जास्त चाचण्या, कमी रुग्ण : भारताचा मलेरिया-विरुद्धचा विजयी डाव!

भारताने आपल्या मलेरिया उच्चाटन धोरणात निरीक्षण आणि तपासणी प्रणालीला केंद्रस्थानी ठेवून ती मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. या सततच्या प्रयत्नांमुळे देशातील मलेरिया रोगनिदानाचा चेहरामोहरा हळूहळू बदलत आहे. भारताने 2027 पर्यंत शून्य स्थानिक प्रकरणे आणि 2030 पर्यंत मलेरियाचा पूर्ण उच्चाटन हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे निदान, उपचार आणि प्रतिबंध या तिन्ही क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे, कारण ह्याच गोष्टी प्रभावी निरीक्षणाचा पाया आहेत. सध्याची आकडेवारी या सकारात्मक प्रवृत्तीचे स्पष्ट दर्शन घडवते.

भारताने आपल्या वेळेवर आधारित उद्दिष्टांची रूपरेषा National Framework for Malaria Elimination (2016–2030) या आराखड्यात मांडली, ज्याची सुरुवात फेब्रुवारी 2016 मध्ये झाली. त्या वर्षी देशात एकूण 124.9 मिलियन मलेरिया चाचण्या करण्यात आल्या, असे National Centre for Vector Borne Disease Control (NCVBDC) च्या आकडेवारीत नमूद आहे. 2024 पर्यंत या चाचण्यांची संख्या वाढून 181.6 मिलियन झाली म्हणजेच 2016 च्या तुलनेत तब्बल 45% वाढ. विशेष म्हणजे, तपासण्यांचे प्रमाण वाढूनही मलेरियाचे सकारात्मक प्रकरणे 76% नी कमी झाली. 2016 मध्ये 1,085,823 रुग्ण होते, तर 2024 मध्ये ती संख्या घटून 255,500 इतकी राहिली. तसेच, Test Positivity Rate (TPR) 2016 मध्ये 0.87% वरून 2024 मध्ये 0.14% पर्यंत खाली आला. मलेरियामुळे होणारे मृत्यूदेखील 74% नी घटले, 2016 मध्ये 331 मृत्यू झाले होते, तर 2024 मध्ये केवळ 86 मृत्यूंची नोंद झाली. तथापि, COVID-19 महामारीमुळे 2020 मध्ये या प्रगतीला मोठा धक्का बसला. त्या वर्षी चाचण्यांची संख्या घसरून 97.2 मिलियन इतकी झाली, पण लवकरच मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमाने पुन्हा वेग पकडला आणि 2022 पर्यंत तपासण्यांची संख्या महामारीपूर्व पातळीपेक्षा अधिक झाली. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारताचा मलेरियाविरुद्धचा लढा नव्या टप्प्यावर पोहोचत आहे. 

स्रोत: NCVBDC

जरी भारताने मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात मोठी प्रगती साधली असली, तरी पूर्णपणे मलेरिया-मुक्त देश बनण्याचे स्वप्न अजूनही कठीण दिसत आहे. प्रकरणांची संख्या घटली असली तरी वार्षिक एकूण रुग्णसंख्या अद्याप मोठी आहे (ग्राफ 1). खासगी आरोग्य क्षेत्रातून होणारे अपूर्ण अहवाल आजाराची खरी तीव्रता लपवतात. मलेरिया अजूनही काही दुर्गम आणि पोहोचायला अवघड जिल्ह्यांपुरता मर्यादित आहे. त्याचबरोबर, जास्त लोकसंख्या, राज्यांमधील स्थलांतर आणि जलद शहरीकरण यामुळे निरीक्षण आणि नियंत्रण अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. हवामानातील बदलही डासांची वाढ आणि परजीवींचे अस्तित्व टिकवून ठेवतात. या रचनात्मक त्रुटी दूर केल्या नाहीत, तर भारत पुन्हा प्रादुर्भावाच्या धोक्यात राहील आणि 2030 पर्यंतच्या मलेरिया उच्चाटनाच्या उद्दिष्टावर परिणाम होऊ शकतो.

स्रोत: NCVBDC

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

इतिहासात मलेरिया हा भारतासाठी सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य संकटांपैकी एक होता. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात, विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला दरवर्षी सुमारे 1 ते 2 मिलियन लोकांचा मृत्यू होत होता. स्वातंत्र्यानंतर देशात 75 मिलियन लोक संक्रमित झाले आणि 800,000 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे मलेरिया हा भारताच्या आर्थिक विकास आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरला.

National Malaria Control Programme (NMCP) ची सुरुवात 1953 मध्ये झाली, आणि नंतर त्याचे रूपांतर "eradication programme" मध्ये झाले. या कार्यक्रमात DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) फवारणीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहण्यात आले. काळानुसार धोरणांमध्ये बदल झाले (तक्ता 2 पहा) आणि लक्ष ‘control’ वरून ‘elimination’ कडे वळले. पण कीटकनाशकांवरील प्रतिकारशक्ती, DDT पुरवठ्यातील अनियमितता आणि ग्रामीण भागावर जास्त भर यामुळे 1980 च्या दशकात अनेक वेळा प्रादुर्भाव झाले. 1995 पर्यंत प्रकरणे घटून 2.93 मिलियन  झाली आणि मृत्यू 1,151 वर आले, स्वातंत्र्यकाळातील आकड्यांपेक्षा कमी असले तरी भार अजूनही मोठा होता.

तक्ता 2: भारतातील मलेरिया नियंत्रण धोरणे

भारतातील लपलेला मलेरियाचा भार

2018 मध्ये World Health Organization (WHO) ने “High Burden to High Impact (HBHI)” हे विशेष अभियान सुरू केले, ज्यामध्ये जास्त भार असलेल्या देशांना लक्ष केंद्रित धोरणांद्वारे मदत केली गेली. भारताचा समावेश या उपक्रमात 10 आफ्रिकन देशांसह करण्यात आला, कारण हे देश मिळून 2017 मध्ये जागतिक मलेरियाच्या 70% प्रकरणांसाठी जबाबदार होते.

HBHI अंतर्गत भारताने ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांतील उच्च भार असलेल्या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले. येथे जास्त टिकणाऱ्या कीटकनाशकांनी प्रक्रिया केलेली डासदाणी (LLINs) वाटप, घरांच्या आतील भिंतींवर आणि छतांवर कीटकनाशकांची फवारणी (IRS), प्रत्येक मलेरिया प्रकरणाचा मागोवा घेणे आणि इतर नियंत्रण उपक्रम राबवले गेले. 2023 पर्यंत 120 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांनी शून्य मलेरिया प्रकरणे नोंदवली आणि 2024 मध्ये भारत WHO च्या HBHI गटातून बाहेर पडला.

तथापि, या यशानंतरही भारतातील मलेरिया प्रकरणे अद्याप कमी नोंदवली जातात. World Malaria Report (WMR) नुसार 2017 मध्ये भारतात 6.4 मिलियन प्रकरणे आणि 2023 मध्ये 2 मिलियन प्रकरणे होती, तर अधिकृत आकडेवारीनुसार ती अनुक्रमे 0.84 मिलियन  आणि 0.22 मिलियन होती. या दोन्ही आकड्यांतील फरक कमी झाला असला तरी अजूनही मोठा आहे. मृत्यूंच्याही आकडेवारीत मोठा फरक दिसतो - WMR नुसार 2017 मध्ये 11,100 मृत्यू आणि 2023 मध्ये 3,500 मृत्यू झाले, तर राष्ट्रीय आकडेवारीत ते फक्त 194 आणि 83 इतके नोंदवले गेले.

भारतामध्ये मलेरियाच्या आकडेवारीतील हे अंतर मुख्यतः खासगी आरोग्य क्षेत्राच्या अपूर्ण अहवालांमुळे आहे, कारण देशातील सुमारे 70% लोक खासगी आरोग्यसेवा घेतात. मलेरिया आता 34 राज्यांमध्ये अनिवार्य नोंदणीअंतर्गत आणला गेला आहे आणि नोंदणी प्रक्रिया हळूहळू डिजिटल प्रणालीकडे वळत आहे. तरीसुद्धा, देशातील आजाराचे संपूर्ण चित्र अजूनही अपूर्ण आहे. नवीन National Strategic Plan (2023–2027) मध्ये खासगी क्षेत्रातील अनिवार्य अहवाल, प्रमाणित डेटा संकलन साधने आणि प्रशिक्षण यावर भर दिला आहे, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अजून मर्यादित आहे.

उच्चाटनासाठी धडे

भारताला मलेरियावर विजय मिळवलेल्या श्रीलंकेकडून काही महत्त्वाचे धडे घेता येऊ शकतात. श्रीलंकेने 2016 मध्ये मलेरियाचे उच्चाटन साध्य केले. त्यांनी खासगी आरोग्य क्षेत्राचा सक्रीय सहभाग सुनिश्चित केला आणि 1990 पासून प्रतिमलेरिया औषधे केवळ राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गतच उपलब्ध केली. विशेष म्हणजे, श्रीलंकेच्या सरकारने चालू गृहयुद्ध असूनही Liberation Tamil Tigers of Elam (LTTE) या संघटनेसोबत डास नियंत्रण आणि औषधवाटपासाठी समन्वय साधला. कोणतेही औपचारिक करार नसतानाही LTTE ने आरोग्य अधिकाऱ्यांना संघर्षग्रस्त भागात उपचार, कीटकनाशक फवारणी, डासदाणी वाटप आणि मोबाइल आरोग्यसेवा देण्यास परवानगी दिली. अशीच पद्धत भारतातील छत्तीसगडसारख्या संघर्षग्रस्त भागांमध्येही उपयुक्त ठरू शकते, जिथे अजूनही मलेरियाचा भार जास्त आहे.

श्रीलंकेची लोकसंख्या भारतापेक्षा लहान असली तरी त्यांच्या अनुभवातून अनेक शिकवण्या मिळतात, जसे की घरांच्या आतील DDT वापर, 24 तासांच्या आत प्रकरणांची पुष्टी, आणि रुग्णांच्या शेजाऱ्यांचीही तपासणी करणारी Reactive Case Detection System. 2000 नंतर Global Fund कडून मिळालेल्या सातत्यपूर्ण निधीमुळे श्रीलंकेच्या मलेरिया उच्चाटन मोहिमेला गती मिळाली. आजही त्या देशात नव्याने प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून Reactive Case Detection ही प्रणाली मुख्य भूमिका बजावत आहे, विशेषतः जेव्हा दक्षिण आशियाई देशांमधून स्थलांतरामुळे पुन्हा संक्रमणाचा धोका निर्माण होतो.

श्रीलंकेच्या सरकारने चालू गृहयुद्ध असूनही Liberation Tamil Tigers of Elam (LTTE) या संघटनेसोबत डास नियंत्रण आणि औषधवाटपासाठी समन्वय साधला. कोणतेही औपचारिक करार नसतानाही LTTE ने आरोग्य अधिकाऱ्यांना संघर्षग्रस्त भागात उपचार, कीटकनाशक फवारणी, डासदाणी वाटप आणि मोबाइल आरोग्यसेवा देण्यास परवानगी दिली.

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या चीनने 2021 मध्ये मलेरियाचे संपूर्ण उच्चाटन साध्य केले. चीनच्या “1-3-7 approach” या अनोख्या पद्धतीने मलेरिया निरीक्षणात क्रांती घडवली. या पद्धतीनुसार, मलेरिया प्रकरण आढळल्यावर 1 दिवसात अहवाल, 3 दिवसात पुष्टी आणि तपासणी, आणि 7 दिवसांच्या आत त्या परिसरात (foci) प्रतिसाद देणे बंधनकारक करण्यात आले. चीनने 2004 मध्येच वेब-आधारित, वास्तविक वेळेत (real-time) मलेरिया नोंदणी प्रणाली सुरू केली होती, जी वरपासून खालपर्यंतच्या व्यवस्थापन संरचनेवर आधारित होती. या नियोजनबद्ध आणि जलद प्रतिसाद पद्धतीमुळे देशाने काही वर्षांतच मलेरिया नियंत्रणात घेतला.

भारतामध्ये जिल्हा आणि राज्य पातळीवर मलेरियामुक्त होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. या "subnational approach" अंतर्गत, भारताने चीन आणि श्रीलंकेसारख्या देशांपासून प्रेरणा घेत मलेरिया पुन्हा उद्भवू नये यासाठी प्रतिबंधक धोरणे राबवणे आवश्यक आहे. यात सीमापार निरीक्षण, स्थलांतरित आणि प्रवाशांचे परीक्षण, तीव्र प्रतिसादात्मक प्रकरण शोध (reactive case detection), आणि उच्चाटन साध्य केलेल्या देशांपासून शिकलेले धडे यांचा समावेश असावा.

आव्हाने आणि पुढील दिशा

भारतामध्ये मलेरिया नियंत्रण अधिक गुंतागुंतीचे आहे कारण येथे Anopheles या डासांच्या 9 वेगवेगळ्या प्रजाती आढळतात, ज्यांचे प्रजनन, आहार आणि टिकून राहण्याचे नमुने वेगवेगळे आहेत. त्यापैकी Anopheles stephensi हा प्रमुख शहरी डास बनला आहे. शहरांचे विस्तार आणि बांधकाम कार्य वाढल्याने या प्रजातीचे नियंत्रण कठीण झाले आहे. मलेरियाचे परजीवीही महत्वाची भूमिका बजावतात. मानवाला संक्रमित करणाऱ्या 5 प्रकारच्या परजीवींमध्ये, Plasmodium falciparum (Pf) आणि Plasmodium vivax (Pv) हे दोन प्रमुख आहेत. यापैकी P. falciparum मुळे सुमारे 60% प्रकरणे आणि बहुतेक मृत्यू होतात (ग्राफ 2).

स्रोत: NCVBDC

P. falciparum साठी सर्वात प्रभावी उपचार म्हणजे Artemisinin-based Combination Therapy (ACT), तर P. vivax साठी chloroquine वापरले जाते. परंतु औषधांवरील प्रतिकारशक्ती (drug resistance) ही वाढती समस्या ठरत आहे. भारताच्या मलेरिया कार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या निधीपैकी 80% हून अधिक निधी देशांतर्गत स्रोतांमधून येतो. Global Fund ने मलेरिया प्रतिबंधासाठी डासदाणी (bed nets) पुरवण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. मात्र, आता Global Fund हळूहळू माघार घेत असल्याने, भारतावर सतत आणि वाढीव निधी पुरवण्याची जबाबदारी वाढली आहे. उदाहरणार्थ, 2024 मध्ये सर्वाधिक प्रकरणे असलेले राज्य ओडीसा जिथे 68,693 प्रकरणे आणि 8 मृत्यू नोंदवले गेले. येथे 2023 पासून पुन्हा प्रकरणे वाढू लागल्यानंतरही LLINs (long-lasting insecticidal nets) चा तुटवडा जाणवला. काही तज्ञांनी LLINs खाजगी बाजारातून उपलब्ध करून देण्याचा सल्ला दिला असला, तरी सरकारने या साधनांचा पुरवठा सुरू ठेवत खासगी क्षेत्राशी भागीदारी मजबूत करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून उच्चाटनाची गती टिकून राहील.

भारताच्या मलेरिया कार्यक्रमाचा 80% पेक्षा अधिक निधी देशांतर्गत आहे, पण फक्त धोरणे किंवा आरोग्ययंत्रणा मजबूत करणे पुरेसे ठरणार नाही. 

“मलेरिया मुक्त भारत” हे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साकारण्यासाठी जनसहभाग आणि जनजागृती महत्त्वाची आहे. लोकांच्या वर्तनात बदल घडवणे, म्हणजेच आजाराची लक्षणे दिसल्यावर तत्काळ उपचार घेणे, शरीर झाकणारे कपडे घालणे, डासांच्या प्रजननस्थळांची साफसफाई करणे हे आवश्यक आहे. शाळांतील विद्यार्थ्यांपासून महिला गटांपर्यंत आणि स्थानिक नेत्यांपर्यंत मलेरियाबद्दलची माहिती पोहोचवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

भारताने मलेरियाविरुद्धच्या लढाईत मोठा प्रवास केला आहे, पण फक्त गतीवर अवलंबून राहून उच्चाटन साध्य होणार नाही. यासाठी सतत निधी, नवोपक्रम, मजबूत आरोग्ययंत्रणा, आणि समुदायाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. या सर्व घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच भारत हा लढा सार्वजनिक आरोग्याच्या विजयात रूपांतरित करू शकतो.

ज्योती शेलार ह्या स्वतंत्र संशोधक, लेखिका आणि आरोग्य पत्रकार आहेत.

• Healthcare
• India
• Healthcare
• India
• malaria cases in india
• malaria control in india
• malaria elimination programme
• malaria free india
• malaria in india
• malaria testing in india
• national framework for malaria elimination

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT