देवनारच्या पुनर्वसनासाठी एका क्रमबद्ध उपाययोजनेची आवश्यकता आहे, अशी उपाययोजना ज्यामध्ये मिथेन उत्सर्जन कमी करणे, किनारपट्टीचे पुनरुज्जीवन आणि कार्बन महसूल याकडे केवळ अनुषंगिक (दुय्यम) फायदे म्हणून न पाहता, मूळ आराखड्याचाच एक अविभाज्य भाग म्हणून पाहिले जाईल.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) अलीकडेच भारतातील सर्वात जुन्या डम्पिंग ग्राउंडपैकी एक असलेल्या देवनार कचरा डेपोला पुढील तीन वर्षांत बंद करण्यासाठी INR 2,368 कोटींची निविदा जारी केली आहे. 1927 पासून सतत कार्यरत असलेला हा लँडफिल शहराच्या पूर्व उपनगरांमध्ये 311 एकरांवर पसरलेला आहे. या ठिकाणी दररोज अंदाजे 4,000 टन कचरा जमा होतो. जवळपास शतकभर साचत गेलेल्या या कचऱ्याचे आता 40 मीटर उंच ढिगाऱ्यात रूपांतर झाले आहे, जो 13 मजली इमारतीइतका उंच आहे. हा कचरा बहुतांश वेळा प्रक्रिया न केलेला असल्यामुळे त्यातून निर्माण होणारा पर्यावरणीय धोका केवळ लँडफिलच्या आकारमानापेक्षा अधिक गंभीर ठरतो.
2026 पर्यंत महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (MCZMA) 311 एकरांपैकी 124 एकर क्षेत्रावर पुनर्वसनासाठी मंजुरी दिली आहे, तर हा प्रकल्प सध्या बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. तज्ज्ञांनी तीन वर्षांच्या स्वच्छता आराखड्याकडे संशयाने पाहिलं आहे. त्यांच्या मते, ही जमीन पूर्णपणे राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी अंशतः वैज्ञानिक पद्धतीने बंदीकरण (scientific closure) करावं लागेल. त्यानंतर अनेक वर्षे बायोमायनिंग करावं लागेल, ज्यामध्ये जीवाणू किंवा बुरशीसारख्या सूक्ष्मजीवांच्या मदतीने कचऱ्यातून धातू वेगळे केले जातात. यासोबतच बायोरिमेडिएशनचीही गरज भासेल, ज्यात अशाच सूक्ष्मजीवांच्या साहाय्याने कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यातील काही भाग ऊर्जा आणि बांधकाम साहित्यामध्ये रूपांतरित केला जाऊ शकतो. यासाठी BMC पुनर्वसन प्रकल्पासोबतच कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचाही विचार करत आहे. या दोन्ही पर्यायांचे स्वतःचे उपयोग असले तरी, या ठिकाणी कोणत्याही हस्तक्षेपाने सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांना उत्तर देणे आवश्यक आहे, आणि ते प्रश्न या दोन्ही पर्यायांनी पूर्णपणे सोडवले जात नाहीत.
मात्र, असे पर्याय उपलब्ध आहेत जे सार्वजनिक आरोग्यावरील जोखीम कमी करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देतात, बंदीनंतर निर्माण होणारे विषारी उत्सर्जन केवळ झाकून न ठेवता त्याचे नियंत्रण करतात आणि संबंधित जमिनीची आर्थिक उत्पादकता कायम राखतात.
सध्याच्या दोन्ही प्रस्तावांशी जोडलेला सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा स्थानिक पातळीवरील ठोस उदाहरणावर आधारित आहे. BMC च्या आकडेवारीनुसार, देवनार ज्या M पूर्व विभागात आहे, तेथे आयुर्मान कमी असून क्षयरोगाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे या परिसरात ज्वलन किंवा वेगवान विघटन प्रक्रियांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही हस्तक्षेपाबाबत प्रमाणबद्ध सावधगिरी बाळगणे आवश्यक ठरते.
माइंडस्पेसचा अनुभव दर्शवतो की पृष्ठभागावरील पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे घोषित झाल्यानंतरही जमिनीखालून वायूंचे स्थलांतर अनेक वर्षे सुरू राहू शकते. वायू संकलन व्यवस्था नसल्यास, देवनारमध्येही बंदीनंतर अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. म्हणजेच भूमिगत विघटन प्रक्रिया अधिकृतरीत्या बंद झाल्यानंतरही मिथेन आणि इतर वायू निर्माण होत राहू शकतात.
याचे उदाहरण म्हणजे मालाड डम्पिंग ग्राउंडचा प्रवास, जो BMC ने 2002 मध्ये अधिकृतरीत्या बंद केला होता. मालाड डम्पिंग ग्राउंडचे पुनर्वसन करून आज जे ‘माइंडस्पेस’ म्हणून ओळखले जाते, त्या मुंबईतील सर्वात मोठ्या आयटी पार्कपैकी एकामध्ये त्याचे रूपांतर करण्यात आले. आधीच्या कचरा डेपोतून मिथेन, हायड्रोजन सल्फाइड आणि मर्कॅप्टन्स (mercaptans) यांसारख्या प्रदूषकांचे (pollutants) उत्सर्जन झाल्यामुळे परिसरातील मालमत्ता आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे नुकसान झाल्याच्या नोंदी आहेत. याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, गळतीद्वारे बाहेर पडणारे प्रदूषक आजही माइंडस्पेस आणि आसपासच्या भागांमध्ये गंभीर आरोग्यविषयक धोके निर्माण करत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, ही गळती आणखी अर्ध्या दशकाहून अधिक काळ सुरू राहू शकते. माइंडस्पेसचा अनुभव दर्शवतो की पृष्ठभागावरील पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे घोषित झाल्यानंतरही जमिनीखालून वायूंचे स्थलांतर अनेक वर्षे सुरू राहू शकते. वायू संकलन व्यवस्था नसल्यास, देवनारमध्येही बंदीनंतर अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. भूमिगत विघटन प्रक्रिया अधिकृतरीत्या बंद झाल्यानंतरही मिथेन आणि इतर वायू निर्माण होत राहू शकतात.
जगातील अनेक भागांमध्ये लँडफिल बंद झाल्यानंतरही अनेक दशकांपर्यंत मिथेन उत्सर्जित करत राहतात, आणि बंदिस्तीकरण व झाकून टाकणे यांना अनेकदा चुकीने ‘उपशमन’ समजले जाते. मालाड माइंडस्पेसचा अनुभव दर्शवतो की मुंबईच्या संदर्भात हा केवळ सैद्धांतिक धोका नाही. दोन कोटी टन कचरा आणि मर्यादित कामकाज कालावधी लक्षात घेता, देवनारच्या सुरक्षित पुनर्वसनासाठी लागणारा कालावधी सध्याच्या मंजुरींनी व्यापलेल्या कालमर्यादेपेक्षा खूप अधिक असू शकतो.
कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाच्या प्रस्तावासोबतही समांतर चिंता जोडलेल्या आहेत. अशा प्रकल्पांमधून विषारी उपउत्पादने उत्सर्जित होतात आणि विशेषतः जेव्हा हे प्रकल्प औद्योगिक क्षेत्रांऐवजी दाट लोकवस्तीच्या भागांलगत उभारले जातात, तेव्हा सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ या बाबीवर आक्षेप घेतात. त्यामुळे मुख्य प्रश्न असा आहे की सार्वजनिक आरोग्याच्या जोखमी कमी करण्याऐवजी त्यांची गुंतागुंत वाढवणार नाही असा कोणता दृष्टिकोन उपलब्ध आहे का?
देवनार परिसर ठाणे खाडी, सध्याचे मॅन्ग्रोव्ह आच्छादन आणि ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्यालगत स्थित आहे. पुनर्वसनासाठी न वाटप केलेल्या उर्वरित जमिनीपैकी किमान 60 टक्के क्षेत्र मॅन्ग्रोव्ह वृक्षलागवडीसाठी वापरले जाऊ शकते. मॅन्ग्रोव्ह्स विषारी वायू प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतात, ज्याचा लाभ पुनर्वसन क्षेत्रासह लगतच्या झोपडपट्टी वस्त्यांनाही होतो. जमीन राज्य मालकीची असल्यामुळे वृक्षलागवड राज्य नियुक्त संस्थांमार्फत केली जाऊ शकते, ज्यामुळे कार्बन वित्तीय उत्पन्न शहरी सार्वजनिक व्यवस्थेमध्येच राहू शकते.
देवनार डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याच्या प्रस्तावामध्ये वृक्षलागवडीसोबत लँडफिल वायू संकलनाचाही समावेश आहे. लँडफिल वायू साधारणतः 50 टक्के मिथेन आणि 50 टक्के CO₂ ने बनलेला असतो. 100 वर्षांच्या कालावधीत उष्णता साठली, त्या क्षमतेच्या दृष्टीने मिथेन हा CO₂ पेक्षा किमान 28 पट अधिक प्रभावी आहे. त्यामुळे वायू संकलन हा पुनर्वसन आणि वृक्षलागवड या दोन्ही योजनांचा मुख्य भाग असणे आवश्यक आहे.
2012 मध्ये बंद झाल्यापासून, रिओ डी जानेरोमधील Jardim Gramacho पुनर्संचयितीकरण प्रकल्पाने एकेकाळी लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या लँडफिलचे सक्रिय हवामान उपशमन स्थळामध्ये रूपांतर करण्यास सुरुवात केली आहे. बंदिस्तीकरण आणि झाकून टाकल्यानंतर, लँडफिल वायू संकलन प्रणाली आणि मोठ्या प्रमाणावर मॅन्ग्रोव्ह पुनर्संचयितीकरणामुळे मिथेन उत्सर्जनात मोठी घट झाली, तसेच गुआनाबारा खाडीतील किनारी परिसंस्था पुन्हा सुधारल्या. या परिवर्तनाने एक स्पष्ट क्रम पाळला. प्रथम वैज्ञानिक बंदिस्तीकरण, त्यानंतर वायू संकलन आणि तिसऱ्या टप्प्यात स्थिर झालेल्या किनारी भागांमध्ये मॅन्ग्रोव्ह लागवड.
या प्रकल्पामुळे दरवर्षी अंदाजे 8.5 लाख टन CO₂e उत्सर्जन टाळले गेले. यामुळे हे सिद्ध झाले की कचऱ्याची ठिकाणे अशा प्रकारे स्थिर केली जाऊ शकतात की, ज्यातून मिथेन उत्सर्जन कमी होण्याबरोबरच पर्यावरणीय कार्यक्षमतेचे पुनर्संचयितीकरणही साधता येते. बंदिस्त कचऱ्यावर ठेवण्यात आलेल्या बायोकव्हर्समुळे अनियंत्रित उत्सर्जनात आणखी घट झाली, तर मॅन्ग्रोव्हच्या मुळांमुळे गाळ स्थिर राहिला आणि ब्लू कार्बन संचयनास हातभार लागला. देवनारमधील दलदलीचे आणि भरती ओहोटीला लागून असलेले, बांधकामासाठी अयोग्य भाग हेच असे क्षेत्र आहेत जिथे हा क्रम लागू होऊ शकतो.
याहून जवळचे उदाहरण मुंबईतच उपलब्ध आहे. शहराच्या पश्चिम उपनगरातील गोराई येथील वारसाहक्कातील लँडफिल बंद करून ते 40 अभियांत्रिकी आधारित वायू निष्कर्षण विहिरी असलेल्या वायू संकलन प्रणालीने सुसज्ज करण्यात आले, ज्याद्वारे संकलित मिथेनचे रूपांतर विजेमध्ये करून ती राष्ट्रीय वीज ग्रीडमध्ये पुरवली गेली. या प्रकल्पासाठी निधी उभारण्यासाठी अंमलबजावणी संस्थेने एकूण भांडवली खर्चाच्या 56 टक्के भागासाठी कार्बन सहवित्तीयन मिळवले. त्याच्या बदल्यात क्योटो प्रोटोकॉलच्या क्लीन डेव्हलपमेंट मेकॅनिझम (CDM) अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या अपेक्षित Certified Emissions Reductions चा काही भाग देण्यात आला. 2010 मध्ये CDM प्रकल्प म्हणून नोंदणी झाल्यानंतर, हा भारतातील आपल्या प्रकारातील पहिला लँडफिल बंदिस्तीकरण प्रकल्प ठरला. कार्बन क्रेडिट वित्तीयनातून BMC ला मिळालेल्या INR 26 कोटींच्या उत्पन्नाने एक पुनरुत्पादनीय संकल्पना सिद्ध केली. म्हणजेच कचरा डेपोचे वैज्ञानिक बंदिस्तीकरण हे पर्यावरणीय परिणामांसोबतच अर्थपूर्ण शहरी महसूलही निर्माण करू शकते.
देवनारमध्ये क्रेडिट संचयितीकरण चौकट उभारल्यास, पडताळणी केलेली उत्सर्जन कपात निर्माण होईल. ही कपात भारताच्या देशांतर्गत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) अंतर्गत संस्थात्मक खरेदीदारांना तसेच आंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक बाजारातील सहभागी घटकांना विक्रीसाठी पात्र ठरेल.
त्याचप्रमाणे, गुजरातमधील किनारी मॅन्ग्रोव्ह कार्बन वित्तीय प्रकल्पावरील प्रारंभिक काम, जे भरती ओहोटी क्षेत्रातील दलदलींच्या पुनर्संचयितीकरणासाठी विकसित करण्यात आले आहे, ते थेट लागू होणारे पुरावे उपलब्ध करून देते. गुजरातच्या किनारी भागातील अंदाजे 2,997 हेक्टर मॅन्ग्रोव्ह लागवडीमधील कार्बन शोषण क्षमता 30 वर्षांच्या क्रेडिट कालावधीत सुमारे 1.1 दशलक्ष टन CO₂ समतुल्य इतकी असल्याचा अंदाज आहे. क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्गत मॅन्ग्रोव्ह लागवड ही वनीकरण पद्धत म्हणून पात्र ठरते आणि स्वैच्छिक बाजारांमधून निर्माण होणारे कार्बन वित्तीयन राज्यस्तरीय कार्बन तटस्थता उद्दिष्टांना हातभार लावू शकते.
ही उदाहरणे देवनारसाठी पायाभूत चौकट तयार करतात. या प्रकल्पांच्या यशानंतरच्या दशकात भारताची कार्बन बाजारपेठीय चौकट इतकी विकसित झाली आहे की देवनारमधून निर्माण होणारी क्रेडिट्स आता देशांतर्गत स्वैच्छिक बाजारात समाविष्ट केली जाऊ शकतात.
देवनार भारताच्या विकसित होत असलेल्या कार्बन बाजारपेठेमध्ये सहभाग सुलभ करण्यासाठी एक व्यवहार्य संधी उपलब्ध करून देतो. देवनारमध्ये क्रेडिट संचयितीकरण चौकट उभारल्यास, पडताळणी केलेली उत्सर्जन कपात निर्माण होईल. ही कपात भारताच्या देशांतर्गत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) अंतर्गत संस्थात्मक खरेदीदारांना तसेच आंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक बाजारातील सहभागी घटकांना विक्रीसाठी पात्र ठरेल.
देवनारमधील वायू संकलन पायाभूत सुविधा नूतनीकरणीय ऊर्जा किंवा फ्लेअर्ड मिथेन क्रेडिट्स निर्माण करू शकतात. त्यामुळे विषारी उत्सर्जन कमी करत कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती योजनेला पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. याशिवाय, स्थिर झालेल्या किनारी भागांवरील मॅन्ग्रोव्ह पुनर्संचयितीकरणातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त मानकांनुसार ब्लू कार्बन क्रेडिट्स निर्माण होऊ शकतात. जमीन राज्य मालकीची असल्यामुळे हे महसूल प्रवाह शहरी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थेमध्ये जमा होतील. मुंबईतील नैसर्गिक कार्बन शोषक शहराच्या हरितगृह वायू उत्सर्जनाची भरपाई करण्यासाठी आधीपासूनच अपुरे असल्याचे व्यापकपणे मान्य करण्यात आले आहे.
मुंबईच्या महत्त्वाकांक्षी किनारी रस्ता विस्तार प्रकल्पासाठी 45,000 मॅन्ग्रोव्ह वृक्षतोडीस परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, देवनारच्या किनारी आणि पर्यावरणीय वैशिष्ट्यांना पुनर्संचयितीकरण केंद्रित दृष्टिकोनाकडे वळवणे हा असा धोरणात्मक पर्याय आहे, जो सध्या सुरू असलेल्या पुनर्वसन प्रक्रियेसोबत समांतरपणे पुढे जाऊ शकतो. तसेच, हा दृष्टिकोन दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेल्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक दायित्वाचे रूपांतर मोजता येण्याजोग्या शहरी संपत्तीमध्ये करू शकतो.
दिया शाह या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'सेंटर फॉर इकॉनॉमी अँड ग्रोथ'मध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
धवल देसाई हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये वरिष्ठ फेलो आणि उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Diya Shah is a Research Assistant at ORF’s Centre for Economy and Growth. Her work explores developments in climate finance as part of a broader, ...
Read More +
Dhaval is a Vice President - Platforms and Communities at Observer Research Foundation, Mumbai. His spectrum of work covers diverse topics ranging from urban renewal ...
Read More +
PREV
 (1).jpg)
