Image Source: Getty Images
हा लेख "NEP 2020 ची पाच वर्षे: व्हिजन टू रियॅलिटी" या लेख मालिकेचा भाग आहे.
भारताने 2020 मध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातून (NEP) 2040 पर्यंत सर्वसमावेशक आणि उच्च दर्जाची शिक्षणव्यवस्था उभारण्याचं ध्येय ठरवले आहे. (Early Childhood Care and Education) बालपणातील काळजी व शिक्षण (ECCE), मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (FLN), शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन सुधारणा, तसेच शासन आणि नियमन अशा महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करून हे धोरण 21व्या शतकाच्या गरजांशी सुसंगत अशी दूरदृष्टी मांडतं. पाच वर्षांत या धोरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसायला लागले आहेत. देशभरात 3,656 शाळा आधुनिक पद्धतीने उन्नत करण्यात आल्या, 13,882 स्मार्ट शाळा स्थापन झाल्या आणि 35,457 मुलींसाठी स्वच्छतागृहे उभारण्यात आली.
तसंच, शाळा सोडणाऱ्यांचं प्रमाणही घटलं आहे. प्राथमिक स्तरावर फक्त 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तरावर 5.2%, आणि माध्यमिक शिक्षणात 14.1% शाळा सोडणाऱ्यांचा दर नोंदवण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या क्षमतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. ASER 2024 च्या अहवालानुसार, इयत्ता 3 मधील 23.4% विद्यार्थी इयत्ता 2 चा पाठ वाचू शकतात (2018 मध्ये हे प्रमाण 20.9% होतं), आणि 33.4% विद्यार्थी मूलभूत वजाबाकीचं उदाहरण सोडवू शकतात (2018 मध्ये हे प्रमाण 28.2% होत).
या सर्व प्रयत्नांनंतरही शिक्षणातील अर्थपुरवठ्याच्या समस्या कायम आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (NEP) जीडीपीच्या 6 टक्के इतका खर्च शिक्षणावर करायचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं असलं, तरी प्रत्यक्ष खर्च सध्या केवळ सुमारे 3 टक्क्यांपुरताच मर्यादित आहे. तसंच, उपलब्ध निधीचाही पूर्ण उपयोग होत नाही, ही आणखी एक गंभीर अडचण आहे. 2018-19 ते 2023-24 या कालावधीत, ‘समग्र शिक्षण’ योजनेतील सरासरी 15 टक्के निधी खर्चच न करता तसाच राहिला, असं आकडेवारीतून दिसून येतं.
आजही भारताला मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (FLN) सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायला बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या गतीने हे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी तब्बल तीन दशके लागू शकतात. यामुळे शिक्षण क्षेत्रासमोरचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो: अधिक प्रभावी सुधारणा अधिक जलद गतीने कशा करता येतील? खासकरून, जेव्हा जागतिक विकास निधी कमी होत आहे आणि देशांतर्गत अर्थसंकल्पावर ताण वाढतो आहे, अशा परिस्थितीत. हाच विचार करता, हा लेख परिणामाधिष्ठित वित्तपुरवठा (Outcomes-Based Financing: OBF) ही संकल्पना शिक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीच्या वाटप आणि अंमलबजावणीची पद्धत अधिक परिणामकारक कशी ठरू शकते, याचा मागोवा घेतो.
गेल्या पाच वर्षांत शिक्षण मंत्रालयाच्या (MoE) एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ झाली असून, ती 2020-21 मधील INR 99,311.52 कोटींवरून 2025-26 मध्ये INR 1,28,650 कोटींवर पोहोचली आहे. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत 6.5 टक्के वाढ असली तरी, गेल्या चार वर्षांतली सर्वात कमी वाढ आहे. हा निधी मुख्यतः दोन विभागांमध्ये वाटण्यात येतो, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग व उच्च शिक्षण विभाग. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंमलबजावणीसाठी समग्र शिक्षा अभियान हे मुख्य साधन आहे. यासोबतच प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (PM-Poshan), प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया (PM-SHRI) आणि STARS (Strengthening Teaching-Learning and Results for States) या प्रमुख योजनाही राबवण्यात येत आहेत.
चित्र 1: केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातील शिक्षण खर्चाचा वाटा
स्रोतः सन 2025-26 च्या शैक्षणिक अनुदानाची मागणी. (2025)
या सर्व प्रयत्नांनंतरही शिक्षण वित्तपुरवठ्यात तफावत कायम आहे. पहिली अडचण म्हणजे, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (NEP) ठरवलेलं GDP च्या 6 टक्के खर्चाचं लक्ष्य अद्याप गाठलेलं नाही. सध्या हा खर्च सुमारे 3 टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्याच वेळी, निधीचा अपुऱ्या प्रमाणात वापरही चिंतेचा विषय आहे. 2018-19 ते 2023-24 दरम्यान, सरासरी 15 टक्के समग्र शिक्षा निधीचा उपयोग झालेला नाही. दुसरी बाब म्हणजे शिक्षण वित्तपुरवठा इनपुट-ड्रिव्हन आहे म्हणजेच पायाभूत सुविधा, शिक्षक भरती, आणि साहित्य पुरवठा यावर भर दिला जातो. हे घटक प्रवेश आणि समावेशकतेसाठी महत्त्वाचे असले तरी, स्वतःहून शिकण्याच्या गुणवत्तेत वाढ घडवून आणायला ते पुरेसे नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रगतीसारख्या प्रत्यक्ष परिणामांसाठी उत्तरदायित्व कमी असून, नवोपक्रम किंवा बदल करण्यासाठी फारशी लवचिकता नसते.तिसरा मुद्दा म्हणजे धोरणात्मक चर्चेचा केंद्रबिंदू सतत अपुरी बजेट तरतूद असते, पण खर्च किती प्रभावी आणि परिणामकारक आहे, याकडे पुरेसं लक्ष दिलं जात नाही. केवळ जास्त खर्च केल्याने चांगले शैक्षणिक परिणाम मिळतातच असं नाही, ही बाब धोरणकर्त्यांनी गांभीर्याने विचारात घेणं आवश्यक आहे.
परिणामाधिष्ठित वित्तपुरवठा (OBF) ही अशी निधी संकल्पना आहे जिथे पेमेंट्स विशिष्ट, पडताळलेल्या शैक्षणिक परिणामांशी जोडलेले असतात, केवळ इनपुट्स किंवा उपक्रमांशी नव्हे. गेल्या दशकात, भारत हा OBF संकल्पनांसाठी एक प्रयोगशाळा ठरला आहे. शिक्षण क्षेत्रात pay-by-results ग्रॅण्ट्स, debt-based मॉडेल्स, development impact bonds (DIBs), social success notes, आणि इतर विविध वित्तीय साधनांचा वापर करून प्रयोग राबवले गेले आहेत. खाली याचे काही महत्त्वाचे उदाहरणे दिले आहेत:
Figure 2: भारतातील शिक्षण क्षेत्रातील परिणामाधिष्ठित वित्तपुरवठा (OBF) नवोपक्रम
स्रोत: लेखकांनी तयार केलेले, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट
वेगवेगळ्या OBF साधनांमधून मिळालेल्या पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होतं की परिणामाधिष्ठित वित्तपुरवठा (OBF) हा जरी एखादा जादूई उपाय नसला, तरी तो शिक्षण वित्तपुरवठ्यात उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेस चालना देण्याची मोठी क्षमता बाळगतो.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, OBF मॉडेलमुळे धोरणात्मक नियोजन अधिक परिणामकेंद्रित होतं आणि निधीचा वापर प्रभावी पद्धतीने होतो. कारण येथे निधी शिक्षण स्तरात घडणाऱ्या प्रत्यक्ष सुधारणांशी जोडलेला असतो, केवळ इमारती उभारणे, संगणक बसवणे किंवा शिक्षक प्रशिक्षण यावर नव्हे. उदाहरणार्थ, NITI आयोगाच्या EdTech पायलट प्रकल्पात, 4 आकांक्षी जिल्ह्यांमधील 70,000 विद्यार्थ्यांवर प्रभाव टाकताना, 50 टक्के निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीशी जोडलेला होता. या पद्धतीमुळे अंमलबजावणाऱ्या संस्थांना केवळ तांत्रिक साधने पुरवून थांबता आलं नाही, तर त्यांना कार्यक्षम लॅब्स उभारणे, दर्जेदार डिजिटल कंटेंट तयार करणे, शिक्षकांना प्रभावी अध्यापन पद्धती शिकवणे आणि EdTech चा सातत्यपूर्ण वापर सुनिश्चित करणं या सर्व गोष्टी कराव्या लागल्या. अशा प्रकारचं सक्रिय नियोजन चांगल्या शिक्षणासाठी अत्यावश्यक आहे.
OBF चं खरं सामर्थ्य तेव्हाच प्रकट होईल, जेव्हा केंद्र व राज्य शासनांचा शिक्षण वित्तपुरवठा आणि अर्थसंकल्प हे केवळ खर्चाच्या आकड्यांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष शैक्षणिक परिणामांवर केंद्रित होईल. जागतिक पातळीवर उपलब्ध संशोधन असं सूचित करतं की, परिणामाधिष्ठित दृष्टिकोन संस्था स्तरावर यशस्वीपणे रुजवण्यासाठी काही मूलभूत अटी आवश्यक असतात. जसं की स्पष्ट राजकीय इच्छाशक्ती, धोरणात्मक दृष्टीकोन, निकोप पुरावे व अभ्यास, विश्वासार्ह डेटा संकलन व मापन पद्धती, पारदर्शक नियमनाची चौकट, आणि अंमलबजावणीसाठी लागणारी तांत्रिक व संस्थात्मक क्षमता. या पायाभूत बाबींच्या आधारावरच OBF सारख्या मॉडेल्स भारतात दीर्घकालीन व परिणामकारक धोरणांमध्ये परिवर्तित होऊ शकतात.
नवकल्पनांसाठी मोकळेपणा: Development Impact Bonds (DIBs) सारख्या वित्तीय साधनांच्या माध्यमातून, एक स्वतंत्र गुंतवणूकदार वर्ग अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना सुरुवातीस कार्यभांडवल पुरवतो आणि कामगिरीचा धोका स्वतः घेतो. या व्यवस्थेमुळे अंमलबजावणी संस्थांवरील आर्थिक दबाव कमी होतो, पुराव्यावर आधारित हस्तक्षेपांना चालना मिळते आणि कामगिरी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक समर्थनही मिळतं. त्यामुळे DIBs अंमलबजावणी प्रक्रियेमध्ये लवचिकता देतात आणि सूक्ष्म नवकल्पनांना प्रोत्साहन मिळतं. अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था अंतिम परिणाम गाठण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी करण्यास मोकळ्या असतात. उदाहरणार्थ, Quality Education India (QEI) DIB चा अनुभव पाहिल्यास, कोविडमुळे दोन वर्षे व्यत्यय आले असतानाही सहभागी विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्या समवयस्कांच्या तुलनेत 2.5 पट अधिक शिक्षण प्रगती झाली. हे मुख्यत्वे अंमलबजावणी संस्थांना त्यांच्या गरजेनुसार कार्यमॉडेल बदलण्याची मिळालेली लवचिकता आणि नवकल्पनांची मोकळीक यामुळे शक्य झालं. कामगिरी अपयशी ठरण्याचा धोका संस्थांवर न टाकता, केवळ अंतिम परिणामांवर भर दिल्यामुळे काही अंमलबजावणी संस्थांनी सामुदायिक वर्ग, सूक्ष्म तांत्रिक नवकल्पना यांचा अवलंब करून विद्यार्थ्यांचं शिक्षण चालू ठेवण्यात यश मिळवलं.
अनुकूल आणि पुराव्यावर आधारित अंमलबजावणी: Outcomes-Based Financing (OBF) मध्ये नियमित निरीक्षण, मजबूत डेटा प्रणाली आणि पुराव्यावर आधारित सुधारणा आवश्यक असतात. या घटकांमुळे अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था जसे की शासकीय यंत्रणा, शाळा आणि स्वयंसेवी संस्था या पारंपरिक आणि कठोर मॉडेल्सऐवजी त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार सानुकूल उपाययोजना आखू शकतात, जोपर्यंत त्या परिणाम देत आहेत. ही लवचिकता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (NEP) विकेंद्रीकरण आणि स्वायत्ततेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे आणि अनुत्पादक पद्धती थांबवून मूल्य-आधारित खर्च सुनिश्चित करते. उदाहरणार्थ, LiftEd DIB मध्ये निरीक्षणातून असा कल दिसून आला की शासकीय मध्यम पातळीवरील व्यवस्थापक प्रामुख्याने सुलभतेने पोहोचता येणाऱ्या शाळांकडेच लक्ष देतात. हे लक्षात आल्यानंतर दूरस्थ शाळांपर्यंतही सेवा पोहोचवण्यासाठी नवीन यंत्रणा तयार करण्यात आल्या. यामधून OBF च्या लवचिक आणि परिणामकारक हस्तक्षेप घडवून आणण्याच्या क्षमतेचं स्पष्ट दर्शन घडलं.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीसाठी एक आराखडा: Outcomes-Based Financing (OBF) ही पद्धत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते, कारण ती भूमिकांची स्पष्ट विभागणी करते, प्रोत्साहनांची समोरासमोर जुळवणी करते आणि सामायिक उत्तरदायित्व घडवते. वरील सर्व उपक्रमांमध्ये, विविध प्रकारच्या भांडवली पुरवठादारांनी ज्यामध्ये सरकारी संस्था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीदार, मोठ्या आंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन आणि सामाजिक परिणामाभिमुख गुंतवणूकदार यांचा समावेश आहे. एकत्र येऊन शिक्षण सुधारणा घडवण्यासाठी निधी उभारला आहे. गेल्या दहा वर्षांत, या OBF उपक्रमांमुळे खासगी निधीदारांकडून सुमारे 30 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतका निधी सरकारी शाळांमधील शिक्षण सुधारण्यासाठी एकत्रितपणे उभारला आहे.
Outcomes-Based Financing (OBF) म्हणजे शिक्षणात प्रत्यक्ष परिणामांवर आधारित निधी देण्याची पद्धत. या पद्धतीचा खरा प्रभाव तेव्हाच दिसून येऊ शकतो, जेव्हा सरकार आपला अर्थसंकल्प आणि शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक नियोजन OBF च्या तत्त्वांनुसार आखेल. जागतिक अनुभव आणि संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, एखाद्या देशाने असा outcome-based दृष्टिकोन यशस्वीपणे राबवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आवश्यक असतात, जसं की धोरणात्मक आणि राजकीय इच्छाशक्ती, मजबूत आणि खात्रीलायक पुरावे, प्रभावी डेटा व्यवस्थापन व मोजमाप प्रणाली, स्पष्ट नियामक आराखडा आणि याला अंमलात आणण्यासाठी पुरेशी बाजारसामर्थ्य. हे सगळे आधारभूत घटक एकत्र आले तर OBF सारखी परिणामकेंद्रित वित्तपद्धती शिक्षण व्यवस्थेत अपेक्षित गती आणि परिणाम साधू शकते.
या घटकांपैकी, भारताने इच्छाशक्ती आणि पुराव्यांच्या बाबतीत चांगली प्रगती केली आहे, आणि देशात एक सशक्त सेवा पुरवठादार बाजारदेखील विकसित झाला आहे. मात्र, शिक्षण क्षेत्रातील OBF च्या पुढच्या टप्प्यासाठी ‘डेटा आणि मोजमाप प्रणाली’ या बाबींवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. NEP चं महत्त्वाकांक्षी व्हिजन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि OBF चं नीटपणे अंगीकार करण्यासाठी, खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाचा अपेक्षित परिणाम होतोय का हे पाहण्यासाठी इनपुट्स, कृती आणि अंतिम परिणाम यांचं पारदर्शक आणि सातत्यपूर्ण मोजमाप गरजेचं आहे. विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) सारखी रिअल-टाईम ट्रॅकिंग प्रणाली जी शिक्षण मंत्रालयाच्या सर्व योजनांची माहिती एकत्र करते. हा एक महत्त्वाचा पुढचा टप्पा आहे, पण अशा उपक्रमांचा खरा प्रभाव फक्त विश्वासार्ह आणि स्वतंत्रपणे गोळा करण्यात आलेल्या डेटावर अवलंबून असतो. जर हे डेटाचे आर्किटेक्चर सरकारकडून नियंत्रित आणि देखरेखीत असलं, पण माहिती संकलन स्वतंत्ररीत्या होत असेल, तर आपण वेळखाऊ आणि महागड्या स्वतंत्र मूल्यांकनांची गरज कमी करू शकतो, सार्वजनिक डेटासिस्टम बळकट करू शकतो, डेटा-आधारित निर्णयक्षमतेचा पाया घालू शकतो, आणि बजेटच्या वास्तव मूल्यांकनासाठी एक विश्वसनीय चौकट निर्माण करू शकतो.
प्रवेश, समता, गुणवत्ता, परवडणारी किंमत आणि जबाबदारी या पाच आधारस्तंभांवर उभं असलेलं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) हे भारताला वेगाने प्रगतीच्या दिशेने नेण्यासाठी एक सशक्त, साक्षर, कौशल्यसंपन्न आणि उत्पादक कार्यबल घडवण्याचं ठोस पायाभूत धोरण आहे. या धोरणातील उद्दिष्टं प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, "आउटकम-बेस्ड फायनान्सिंग" (OBF) ही पद्धत एक परिणामकेंद्रित, लवचिक आणि जबाबदारीने चालणारी शिक्षण व्यवस्था उभारण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
अनुश्री पारेख ह्या ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट येथे सोशल फायनान्स, असोसिएट डायरेक्टर आहेत.
श्रद्धा अय्यर ह्या ब्रिटिश एशियन ट्रस्टमध्ये सोशल फायनान्स, मॅनेजर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shraddha Iyer is Manager, Social Finance at the British Asian Trust, where she primarily leads the education portfolio, particularly the implementation of LiftEd, a pioneering ...
Read More +
PREV
