलत्या राजकीय प्रवाहांविषयीच्या चिंतेचे प्रतिबिंब होती.

माजी पंतप्रधान ओली यांना BRI उपक्रमांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे दीर्घकाळ चीनसमर्थक म्हणून पाहिले जात होते, तर भारतासोबतचे त्यांचे संबंध तणावपूर्ण राहिले. त्याउलट, अंतरिम पंतप्रधान सुषिला कार्की यांना राजकीयदृष्ट्या तटस्थ मानले जाते. जो भारतासाठी आश्वासक आणि चीनसाठी सावधपणे स्वीकारार्ह आहे. त्यांनी “वन चायना” धोरणाची पुनःपुष्टी केल्याने बीजिंगच्या सुरक्षा चिंतांना काही अंशी दिलासा मिळाला असला, तरी मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांतील प्रगती अद्याप ठप्प आहे.

भारतानेही आपला सहभाग वाढवला असून, नोव्हेंबर 2025 मध्ये ट्रान्झिट करारात दुरुस्ती करून रेल्वे-आधारित मालवाहतूक विस्तारली आणि बहुपर्यायी (मल्टिमोडल) संपर्क व्यवस्था मजबूत केली आहे, ज्यात तृतीय देशांसोबतच्या नेपाळच्या व्यापाराचाही समावेश आहे. या करारात ऊर्जा सहकार्य आणि डिजिटल वित्त यांवरही भर देण्यात आला आहे. नेपाळ युवकांच्या नेतृत्वाखालील नव्या राजकीय टप्प्यात प्रवेश करत असताना, भारत आणि चीनसोबतच्या समीकरणांचा समतोल साधण्याची त्याची क्षमता केवळ देशांतर्गत स्थैर्यच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या विकसित होत असलेल्या भू-राजकीय परिदृश्यावरही प्रभाव टाकणार आहे.

अनसुआ बसु रे चौधरी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या नेबरहुड इनिशिएटिव्हमध्ये वरिष्ठ फेलो आहेत.

सुभांगी मुखर्जी या ORF कोलकाता येथे इंटर्न आहेत.

• Neighbourhood
• China
• India
• Neighbourhood
• Nepal
• 2025 nepalese gen z protests
• China
• gen z protest
• India
• India China relations
• india nepal relations
• Neighbourhood
• Nepal
• nepal gen z protest
• political landscape in Nepal
• protest in nepal
• social media ban Nepal

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT