जनरल असिम मुनीर यांची पदोन्नती आणि पाकिस्तानची 'हार्ड स्टेट'च्या दिशेने वाटचाल

Image Source: Getty

भारतासोबतच्या चार दिवसांच्या संघर्षात पाकिस्तानला लष्करी पराभव सहन करावा लागला. तरीही असीम मुनीर यांनी एक उल्लेखनीय वैयक्तिक विजय मिळवला. या संघर्षानंतर दोनच आठवड्यांत मुनीर यांना फिल्ड मार्शल पदावर बढती देण्यात आली. मुनीर यांचं नेतृत्व हे राष्ट्रीय सुरक्षेची हमी देणारं ठरलं, तसंच शत्रूचा निर्णायक पराभव करण्यासाठी धोरणात्मक बुद्धिमत्ता आणि धाडसी नेतृत्व हे गुण त्यांच्यामध्ये दिसले. त्याची दखल घेऊनच त्यांना ही बढती दिल्याचं सांगण्यात येतं. लष्कराची मोठी वाताहत झालेली असताना प्रतिष्ठा जपण्यासाठी, सशस्त्र दलांवर जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि तडजोडी करून आलेलं आघाडी सरकार कायम ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलं. हा निर्णय घाईघाईत घेतला असला तरीही यामागे एक धोरणात्मक प्रयत्न होता असेही दिसून आले. फिल्ड मार्शल म्हणून मिळालेली बढती आणि भारताविरुद्ध विजय मिळवल्याच्या शंकास्पद दाव्यानंतर मुनीर यांनी निर्विवादपणे आपली सत्ता बळकट केली आहे. पण त्याचवेळी पाकिस्तानला मात्र त्यांच्याच लष्कराच्या हातून संस्थात्मक पराभवाचा सामना करावा लागतो आहे. पाकिस्तान आता औपचारिक लष्करी राजवटीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.

पाकिस्तानमधला युद्धाचा उन्माद आणि लष्करी विजय साजरा करण्याचे सोहळे ओसरले की नागरिकांना पुन्हा एकदा अन्नसुरक्षा, पाणीटंचाई  आणि ऊर्जेची कमतरता यासारखे प्रश्न भेडसावू लागतील. राजकीय क्षेत्राची झालेली घसरण आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यासारख्या समस्याही देशापुढे आ वासून उभ्या आहेत.

पाकिस्तानमधला युद्धाचा उन्माद आणि लष्करी विजय साजरा करण्याचे सोहळे ओसरले की नागरिकांना पुन्हा एकदा अन्नसुरक्षा, पाणीटंचाई  आणि ऊर्जेची कमतरता यासारखे प्रश्न भेडसावू लागतील. राजकीय क्षेत्राची झालेली घसरण आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यासारख्या समस्याही देशापुढे आ वासून उभ्या आहेत. येत्या काही महिन्यांत त्या आणखी बिकट होऊ शकतात. भारतासोबत कोणताही सशस्त्र संघर्ष झाला किंवा अंतर्गत दहशतवादी कारवाया वाढल्या की पाकिस्तानला संरक्षण निधीत वाढ करावी लागते आणि त्याचवेळी लष्कराचे प्रशासनावरचे नियंत्रण वाढते. याचा थेट परिणाम सार्वजनिक हितासाठीच्या योजनांवर होतो. 2025 मध्ये पाकिस्तानचा संरक्षण खर्च 11 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आधीच संकटात आहे. त्यात हा भार कसा पेलणार हा प्रश्नच आहे. जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या तणावामुळे पाकिस्तानचं व्यापक आर्थिक स्थैर्य आणि वित्तीय एकत्रीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

कर्जाच्या अटी पूर्ण करण्याची पाकिस्तानची अजिबात क्षमता नाही. त्यातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट पॅकेजची पुढची रक्कम देण्यासाठी 11 नव्या अटी घातल्या आहेत. भारतासोबतच्या भू-राजकीय तणावामुळे कल्याणकारी योजना आणि संरचनात्मक सुधारणांना फटका बसू शकतो, असा इशाराही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. 

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अजूनही परदेशी कर्जांवर आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतनिधीवर अवलंबून आहे. 2025 मध्ये पाकिस्तानच्या आर्थिक वाढीचा दर 2.68 टक्के एवढाच राहील, असा अंदाज आहे. हे असंच चालू राहिलं तर देशाची आर्थिक प्रगती अपेक्षेपेक्षाही कमी गतीने होईल. शेती, औद्योगिक उत्पादन आणि बाह्य वित्तपुरवठ्यातील सततच्या आव्हानांमुळे आर्थिक गती मंदावेल, असंच चित्र आहे भारतासोबत लष्करी तणाव वाढल्याने पाकिस्तानची बाह्य कर्जाची जबाबदारी पूर्ण करण्याची क्षमता देखील कमी होऊ शकते. त्यामुळे आधीच अपुऱ्या असलेल्या परकीय चलन साठ्यावर आणखी ताण येऊ शकतो. कर्जाच्या अटी पूर्ण करण्याची पाकिस्तानची अजिबात क्षमता नाही. त्यातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट पॅकेजची पुढची रक्कम देण्यासाठी 11 नव्या अटी घातल्या आहेत. भारतासोबतच्या भू-राजकीय तणावामुळे कल्याणकारी योजना आणि संरचनात्मक सुधारणांना फटका बसू शकतो, असा इशाराही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. 

याउलट भारताने पाकिस्तानमधून येणाऱ्या दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी 'ऑपरेशन सिंदूर'चा पुढचा टप्पा सुरू केला आहे. जूनमध्ये होणाऱ्या बैठकीपूर्वी भारत आर्थिक कृतीदलाकडे (FATF) एक अहवाल सादर करण्याचा विचार करतो आहे. यामध्ये पाकिस्तानवरची देखरेख वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्या देशांवर नजर ठेवावी अशा देशांच्या 'ग्रे लिस्ट'मध्ये पाकिस्तानचा समावेश केला जावा, अशी भारताची मागणी आहे. पाकिस्तानला जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या निधीला विरोध करण्याची भारत सरकारची योजना आहे. दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यात अपयशी ठरल्यामुळे पाकिस्तान यापूर्वी 2018 ते 2022 पर्यंत FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये होता. 2008 ते 2019 दरम्यान पाकिस्तान दीर्घकाळ ग्रे लिस्टमध्ये होता. यामुळे पाकिस्तानचे सुमारे 38 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले असावे, असा दावा इस्लामाबादमधल्या ‘तबाडलॅब’ या संस्थेने केला आहे. या संस्थेमध्ये खाजगी सल्लागारांची टीम थिंक टँक म्हणून काम करते. त्यांनी 2021 मध्ये केलेल्या अभ्यासात ही आकडेवारी देण्यात आली होती.  

पाकिस्तान पुन्हा एकदा ग्रे लिस्ट मध्ये आला तर त्याच्या आर्थिक स्थितीला खीळ बसू शकते. तसंच पाकिस्तान कर्ज बुडवणारा देश म्हणून पुढे येण्याचीही दाट शक्यता आहे. भारतासोबतच्या वाढत्या लष्करी तणावामुळे मुनीर यांच्या आर्थिक उपक्रमालाही मोठा फटका बसू शकतो. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी मुनीर यांनी विशेष गुंतवणूक सुविधा परिषदेची स्थापना केली आहे. तिथली गुंतागुंत आणखी वाढण्याचाही धोका आहे. पंजाब प्रांतातील चोलिस्तान या रेताड प्रदेशात सिंचन पुरवठा करून तिथे कॉर्पोरेट शेती वाढवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. या सिंचन प्रकल्पात सहा नवीन कालवे बांधले जाणार आहेत. ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्ह (GPI) या वादग्रस्त प्रकल्पावर आधीच टीका होते आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात सिंध प्रांतात व्यापक हिंसक निदर्शने झाली आहेत. पंजाब प्रांताने सिंधू नदीच्या पाण्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप होतो आहे. पाकिस्तानमध्ये पाण्याची पातळी कमी होते आहे, आणि पाणी आणि इतर संसाधनांच्या वाटपावरून प्रांताप्रांतामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. पंजाब प्रांत हा सिंधु नदीच्या वरच्या काठावरील प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. या भौगोलिक स्थानामुळे पंजाब सिंधु नदीचे जास्त पाणी रोखून ठेवतो, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्याचवेळी शहबाज शरीफ यांचे संघीय सरकार आणि मुनीर यांच्यावरही असमान संसाधन वाटपाचे आरोप झाले आहेत. पंजाबला इतर प्रांतांच्या तुलनेत प्राधान्य मिळते, असा विरोधकांचा दावा आहे. 

संसाधनांचे असमान वाटप, वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील मानवी हक्कांचे उल्लंघन, इस्लामी संघटनांचे वाढते वर्चस्व, मोडकळीला आलेली अर्थव्यवस्था, राजकीय अस्थिरता आणि विशेषतः अफगाणिस्तानशी ताणलेले प्रादेशिक संबंध यामुळे मुनीर यांना वाढत्या अंतर्गत दबावाला तोंड द्यावे लागते आहे. यामुळेच लष्करी संघर्षाला चिथावणी देऊन मुनीर यांनी पाकिस्तानी नागरिकांचे लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न केला. भारतासोबतच्या संघर्षात पाकिस्तानने महत्त्वाचे लष्करी तळ गमावले. अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. तरीही   मुनीर यांना अनपेक्षितपणे फिल्ड मार्शल म्हणून बढती देण्यात आली. भारताशी झालेल्या संघर्षानंतर पाकिस्तानचे जनमत लष्कराच्या बाजूने वळवण्याचा मुनीर यांचा प्रयत्न आहे. आता पाकिस्तानला आणखी कट्टर देश बनवून आपली सत्ता बळकट करणे हे मुनीर यांचे उद्दिष्ट आहे. 

मार्च 2025 मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक संसदीय समितीच्या एका विशेष बैठकीत मुनीर यांनी पाकिस्तानला कट्टर देश बनवण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. प्रशासनामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी ठेवला. आपण एक मवाळ देश म्हणून किती काळ आपले बलिदान देत राहणार आहोत असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यासह समितीच्या इतर सदस्यांना स्पष्ट इशारा दिला. सशस्त्र बंडखोरी ही पाकिस्तानच्या भावी पिढ्यांसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे आणि यासाठी आपले संकुचित मतभेद बाजूला ठेवण्याची गरज आहे, असं विधानही त्यांनी केलं. राष्ट्रीय सुरक्षेत लष्कराची जबाबदारी मोठी आहे हे मुनीर यांनी मान्य केलं. पण त्याचवेळी अलिकडच्या काळात झालेल्या चुकांना पाकिस्तानचं प्रभावहीन राजकीय नेतृत्व जबाबदार आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. मुनीर यांनी सर्व प्रांतांमध्ये प्रशासनात वाढलेल्या लष्करी हस्तक्षेपाचे भूमिकेचे स्पष्टपणे समर्थन केले. पाकिस्तानात देशभरातला हिंसाचार रोखण्यासाठी जून 2024 मध्ये अझ्म-ए-इस्तेहकाम (स्थिरतेचा संकल्प) ही मोहीम राबवण्यात आली होती. यात पाकिस्तानचे लष्कर पूर्णपणे अपयशी ठरले. पण सरकारने लष्कराला जबाबदार धऱण्याआधी मुनीर यांनीच सरकारवर उलटी टिप्पणी केली. 

बलुचिस्तानध्ये झालेल्या जफर एक्सप्रेसच्या अपहरणानंतर इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) चे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी एक घोषणा केली. दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यांना अटक करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला होता. त्याचप्रमाणे मुनीर यांनीही दहशतवादाशी पूर्ण ताकदीने लढण्याची शपथ घेतली. दहशतवाद्यांच्या सूत्रधारांचे कट हाणून पाडले जातील, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा या राज्यांनी कट्टरपंथियांचे अनेक अत्याचार सहन केले आहेत. शांततेसाठी काम करणारे कार्यकर्ते, पत्रकार, विद्यार्थी आणि स्थानिक सरकारी प्रतिनिधी बेपत्ता होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या बाहेरील हत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सिंधू नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. त्यामुळे सिंध प्रांतात अस्थिरता वाढत आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये इस्लामाबादमध्ये माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या समर्थकांविरुद्ध हिंसाचार झाला त्याचप्रमाणे सैन्य या निदर्शकांवरही हिंसाचार करू शकते अशी भीती आहे.

भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर पाकिस्तान बलुचिस्तानमधील स्थानिक बंडखोरीला पाठिंबा देण्याचा आरोप भारतावर करतो आहे. या खोट्या आरोपांच्या आधारे भारताला हिंसक कारवायांमध्ये गोवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. पाकिस्तान कसा दहशतवादाचा बळी ठरतो आहे हे दाखवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. पण दुसरीकडे मात्र लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तानने आश्रय दिला आहे. पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य नाही. पण तरीही भारताविरुद्ध दहशतवादाच्या खोट्या आरोपांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवादात भारताचा सहभाग असल्याची खोटी कागदपत्रे पाकिस्तान सादर करतो आहे. तिथल्या निरपराध नागरिकांवर जे हिंसाचार होत आहेत त्याचं समर्थन करण्यासाठी आणि नवीन लष्करी कारवाया सुरू करण्यासाठी पाकिस्तानने पुढे केलेले हे एक कारण आहे.  

वाढता राष्ट्रवाद, सैन्याच्या बाजूने असलेली लोकभावना आणि राजकीय आणि न्यायालयीन देखरेखीच्या मर्यादा यामुळे मुनीर त्यांच्या कठोर धोरणांची अंमलबजावणी करू शकत आहेत. याच गोष्टींमुळे ते अधिक आक्रमक झाल्याचेही दिसून येते. 

अन्न आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किंमती, मंदावलेला विकास दर, पाणी आणि वीज संकट, अंतर्गत तणाव आणि सशस्त्र दलांमधील भ्रष्टाचाराचे आरोप यासारख्या वास्तविक मुद्द्यांपासून जनतेचे लक्ष तात्पुरते विचलित करण्यात अशा युक्त्या यशस्वी होऊ शकतात. परंतु हे असं किती काळ चालणार हाही प्रश्नच आहे. युद्धखोरी आणि लष्करी धमक्यांचा वापर करून मुनीर किती काळ पाकिस्तानी लोकांची दिशाभूल करत राहतील हेही लक्षात घ्यायला हवे. एकीकडे संरक्षण निधी वाढवून घ्यायचा पण दुसरीकडे मात्र लोकांचे मूलभूत हक्क आणि संसाधने नाकारायची ही नीती फार काळ चालणार नाही. 

पहलगाममधल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्यामुळे मुनीर यांच्या कुटील नीतीचे स्पष्ट संकेत मिळाले. या हल्ल्याची जबाबदारी लष्कर-ए-तोयबा या संघटनेशी जोडलेल्या 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (टीआरएफ) या गटाने घेतली होती. लष्कर ए तोयबा ही पाकिस्तानी सैन्याची विश्वासू संघटना आहे, असे मानले जाते. हा हल्ला म्हणजे मुनीर यांच्या कट्टर धोरणांचाच पुरावा आहे. पाकिस्तानमध्ये सुधारणांची जागा लष्करीकरणाने आणि सहमतीची जागा जबरदस्तीने घेतली आहे. फिल्ड मार्शल म्हणून बढती मिळाल्यानंतर आणि भारताला 'पराभूत' केल्याचा पोकळ दावा केल्यानंतर मुनीर स्वत:ला विजयाचे हिरो म्हणवून घेतील. पण हा ज्वर ओसरला आणि वास्तव समोर आले की लोक रस्त्यावर उतरतील आणि याच 'तारणहार' फिल्ड मार्शलकडे त्यांचे हक्क मागू लागतील. त्यावेळी मुनीर त्यांना कसे उत्तर देतात हे पाहावे लागेल.

सरल शर्मा हे नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे डाॅक्टरेट आहेत. त्यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयातही काम केले आहे.

• International Affairs
• India
• Pakistan
• Asim Munir
• asim munir field marshal
• Defence and Security
• Great Power Dynamics
• india pakistan conflict
• india pakistan conflict 2025
• india pakistan military crisis
• International Affairs
• Neighbourhood
• operation sindoor
• Pahalgam terror attack
• pakistan chief of army staff
• pakistan economic crisis
• Terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT