जन्म दर कमी होत असताना आणि वृद्धत्वाचा वेग वाढत असताना रशियापासून अमेरिकेपर्यंतचे सर्व देश लोकसंख्येची शक्ती पुन्हा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी हे देश प्रसूतिपूर्व धोरणे पुन्हा राबवत आहेत.
Image Source: Getty
लोकसंख्येची घट रोखण्याच्या प्रयत्नात रशियाच्या किमान 10 प्रदेशांमधल्या अधिकाऱ्यांनी गर्भवती शाळकरी मुलींना एक लाख रुबल (सुमारे 900 पाउंड) पेक्षा जास्त पैसे देण्यास सुरुवात केली आहे. या मुलींना मुले जन्माला घालण्यासाठी आणि त्यांचे संगोपन करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या वेगळ्याच प्रकारच्या धोरणावरून लोकांमध्ये वादविवाद होत आहेत. इथे झालेल्या एका सर्वेक्षणात 43 टक्के रशियन लोकांनी याला मान्यता दिली आहे. तर 40 टक्के लोकांचा याला विरोध आहे. अशा धोरणांमुळे नैतिक स्तरावरच्या चिंता निर्माण झाल्या आहेत. तरीही हे सरकार लोकसंख्याशास्त्रीय संकटाकडे किती गांभिर्याने पाहते हेच यावरून सिद्ध होते. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी लोकसंख्या वाढीला राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आहे. पुतिन यांच्या दृष्टीने लोकसंख्या ही राष्ट्रीय शक्ती आहे. रशियाचे सैन्य किंवा साम्राज्य याइतकीच लोकसंख्या हीदेखील मोठी शक्ती आहे. युक्रेनमध्ये पुतिन यांनी सुरू केलेल्या युद्धामुळे रशियाचे लोकसंख्याशास्त्रीय गणित बिघडले आहे. काही अंदाजांनुसार, रशियाचे 2 लाख 50 हजार सैनिक आधीच मारले गेले आहेत. लाखो तरुण सैन्य भरती टाळण्यासाठी परदेशात पळून गेले आहेत. देशाचा जन्मदर गेल्या 25 वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर आला आहे. हे राष्ट्राच्या भविष्यासाठी आपत्तीजनक आहे, असे रशियाचे सरकार उघडपणे म्हणते. किशोरवयीन मातांना रोख बोनस देण्यापासून ते मूल नको असण्याच्या विचारसरणीवर बंदी घालण्यापर्यंतच्या चर्चा रशियाच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये घडत आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी लोकसंख्या वाढीला राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आहे. पुतिन यांच्या दृष्टीने लोकसंख्या ही राष्ट्रीय शक्ती आहे. रशियाचे सैन्य किंवा साम्राज्य याइतकीच लोकसंख्या हीदेखील मोठी शक्ती आहे.
लोकसंख्याशास्त्राच्या बाबतीत रशियाच्या आक्रमकतेचे आणखी एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर अनेक वर्षांपासून रशियाच्या लोकसंख्येतील घट हा चिंतेचा विषय होता पण तेव्हा लहान मुलींना मातृत्वासाठी निधी देण्यापर्यंतच इथले उपक्रम मर्यादित होते. 2025 मध्ये युद्ध आणि निर्बंधांदरम्यान सरकारला लोकसंख्या कमी होण्याची चिंता भेडसावते आहे. 2024 च्या अखेरीस स्टेट ड्युमाने मूल होऊ न देण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला. त्यामुळे अशा जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणारी माध्यमे किंवा संदेशांवर प्रभावीपणे बंदी घालण्यात आली.
या सांस्कृतिक मोहिमेत प्रत्यक्ष प्रोत्साहनेही मिळतात. शाळकरी वयाच्या मुलींना दिला जाणारा निधी ही एक धक्कादायक उपाययोजना आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मातृत्व आवश्यकच आहे, अशी जुनी मूल्ये पुन्हा पसरवली जात आहेत. पुतिन यांनी 10 किंवा त्याहून अधिक मुले जन्माला घालणाऱ्या महिलांसाठी स्टॅलिन काळातील 'मातृत्व पदक' देखील सुरू केले आहे. अशा प्रकारचे पदक 1940 पर्यंतच दिले जात असे. 2024 मध्ये रशियाचा प्रजनन दर प्रति महिला 1.41 इतका होता. स्थिर लोकसंख्येसाठी आवश्यक असलेल्या अंदाजे 2.1 दरापेक्षा हा दर खूपच कमी आहे. त्यामुळे सरकार यात हस्तक्षेप करत आहे.
अमेरिकेत (यूएस) 'प्रो-नेटल' चळवळीचा रूढीवादी धोरणात्मक वर्तुळात चांगलाच प्रभाव आहे. अमेरिकेचा घटता जन्मदर (सुमारे 1.6 प्रति महिला) हा देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी आणि संस्कृतीसाठी धोका आहे असा युक्तिवाद केला जात आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही संकल्पना राजकारणाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, प्रसूतीनंतर नवीन मातांना 5 हजार अमेरिकन डॉलर्सचा 'बेबी बोनस' देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ही संकल्पना वेगवेगळ्या देशांच्या उदाहरणांवरून प्रत्यक्षात आली आहे. हंगेरीचं मोठ्या कुटुंबांसाठी अनुदान, पोलंडचा मुलांसाठीचा भत्ता अशी काही उदाहरणे आहेत. इथल्या उजव्या विचारसरणीच्या लोकांमध्ये काही अब्जाधीश आहेत. तसेच या गटातील लोकांची कौटुंबिक मूल्ये परंपरावादी आहेत. अधिक मुले म्हणजे अधिक मजबूत भविष्य यावर या लोकांचा विश्वास आहे. आधीच पालक असलेल्यांसाठी राखीव शिष्यवृत्ती किंवा सहा किंवा त्याहून अधिक मुले असलेल्या महिलांसाठी 'राष्ट्रीय मातृत्व पदक' यासारख्या प्रोत्साहनांचा सल्लाही काहींनी दिला आहे.
जास्त मुलं जन्माला घालण्यावर जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा भर का? वृद्ध लोकसंख्येचा वाढता प्रभाव हे यामागचे एक प्रमुख कारण असू शकते. अनेक प्रगत अर्थव्यवस्था आणि अगदी मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्येही असे बदल होत आहेत. लोक जास्त काळ जगत आहेत आणि जन्मदर कमी झाला आहे. काम करणाऱ्या प्रौढांचा वाटा कमी होत असताना वृद्ध व्यक्तींचे प्रमाण वाढते आहे. यामुळे आर्थिक विकास कमी होईल, पेन्शन निधीवर जास्त कर लावला जाईल आणि आरोग्य सेवा सुविधांची उणीव जाणवू लागेल, अशी भीती राजकारण्यांना वाटते. यामुळे समृद्ध सामाजिक कार्यक्रम किंवा सार्वत्रिक आरोग्य सेवा (UHC) असलेल्या देशांमध्ये निवृत्त व्यक्तींचा निधी कमी होईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. रशियाच्या सत्ताधारी वर्गाला पुढची पिढी कमी होण्याची भीती आहे. यामुळे सैनिक तसेच कामगारही कमी होण्याचा धोका आहे. तर अमेरिकन रूढीवादी लोकांना लोकसंख्याशास्त्रीय तुटीची भीती आहे. यामुळे चीनसारख्या विरोधकांवर अमेरिकेचा दबदबा राहणार नाही, अशीही भीती त्यांना वाटते. त्यांच्या या बहुतांश चिंता अनाठायी नाहीत. कारण जपान आणि काही युरोपीय देश आधीच कामगारांची कमतरता आणि नियंत्रणाबाहेरील पेन्शन खर्चाला सामोरे जात आहेत.
कोणताही समाज वृद्धत्वाचा सामना करायला शिकू शकतो, अशी एक कल्पना अर्थतज्ज्ञांनी मांडली आहे. सिल्व्हर डिव्हिडंड म्हणजेच ‘चंदेरी लाभांश’ अशी ही संकल्पना आहे. यात वृद्ध लोक सक्रियपणे सहभागी झाले तर त्यांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या डिव्हिडंड मिळू शकतो. दीर्घ, निरोगी आयुष्यमान राखून कामाचे दिवस वाढवणे, अनुभवी मार्गदर्शक म्हणून काम करणे असे उपक्रम राबवले तर याचे रूपांतर चांदीच्या अर्थव्यवस्थेत (silver economy) होऊ शकते. वृद्ध लोकांच्या चंदेरी केसांचा म्हणजे अनुभवाचा संदर्भ या नावामागे आहे. हा लाभांश आरोग्य, प्रौढ साक्षरता आणि वयाला अनुकूल पायाभूत सुविधांमध्ये उच्च गुंतवणुकीची हमी देतो. जपानमध्ये वृद्धांच्या कल्याणासाठीच्या धोरणांमध्ये जुन्या पिढीच्या लोकांवर सामुदायिक जबाबदारी सोपवली जाते. त्यांना अर्धवेळ कामाचा पर्यायही दिला जातो. यामुळे पेन्शनसोबतच आणखीही निधी जमा होतो. त्यांचे तरुणांवरचे अवलंबित्वही कमी करता येते.
अनेक पाश्चात्य देशांनी स्थलांतराच्या माध्यमातून कमी जन्मदराची भरपाई केली आहे. उदाहरणार्थ 2000 ते 2020 मध्ये स्थलांतरितांचा ओघ नसता तर इटली आणि जर्मनीची लोकसंख्या खूपच कमी झाली असती. भारतात अंतर्गत स्थलांतराद्वारे लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलनाचा एक वेगळा प्रकार घडतो. बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये लाखो कामगारांना केरळसारख्या कमी प्रजननक्षम प्रदेशात पाठवतात. त्यामुळे त्यांच्यावरचा प्रादेशिक लोकसंख्याशास्त्रीय दबाव कमी होतो.
एकेकाळी वाढत्या लोकसंख्येची ओळख असलेल्या भारताने अनेक दशके लोकसंख्या नियंत्रणाचे अधिकृत धोरण राबवले. 1970 च्या या धोरणाचे घोषवाक्य होते, 'हम दो, हमारे दो'. या घोषणेनुसार पालकांना दोन अपत्यांनंतर तिसऱ्याला जन्म देणे थांबवण्याचे आवाहन केले गेले. काही कुटुंब नियोजन कार्यक्रम जबरदस्तीने चालवले गेले. 1960 च्या दशकात एक महिला 5 पेक्षा जास्त अपत्यांना जन्म देत असे. 1990 च्या दशकात ही प्रजननक्षमता 3 पर्यंत कमी केली गेली. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, आता प्रजननाचा दर प्रति महिला दोन मुलांपर्यंत घसरला आहे. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारताचा जन्मदर 3.4 होता. त्यामुळे ही घट लक्षणीय आहे.
असे असले तरी यात प्रादेशिक फरक समोर येत नाही. अनेक दक्षिणेकडील आणि किनारी राज्यांमध्ये प्रजननाचा दर सुमारे 1.7 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. तर काही उत्तरेकडील बिहारसारख्या राज्यांमध्ये तो अजूनही 3 च्या आसपास आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे भारताच्या ईशान्येकडील सिक्कीम या लहान राज्यात सात लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या आहे. सिक्कीममध्ये देशातील सर्वात कमी प्रजनन दर आहे. इथला जन्मदर सुमारे 1.1 म्हणजे जपानच्या तुलनेतही खूपच कमी आहे.
आता मात्र राज्य सरकार अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी सक्रियपणे प्रोत्साहन देते आहे. सिक्कीमच्या मुख्यमंत्र्यांनी जोडप्यांना तीन अपत्ये जन्माला घालण्याचे आवाहन केले आहे. याला समर्थन देण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक प्रकारच्या प्रसूतीपूर्व प्रोत्साहनांची घोषणा केली आहे. महिलांसाठी संपूर्ण वर्षाची पगारी मातृत्व रजा, पुरुषांसाठी एक महिना पितृत्व रजा आणि आयव्हीएफ (इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन) उपचार घेणाऱ्यांसाठी आर्थिक मदतही देण्यात येते.
अर्थशास्त्रज्ञ जीन ड्रेझ यांच्या मते, राष्ट्रीय लोकसंख्या घटण्याचा कोणताही धोका तात्काळ नाही आणि वृद्ध समाजाची चिंता करण्यापूर्वी भारतातल्या तरुण लोकसंख्येचे फायदे घेण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. भारत सध्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा घेतो आहे. इथे काम करण्याच्या वयाचे बहुसंख्य लोक आहेत. जर त्यांना चांगली नोकरी किंवा काम मिळाले तर ते पुढच्या काही वर्षांत आर्थिक वाढीला चालना देऊ शकतात.
जास्त मुलांना जन्म देण्याचा दृष्टिकोन एका विशिष्ट समाजात असतो. याला नेते प्रोत्साहन देऊ इच्छितात. याला सामाजिकदृष्ट्या रूढीवादी दृष्टिकोन जबाबदार असतो. पारंपरिकदृष्ट्या स्त्री आणि पुरुषांच्या भूमिकांचे समर्थन, समलिंगी विवाहांना विरोध आणि 'योग्य' प्रकारच्या नागरिकांमधला उच्च जन्मदर अशी याची वैशिष्ट्ये आहेत. शिवाय अशा धोरणांमध्ये स्त्रियांच्या मूल जन्माला घालावे की नाही या निर्णय स्वातंत्र्यावर गदा येते. महिलांच्या निवडीचा अधिकार नियंत्रित केला जातो. रशियामध्ये मूल होऊ न देण्याच्या निर्णयावर अशाच प्रकारे गदा आली आहे. शिवाय गर्भपातालाही प्रतिबंध करण्यात येत आहे.
किशोरवयीन मुले आणि महिलांचे आरोग्य आणि कल्याण हाही एक महत्त्वाचा विषय आहे. रशियाच्या शाळकरी मुलींना पैसे देणाऱ्या योजनांमध्ये गर्भवती, किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. किशोरवयात गर्भधारणा झाली तर गर्भधारणेदरम्यान गुंतागुंत होण्याचा धोका जास्त असतो. त्यामुळे आईच्या आणि बाळाच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होतात. लैंगिक समानता आणि महिलांच्या हक्कांमध्येही अशा धोरणांमुळे अडथळा येतो. प्रसूतिपूर्व धोरणाला रूढीवादी सांस्कृतिक प्रवृत्तीशी जोडले जाते तेव्हा महिलांच्या निर्णयांवर नियंत्रण ठेवले जाते. अमेरिकेतही महिलांच्या प्रसूतिस्वातंत्र्यावर अशा प्रकारे गदा आलेली आहे. अशा धोरणांमुळे महिलांना केवळ मुले जन्म देणारी म्हणून महत्त्व दिले जाते. असा समाज मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या समानतेच्या यशापासून पुन्हा मागे जातो.
देशांच्या प्रसूति धोरणांमुळे जन्मदरात तात्पुरती घट होऊ शकते किंवा काही राजकीय घटकांना समाधान मिळू शकते. परंतु अशा प्रयत्नांमुळे दीर्घकालीन लोकसंख्याशास्त्रीय समीकरणे क्वचितच बदलतात. उलट लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांपासून आपले लक्ष विचलित होऊ शकते. पेन्शन प्रणाली सुधारणा, सुधारित आरोग्यसेवा, स्थलांतरितांना सामावून घेणे आणि महिलांना सक्षम बनवणे महत्त्वाचे आहे. जन्मपूर्व प्रसूती धोरणांमुळे लोकसंख्येची ताकद वाढते हा राष्ट्रवादी राजकारण्यांचा दावा आकर्षक आहे पण गुणवत्ता नसेल तर नुसत्या संख्येला अर्थ नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे.
जिथे लोक मुलांना या जगात आणू इच्छितात आणि त्यांना सुरक्षितता आणि सन्मानाने वाढवू शकतात, अशा वातावरणाची कोणत्याही देशाला गरज असते. अशी परिस्थिती निर्माण करण्यावरच देशाचे भविष्य अवलंबून आहे. 'अधिक मुले, अधिक शक्ती' हे पूर्ण सत्य नाही. फक्त कौटुंबिक जीवनाचा पाया मजबूत करून आणि स्त्री-पुरुषांना केवळ प्रजननाचे साधन न मानता त्यांच्या मूल्यांना मान्यता दिली, तरच समाज लोकसंख्येच्या आव्हानांचा सामना करताना खरी प्रगती करू शकतो.
के. एस. उपलब्ध गोपाल हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील हेल्थ इनिशिएटिव्हचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. K. S. Uplabdh Gopal is an Associate Fellow with the Health Initiative at the Observer Research Foundation. He writes and researches on how India’s ...
Read More +
PREV
