मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे ठप्प: नियोजनातील त्रुटींमुळे उभे राहिलेले वाहतुकीचे संकट

भारतातील पहिल्या एक्सप्रेसवे वर (Mumbai–Pune Expressway) पुणे आणि मुंबईदरम्यान हजारो प्रवासी व वाहतूक वाहने 30 तासांहून अधिक काळ अडकून पडली आणि ही घटना राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आली. ‘आडोशी’ बोगद्याजवळ, खंडाळा घाटातील वळणदार व तीव्र उताराच्या भागात अत्यंत ज्वलनशील प्रोपिलीन वायू वाहून नेणारा टँकर उलटल्याने ही कोंडी निर्माण झाली. कोंडी प्रत्यक्षात सुमारे 15 किमीपर्यंत मर्यादित असली तरी तिचा परिणाम 60 किमीपेक्षा अधिक अंतरावर जाणवला. टोल आकारल्या जाणाऱ्या या मार्गावर अखंड वाहतूक सुनिश्चित केली जाईल, अशी अपेक्षा असते; त्यामुळे या घटनेत करार भंगाचा सूचक अर्थही दडलेला होता.

टँकर उलटताना त्यावरील वरच्या बाजूचे व्हॉल्व्ह तुटले आणि ज्वलनशील प्रोपिलीनची गळती सुरू झाली. त्यामुळे अपघातस्थळापासून सुमारे 500 मीटर परिसरात स्फोटाचा धोका निर्माण झाला. गॅस दुसऱ्या टँकरमध्ये सुरक्षितपणे हलवण्यासाठी पर्यायी टँकर उपलब्ध नसल्याने बचाव पथकांचे काम अडथळ्यांत अडकले; त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी विलक्षण दीर्घ काळ लागला.

घाटमाथ्यावर यापूर्वीही ट्रक आणि टँकर उलटण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, त्यात इंधनवाहू टँकरचाही समावेश आहे, तरीही अत्यंत गंभीर परिस्थितीसाठी कोणतीही ठोस पूर्वतयारी करण्यात आली नव्हती.

हा अपघात मंगळवार, 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुमारे दुपारी 4:45 वाजता घडला. वाहतूक गुरुवार, 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 1 नंतरच सुरळीत झाली. सर्व वयोगटांतील हजारो प्रवाशांनी तब्बल 32 तासांची अत्यंत क्लेशदायक परिस्थिती सहन केली. धोकादायक परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज नसणे आणि आवश्यक तांत्रिक कौशल्य असलेल्या खासगी संस्थेचा शोध घेण्यासाठी लागलेला वेळ या दोन्ही कारणांमुळे विलंब वाढला.

आपत्कालीन प्रतिसाद: एक रचनात्मक अपयश

महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पर्यायी व्यवस्था किंवा औपचारिक आपत्कालीन आराखडा नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मार्च 2002 पासून सुरू असलेल्या या एक्सप्रेसवे वर अनेक वर्षे शेकडो धोकादायक पदार्थ वाहून नेणारे टँकर प्रवास करत असताना, अशी तयारी नसणे धक्कादायक आहे.

अडकलेल्या प्रवाशांसाठी अन्न-पाण्याची कोणतीही नियोजित व्यवस्था नसल्याचेही निदर्शनास आले. त्यात लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि पाळीव प्राणी यांचा समावेश होता; सर्वांनी तीव्र गैरसोय आणि मानसिक तणाव सहन केला. प्रवाशांनी टोल परत करण्याची मागणी केली. Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) ने घटनेनंतर लवकरच टोल वसुली स्थगित केल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तात्पुरती अन्न-पाण्याची व्यवस्था केली; मात्र प्रसारमाध्यमांच्या अहवालानुसार, परिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणताही वरिष्ठ सरकारी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी उपस्थित नव्हता, ही बाब विशेषतः गंभीर मानली गेली.

वाहतूक कोंडीची आर्थिक किंमत

प्रवाशांनी भोगलेल्या हालअपेष्टांवर मुख्यतः लक्ष केंद्रित झाले; परंतु उद्योग-व्यवसायांना झालेल्या आर्थिक तोट्यांची फारशी नोंद झाली नाही, जरी तोटा तितकाच गंभीर होता. औद्योगिक माल, बांधकाम साहित्य, कृषी उत्पन्न, ग्राहक वस्तू आणि इतर मालवाहू वस्तू घेऊन जाणारे हजारो ट्रक दहा-दहा किलोमीटरपर्यंत अडकून पडले. रस्ताबंदीमुळे मालाची डिलिव्हरी उशिरा झाली, कारखान्यांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आणि सुपरमार्केटमध्ये भाजीपाला व अन्नधान्याचा तुटवडा, रुग्णालयांमध्ये औषधांचा अभाव, तसेच कर्मचाऱ्यांना कामावर पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वाढली.

वाहतुकीदरम्यान नाशवंत माल खराब झाला असण्याची शक्यता आहे; बस व टॅक्सी चालकांना आर्थिक फटका बसला; तर वाहनं तासन्‌तास सुरू अवस्थेत उभी राहिल्याने इंधनाचा अपव्यय आणि वायूप्रदूषण वाढले. अधिकृत अंदाज उपलब्ध नसला तरी दररोज सुमारे 100,000 वाहने प्रवास असलेल्या Mumbai–Pune Expressway वर अशी कोंडी झाल्याने आर्थिक नुकसान शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत गेले असावे, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. देशातील प्रमुख एक्सप्रेसवे वर अशा घटना टाळणे अत्यावश्यक आहे.

ही घटना अत्यंत धोकादायक, ज्वलनशील किंवा विषारी पदार्थांच्या वाहतुकीसंदर्भातील गंभीर धोरणात्मक उणीव अधोरेखित करते, विशेषतः उच्च वेगासाठी डिझाइन केलेल्या एक्सप्रेसवे वर.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) ला भविष्यात अशा परिस्थितींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सविस्तर आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच घाटातील तीव्र उतार टाळण्यासाठी सुरू असलेल्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर 2025 ची मुदत चुकली असली तरी हा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर असल्याचे सांगितले आहे. कार्यान्वित झाल्यानंतर हा मार्ग सध्याच्या रस्त्यावरील ताण कमी करेल, मुंबई–पुणे प्रवासाचा कालावधी घटवेल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देईल.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी अशा मार्गांवर कमाल 140 किमी/तास वेगाची वकिली केलेली आहे. उच्च वेगाच्या मार्गांवर वेगाने धावणारे वाहन एखाद्या थांबलेल्या टँकरला धडक दिल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते. घाटातील वळणदार व तीव्र उतार असलेल्या भागांमध्ये धोका अधिक असतो; परंतु तुलनेने सुरक्षित भागांतही अपघात संभवतात. 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी कोचीतील कलामास्सेरी येथे TVS जंक्शनवर 18 टन प्रोपिलीन वाहून नेणारा बुलेट टँकर वळण घेताना चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने मधल्या दुभाजकावर आदळून अपघातग्रस्त झाल्याची घटना याचे उदाहरण आहे.

या आपत्तीवरील चर्चेत प्रामुख्याने अपघात झाल्यास पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. म्हणजेच लक्ष वाहतूक व्यवस्थापनावर आहे; परंतु संरचनात्मक किंवा धोरणात्मक पर्यायांवर कमी. प्रत्यक्षात, शेकडो वाहनांनी भरलेल्या गर्दीच्या रस्त्यावर धोकादायक पदार्थ वाहून नेणाऱ्या वाहनाचा अपघात झाल्यास मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होऊ शकते. विशेषतः Mumbai–Pune Expressway वर वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे धोका अधिकच वाढतो आहे. याशिवाय, धोकादायक रसायनांच्या वाहतुकीचा वापर करून दहशतवादी कारवाया होण्याची शक्यता ही सार्वजनिक सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान मानली जाते.

जोखीम कमी करण्यासाठी रेल्वेकडे पुनर्संतुलन

अशा अत्यंत धोकादायक रसायनांच्या वाहतुकीसाठी अधिक सुरक्षित पर्याय म्हणजे रेल्वे. मोठ्या प्रमाणात धोकादायक पदार्थ, विशेषतः लांब अंतरावर, हलवण्यासाठी रेल्वे हा सर्वात सुरक्षित आणि कार्यक्षम मार्ग मानला जातो. उदाहरणार्थ, Mumbai–Pune Expressway वर उलटलेला टँकर केरळहून गुजरातकडे 1,500 किमीपेक्षा अधिक अंतराचा प्रवास करत होता.

रेल्वेमार्गे धोकादायक पदार्थांची वाहतूक अनेक बाबतीत फायदेशीर ठरते.

1.   रेल्वे टँक वॅगन नियंत्रित परिस्थितीत खूप मोठ्या प्रमाणात माल वाहून नेऊ शकतात, ज्यामुळे रस्ते वाहतुकीशी संबंधित धोके लक्षणीयरीत्या कमी होतात.

2.   एकूण वाहतूक व इंधन खर्चात बचत होते.

3.   रेल्वे स्वतंत्र मार्गांवर धावते; ती सामान्य लोकांच्या वाहनांबरोबर रस्ता सामायिक करत नाही, त्यामुळे अपघाताचा धोका कमी होतो.

4.   प्रति टन-किलोमीटर कमी कार्बन डायऑक्साइड (CO2) उत्सर्जनामुळे रेल्वे पर्यावरणपूरक व शाश्वत वाहतुकीच्या उद्दिष्टांना पूरक ठरते.

निष्कर्ष

अनेक देश लहान प्रमाणात धोकादायक पदार्थांची रस्तेमार्गे वाहतूक करण्यास परवानगी देतात; मात्र त्यासाठी रस्त्यांची वळणे व उतार, वाहतुकीची घनता, अपघाताची शक्यता आणि हवामानाच्या परिस्थिती यांसारख्या घटकांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. भारतातील रस्ते वाढत्या वाहतुकीच्या ताणाखाली आहेत आणि दरवर्षीच्या अपघातांच्या संख्येबाबत भारत जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे धोकादायक पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी एक सर्वसमावेशक धोरणात्मक चौकट तयार करणे अत्यावश्यक आहे, अशी चौकट जी केवळ सोयीसुविधा किंवा आर्थिक लाभांवर लक्ष केंद्रित न करता सार्वजनिक सुरक्षा आणि सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देईल.

रामनाथ झा हे Observer Research Foundation (ORF) येथे Distinguished Fellow म्हणून कार्यरत आहेत.

• Urbanisation in India
• India
• economic losses
• emergency response failure
• hazardous freight regulation
• hazardous materials transport
• high-speed corridor risk
• India
• MSRDC
• Mumbai–Pune Expressway gridlock
• propylene tanker accident
• rail transport alternative
• transport policy reform India
• Urbanisation
• Urbanisation in India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT