राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 लागू होऊन पाच वर्षं झाली आहेत, आणि आता भारताची बहुभाषिक शिक्षणाची बांधिलकी एका मोठ्या आव्हानासमोर उभी आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण देता देता त्यांना इंग्रजी भाषेतही चांगलं कौशल्य कसं मिळवून देता येईल, हा प्रश्न सध्या सर्वात महत्त्वाचा ठरत आहे.
Image Source: Getty Images
हा लेख "NEP 2020 ची पाच वर्षे: व्हिजन टू रियॅलिटी" या लेख मालिकेचा भाग आहे.
24.8 कोटी विद्यार्थी, 14.72 लाख शाळा, 98 लाख शिक्षक आणि 22 अधिकृत भाषा इतक्या मोठ्या आणि विविधतेने भरलेल्या भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर एक अत्यंत गुंतागुंतीचं आव्हान उभं आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP) ने एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टी मांडली विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण देत असतानाच, त्यांना इंग्रजीसह इतर भाषांमध्येही प्रावीण्य मिळवून देणं. संकल्पनेच्या दृष्टीने ही भूमिका नक्कीच आकर्षक आहे, पण इतक्या मोठ्या आणि विविध शालेय प्रणालीमध्ये अशा प्रकारचं बहुभाषिक शिक्षण प्रत्यक्षात राबवणं हे खूपच कठीण आणि गुंतागुंतीचं काम आहे.
NEP 2020 मध्ये एक स्पष्ट दृष्टीकोन मांडण्यात आला होता, प्रत्येक विद्यार्थ्याने तीन भाषा शिकाव्यात : पहिली मातृभाषेत, दुसरी भारतीय भाषा, आणि इंग्रजी. या धोरणात राज्यांना आवश्यक लवचिकता दिली गेली, म्हणजे हिंदी भाषिक नसलेल्या भागांवर हिंदी लादली जाणार नाही आणि आदिवासी भागांमध्ये इंग्रजी जबरदस्तीने शिकवली जाणार नाही.
मात्र, ह्याच लवचिकतेमुळे अंमलबजावणीत असमतोल निर्माण झाला. राज्याच्या अधिकारांचा मुद्दा मांडत आणि केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाविरोधात भूमिका घेत कर्नाटकमध्ये प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतील शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आलं, तर तामिळनाडूने तीन-भाषा सूत्र पूर्णतः फेटाळून लावलं. यामुळे देशभरात वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या पद्धती अंगीकारल्या आणि एकसंध अंमलबजावणी होणं कठीण झालं.
प्राथमिक शिक्षणात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण देणं हे काही केवळ भावनिक किंवा सांस्कृतिक मुद्द्यावर आधारित नाही, तर त्यामागे भक्कम संशोधनाचा आधार आहे. UNESCO च्या अहवालानुसार, ज्या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण सुरुवातीला त्यांच्या मातृभाषेत होतं, त्यांचं शाळा सोडण्याचं प्रमाण कमी असतं आणि ते शिक्षणात चांगली प्रगती करतात.
उदाहरणार्थ, कर्नाटकमध्ये एक प्रयोग करण्यात आला, प्राथमिक वर्गांतील विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला कन्नड भाषेत शिकवलं गेलं आणि त्यानंतर हळूहळू इंग्रजीची ओळख करून देण्यात आली. या पद्धतीचा परिणाम सकारात्मक दिसून आला. राज्य शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक मूल्यमापनानुसार, या विद्यार्थ्यांची वाचन समज (reading comprehension) आणि गणित विषयातील कामगिरी इतर पद्धतींमधील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अधिक चांगली होती.
अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालक यांचा युक्तिवाद आहे की जर शिक्षणात फक्त मातृभाषेलाच जास्त महत्त्व दिलं गेलं आणि इंग्रजी शिकवण्यासाठी पुरेशी तयारी केली गेली नाही, तर विद्यार्थ्यांना पुढे उच्च शिक्षण घेताना किंवा नोकरी मिळवताना अडचणी येऊ शकतात.
जरी मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या विचाराला शैक्षणिक स्तरावर मोठा पाठिंबा मिळतो, तरी काही तज्ज्ञ आणि अनेक पालक यावर टीकाही करतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, जर शिक्षणात फक्त मातृभाषेलाच जास्त महत्त्व दिलं गेलं आणि इंग्रजी शिकवण्यासाठी पुरेशी तयारी केली गेली नाही, तर विद्यार्थ्यांना पुढे उच्च शिक्षण घेताना किंवा नोकरी मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. आजही इंग्रजी भाषा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी आवश्यक आहे. जसं की स्पर्धा परीक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षण, नोकरीसाठी अर्ज करणं, किंवा इंटरनेटवर माहिती मिळवणं. ऑनलाइन माहितीपैकी सुमारे 50 टक्क्यांहून अधिक मजकूर फक्त इंग्रजीतच उपलब्ध आहे. जागतिक सर्वेक्षणांमध्ये असंही दिसून आलं आहे की ज्या लोकांचं इंग्रजीवर चांगलं प्रभुत्व असतं, त्यांना जास्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता अधिक असते.
भारतीय शिक्षण क्षेत्रात भाषेच्या मुद्द्यावर एक मूलभूत ताण आहे. एका बाजूला, बहुभाषिक शिक्षणामुळे समावेश वाढतो, विद्यार्थ्यांची सांस्कृतिक ओळख जपली जाते आणि विशेषतः आदिवासी व वंचित समुदायांतील मुलांना सुरुवातीच्या टप्प्यावर अधिक चांगलं शिक्षण मिळू शकतं. पण दुसऱ्या बाजूला, इंग्रजी ही भाषा आजही सामाजिक-आर्थिक प्रगती आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी महत्त्वाचं साधन ठरत आहे. ASER 2022 च्या अहवालानुसार, ग्रामीण भारतातील 40 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी अगदी सोपी इंग्रजी वाक्यंदेखील नीट वाचू शकत नाहीत. यामागे एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे शासकीय शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवणाऱ्या शिक्षकांची कमतरता, तसेच त्यांच्या प्रशिक्षणातली अपुरी तयारी, या दोन्ही गोष्टी शिक्षण व्यवस्थेतील प्रणालीगत अडचणी दाखवतात. या भाषिक दरीचा फटका मुख्यतः अशा विद्यार्थ्यांना बसतो जे आधीच मर्यादित संसाधनांमध्ये शिकत आहेत. त्यामुळे त्यांना पुढील शिक्षणात किंवा नोकरीच्या संधींत प्रवेश मिळवणं अधिक कठीण होतं. परिणामतः, भाषेच्या आधारेही शैक्षणिक असमता वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.
या संपूर्ण चर्चेचा पुढचा टप्पा म्हणजे समता आणि महत्त्वाकांक्षा या दोन्ही गरजांचा योग्य समतोल साधणं. बहुभाषिक शिक्षण म्हणजे मातृभाषा आणि इंग्रजी यामधून एकाची निवड करणं नव्हे, तर दोन्ही भाषांचं विचारपूर्वक, टप्प्याटप्प्याने आणि समांतर शिकवणं हेच योग्य धोरण ठरू शकतं. त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबतीत लक्ष केंद्रीत करणं आवश्यक आहे, जसं की द्विभाषिक अध्यापनाच्या पद्धती विकसित करणं, शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देणं, आणि इंग्रजीशी तोंडी भाषासंपर्क लवकर घडवून आणण्यासाठी शालेय पातळीवर पाठबळ देणं. हे सगळं विशेषतः शासकीय शाळांमध्ये राबवणं फार गरजेचं आहे. या मार्गाने विद्यार्थी एकीकडे आपल्या भाषिक व सांस्कृतिक ओळखीत घट्ट रुजलेले राहतील आणि दुसरीकडे जागतिक स्तरावर संवाद साधण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेलं इंग्रजी भाषेचं प्रावीण्यही मिळवू शकतील.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये इंग्रजीला नाकारलेलं नाही, पण तिचं महत्त्व अधोरेखित करताना फारसा स्पष्ट दृष्टिकोनही दिलेला नाही. इंग्रजीचा उल्लेख फक्त "विद्यार्थ्यांनी शिकावयाच्या तीन भाषांपैकी एक" म्हणून येतो, पण इंग्रजी ही संधी मिळवण्याचं प्रभावी माध्यम कशी ठरू शकते, याबाबत धोरणात ठोस दिशा नाही.
खरं तर आजच्या परिस्थितीत इंग्रजी ही खालील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये 'प्रवेशद्वार' म्हणून काम करत आहे:
उच्च शिक्षण: देशातील बहुतेक प्रवेश परीक्षा, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील शिक्षण हे बहुतांशी इंग्रजीतूनच होतं.
रोजगार: बहुतांश नोकरी पोर्टल्स, कंपन्यांची निवड प्रक्रिया, रेज्युमे लेखन, ईमेल व्यवहार, आणि मुलाखती या सगळ्यांमध्ये इंग्रजीची गरज असते.
तथापि, बहुतांश शासकीय शाळांमध्ये आजही इंग्रजी शिकवण्याची पद्धत जुनीच आहे. व्याकरण, भाषांतर आणि पाठ्यपुस्तकापुरती मर्यादित. विद्यार्थ्यांमध्ये तोंडी संवादकौशल्य (spoken English) किंवा कार्यक्षम इंग्रजी (functional English) जी त्यांना कॉलेजच्या मुलाखती आत्मविश्वासाने देण्यासाठी किंवा नोकरीसाठी अर्ज लिहिण्यासाठी उपयुक्त ठरते. या बाबतीत फारच कमी लक्ष दिलं जातं. NEP 2020 मध्ये संवादकौशल्यांना महत्त्व दिलं आहे, पण प्रत्यक्षात शाळांमध्ये इंग्रजी अजूनही अशीच शिकवली जाते की जणू ती फक्त परीक्षा पास करण्यासाठीच आहे. दैनंदिन जगण्यात वापरासाठी नव्हे.
NEP 2020 च्या भाषा धोरणाचं खरं यश भारतातील शिक्षकांवर अवलंबून आहे. एक खऱ्या अर्थाने बहुभाषिक शिक्षणव्यवस्था तयार करण्यासाठी असे शिक्षक लागतात जे केवळ अनेक भाषा बोलण्यात प्रवीण नसतील, तर बहुभाषिक वातावरणात शिकवण्याच्या पद्धतीही जाणणारे असावेत. यामध्ये मुलांच्या आधीपासूनच्या भाषाज्ञानाचा उपयोग करून त्यांना नवीन भाषा शिकण्यासाठी मदत करणं अपेक्षित असतं. मात्र, याच क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या अडचणी दिसून आल्या आहेत.
एक खरी बहुभाषिक शिक्षणव्यवस्था घडवण्यासाठी असे शिक्षक आवश्यक आहेत जे केवळ अनेक भाषा बोलण्यात निपुण असतील असं नव्हे, तर बहुभाषिक वर्गात शिकवण्याच्या तंत्रातही पारंगत असावेत.
अनेक शिक्षक विशेषतः शासकीय आणि ग्रामीण शाळांतील यांना इंग्रजी शिकवण्याचं किंवा भाषावैविध्य असलेल्या वर्गांचा सामना करण्याचं पुरेसं प्रशिक्षण मिळालेलं नाही. इन-सर्व्हिस प्रशिक्षण देणाऱ्या बहुतांश मॉड्यूल्समध्ये ना द्विभाषिक अध्यापन शिकवलं जातं, ना इंग्रजी दुसरी भाषा म्हणून शिकवण्याच्या पद्धती. बहुतेक शिक्षकांना इंग्रजी शिकवताना ती वापरायची भाषा म्हणून शिकवायचं कसं याचं प्रशिक्षणच मिळालेलं नाही. राष्ट्रीय पातळीवरील NISHTHA (School Heads' and Teachers' Holistic Advancement) यांसारख्या प्रमुख कार्यक्रमांमध्येही एकसारख्या इंग्रजी मॉड्यूल्सचा समावेश असतो, जे राज्यभाषा वा स्थानिक भाषांतील विविधतेचं भान न ठेवता सर्वत्र लागू केले जातात.
धोरणात्मक दृष्टीकोन आणि प्रत्यक्ष वर्गातील वास्तव यामधली दरी भरून काढण्यासाठी भारताने आता तत्काळ आणि नवोन्मेषपूर्ण उपाययोजनांसह कटिबद्ध राहणं गरजेचं आहे. यासाठी शिक्षक प्रशिक्षणात सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, बहुभाषिक अध्यापनाला तांत्रिक सहाय्य मिळेल अशा तंत्रज्ञानाचा समावेश, आणि मूल्यमापन पद्धतींचा प्रत्यक्ष भाषा वापराशी संबंध जोडणारे प्रणालीगत सुधारणांचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, आपल्याला विद्यार्थ्यांच्या गरजा केंद्रस्थानी ठेवाव्या लागतील. विशेषतः वंचित समुदायांतील विद्यार्थ्यांच्या, ज्यांचं शैक्षणिक आणि आर्थिक भविष्य हे स्थानिक भाषांमध्ये समता आणि जागतिक क्षमतेमध्ये प्रवेश यावर अवलंबून आहे.
अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम चौकटीत (NCF-SE 2023) प्राथमिक वर्षांमध्ये मातृभाषेतील शिक्षणाचं एकत्रीकरण पुन्हा अधोरेखित करण्यात आलं आहे. याचबरोबर, सर्व विषयांमध्ये द्विभाषिक अध्ययनसामग्रीला प्रोत्साहन देऊन विद्यार्थ्यांची समज आणि प्रवाहीता वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने 2021 मध्ये सुरू केलेली NIPUN Bharat (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) ही Foundational Literacy and Numeracy साठीच्या राष्ट्रीय मोहिमेची प्रमुख अंमलबजावणी योजना आहे. या उपक्रमाचा उद्देश 2026–27 पर्यंत इयत्ता तिसरीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मूलभूत शैक्षणिक कौशल्ये मिळवून देणं हा आहे. या अंतर्गत शिक्षक क्षमतेचा विकास आणि बहुभाषिक अध्ययनसामग्रीच्या निर्मितीला प्राधान्य दिलं जात आहे.
तसंच, अलीकडे प्रसिद्ध झालेली राष्ट्रीय शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम चौकट (NCF-SE 2023) ही धोरणात्मक चौकट प्राथमिक शिक्षणामध्ये मातृभाषेतील शिक्षणाचं महत्त्व अधोरेखित करते. त्यात विषय शिकवताना द्विभाषिक अध्ययन साहित्य वापरण्याचा आग्रह आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची समज वाढेल आणि शिकण्यात सहजता व प्रवाहीता येईल.
राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण आराखडा (NDEAR) हा भारत सरकारचा एक दूरदृष्टीपूर्ण उपक्रम आहे, जो विविध राज्यांतील नवोन्मेषांना पाठबळ देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यांतर्गत AI-सक्षम शिक्षक प्रशिक्षण प्लॅटफॉर्म, बहुभाषिक अध्ययनसामग्रीचा खुला प्रवेश, आणि स्थानिक गरजेनुसार तंत्रज्ञान सुसंगत साधनं उभारण्यावर भर दिला जात आहे. DIKSHA, PM eVidya यांसारखे राष्ट्रीय उपक्रम आता प्रादेशिक स्तरावर द्विभाषिक साधनं विकसित करण्यासाठी विस्तारले जात आहेत. जे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सुसंगत, उपयुक्त आणि सहज वापरण्याजोगं शिक्षण देण्यास मदत करणार आहेत.
NEP 2020 चं बहुभाषिक व्हिजन केवळ धोरणात्मक स्वीकारावर मोजलं जाणार नाही, तर ते प्रत्यक्षात तेव्हाच दिसेल जेव्हा ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आत्मविश्वासाने आपल्या मातृभाषेत वाचू आणि शिकू शकतील, पहिल्यांदाच शिकणाऱ्या कुटुंबांतील मुले इंग्रजीत सहज संवाद साधू शकतील, आणि प्रत्येक वर्गात स्थानिक संस्कृती व ओळख सन्मानाने जपली जाईल. बहुभाषिक भारत घडवणं म्हणजे फक्त भाषांचा वापर वाढवणं नव्हे, तर शिक्षण अधिक समृद्ध, समतामूलक आणि सर्वसमावेशक बनवण्याचं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. यामधून शिक्षणाच्या माध्यमातून संधी आणि न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत मूल्यांना नव्यानं अर्थ आणि दिशा मिळेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Namita Goel is a passionate education entrepreneur and learning strategist with 15+ years of designing impactful and scalable learning experiences across age groups and geographies. ...
Read More +
PREV
