महानगरपालिका निवडणुकांचा धुराळा, पण 'रिमोट कंट्रोल' मंत्रालयातच!

15 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने 29 महानगरपालिकांमध्ये थेट जनतेच्या मतदानातून नगरसेवकांची निवड करण्यासाठी निवडणुका घेतल्या. या निवडणुकांमध्ये पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक आणि विशेषतः बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचा समावेश होता. राज्यभरातील 893 प्रभागांमधून एकूण 2,869 जागांसाठी मतदान झाले असून, सुमारे 3.48 कोटी मतदार मतदानासाठी पात्र होते. राज्यात नगरसेवकांना ‘कॉर्पोरेटर’ असे संबोधले जाते. हे नगरसेवक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांतून निवडले जातात आणि त्यांच्यापासून महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा तयार होते, जी निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असते. यानंतर महापौर, उपमहापौर तसेच विविध समित्यांचे अध्यक्ष हे निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडून अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात. त्यामुळे संबंधित महानगरपालिकांमधील प्रशासक राजवटीचा कालावधी संपणार आहे. पाच वर्षांचा निवडणूक कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर या महानगरपालिका राज्य सरकारने नेमलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आल्या होत्या.

आता लोकप्रतिनिधींच्या पुन्हा निवडीमुळे किमान इतके तरी घडले आहे की घटनात्मक तरतूद दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची स्थिती संपुष्टात आली आहे.

संविधानाच्या 74 व्या दुरुस्ती कायदा 1992 अंतर्गत कलम 243U(3) मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की नगरपालिकेची निवडणूक तिचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी किंवा बरखास्तीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण झाली पाहिजे. तरीही प्रत्यक्षात या घटनात्मक तरतुदीकडे दुर्लक्ष झाले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत मार्च 2022 ते जानेवारी 2026 या काळात जवळपास चार वर्षे प्रशासक कार्यरत होते. हा कालावधी महानगरपालिकेच्या इतिहासातील सर्वात दीर्घ प्रशासकीय काळ ठरला. निवडणुकांमध्ये झालेला विलंब प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय आरक्षण आणि प्रभाग पुनर्रचनेसंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांमुळे झाला. आता लोकप्रतिनिधींच्या पुन्हा निवडीमुळे किमान इतके तरी घडले आहे की घटनात्मक तरतूद दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची स्थिती संपुष्टात आली आहे. 

भारतामधील महानगरपालिकांची प्रशासकीय रचना तीन स्तरांची असते. सर्वात वर महानगरपालिका असते, ज्यामध्ये संबंधित शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीतील सर्व निवडून आलेले नगरसेवक सहभागी असतात. प्रत्येक नगरसेवक आपल्या प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करतो तसेच महानगरपालिकेच्या सभांमध्ये सहभागी होऊन चर्चेत भाग घेतो आणि धोरणात्मक निर्णयांवर मतदान करतो. महानगरपालिकेकडे स्थानिक धोरणे ठरवणे, अर्थसंकल्प मंजूर करणे, नागरी सेवांशी संबंधित निर्णय घेणे आणि शहराच्या प्रशासनाशी निगडित बाबींवर निर्णय घेण्याचे मर्यादित अधिकार असतात. महानगरपालिकेखाली विविध समित्या कार्यरत असतात, ज्या निर्णयप्रक्रियेत नगरसेवकांना मदत करतात. यामध्ये स्थायी समिती सर्वात महत्त्वाची मानली जाते. ही समिती महानगर आयुक्तांनी सादर केलेल्या निविदा आणि आर्थिक प्रस्तावांना मंजुरी देते. तीन लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग समित्याही असतात. या समित्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील प्रभागांशी संबंधित काही निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात आणि त्या क्षेत्रातील सर्व निवडून आलेले नगरसेवक त्यांचे सदस्य असतात. शेवटी आयुक्त हा महानगरपालिकेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. आयुक्ताची नियुक्ती राज्य सरकार करते आणि तो सामान्यतः भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असतो. 

महानगरपालिकेकडे स्थानिक धोरणे ठरवणे, अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणे, नागरी सेवा स्वीकारणे आणि शहराच्या महापालिकेच्या कामकाजाशी संबंधित मुद्द्यांवर निर्णय घेणे इतपतच मर्यादित अधिकार असतात.

अलीकडे झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्येही, पूर्वीप्रमाणेच, राजकारणात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या इच्छुकांनी उमेदवारी मिळवण्यासाठी केलेली धडपड आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त झाल्यानंतर प्रतिनिधित्व गमावलेल्या माजी नगरसेवकांनी पुन्हा तिकीट मिळवण्यासाठी केलेले प्रयत्न प्रकर्षाने दिसून आले. अनेकांना आपल्या पक्षाकडून उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी पक्ष बदलले. काहींनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली, मात्र अशा उमेदवारांची संख्या मर्यादित होती. स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांसाठीही मोठा खर्च आणि मजबूत संघटनात्मक ताकद लागते, हे या परिस्थितीतून स्पष्ट होते.

या निवडणुका जरी स्थानिक स्वरूपाच्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांमधीलच स्पर्धा असल्याचे स्पष्ट झाले. फरक इतकाच होता की ही स्पर्धा स्थानिक पातळीवर लढवली गेली. राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणुकांप्रमाणेच उमेदवारांची निवड, प्रचार आणि पाठिंबा देण्यामध्ये राष्ट्रीय व राज्य नेत्यांचीच प्रमुख भूमिका राहिली. स्थानिक पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये आणि प्रचार साहित्यात पक्षचिन्हांसोबत राष्ट्रीय व राज्य नेत्यांची छायाचित्रे ठळकपणे दिसत होती. निवडणुकांनंतर विजयी पक्षाच्या राज्यस्तरीय युनिट्सना महापौर आणि विविध समित्यांचे अध्यक्ष निवडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागते. एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही आणि आघाड्या कराव्या लागल्या, तर महापौर आणि समित्यांच्या अध्यक्षपदांचे निर्णय हे आघाडीतील पक्षांमध्ये चर्चेतून ठरवले जातात. निवडणुकांनंतर नगरसेवक जरी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात सहभागी होत असले आणि काही स्थानिक प्रश्नांवर प्रभाव टाकत असले, तरी महत्त्वाच्या महानगरपालिका विषयांवरील खरी सत्ता राज्य सरकारकडेच राहते. ही सत्ता कधी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फत, तर कधी राज्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमलेल्या महानगर आयुक्तामार्फत वापरली जाते.

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरसेवक महापौर निवड असो किंवा महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय असोत, बहुतेक वेळा आपल्या पक्षाने दिलेल्या सूचनांनुसारच मतदान करतात.

निवडणुकांच्या काळात अनेक मुद्दे चर्चेत आले, परंतु त्यांचा थेट संबंध महापालिकेच्या प्रत्यक्ष प्रशासनाशी फारसा नव्हता. उदाहरणार्थ, मुंबईच्या महापौर पदाकडे मोठे लक्ष वेधले गेले. मात्र मुंबईचा महापौर जरी अधिकृतरीत्या शहराचा पहिला नागरिक मानला जात असला, तरी त्याची भूमिका मुख्यतः औपचारिक आणि समन्वयाची असते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 37 नुसार, सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर होणाऱ्या पहिल्या सभेत महानगरपालिकेने आपल्या नगरसेवकांपैकी एकाची महापौर म्हणून निवड करणे आवश्यक असते. त्यामुळे मुंबईचा महापौर थेट जनतेतून निवडून येत नाही, तर अप्रत्यक्षपणे निवडला जातो. कलम 36 नुसार, महानगरपालिकेची मासिक सभा बोलावण्याची जबाबदारी महापौराची असते. सलग दोन सभा न बोलावल्यास राज्य सरकार त्यांना पदावरून हटवू शकते, अशी तरतूदही कायद्यात आहे. प्रत्येक सभेचे अध्यक्षस्थान महापौराकडेच असते. मात्र महापौर निवड असो किंवा इतर धोरणात्मक निर्णय असोत, नगरसेवक बहुतेक वेळा पक्षाच्या आदेशांनुसारच भूमिका घेतात. महापालिकेत सत्ताधारी पक्ष राज्यातील सत्ताधारी पक्षापेक्षा वेगळा असला, तरीही महत्त्वाच्या विषयांवर राज्य सरकारचा प्रभाव कायम राहतो. शहराचा विकास आराखडा जरी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून तयार केला जात असला, तरी त्याला अंतिम मंजुरी राज्य सरकारचीच लागते. राज्य सरकारला सुचवलेल्या आराखड्यात बदल करण्याचाही अधिकार असतो. तसेच शहराच्या निधीचा मोठा भाग राज्य सरकारकडूनच नियंत्रित केला जातो. स्थानिक करांचे दर आणि त्यातून मिळणाऱ्या महसुलातील हिस्सा किती राहील, हेही राज्य सरकारने पूर्वीच ठरवलेले असते. लोकनिर्वाचित संस्था अस्तित्वात आल्यानंतर काही किरकोळ स्थानिक धोरणांवर निर्णय स्थानिक पातळीवर होऊ शकतात, असे म्हणता येईल. नागरिक आपल्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत तक्रारी मांडू शकतात आणि नगरसेवक सेवा पुरवठा जलद होण्यासाठी मदत करू शकतात. मात्र शहरी नियोजन, महापालिकेची मुख्य कार्ये, वित्तव्यवस्था आणि कर्मचारीवर्ग यांसारख्या दूरगामी परिणाम असलेल्या विषयांमध्ये राज्याची सत्ता मोठ्या प्रमाणावर कायम राहते. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकांना दिले जाणारे महत्त्व अनेकदा अपेक्षेपेक्षा जास्त वाटते. प्रत्यक्षात लोकनिर्वाचित महापालिका संस्था काठावरच राहते, तर प्रमुख अधिकार राज्य सरकारकडेच असतात.

रामानाथ झा हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन' (ORF) मध्ये 'डिस्टिंग्विश्ड फेलो' (Distinguished Fellow) आहेत.

• Urbanisation in India
• India
• administrator rule
• Article 243U
• BMC elections
• Brihanmumbai Municipal Corporation
• India
• Maharashtra municipal elections 2025
• mayor election
• municipal commissioner
• municipal governance
• OBC reservation
• state control over municipalities
• State Election Commission
• Urbanisation
• Urbanisation in India
• ward delimitation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT