प्लॅस्टिक संकट आणि कचऱ्याचे डोंगर: भारतीय शहरांना वेढा, उपाय कुठे?

Image Source: Getty

जागतिक पर्यावरण दिन 2025 च्या निमित्ताने प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या वाढत्या धोक्याविरुद्ध जागतिक स्तरावर एकत्रित पुढाकार घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्लॅस्टिक प्रदूषण संपवण्यासाठी अनेक देश आंतरराष्ट्रीय कराराच्या दृष्टीने वाटचाल करत असताना भारताला अधिक तातडीच्या आणि मूलभूत समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. भारतातल्या शहरांमध्ये घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे हे आव्हान बनले आहे. यामागे, शहरांच्या वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेची तत्त्वे माहीत नाहीत किंवा कचरा व्यवस्थापन पद्धती आणि तंत्रज्ञान अस्तित्वात नाहीत किंवा उपलब्ध नाही असे कारण मात्र नाही. हे सगळे उपलब्ध आहे आणि अनुकूलही आहे आणि स्थानिक वातावरणात तुलनेने सहजपणे अमलात येते आहे. पण शहरांमध्ये ही समस्या जटील बनली आहे. दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या 65 दशलक्ष टन कचऱ्यापैकी फक्त तीन-चतुर्थांश कचरा गोळा केला जातो आणि 30 टक्क्यांपेक्षा कमी कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते.  उरलेला सगळा कचरा डंप यार्डमध्ये जातो.

भारताची अर्थव्यवस्थाही वाढते आहे. त्यामुळे दरडोई कचरा निर्मितीत वाढ होते आहे. परिणामी 2031 पर्यंत घनकचऱ्याचे उत्पादन 165 दशलक्ष टन आणि 2050 पर्यंत 436 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

यामधली गुंतागुंत वाढवणाऱ्या घडामोडींमुळे परिस्थिती अधिकच भयावह होत चालली आहे. शहरीकरणामुळे भारतातल्या शहरी वसाहतींची संख्या 2001 मध्ये 5,161 होती. ती 2011 मध्ये 7,936 पर्यंत गेली. आणि आता ढोबळ अंदाजानुसार, ती सुमारे 12 हजारपर्यंत पोहोचली आहे. शहरी लोकसंख्या 2011 मध्ये 377 दशलक्ष वरून 2013 मध्ये अंदाजे 519.5 दशलक्ष झाली आहे. 2015 मध्ये ती 675 दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. शहरी घनता वाढते आहे. म्हणजेच प्रत्येक चौरस किलोमीटरवर पूर्वीपेक्षा जास्त लोक राहतात. त्यामुळे छोट्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्मिती होत आहे.

भारताची अर्थव्यवस्थाही वाढते आहे. त्यामुळे दरडोई कचरा निर्मितीत वाढ होते आहे. परिणामी 2031 पर्यंत घनकचऱ्याचे उत्पादन 165 दशलक्ष टन आणि 2050 पर्यंत 436 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

महानगरपालिकेच्या कचऱ्याचे स्वरूप देखील बदलते आहे. टियर 1 ते टियर 4 शहरांमध्ये ऑनलाइन शॉपिंगला पसंती आहे. यामुळे पॅकेजिंग कचरा वाढतच चालला आहे. हा कचरा शहरी स्थानिक संस्थांनाच हाताळावा लागतो. ग्राहक सेवांमध्ये वाढ झाल्यामुळे अति-जलद वितरणावर प्रीमियम आहे. इथे मोठ्या प्रमाणात पॅकेजिंग होते. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. एकत्रित पॅकेजिंगपेक्षा सुटेसुटे पॅकेजिंग वाढले आहे. वैयक्तिकरित्या पॅक केलेल्या डिलिव्हरीमध्ये कमी वस्तू असतात परंतु त्यांच्या गुणाकारामुळे शहरावर कचऱ्याचा मोठा ताण पडतो. 

कालांतराने जे अतिरिक्त कचऱ्याचे प्रकार आले तेही यात समाविष्ट करण्यात आले. त्यावरील उपायांची नोंद करण्यात आली. आता घनकचरा, धोकादायक कचरा, जैव-वैद्यकीय कचरा, प्लॅस्टिक कचरा, ई-कचरा, बॅटरी आणि बांधकाम कचरा या क्षेत्रांना नियंत्रित करणारे अनेक नियम आहेत.

ई-कॉमर्स पॅकेजिंगमध्ये प्लॅस्टिक, कागद, बबल रॅप, एअर पॅकेट्स, टेप आणि कार्डबोर्ड कार्टन यांचा समावेश होतो. हे साहित्य पुनर्वापर करण्यायोग्य असले तरी त्यांच्या पॅकेजिंगमध्ये वापरली जाणारी विषारी रसायने योग्यरित्या हाताळली नाहीत तर ती आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतात. पूर्वी उल्लेख केलेल्या विकासाच्या संदर्भात घनकचऱ्याच्या समस्येला तोंड देणाऱ्या कोणत्याही आव्हानांमध्ये सुधारणा झालेली नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. घनकचरा व्यवस्थापनात वाढती गुंतागुंत असूनही याकडे राष्ट्रीय पातळीवर पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. 1990 च्या दशकापासून त्यात सुधारणा करण्यासाठी गंभीर प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका आणि जानेवारी 1998 मध्ये झालेल्या आदेशामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आणि या समितीवर शिफारसी सुचवण्याचे कामही सोपवण्यात आले. यामुळे घनकचऱ्याचे 2000 नियम तयार झाले. हे सर्व महानगरपालिका अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक होते. कालांतराने जे अतिरिक्त कचऱ्याचे प्रकार आले तेही यात समाविष्ट करण्यात आले. त्यावरील उपायांची नोंद करण्यात आली. आता घनकचरा, धोकादायक कचरा, जैव-वैद्यकीय कचरा, प्लॅस्टिक कचरा, ई-कचरा, बॅटरी आणि बांधकाम कचरा या क्षेत्रांना नियंत्रित करणारे अनेक नियम आहेत.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 सुरू केले. भारतीय शहरे कचरामुक्त करणे हाच याचा उद्देश आहे. तथापि राज्य सरकारे आणि शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या यंत्रणा या मोहिमेची उद्दिष्टे प्रभावीपणे पूर्ण करण्यात किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्यात कमी पडल्याचे आढळून आले आहे. कचऱ्याचे संकलन शंभर टक्के होत नाही, पृथक्करण होत नाही. यात तंत्रज्ञानाचा अवलंब अपुरा पडतो आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग अत्यंत मर्यादित आहे. या त्रुटी फक्त घनकचरा व्यवस्थापनापुरत्या मर्यादित नाहीत तर संरचनात्मक मुद्द्यांकडेही दुर्लक्षच होत आहे. शहर नियोजन, प्रशासन आणि महानगरपालिकांचा निधी या मूलभूत गोष्टी एकमेकांशी जुळत नाहीत. प्रत्येक महानगरपालिकांच्या स्तरावरचे उपक्रम यशस्वी का होत नाहीत त्यामागे काही कारणे आणि आव्हाने आहेत. 

 पहिले म्हणजे देशातील बहुतेक शहर नियोजन प्रक्रियेत कचरा टाकण्यासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीचा तुकडा वगळता घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्थानिक तरतुदींचा अभाव आहे. 2016 मध्ये तयार केलेल्या भारत सरकारच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीत प्रादेशिक घनकचरा प्रकल्पांसाठी योग्य जमीन वाटपाची तरतूद आहे. त्याचबरोबर शहरात ठिकठिकाणी घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणा असाव्यात, अशीही तरतूद आहे. शहरांचे विकास आराखडे आणि नगररचना किंवा स्थानिक नियोजनामध्ये घनकऱ्यासाठीची जमीन ओळखून ती राखीव ठेवली पाहिजे, असा नियम आहे. तरीही बहुतेक राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था शहर नियोजन प्रक्रियेत या अटींची पूर्तता करताना दिसत नाहीत. घनकऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जमीन ही मूलभूत गरज आहे. पण अशी जमीन मिळवणे कठीण आहे. घनकचऱ्याच्या उद्देशाने राखून ठेवलेल्या जागांजवळचे रहिवासी त्या प्रकल्पाला विरोध करतात. अशा वेळी विकेंद्रित सुविधा शोधणेही अवघड होऊन बसते. त्याचप्रमाणे वेगाने विस्तारणाऱ्या शहरांमध्ये मोठ्या जागा उपलब्ध नसल्यामुळे त्या जागा शोधण्यासाठी त्यांच्या सीमेपलीकडे जावे लागते. मग तिथले गावकरीही अशा प्रकल्पांना विरोध करतात. शहरांचा कचरा आम्ही का सोसायचा हा त्यांचा प्रश्न असतो. दिल्ली, मुंबई, पिंपरी चिंचवड आणि बेंगळुरू सारख्या शहरांना गावकऱ्यांच्या अशा रोषाचा सामना करावा लागला आहे. या स्थितीत शहरातल्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा काय करावे हे समजत नाही आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या मतदारांची काळजी असते.  

घनकचरा व्यवस्थापनात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग (PSP) हे एक चांगले मॉडेल आहे. तथापि आर्थिक व्यवहार्यता, कचऱ्याची गुणवत्ता, संस्थात्मक गुंतागुंतीमुळे उच्च जोखीम आणि वेगवेगळ्या विभागांमध्ये नसलेला समन्वय यामुळे या क्षेत्रात खाजगी कंपन्या येत नाहीत. फक्त काही मोठी शहरे या क्षेत्रात प्रगती करू शकली आहेत. उर्वरित शहरांमध्ये अजूनही क्षमता आणि संसाधनांचा अभाव आहे. जोपर्यंत शहरे त्यांचे प्रशासन सुधारत नाहीत तोपर्यंत PSP हे एक दूरचे स्वप्नच राहू शकते.

जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) आणि आरएफसीटीएलएआर म्हणजेच भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसनात उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कायदा यामुळे भारतातल्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्या आहेत. अनेक लहान शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही संघर्ष करावा लागतो आहे. त्यामुळे त्यांना इतर शहरी पायाभूत सुविधांच्या सर्व गरजांशी जुळवून घेता येत नाही आणि देखभाल करण्यातही अडचणी येतात. घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गुंतवणूक आणि कार्यपद्धती यांचा विचार केला तर बहुतेक भारतीय शहरे ही आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली आहेत. प्रत्यक्षात घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन हा एक निधी नसलेला आदेश आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन नगरपालिकांच्या मूलभूत जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे आणि ते 'संपूर्ण शहर' दृष्टिकोनाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही. यासाठी राज्य सरकारे, शहर-स्तरीय, वॉर्ड-स्तरीय, क्षेत्र-स्तरीय प्रशासन, नागरी संघटना, खाजगी क्षेत्र आणि प्रत्येक नागरिक यांच्यामध्ये समन्वय हवा. त्यासाठी चांगल्या धोरणांची आणि अमलबजावणीचीही तेवढीच आवश्यकता आहे.

 रामनाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे प्रतिष्ठित सदस्य आहेत.

• Climate, Food and Environment
• India
• Climate
• Climate Change
• Food and Environment
• India
• msw management
• municipal solid waste management
• municipal solid waste management in india
• municipal solid waste management projects
• municipal waste
• solid waste management
• urban local bodies
• Urbanisation
• Urbanisation in India
• world environment day
• world environment day 2025

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT