ईशान्य भारतात भू-राजकीय रणांगण? भारत–अमेरिका सहकार्याचा मोठा डाव

कित्येक वर्षांपासून भारत सरकार ईशान्य भारताचा बाह्य आर्थिक सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. इंडो-पॅसिफिक हा आंतरराष्ट्रीय सहभागाचा नव्या महत्त्वाचा आराखडा म्हणून उदयास आल्यानंतर, या प्रदेशात ईशान्य भारताची ठळक उपस्थिती असणे अधिक गरजेचे झाले आहे. इंडो-पॅसिफिक ही जरी मुख्यतः सागरी संकल्पना असली, तरी भूमिबंधिस्त असलेल्या ईशान्य भारताला या उपक्रमांशी प्रभावीरीत्या जोडणे, या प्रदेशातील दीर्घकालीन शांतता आणि विकासासाठी अत्यावश्यक आहे.

भारताच्या विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या आर्थिक क्षमता दिसतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र आणि गुजरात ही मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन-आधारित औद्योगिक केंद्रे आहेत. बंगळुरू आणि हैदराबाद ही माहिती तंत्रज्ञानाची (IT) महत्त्वाची केंद्रे आहेत. हैदराबादमध्ये विकसित झालेले औषधनिर्माण क्षेत्र महामारीच्या काळात इंडो-पॅसिफिकमधील अनेक देशांना लसी आणि औषधांचा सातत्यपूर्ण पुरवठा करण्यास सक्षम ठरले. याच धर्तीवर, ईशान्य भारतही भारताच्या इंडो-पॅसिफिक दृष्टीकोनातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. 2018 मधील शांग्री-ला संवादात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले होते की Act East धोरण आणि इंडो-पॅसिफिक दृष्टीकोन या दोन्हींचा एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणजे भारताच्या पूर्व भागाचे, विशेषतः ईशान्य भारताचे, पूर्वेकडील शेजारी देशांशी अधिक सशक्तपणे जोडणे.

इंडो-पॅसिफिक ही जरी मुख्यतः सागरी संकल्पना असली तरी, या प्रदेशात शाश्वत शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित करण्यासाठी भूमिबंधित ईशान्य भारताला त्या उपक्रमांशी प्रभावीपणे जोडणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारतासाठी ASEAN ची मध्यवर्ती भूमिका महत्त्वाची असून, ईशान्य भारत हा आग्नेय आशियाशी जोडणारा नैसर्गिक दुवा आहे.

बांग्लादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ (BBIN) या चौकटीला तसेच बहुउद्देशीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठीच्या बंगालच्या उपसागर उपक्रमाला (BIMSTEC) बळकटी देण्यातही विशेष रस दाखवत आहे, आणि या दोन्ही मंचांमध्ये ईशान्य भारताचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतासाठी हा प्रदेश अंतिम टप्पा नसून पूर्वेकडील देशांशी अधिक सखोल संवाद साधण्यासाठीचे एक प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे ईशान्य भारताला या प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी केंद्र बनवण्याचे प्रयत्न सतत सुरू आहेत, यात आश्चर्य नाही. अलीकडील काळात ईशान्य भारतातील पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यात रस्ते जाळ्याचे विस्तार व आधुनिकीकरण, ब्रह्मपुत्रासारख्या विशाल नदीवर पूलांची उभारणी, उडान योजनेअंतर्गत नवीन विमानतळांचे उद्घाटन, आणि या प्रदेशातील विविध भागांना रेल्वेमार्गांनी जोडणे यांचा समावेश आहे. या प्रगतीतील एक महत्त्वाची पायरी म्हणजे मिजोराममधील बैराबी–सैरंग या रेल्वेमार्गाचे कार्यान्वयन होय. सुमारे 8,000 कोटी रुपयांच्या खर्चाने पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पामुळे मिजोराम आता राष्ट्रीय रेल्वे जाळ्याशी प्रत्यक्ष जोडले गेले आहे.

भारतासाठी हा प्रदेश अंतिम टप्पा नसून पूर्वेकडील शेजारी देशांशी अधिक सखोल संवाद साधण्याचे एक माध्यम आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या दृष्टीने पाहता, जपान विविध प्रकल्पांद्वारे उदाहरणार्थ, ईशान्य रस्ता नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी सुधार प्रकल्प येथील पायाभूत सुविधांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. आशियाई विकास बँकेने (ADB) आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीकाठावरील पूरस्थिती आणि क्षरण नियंत्रणासाठी 200 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले आहे. त्याचवेळी, युनायटेड स्टेट्स–इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमने (USISPF) उत्तर बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये गुंतवणुकीच्या संधी शोधण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, ईशान्य भारताचे वाढते आर्थिक महत्त्व लक्षात येत असतानाच, या प्रदेशाच्या पूर्वेकडील भागात घडणाऱ्या प्रतिकूल राजकीय घटनांचा या प्रगतीवर परिणाम होत आहे.

म्यानमार आणि बांगलादेशातील अस्थिरतेचे ईशान्य भारतावर होणारे परिणाम

भारताच्या ईशान्य भागातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनी अलीकडच्या काळात चांगली प्रगती केली असली, तरी या प्रदेशातील प्रादेशिक संपर्क उपक्रमांना म्यानमार आणि बांगलादेशमधील राजकीय अस्थिरतेचा गंभीर फटका बसत आहे. प्रत्यक्षात, शेजारी देशांतील सतत सुरू असलेल्या राजकीय संकटांमुळे ईशान्य भारतातील आर्थिक संधी मोठ्या प्रमाणात मर्यादित होत आहेत. म्यानमार जगातील सर्वांत प्रदीर्घ बंडखोरींपैकी एकाला तोंड देत आहे. 2021 मधील लष्करी सत्तापालटानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली असून सध्या देश तुकडे झालेल्या सार्वभौमत्वाच्या अवस्थेत आहे. अनेक अहवालांनुसार, म्यानमारच्या सैन्याला देशाच्या जवळपास निम्म्या भूभागावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. विविध वांशिक सशस्त्र गट देशातील विस्तृत भागांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवत आहेत. उदाहरणार्थ, अराकान आर्मी बंदरनगरी सिटवे वगळता संपूर्ण रखाइन प्रांतावर नियंत्रण ठेवते. इतकेच नव्हे, अराकान आर्मीने चिन राज्यातील पलेटवा या मिजोरम सीमेलगत असलेल्या महत्त्वपूर्ण शहरावरही ताबा मिळवला होता.

विशेष म्हणजे, आपल्या नियंत्रणाखालील मोठ्या भूभागावर सत्ता असूनही हे वांशिक गट स्वातंत्र्य घोषित करण्यास तयार नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे वांशिक प्रदेशांच्या सीमा एकमेकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मिसळल्या गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, एखाद्या गटाने स्वातंत्र्य जाहीर केल्यास इतर गटांशी संघर्ष भडकण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. परिणामी, म्यानमार एका अनोख्या राजकीय अवस्थेत अडकले आहे. जिथे अनेक वांशिक गट मोठ्या भूप्रदेशावर नियंत्रण ठेवतात, पण स्वतंत्र देश होण्याचा निर्णय घेत नाहीत. दुसरीकडे, म्यानमारची सेना हरवलेला भूभाग पुन्हा ताब्यात घेईल, अशी चिन्हेही दिसत नाहीत. या राजकीय विभाजनामुळे संघर्षावर आधारलेली अर्थव्यवस्था विकसित होण्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे. अंमली पदार्थ निर्मिती, सायबर गुन्हेगारी आणि इतर बेकायदेशीर उद्योग या परिस्थितीत फोफावत आहेत. या क्रियांमधून मिळणाऱ्या निधीच्या जोरावर सैन्य आणि विविध सशस्त्र गट आपला संघर्ष चालू ठेवत आहेत, ज्यामुळे या अस्थिरतेचा अंत होण्याची शक्यता आणखी कमी होत आहे.

राजकीय सत्तेचे असे तुकडे होण्यामुळे म्यानमारमध्ये संघर्ष-आधारित अर्थव्यवस्था तयार होण्यास पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. गुन्हेगारी गट अमली पदार्थ निर्मिती, सायबर गुन्हे आणि इतर बेकायदेशीर कामांत गुंतलेले आहेत, आणि त्यातून मिळणारा पैसा सैन्य व विविध सशस्त्र संघटनांना शस्त्रसज्ज राहून संघर्ष चालू ठेवण्यासाठी मदत करत आहे.

या प्रदीर्घ राजकीय अस्थिरतेमुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी म्यानमार सोडून शेजारी देशांत, विशेषतः भारतातील मिजोराममध्ये, आश्रय घेतला आहे. या निर्वासितांच्या वाढत्या ओघामुळे मिजोरामवर आर्थिक भार पडला आहे, कारण त्यांची व्यवस्था आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. काही घटनांमध्ये, म्यानमारचे लष्करी कर्मचारीसुद्धा वांशिक सशस्त्र गटांच्या ताब्यात जाण्यापासून बचाव करण्यासाठी भारतात पळून आले आहेत. सतत सुरू राहिलेल्या संघर्षामुळे सीमेपार व्यापार आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवरही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

याचप्रमाणे, बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेचा धक्का भारताच्या ईशान्य भागातील संपर्क वाढवण्याच्या योजना आणि प्रकल्पांना बसला आहे. ईशान्य भारत भूवेष्टित असल्याने बंगालच्या उपसागरात प्रवेश मिळवण्यासाठी बांगलादेश हा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. चिटगाव बंदराचा वापर करून ईशान्येकडे अवजड बांधकाम साहित्य पोहोचवण्यास भारताला मदत झाली होती, तसेच दोन्ही देशांमध्ये रेल्वे संपर्क वाढवण्याचे कामही सुरू होते. परंतु बांगलादेशातील नव्या राजकीय घडामोडींमुळे या प्रकल्पांच्या गतीवर विराम लागला आहे. सीमेपार व्यापारात घट झाल्याने मेघालयासारख्या राज्यांना महसुली नुकसान सहन करावे लागत आहे. याशिवाय, बांगलादेशातील तात्पुरत्या सरकारकडून तेजपूर नदी विकास प्रकल्प चिनी कंपन्यांना देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. हा प्रकल्प भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या सिलीगुडी मार्गिकेजवळ असल्याने भारताच्या चिंतेत अधिक भर पडली आहे.

बांगलादेशातील अलीकडील राजकीय संकटामुळे काही संपर्क प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. ईशान्य भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सीमेपार व्यापारात घट झाली असून, मेघालयासारख्या काही राज्यांना महसुली तोटा सहन करावा लागत आहे.

ईशान्य भारतातील भारत-अमेरिका सहकार्य

ईशान्य भारतातील भारत–अमेरिका सहकार्याचा विचार करता, या अस्थिर प्रादेशिक परिस्थितीत दोन्ही देश आपले परस्पर संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणांमुळे काही काळ भारत–अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. ईशान्य भारताला दीर्घकाळ दहशतवाद आणि बंडखोरीचा सामना करावा लागला आहे, आणि या क्रियांना बाह्य शक्तींकडून पाठबळ मिळत असल्याच्या शंका नेहमीच व्यक्त केल्या गेल्या आहेत. आज या प्रदेशातील परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर सुधारली असली, तरी बाह्य हस्तक्षेपाविषयीची काळजी अद्याप कायम आहे. त्यामुळे, ईशान्य भारतात कोणतेही सहकार्य करताना अमेरिका आणि भारताने भू-राजकीय वास्तव, स्थानिक संवेदनशीलता आणि परस्पर विश्वास यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे ईशान्य भारताला स्थलांतरितांचा वाढता ओघ, गुन्हेगारीतील वाढ, आणि सीमेपार व्यापारातील घट यांचा नेहमीच फटका बसला आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील वाढत्या सांप्रदायिक आणि राजकीय हिंसाचाराला थोपवण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेने समान धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. हे विशेषतः मिजोरामसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल, कारण या प्रदेशावर त्याचा थेट परिणाम होतो.

ईशान्य भारतातील भारत–अमेरिका सहकार्याचा विचार करता, या अस्थिर प्रादेशिक परिस्थितीत दोन्ही देश आपले परस्पर संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणांमुळे काही काळ भारत–अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. ईशान्य भारताला दीर्घकाळ दहशतवाद आणि बंडखोरीचा सामना करावा लागला आहे, आणि या क्रियांना बाह्य शक्तींकडून पाठबळ मिळत असल्याच्या शंका नेहमीच व्यक्त केल्या गेल्या आहेत. आज या प्रदेशातील परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर सुधारली असली, तरी बाह्य हस्तक्षेपाविषयीची काळजी अद्याप कायम आहे. त्यामुळे, ईशान्य भारतात कोणतेही सहकार्य करताना अमेरिका आणि भारताने भू-राजकीय वास्तव, स्थानिक संवेदनशीलता आणि परस्पर विश्वास यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे ईशान्य भारताला स्थलांतरितांचा वाढता ओघ, गुन्हेगारीतील वाढ, आणि सीमेपार व्यापारातील घट यांचा नेहमीच फटका बसला आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील वाढत्या सांप्रदायिक आणि राजकीय हिंसाचाराला थोपवण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेने समान धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. हे विशेषतः मिजोरामसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल, कारण या प्रदेशावर त्याचा थेट परिणाम होतो. भू-राजकारणाव्यतिरिक्त, भारत आणि अमेरिका ईशान्य भारताच्या विकासात्मक पायाभूत सुविधांमध्येही सहकार्य वाढवू शकतात. सप्टेंबर 2024 मध्ये विलमिंग्टन येथे झालेल्या क्वाड बैठकीनंतर जारी निवेदनात आरोग्य क्षेत्रातील प्रगतीचा आणि कॅन्सर मूनशॉट कार्यक्रमाचा उल्लेख करण्यात आला होता. या अंतर्गत, अमेरिका ईशान्य भारतातील आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी सहाय्य करू शकते. नवीन प्रकल्प राबविण्यापेक्षा विद्यमान केंद्र आणि राज्य सरकारी आरोग्य सुविधांच्या उभारणी व विस्ताराला मदत करणे अधिक उपयुक्त ठरेल. क्वाड निवेदनात दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारणीवरही भर देण्यात आला आहे. या अनुषंगाने, अमेरिका भारताबरोबर मिळून कळादान मल्टी-मोडल प्रकल्पाला अधिक बळकटी देऊ शकते आणि बांगलादेशाशी संपर्क मजबूत करण्यासाठीही सहकार्य करू शकते. या उपक्रमांमुळे ईशान्य भारताला, विशेषतः मिजोरमला, दीर्घकालीन लाभ होण्याची शक्यता आहे.

भारत–अमेरिका सहकार्याला ईशान्य भारतात अनेक स्तरांवरील भू-राजकीय अस्थिरतेचा सामना करावा लागणार आहे. यात दोन्ही देशांमधील काही मतभेद तसेच भारताच्या शेजारच्या देशांतील अंतर्गत राजकीय घडामोडींचाही समावेश आहे.

अलीकडेच भारत आणि अमेरिकेने उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा स्पष्ट केली आहे. चीन म्यानमारमधून मोठ्या प्रमाणात दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांची आयात करतो, आणि अंदाजानुसार चीनच्या एकूण महत्त्वपूर्ण खनिज आयातीपैकी निम्म्याहून अधिक पुरवठा म्यानमारकडून होतो. भारताने अद्याप या प्रकारची खनिजे म्यानमारमधून आयात केलेली नाहीत. भविष्यात जर म्यानमारहून भारतात दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचा पुरवठा सुरू झाला, तर तो ईशान्य भारतासाठी मोठा लाभदायक ठरू शकतो. या संदर्भात अमेरिका पुरवठा साखळी उभारण्यासाठी मदत करू शकते, हा एक गंभीरपणे विचार करण्यासारखा पर्याय आहे.

थोडक्यात, ईशान्य भारतातील भारत–अमेरिका सहकार्याने या प्रदेशातील गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय परिस्थितीचा विचार करून पुढे जावे लागेल. यात द्विपक्षीय मतभेद, शेजारी देशांतील राजकीय अनिश्चितता आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा समावेश आहे. त्यामुळे, या सहकार्याचा पाया असा असावा की ज्यातून ईशान्य भारतात आणि भारताच्या पूर्वेकडील शेजारील प्रदेशात परस्पर विश्वास वाढेल, शाश्वत शांतता निर्माण होईल आणि दीर्घकालीन समृद्धी साध्य होईल.

संजय पुलीपाका हे पोलिटिया रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत. यापूर्वी ते केंब्रिज विद्यापीठात पावेट फेलो होते आणि अमेरिकेत फुलब्राइट फेलो होते.

• International Affairs
• India
• Neighbourhood
• USA and Canada
• connectivity projects in north east
• development initiatives for north east india
• India
• india us collaboration
• india us cooperation
• india us relations
• indo pacific policy india
• indo us cooperation in north east india
• infrastructure development in north east india
• infrastructure development in north east india
• International Affairs
• rail connectivity in north east india
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT